राज्यको चौथो बाहु तथा स्थायी सरकारका नामले परिचित कर्मचारीतन्त्र नेपालका सन्दर्भमा राम्रो काम गर्न नसकेको भनेर सधैँ आलोचनाको सिकार हुने गरेको छ । सरकारी कर्मचारी आफूलाई मालिकजस्तो ठान्छन्, काम गर्दैनन्, अल्छी...
वीरगञ्ज ।चाडपर्व नजिकिइसक्यो, बजारमा कुनै रौनक छैन । कोरोना महामारीले सुस्ताएको बजारले त्यसयता लय समात्न सकेन । त्यसमाथि सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीति र त्यसैबीच लागू गरिएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले बजारलाई अझ खुम्च्याउने काम गर्यो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि अत्तालिएको सरकारले आयात कस्ने नीति लियो । तर, यो नीतिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । आयातमा कडाइ गरिएका एकाध वस्तुबाहेक सबै बजारमा सजिलै उपलब्ध थिए, मूल्यमात्र आकाशिएको थियो । अनधिकृत आयातबाट राजस्व गुम्ने क्रम बढेपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो ।
यो कदमले पनि बजारलाई लयमा फर्काउन सकेन । अहिले उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजीक्षेत्र यो मान्न तयार छैन ।
बजार मन्दीमा गइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । ‘बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । तथ्यांकमात्रै सकारात्मक भएर हुँदैन । बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन् ।
अहिले निर्माण सामग्री, लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतसमेत खस्किएको छ । विकास निर्माणका काम करीबकरीब ठप्प हुँदा यसको चक्रीय प्रभाव माग र उत्पादनमा परेको उद्यमीको बुझाइ छ । सिमेन्ट, फलामजस्ता ठूलो लगानीका उद्योगका उत्पादनको माग स्वाट्टै घटेको उद्योगी बताउँछन् ।
उद्योगीले अहिले नाफा कमाउन नभएर घाटा कम गर्न काम गरिरहेको सिमेन्ट र डन्डीलगायत निर्माण सामग्री उत्पादनमा सक्रिय उद्योगी राजेश अग्रवाल बताउँछन् । ‘बजारमा माग नभए पनि मजदूर, कर्मचारी, विद्युत्, बैंकको ब्याजजस्ता खर्च लागिरहेको हुन्छ । यस्ता खर्चको चक्र चलाउन पनि उद्योग चलाउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उद्यमी अग्रवालले भने ।
सिमेन्ट, डन्डी, खानेतेल, पशुपन्छी आहार, पोल्ट्रीलगायत आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै चर्को छ । मागको दुई/तीन गुणा उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ । त्यसमाथि बजार शिथिल भएपछि यस्ता उद्योग थप सकसमा परेका छन् । खुम्चिएको बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपछि खर्च चलाउनकै लागि लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् ।
औषधिको पनि खपत घट्यो
अत्यावश्यकीय मानिने औषधिको समेत खपत घटेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष प्रभात रुंगटा बताउँछन् । कोरोना महामारीयता स्वास्थ्यचेतना र सतर्कता बढ्नु, स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध सस्तो औषधिलगायत कारण माग घटेको उद्यमी बताउँछन् ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराउने औषधि ग्लोबल टेन्डरमार्फत आपूर्ति गर्दै आएकाले स्वदेशी उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कोषाध्यक्ष रुंगटाले बताए । अहिले स्वदेशी औषधिको खपत २५/३० प्रतिशतले घटेको उत्पादकको अनुमान छ ।
समाधान कसरी ?
वित्तीय प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव पनि बजार संकुचनको प्रमुख कारण भएको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । चर्को ब्याजदरका कारण नयाँ लगानी नहुँदा निर्माणका काम रोकिएका छन् । त्यसको चक्रीय प्रभावले समग्र माग घटेको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चको क्षमता बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता सुझाउँछन् । ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च नबढाउने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ । सरकार अहिलेसम्म पनि यसमा आवश्यक गम्भीर देखिएको छैन,’ गुप्ताले भने ।
लगानी बढाएर बजारमा माग सृजना भए अर्थतन्त्र लयमा आउने दाबी गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान अहिलेका लागि स्थगन गरेर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।
तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उद्यमी बताउँछन् । ‘तरलता अभावको टालटुले समाधान खोजेर हुँदैन । ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,’ बैंकहरूले आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमको सुझाव छ ।
काठमाडौं । मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताले विज्ञापन उद्योग अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । कोरोना संकट र रूस–युक्रेन तनावपछि विज्ञापन उद्योग धराशयी बन्न पुगेको व्यवसायी बताउँछन् । आर्थिक संकटका अतिरिक्त सरकारले विज्ञापन उद्योगलाई चलायमान बनाउन गनुपर्ने ऐन परिमार्जन र समयसापेक्ष सुधार नगर्दाको असर पनि उद्योगमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
विज्ञापन व्यवसायीले उद्योग धराशयी बन्दा आम उपभोक्ता लोककल्याणकारी सूचनाबाट वञ्चित हुनुका साथै उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र सञ्चारमाध्यम प्रभावित बन्न पुग्ने बताएका छन् । नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार १ सय ४२ विज्ञापन एजेन्सी संघमा दर्ता छन् ।
संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले विज्ञापनको बजार खस्केको बताए । ‘गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले बजार खस्केको स्थिति छ । सरकारी नीति, सञ्चारमाध्यमको भूमिका, विज्ञापनदाताको अनिच्छा बजार खस्कनुका आन्तरिक र कोरोनापछिको मन्दी एवं रूस–युक्रेन युद्ध बा≈य कारण हुन्,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातालाई ब्ल्याकमेल गर्न थाले । विज्ञापन दिँदा राम्रो भन्ने र नदिँदा हदैसम्मको आलोचना गर्ने, गालीगलौज गर्ने परिपाटी देखियो । यसबाट पनि विज्ञापनदाता रुष्ट बने ।’
व्यवसायीका अनुसार निर्माण उद्योग र अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विज्ञापन ठप्पै भएको स्थिति छ । आयातित वस्तुको विज्ञापन नहुने गर्दा यस्ता धेरै वस्तुले अर्बौं कमाएर पनि लोककल्याणकारी सूचनामा खर्च नगरिरहेको स्थितिको वर्णन व्यवसायीले गरे ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले कोरोना महामारीअघि विज्ञापन बोर्डको गठन र सरकारका विभिन्न किसिमका निर्णयका कारण उद्योग बढ्ने आशा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको गुनासो गरे ।
‘नेपाल सरकारको क्लिन फिड नीति लागू गर्ने निर्णयपछि विज्ञापन बजार बढ्छ भन्ने व्यवसायीमा आशा थियो । बाहिरबाट आयात हुने सामानको बजार नेपालको विज्ञापन उद्योगले लिने पनि हामीलाई लागेको थियो । विज्ञापन बोर्डको गठनले पनि व्यवसायीमा आशा सञ्चार गराएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले विज्ञापन उद्योगहरू अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् ।
पहिले १ करोड छुट्ट्याउने व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अहिले १०/१५ लाख पनि छुट्ट्याइरहेका छैनन् । झन् साना उद्योग त विज्ञापनमा जानबाटै पछि हटिरहेका छन् ।’ महासचिव घिमिरेका अनुसार नगरपालिकाहरुले विज्ञापन बोर्ड नै राख्न नदिने स्थिति पनि देखिएको छ । ‘स्थानीय सरकारका यस्ता नीतिले यो क्षेत्रमा आउने बजेट नै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कटौती गरेका छन्,’ उनले भने ।
अहिले रक्सी, चुरोटलगायतको विज्ञापन रोकिएको सरोकारवालाले बताए । विगतमा राति मात्रै गर्न पाइने यौनसम्बद्ध सामग्रीका विज्ञापन पनि अहिले रोकिएको व्यवसायीले बताए । उनीहरूका अनुसार कुने बेला नेपालमा वार्षिक ६ अर्बको विज्ञापन बजार रहेकोमा अहिले ३ अर्बमा खुम्चिएको छ ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अहिले विज्ञापनसम्बन्धी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । ‘विज्ञापन बजारमा शिथिलता आएको कुरा साँचो हो । यसलाई सुधार गर्न हामीले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं । विज्ञापनदातालाई विज्ञापन बजारमा आकर्षित गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन हुँदा धेरै सुधार भएर आउँछ ।’ अध्यक्ष हुमागाईं सामाजिक सञ्जालमा पनि नियमनको आवश्यकता देख्छन् । ‘त्यो नियमन गर्ने क्रममा हामी छौं,’ उनले भने ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा सकारात्मक सूचकहरू बाहिर आएका छन् । कोरोना महामारीयता निरन्तर अत्यासमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई पछिल्ला सूचकहरूले केही हदसम्म आशावादी बनाएका त छन् तर त्यसको प्रत्याभूतिका लागि सरोकारका पक्षले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने छ । कर्जामा उच्च दरको ब्याज अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनिरहेको अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघले यो वैशाख महीनाका लागि मुद्दती निक्षेपमा ९ दशमलव ९९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरेको छ । यो विगत डेढ वर्षयताकै न्यून ब्याजदर भएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ ।
कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला उद्योग व्यापार क्षेत्र ठप्प भयो, त्यसबेला कर्जाको माग नै भएन । बैंकहरूले आधारदरभन्दा पनि तल झरेर ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिएका थिए । त्यतिबेला लिएको ऋणमा अहिले ब्याज दोब्बर पुगिसकेको छ । यसबीचमा बजारमा मन्दीको अवस्था आउँदा माग भने एक चौथाइमा झरेको छ । एकातिर ब्याजदर दोब्बर वृद्धि हुनु र अर्कातिर माग खस्किनुले उद्यम व्यापारलाई दोहोरो मार पारेको छ । उत्पादन र खपतसँगै रोजगारी पनि खोसिएको छ । प्रत्येकजसो उद्योग प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारी कटौती गरेका छन् । ब्याजदर कम भएका बेला आएका योजना अहिले सबैभन्दा बढी चेपुवामा छन् ।
यस्तो अवस्थामा ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु सकारात्मक भए पनि संकटको डिलमा पुगिसकेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पर्याप्त भने होइन । अहिले कर्जामा ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बचतमा एकल अंकमा ब्याज झरे पनि कर्जामा यो अवस्था आउन सम्भव छैन ।
अहिले बचतको ब्याजदरलाई प्राविधिक रूपमा एकल अंक भनिए पनि यो करीब दोहोरो अंक नै हो । यसबाट कर्जामा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसो हो भने कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशतबाट तल झर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । यसका लागि त बैंकहरूको आधारदर नै ६/७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुनुपर्छ । यसका लागि बचतमा कति ब्याज दिनु पर्ला ? १२ प्रतिशतबाट उकालो लागेको बचतको ब्याज करीब १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउनु सकारात्मक संकेत प्रयास हो, तर यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन ।
तरलता अभाव समाधानकै लागि सरकारले गत कात्तिकदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको उद्देश्य ठीक भए पनि संकटमा समयमा उद्योग व्यापारलाई संकटमा हाल्ने काम बढी भएको निजीक्षेत्रको तर्क पनि अव्यावहारिक छैन । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा दिने वाणिज्य बैंकहरूले शुरूमै यसमा कडाइ गरेको भए अहिले यो अवस्था नै आउने थिएन ।
बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए/नभए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्चको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा पनि तरलताको सहजता निर्भर हुने गरेको छ । तर, हामीकहाँ पूँजीगत खर्चको अभ्यास दयनीय छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिइसक्दा सरकारको पूँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था उत्साहजनक छैन । ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ यस्तो बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले अबको ३ महीनामा २ खर्ब ७७ अर्ब बजेट सिध्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारसँग पूँजीगत बजेट नै नभएका कारण खर्च हुन नसकेको त होइन भन्ने आशंका पनि अस्वाभाविक होइन । साधारण खर्च चलाउनै दाताको मुख ताक्ने अवस्थामा विकास बजेटको उपलब्धतामा ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । अर्को, यदि रकम रहेछ र खर्च गरिएछ नै भने पनि वर्षको अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि हुने खर्चको उपादेयताभन्दा अनियमितता बढी नै हुने निश्चित छ । वर्षको अन्तिममा हुने असारे विकास यही विकृतिका कारण बदनाम छ । सरकारले यसबीचमा विकास निर्माणका नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानै योजनाको विस्तार र व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिएको पनि छ । यसमा गौरवको नाम दिएर वर्षौंदेखि अलपत्र योजनादेखि नेता कार्यकर्ता खुशी पार्न तयार पारिएका उपक्रमहरू छन् ।
यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धमा तयार पारेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूमा सुधार देखाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बितेको २ वर्षयताकै उच्च रहेको देखिन्छ । २०७७ फागुनमा १३ खर्ब ९० अर्ब रहेकोमा २०७९ फागुन अन्त्यमा यो १४ खर्ब १ अर्ब रहेको देखिन्छ । यसले ९ दशमलव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कुनै बेला यो ६/७ महीनामा झरेपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धको उपाय अपनाएको थियो । अहिले सबै खालका आयात प्रतिबन्ध हटाइए पनि बजारले गति लिन भने सकेको छैन । बैंकको उच्च ब्याजदरलाई यसको मूल कारण भनिएको छ ।
एक वर्षअघि फागुनमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर यो वर्षको फागुनमा १ खर्ब ४८ अर्ब बचतमा देखिन्छ । फागुनमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण २५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि पनि केही घटेको विवरण आएको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ४४ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ । आयको प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन् । कोरोना महामारीयता थलिएको पर्यटनमा आशाको सञ्चार भएको छ । पर्यटकको आगमनमात्र नभएर होटेल, हवाई यातायातका पूर्वाधार र यसको सुरक्षाको पक्षमा लगानी बढ्नु सकारात्मक काम हो ।
यो पनि कटु सत्य हो कि, अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकार भनिएको उद्योग व्यापार चरम सकसमा छ । उत्पादन र माग खुम्चिएर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । राजस्व संकलन सरकारी लक्ष्यको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था र अधिकतर आयातमै आधारित राजस्व स्रोत हुनुका कारण यसको प्रभाव सरकारी ढुकुटीमा पर्ने नै भयो ।
सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरूसँग साधारण खर्च चलाउने प्रयोजनका रकमका लागि छलफल गरेका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यस्तो तथ्यबीच सरकारले जतिसुकै सुधारको दाबी गरे पनि साधारण खर्च चलाउनसमेत दाता गुहार्ने अवस्थाले यथार्थलाई संकेत गरेकै छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । यसको व्यावहारिक रूपान्तरण भने पर्खाइको विषय बनेको छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदर लिएको विरोध गर्दै बैंक कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने, कर्जा नतिर्ने तथा बैंकमा ताला लगाउनेजस्ता अराजक अभिव्यक्तिविरुद्ध कसैको ध्यान गएन । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध त्यस्ता गतिविधि हुन थालेका छन् । अर्थतन्त्र सकसमा छ र व्यवसायीहरू मर्कामा छन् । यो साँचो हो, तर यसको मूल समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था हैनन् । अहिले सबै समस्याको जड नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नै भएको जसरी गलत प्रचार र व्याख्या गरिँदै छ र सर्वसाधारणलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति आक्रोशित बनाउन खोजिँदै छ । यसले मुलुक अभूतपूर्व रूपमा आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिँदै छ । त्यसैले यस्ता अराजक गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्छ र यस्तो गर्नेलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न ढिला भइसकेको छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, बैंक तथा वित्तीय संस्था एउटा प्रणालीमा चल्ने भएका कारण नाफा, नोक्सान स्पष्टै देखिन्छ । नाफा गर्नु बदमासी होइन । बरु अन्य क्षेत्रलाई पनि बैंकमा जस्तै निश्चित प्रणालीमा सञ्चालन हुने बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
आन्दोलन गरेर, कालोमोसो दलेर ऋण तिर्नुपर्दैन भने सबै जना यतैतर्फ लागिहाल्छन् । त्यसैले अहिलेको अराजकतापूर्ण विरोधलाई सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ ।
कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन आँट्दै गर्दा रूस र युक्रेनबीच चलेको विवाद र युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्यो । त्यसको बाछिटा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्यो जसका कारण अहिले अर्थतन्त्र निकै सकसमा छ । यद्यपि मन्दीमा पुगेको छैन र पूरै संकटमा पनि फसिसकेको छैन । यदि गतिलो नीति र सोचविचार गरेर पाइला नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्याको भुमरीमा फस्न सक्छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रको विस्तारमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रमण र आक्रोशको निशानामा पर्न थाल्नु निकै गम्भीर विषय हो । कुनै पनि असन्तुष्टिविरुद्ध आक्रोश उमार्न सजिलो छ तर त्यसले दिने परिणति निकै भयावह हुन्छ र ढिलो भयो भने त्यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याज लिए भनेर विरोध थालियो र गरीबको सहयोगी संस्थालाई उनीहरूको उठिबास लगाउने संस्थाका रूपमा चित्रण गर्न थालियो । त्यसैको परिणति जाजरकोटमा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारी कुटिए, कालोमोसो दलियो र पैसा लुटेर लगियो । यसरी सरकारी निकायमा दर्ता भएर वैधानिक व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीको सम्पत्ति लुटपाट हुनु गम्भीर अपराध हो । तर, यो अपराधमा सरकारले आँखा चिम्लिएको छ ।
बिहीवार सुदूर पश्चिमको धनगढीमा व्यवसायीहरूले ‘नो डिपोजिट’ लेखिएको पोस्टर टाँस्दै बैंकका शाखामा ताला लगाएको समाचार आएको छ । केही व्यवसायीको उक्साहटमा ऋणीहरूले ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । यदि बैंकमा डिपोजिट आएन, ऋण फिर्ता आएन भने बैंकहरू टाट पल्टिने मात्र होइन, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै अराजकतातर्फ धकेलिन सक्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले चाहेर पनि यो अराजकता रोक्न सक्दैन । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा बैंकबाट रकम निकाल्ने अभियान चलाउँदा हाहाकार भएको तथ्य अहिलेको सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो । चितवनमा कालोमोसो समूह बनाइएको छ । तिनले पनि हौसला पाए भने भोलिका दिनमा बैंकका कर्मचारीहरू नै लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । आन्दोलन गरेर, कालोमोसो दलेर ऋण तिर्नुपर्दैन भने सबै जना यतैतर्फ लागिहाल्छन् । त्यसैले अहिलेको अराजकतापूर्ण विरोधलाई सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ ।
हो, व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । व्यवसाय चलेको छैन । बैंकको कर्जाको ब्याजदर निकै बढेको छ । बजारमा सामान विक्री भइरहेको छैन, उधारो पनि उठिरहेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू निकै तनावमा छन् र उनीहरूले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो शान्त तरीकाको विरोध उपयुक्त नै मान्न सकिएला । त्यस्तै जुनजुन व्यवसायी साँचीकै मर्कामा परेका छन् तिनलाई पुनर्कर्जा वा अन्य कुनै सुविधा दिनुपर्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंक लचिलो बन्नुपर्छ, बैंकहरूले पनि यस्तो समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ । तर, बैंकिङ प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने खालको गतिविधि भने तत्काल रोक्नुपर्छ र यस्तो गर्नेलाई तत्काल पक्रेर कानूनी प्रक्रिया थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई अर्थतन्त्र सकसमा रहेका कारण मितव्ययी हुन निर्देशन दिएका छन् । कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा र इन्धन नदिन उनले निर्देशन दिए । मुलुकमा ३ खर्बभन्दा बढीको इन्धन आयात हुन थालेको तथा सरकारले निर्यात गरेर कमाएको २ खर्ब हाराहारीले इन्धनको पैसा तिर्न पनि नपुग्ने भएका […]
अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् ।
संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन ।
आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ ।
सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो ।
सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन ।
कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन ।
अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन ।
तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ ।
राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
देशको आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।
जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ भने अनावश्यक संयन्त्र बनाएर सरकारले आसेपासेलाई रोजगारी दिलाएको आरोपसमेत लागेको छ । यस्तै विकृति रोक्न सरकार आPEले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गरेको मात्र होइन, त्यसलाई गोप्यसमेत राखेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका कारण सरकार यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक गर्न उदासीन बन्दै आएको छ जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नै हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता हो तर सरकार र दलहरू यसमा चुकिरहेका छन् ।
करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन ।
तीन वर्षअगाडि सरकारले सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक सुझाव दिन आयोग गठन गरेको हो । पूँजीगतभन्दा चालू खर्च धेरै विनियोजन हुने गरेको छ । खर्च पनि पूँजीगत निकै कम छ र चालू शीर्षकमा अत्यधिक हुने प्रवृत्तिका कारण नेपालको विकास योजनाहरू धीमा गतिमा अघि बढेका छन् । राज्यको आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी सरकारी खर्च बढ्दै जानु ठूलो चिन्ताको विषय हो । सरकारको आकार ठूलो भएकै कारण मुलुकको आमदानीले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक खर्चमा करको अनुपात दक्षिण एशियामै नेपालमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । । तैपनि सरकारी कर्मचारी पाल्नकै लागि विभिन्न सुधारका नाममा सरकारले आन्तरिक र स्वदेशी ऋण उठाउनु परिरहेको छ । त्यसैले यसमा सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ ।
आयोगले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि यसमा परेको प्रमुख सुझावहरू सार्वजनिक चर्चामा आइसकेका छन् । यी सुझाव निकै राम्रो देखिएका छन् । तर, कार्यान्वयन भएको छैन किनभने सत्ताधारीहरूलाई यसले केही नियन्त्रण गर्छ । उदाहरणका लागि केन्द्रमा मन्त्रालय १५ देखि १८ मा सीमित गर्ने, विभागहरूको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्ने, संघीय सरकारस“ग रहेका १ हजारभन्दा बढी निकायहरू भंग गर्ने वा स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसो गर्दा केन्द्रको आकार निकै सानो र छरितो हुन्छ । तर, जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि यसो गर्न चाह“दैनन् । सबैलाई भाग लगाएर सत्तामा टिक्ने नीति सबै दलमा रहेकाले यसो भएको हो ।
संघीयतामा धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले केन्द्रमा अहिले भएका मन्त्रालय र निकायहरूको आवश्यकता नै छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ संरचना थपिएको छ र तिनको आकार पनि बढ्दै गएको छ । केन्द्रको जिम्मेवारी घटेका कारण त्यहाँका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने हो । जति सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्थानीय तहमा जान्छन् त्यति नै ती जनताको पहुँचमा पुग्छन् । संघीयताको मर्म नै यही हो तर यो मर्मविपरीत सरकारले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालय र विभागहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने खर्च ठूलो छ । स्रोतको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहलाई ठूलै आकारमा बजेट जान थालेको छ । यस्तोमा संघीय सरकारले कर्मचारी पाल्न नसक्ने अवस्था आउनु अन्यथा होइन । त्यसैले अनावश्यक संरचना कायम राखेर आफ्ना दलका कार्यकर्ता पाल्ने कामलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
सरकारी खर्च घट्न नसक्दा सरकारले अनेक शीर्षकमा कर थप्न थालेको जनताको आरोप छ । जति कर थपिँदै जान्छ त्यति नै व्यवसाय महँगो हुन्छ र अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्दै जान्छ । जनताको बचत घट्दै जाँदा उनीहरूको क्रयशक्ति पनि घट्दै जान्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र नै सकसमा पर्न थाल्छ । करको भारी थपिँदै जाँदा संघीयता बोझिलो भयो, महँगो भयो भनेर विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । यसले भोलिका दिनमा आन्दोलनका रूपले नलेला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनमा आयोगले दिएका सुझावहरू सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।
