थाहा खबर

बैशाख २०८०

प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै उन्नयनको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र

कोरोना महामारीका कारण थलिएको विश्व अर्थतन्त्र महामारीका अन्त्यसँगै उठ्ने प्रयासमा लागेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएका आशाका किरण र भविष्यमा भारतले उज्ज्वल स्थान ओगट्नसक्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गरेपछि भारतका निर्णयकर्ताहरूले सावधानीपूर्वक देशको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने प्रण गरे।प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको साथ र सहयोगले उनीहरूलाई उत्साहित बनायो। उनीहरूले सतर्कतापूर्वक वित्तीय एवम् आर्थिक योजना तर्जुमा गर्दै तिनलाई तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याए। अहि

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रायसीना संवादमा भारतीय अर्थतन्त्र

रायसीना संवाद एक वैचारिक मन्थनको थलो हो । सन् २०१६ देखि भारतले रायसीना संवादको थालनी गरेको हो । फेब्रुवरी २१ देखि दिल्लीमा शुरू भएको रायसीना संवादमा १२५ राष्ट्रका विज्ञहरू, राजनेताहरू, नीतिनिर्मातालगायत चिन्तकहरूको सहभागिता रहेको छ । २ हजार ५ सय प्रतिनिधि रहेको उक्त संवादमा भू–राजनीति, भू–अर्थनीति, पर्यावरण, प्रविधि, हिन्दमहासागरीय नीति, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्वजस्ता मानव समाजले खेपिरहेका हरेक मुद्दामा चिरफार, गन्थन र मन्थन भएको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्व, अफगानिस्तान, सुडान र अन्य अफ्रिकी मुलुकको तरल अर्थ व्यवस्थाले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा गइरहेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रले फड्को मारेको अवस्थाप्रति विज्ञहरूले विभिन्न आयामबाट रायसीना संवादमा बहस गरेका छन् । विगत ३ महीनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त विकास दरलाई निरन्तरता दिन मोदी सरकारले विभिन्न गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकास दक्षिण गोलाद्र्ध (ग्लोबल साउथ) का लागि उपयोगी हुने ठहर रायसीना संवादका समीक्षक र सहभागीहरूको रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासका प्रमुख चार आधार स्तम्भ छन् : विद्युतीयकरण, (डिजिटलाइजेशन) भारतमा निर्माण (मेक इन इन्डिया), शीप र शिक्षा (स्कील एन्ड एजुकेशन) र अनुसन्धान र आविष्कार (इनोभेसन) । यी चार आधार स्तम्भलाई सन् २०१४ देखि नै मोदी सरकारले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । यी चार आधार स्तम्भले गर्दा पूँजी निवेशमा व्यापक वृद्धि भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले भारतमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश थियो भने सन् २०२४ मा ६४० अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी निवेश भएको छ । सन् २०१४ भन्दा पहिले आपसी कोष (म्युचुअल फन्ड) ९ लाख करोडको धनराशी थियो भने २०२४ मा यो ५२ लाख करोडको भएको छ । निवेशको आधारमा नै सरकारले महत्त्वपूर्ण आर्थिक गुरुयोजनालाई मूर्तरूप दिने हो । ८० को दशकमा उत्तर प्रदेशको सरयु नहर परियोजना एक व्यापक राजनीतिक बहस थियो । सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको राज्यमा सरयु नहर परियोजना नै राजनीतिक दलहरूका लागि चुनावी मुद्दा थियो । ८० को दशकमा शुरू भएको गुरुयोजना सन् २०१८ मा मोदी सरकारले पूरा गरेको देखिन्छ । सन् १९६० मा बहुचर्चित सरदार सरोवर योजना नेहरू सरकारको सपना योजना (ड्रिम प्रोजेक्ट) थियो । सरदार सरोवर योजनालाई मोदीले सन् २०२० मा पूरा गरेको देखिन्छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । भारतको सबभन्दा ठूलो अटल टनेल जुन सन् २००२ मा शिलान्यास भएको थियो, त्यसलाई पनि मोदी सरकारले मूर्तरूप दिएको छ । कुनै पनि सरकारको सफलता निर्धारित समयावधिमा कामलाई पूर्णता दिनु हो । यही कसीमा सरकारको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने गर्छ । विगत १० वर्षको काम अवधिमा मोदी सरकारले १७ लाख करोडको योजनालाई समीक्षा गर्दै मूर्तरूप दिएको छ । मुम्बईको अटल सेतुलाई भारतको सबभन्दा ठूलो समुद्री पुलका रूपमा लिइन्छ । उक्त योजनाको शिलान्यास मोदीले सन् २०१६ मा गरेका थिए । सन् २०२४ मा उनले यसको उद्घाटन गरे । कुनै पनि सरकारको मुख्य सफलता योजनालाई समयमा प्रत्याभूत गर्नु हो । विगत १० वर्षमा सरकारका योजनाका कारणले गर्दा २५ करोड मान्छेहरू गरीबी रेखामुनिबाट बाहिर आएका छन् । एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक दिन तीव्र आर्थिक विकास दरले गर्दा भारतमा ७५ हजार व्यक्तिहरू गरीबी रेखाबाट बाहिर आइरहेका छन् । मध्यम वर्गको संख्यामा वृद्धि हुनुको अर्थ खर्चमा वृद्धि हुनु हो । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरको कारण भू–राजनीतिक अवस्थासमेत हो । कोरोनाको कहर र रूस–चीन गठबन्धन उपरान्त चीनबाट पश्चिमा पूँजी पलायन भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, अब्बल सरकार, मध्यम वर्गको उदय, शिल्प र ज्ञान भएका यथेष्ट अंग्रेजी भाषी जनशक्तिले गर्दा पश्चिमा पूँजी भारतमा लगानी भइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा भारतले जापान, अमेरिका र यूरोपसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । एप्पल कम्पनीले १ दशमलव ५ अर्बमा भारतमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यस्तै टेस्लाले समेत २ अर्ब निवेशको घोषणा गरिसकेको छ । एप्पल र टेस्लाजस्ता कम्पनीहरूले भारतीय बजारलाई व्यापारका लागि उर्बर ठानेका छन् । तर, विश्वमा भइरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभावले भारतीय अर्थतन्त्रमा कस्तो रहला भन्ने अर्थशास्त्रीहरूका लागि गहन प्रश्न रहेको छ । बेलायत र जापानजस्ता मुलुकहरूको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ जसले गर्दा भारतको निर्यात प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंख्या भएको र छिमेकी राष्ट्रहरूमा समेत निर्यातमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतीय बजार र उत्पादन उकालो नै लाग्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भारतसँग समीप सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अब्बल बनाउन विद्युतीय पूर्वाधार विकास गर्नु, निवेशमैत्री वातावरण बनाउनु र राजनीतिक दलहरूको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई लगाम लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

तीव्र वृद्धिको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र

वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास भिडन्तले गर्दा संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ । शक्ति केन्द्रहरूले टकरावले आर्थिक नाकाबन्दी कूटनीतिक क्षेप्यास्त्रका रूपमा परिचालित भएको छ । यी प्रतिकूल वातावरणले गर्दा दक्षिण गोलाद्र्धका मुलुकहरू अधिक प्रभावित भएका छन् । विश्वका ४० ओटा मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । तर, भारतीय अर्थतन्त्र भने तीव्र गतिले बढिरहेको छ । ब्लुमवर्ग र वालस्ट्रिटजस्ता कहिलएका शोधपत्रिकाले भारतलाई सबभन्दा तीव्र आर्थिक गतिले विकास भइरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सफल नेतृत्व, स्थिर सरकार, प्रजातान्त्रिक पद्धति र भूराजनीतिक बनोटलाई यसको कारक तत्त्व मानेका छन् । वास्तवमा १७औं शताब्दीसम्म संसारमा आर्थिक रूपमा सबभन्दा अब्बल मुलुकहरू चीन र भारत नै थिए । मुगल आक्रमण र बेलायती साम्राज्यवादले गर्दा भारत पछौटेपनको शिकार भयो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक व्याख्यानमा डा. शशि थरुरले बेलायती साम्राज्यवादले २०० वर्षको शासन कालमा ४५ खर्ब बराबर भौतिक सामग्री भारतबाट अंग्रेजले लुटेको कुरा जिकीर गरेका छन् । सन् १९४७ पश्चात् पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सोभियत मोडेललाई आर्थिक विकासको आधार बनाए । महात्मा गान्धी सोभियत मोडेलबाट प्रभावित थिएनन् । गान्धीको स्पष्ट के भनाइ थियो कि सरकारले व्यापार गरेको खण्डमा जनता दरिद्र हुन्छन् । नेहरू नीतिपश्चात् इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रियकरणको नाममा निजीकरणलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरिन् । इतिहासको यो आरोह र अवरोहमा भारतको विकास दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहेको पाइन्छ । यो विकास दरलाई हिन्दु विकास दर भनिन्छ । हुँदाहुँदै ९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र अर्थतन्त्र डा. मनमोहन सिंहको संयोजनमा भारतमा खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई आत्मसात् गरियो । अर्थतन्त्र खुला गर्नेबित्तिकै भारतीय अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्‍यो । ३ बाट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुन थाल्यो । अहिले भारतीय अर्थतन्त्र संसारमा सर्वाधिक तीव्र गतिले विकास गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा १०औं स्थानमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतले ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विकास गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन् । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानको आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ रहेको छ भने चौथो अर्थतन्त्र जर्मनीको शून्य दशमलव ४ रहेको छ । आसियान मुलुकहरू पनि आर्थिक समृद्धिमा अब्बल भए तापनि आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य छैन । मलेशियाको वृद्धि दर ३ दशमलव ३ रहेको छ भने भियतनामको ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । भारतले गरिरहेको प्रगतिको विभिन्न कारक तत्त्वहरूमध्ये मोदीको ‘मेक इ इन्डिया’ नारा एउटा मानिन्छ । भारतले सामान उत्पादनको क्षेत्रमा १३ दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गरेको छ । निर्यात ९ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई मापन गर्ने केही आधारहरू हुन्छन् । ती आधारहरूलाई हेर्दा भारतले यो वृद्धि दरलाई निरन्तरता दिन सक्ने समेत आकलन गर्न सकिन्छ । आज संसारमा दूध, दाल, जुट र चिनी उत्पादन गर्ने संसारकै पहिलो देश भारत रहेको छ । संसारमा सबभन्दा अधिक तथ्यांक (डेटा) उपयोग गर्ने देश भारत नै रहेको छ । त्यस्तै चामल, गहुँ, तरकारी, कपाल उत्पादनमा भारतको स्थान दोस्रो रहेको छ । मोबाइल, स्टील र कोइला उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो रहेको छ । साथै माछा, आलमुनियम, फर्मास्युटिकल, ऊर्जा र जंगलमा भारतको स्थान तेस्रो रहेको छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा सौर्य ऊर्जा र हावा ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतको स्थान चौथो रहेको छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक परिसूचक वृद्धिको आधार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले दृढइच्छा शक्तिको आधारमा नीति कार्यान्वयन गर्छ । सन् २००८ मा भारतले जन औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस अन्तर्गत सन् २०१४ सम्म जम्मा ८० ओटा औषधालय स्थापना भएका थिए । मोदीको आगमनका साथै सन् २०१४ देखि हालसम्म सुलभ औषधालयको संख्या १० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३ दशमलव ८५ करोड जनता बीमित भएका थिए भने सन् २०१४ देखि हालसम्म आयुष्मान भारतको नाराका साथ बीमितको संख्या २७ दशमलव ८९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै प्रगति आवास, जनधन योजना, स्वच्छता अभियानलगायत हरेक कार्यक्रमहरूमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका साथै चुनौतीहरूको चाङसमेत थपिएको छ । आतंकवाद र जातीय हिंसाजस्ता कारणले गर्दा निवेश प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाललगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले समेत भारतले गरेको आर्थिक विकासलाई टेवाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक विवाद, उग्र राष्ट्रवाद, राजनीतिमा भाइभतिजावाद र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको लोगोलाई परित्याग गर्दै निवेशमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । राजनेता जोगी, कर्मचारी पहरेदार र जनता कर्मयोद्धा हुन् । हामी आफ्नो सम्पदालाई आफ्नो सामथ्र्यको बलमा परिणत गर्दै समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छौं । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासले दक्षिण एशिया विकासको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

संरचनागत सुधार र नीतिगत हस्तक्षेपका कारण प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै उन्नयनको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र

Reporters Nepal बैशाख २०८०

संरचनागत सुधार र नीतिगत हस्तक्षेपका कारण प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै उन्नयनको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र - NepaliPatra

Nepali Patra बैशाख २०८०

भारतीय अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने गलत बाटोमा सरकार, कमजोर तप्कालाई माथि ल्याउने योजना छैन

बीजमांडू पौष २०७७