अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन समस्या हुन थालेको छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत पेन्सन खाने कर्मचारी थपिने गरेका छन् भने कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्दा पेन्सन रकम पनि बढ्ने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारले पेन्सनको भारी बोक्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । यसरी सरकारमाथि दबाब थपिए पनि यसलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने अवकाश उमेर बढाउने विषयलाई भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ जुन गलत हो ।
विश्वभरि नै कति वर्ष उमेर भएपछि अवकाश पाउने हो भन्नेमा विवाद छ । अहिले फ्रान्समा पेन्सन पाउने उमेर ६२ बाट ६४ बनाउँदा त्यहाँ ठूलो विरोध भइरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने मानिसहरू चाँडो अवकाश लिएर पेन्सन खान रुचाउने रहेछन् । नेपालमा पनि यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने विषयमा खासै प्रगति हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ ।
अहिले निजामती विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर निर्णयमा कहिले पुग्न सकिन्छ भन्नेमा टुंगो छैन । नेपालमै प्राध्यापकहरूको अवकाश पाउने उमेर ६३ र न्यायाधीहरूको उमेर ६६ भएको सन्दर्भमा निजामती सेवामा ६० वर्षमात्र प्रस्ताव किन गरिएको हो बुझ्न सकिँदैन ।
नेपालमा जति बेला औसत आयु अहिलेको भन्दा निकै कम थियो त्यतिबेला अवकाश पाउने उमेर ६० थियो । अहिले विभिन्न कारणले औसत उमेर झन्डै दोब्बर हुन लागेको अवस्थामा भने अवकाश पाउने उमेर ५८ राखिएको छ । कर्मचारीले चाँडै अवकाश पाउँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट एकातिर सरकारले अनुभवी कर्मचारी गुमाउनु परेको छ भने अर्कातिर व्ययभार पनि बढेको छ । यही कारण पेन्सनमा राज्यको भार बढ्दो छ । यसलाई रोक्न अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनु जरुरी छ ।
त्यसो त केहीले पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्दा नयाँले अवसर पाउने भएकाले रोजगारी सृजना हुने तर्क पनि गर्छन् । नयाँ जोशजाँगरका कर्मचारीबाट परिणाम राम्रो आउने विश्लेषण समेत नभएको होइन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी कुनै पनि कुरा प्रमाणित भएका छैनन् । सरकारको व्ययभार बढेको चाहिँ साँचो हो ।
सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने कर्मचारीमा निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र न्यायालयका कर्मचारी आदि छन् । पेन्सनको बढ्दो भार थेग्न गाह्रो भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनको योजना ल्याएको छ । तर, त्यसमा अझै अस्पष्टता छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि पेन्सन दिने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई उसको योगदानको ठूलो हिस्सा सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु तर निजी क्षेत्रमा भने कामदारले योगदान दिएर पनि चित्तबुझ्दो गरी प्रतिफल राम्रो नपाउने भएपछि कोषमा कर्मचारीको आकर्षण देखिएको छैन ।
नेपालमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर कति पुर्याउने र कसरी पुर्याउने भन्नेमा विवाद छ । सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा यो उमेर ६५ पुर्याउन सकिन्छ र पुर्याउनु पनि पर्छ । यसो हुँदा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या कम बढ्छ । नेपालमा कर्मचारीको कार्यशैली परिणाममुखी छैन ।
एउटा कार्यालयमा बसेर त्यसमा उसले राम्रो जानकारी र अनुभव हासिल गरेपछि अवकाश पाउने उमेर भइसक्छ । उसको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी आउँछ जसले तत्कालै काम अघि बढाउन सक्दैन । यदि कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर बढाइयो भने यस्ता अनुभवीले केही वर्ष थप काम गर्न पाउँदा परिणाम दिन सक्छन् ।
अर्को, एकैपटक उमेर हद बढाउँदा समस्या पनि आउन सक्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियुक्ति दिएको मितिका आधारमा विभिन्न मापदण्ड बनाएर बिस्तारै उमेर थप्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ । समयमा निर्णय नगर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छन् ।
काठमाडौं । बिहीवार फ्रान्सभर सडकमा १० लाख भन्दा धेरै मानिसहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । प्रस्तावित पेन्सन सुधारको विरोधमा त्यति ठूलो संख्यामा मानिसहरु सडकमा आएका थिए । प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरुबीच बिहीवार दिनभर झडप भइरह्यो । केही स्थानमा विरोध प्रदर्शन ह्रिसक नै बन्यो ।
आगजनी, धुँवा बम्ब फ्याक्ने गतिविधि प्रदर्शनकारीहरुले गरेका थिए । भौतिक समपत्तिमा क्षति पुर्याउने काम पनि भए । भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले टियर ग्यास नै हान्नु पर्यो । दर्जनौं प्रदर्शनकारी समातिए भने सयभन्दा धेरै प्रहरीहरु घाइते भए ।
राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोको सरकारले हाल ६२ वर्ष रहेको सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढाएर ६४ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई गएको हप्ता संसदबाट पारित गरेको थियो । त्यसपछि देशभरमा विरोध प्रदर्शन बढेका छन् । बिहीवार देशव्यापी प्रदर्शन भएको नवौं दिन थियो ।
अर्को मंगलवार बेलायतका राजा चार्ल्सको फ्रान्स भ्रमणको समयमा फ्रान्सेली कर्मचारी संगठनहरुले ताजा प्रदर्शन र विरोधको आयोजना गर्ने भएका छन् । अधिकांश कामदारको सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउने सरकारको योजना छ । विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा आफ्नो योजनामा म्याक्रो सरकार टसको मस भएको छैन ।
सरकारलाई मतदान छल्ने अनुमति दिने संविधानको धारा चलाएर गएको हप्ता फ्रान्सेली नेशनल एसेम्बलीमार्फत विधेयक पारित गराइएको थियो । फ्रान्सको पेन्सन प्रणाली अन्यत्रको भन्दा अलि उदार छ । अनि छिटै सेवा निवृत्त हुन चाहनेले ५७ वर्षमै सेवा निवृत्ति लिन सक्छन् । तर नयाँ कानून अनुसार अधिकांश कर्मचारीहरुले सेवा निवृत्तिका लागि ६४ वर्षसम्म पर्खिनु पर्छ ।
तर यो पनि औद्योगिक देशहरुमध्ये सबैभन्दा कम नै हो । सन् २०३० देखि पेन्सन प्रणालीमा साढे १३ अर्ब यूरोको भार कम गर्न सरकारले नयाँ कानून ल्याएको हो । जनवरीमा यो प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो । देशभरमा सुधार प्रस्तवाको विरोध भइरहँदा बुधवार फ्रान्सेली टिभी च्यानलमा म्याक्रोले एउटा अन्तरवार्तामा यो सुधार लागू गर्ने पुष्टि गरेपछि आम जनता झनै भड्किएका छन् ।
यो देशको सबैभन्दा ठूलो हित भएको अनि जनमत सर्वेक्षण र राष्ट्रिय हितमध्ये आफूले राष्ट्रिय हितलाई रोजेको म्याक्रोले सो अन्तरवार्तामा भनेका थिए । तर सरकारका आलोचक र म्याक्रोका विरोधीहरुले चाहिँ सरकारले आगोमा घ्यू थपेको बताइरहेका छन् । देशभरमा विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा पेरिसमा मात्रै ९ हजार ५०० टन फोहोर थुप्रिसकेको छ । यही प्रस्तावका कारण सरकारविरुद्ध दुई ओटा अविश्वासको मत लगिएको थियो ।
तर दुई ओटै मत विफल भएको छ । सुधार योजना अन्तर्गत फ्रान्सको कानूनी रुपमा सेवानिवृत्तिको उमेर हरेक वर्ष तीन/तीन महीनाका दरले बढेर हालको ६२ बाट सन् २०३० सम्ममा ६४ वर्षमा पुर्याइनेछ । पूरा पेन्सन दाबीको योग्यताको शर्त बढाएर कम्तिमा ४३ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने बनाइनेछ । एजेन्सी
हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा निजामती कर्मचारीहरुको हदम्याद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम गरिएको छ। बुधबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेशको निजामती कर्मचारीहरुको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम भएको हो। प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि निजामती ऐनको अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको थियो। प्रदेश र संघीय सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको उक्त ऐन संघीय सर
काठमाण्डाै – सङ्घीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा आज मङ्गलवारदेखि आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा बाेल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले सदस्य पौड्यालले सरकारले वृद्ध भत्ताको उमेर हद दुई वर्ष घटाएर ६८ पुर्याएकाेमा आपत्ति जनाउनुभएकाे छ । देश आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको बेलामा सरकारको यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पाँच महिना बाँकी हुँदा सरकारले देशमा आर्थिक दायित्व थपेको आरोप लगाउँदै भन्नभयाे, ‘जति औसत आयु बढ्दै ...
सदस्य पौड्यालले सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर हद २ वर्ष घटाएर ६८ पुर्याएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । मुलुक आर्थिक संकटमा फसिरहेको बेलामा सरकारको यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने बताउनुभयो ।
भर्खरै विधान महाधिवेशन गरेर आगामी मङ्सिर दोस्रो साता पार्टी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र कतिपय विषयहरूमा अझै मतभेद कायम रहेको नेताहरूले बताएका छन्।एमाले नेताहरूका अनुसार प्रमुख तीन विषयमा यसअघि असन्तुष्ट समूहमा रहेका पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको विमति छ। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको र पार्टीको बैठक बोलाएर आन्तरिक प्रश्नहरूबारे छलफल नगरिएको बताउने गरेका छन्।त्यस्तो असहमति राखिरहेका नेताहरू विगतमा माधव नेपाल समूहसँग नजिक भए पनि नेपालले अलग्गै दल दर्ता गरेपछि उनीहरूले एमालेमै बस्ने निधो गरेका थिए।एमाले नेतृत्वले भने अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको बताउने गरेको छ।१० बुँदे कार्यान्वयनएमालेमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई मनाउन गत असार अन्तिममा १० बुँदे सहमति गरिएको थियो। जसमा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरू पुन:स्थापित गर्दै पार्टी कमिटीहरूलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने उल्लेख थियो।तर नेतृत्वले १० बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र सहमति उल्लङ्घन गरेको एमालेमा फरक विचार राख्दै आएका नेताहरूको आरोप छ।असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशन अघि नै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसका लागि ठोस पहल नभएको असन्तुष्ट नेताहरूको दाबी छ।'देशका विभिन्न भागमा कहाँ कहाँ समस्या छन् पहिचान गर्ने र हल गर्न प्रयत्न गर्ने तथा गम्भीर समस्या छन् भने स्थायी समितिबाट हल गर्ने काम बाँकी छ। अधिकांश ठाउँमा सम्बोधन भइसकेको छ तर केही ठाउँमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ,' एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने।कार्यदलको संयोजक बनाइएका अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल आफैँ १० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट छन्। उनको प्रमुख असन्तुष्टि आफूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाइएकोमा रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे सहमति र अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको रावलले बताए।'१० बुँदे सहमति र त्यसको आधारमा जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन देशभरि निःसङ्कोच किसिमले कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हामी सामु छ,' उनले भने।कार्यान्वयनको विवाद टुङ्ग्याउन स्थायी समिति बैठक बोलाउने भनिए पनि विधान अधिवेशन सकिएको दुई सातासम्म स्थायी समिति बैठकको टुङ्गो छैन।तर एमाले प्रवक्ता समेत रहेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली अधिकांश ठाउँमा १० बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्छन्।'यदि देशैभरि कार्यान्वयन हुन्छ खास ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदैन भने समस्या चाहिँ पार्टीका नीतिहरूमा होइन त्यो ठाउँको नेतृत्वका बीचमा आपसी समझदारी नभएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ,' उनले भने।७० वर्षे उमेर हदअघिल्लो महाधिवेशनले एमाले विधानमा ७० वर्षपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही नेताहरूले पार्टी राजनीतिबाट अवकाशको घोषणा गरेका थिए।तर हालैको विधान महाधिवेशनले त्यसमा संशोधन गर्दै ७० वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने र निर्वाचित भएपछि उमेर हद लागु नहुने व्यवस्था गर्यो। कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्नेबारे पर्याप्त छलफल नै नगरी घोषणा गरिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।'नवौँ महाधिवेशनमा छलफल गरिरहँदा हाम्रो उद्देश्य ७० वर्ष पुगेपछि कुनै पनि व्यक्तिले अवकाश लिने भन्ने थियो। अहिले यसका व्याख्याहरू फरक फरक ढङ्गले आइरहेका छन्,' उपाध्यक्ष रावलले भने।विधानको अन्तिम रूप हात नपरेको भन्दै रावलले हात परेपछि पार्टी बैठकमा प्रश्न उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय लिने बताए।'७० वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार हुन पाउने कुरा त स्वाभाविकै हो तर पछि कुनै कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्ने विषय जुन छ त्यो विषयमा त पर्याप्त छलफल नै भएन,' उनको दाबी छ।रावल सहितका कतिपय नेताहरूले विधान महाधिवेशनमा भएका छलफलको मर्म विपरीत यो व्यवस्था लागु गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली उमेर हद लगायतका विषय विधान महाधिवेशनबाट टुङ्गो लागिसकेको भन्दै त्यसमा विवाद गरिरहन जरुरी नभएको बताउँछन्।केन्द्रीय कमिटी थप गर्ने विषयअसन्तुष्ट नेताहरूसँग भएको १० बुँदे सहमतिमै केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने उल्लेख थियो। तर छुटेका नेताहरूलाई थप गर्नुपर्ने सहमति तीन महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको नेताहरूको गुनासो छ।'योग्य इमानदार कतिपय साथीहरू छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसको कार्यान्वयनको विषय अब स्थायी समिति बैठकमा हामी उठाउने पक्षमा छौँ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।नेता रावलले १० बुँदे सहमतिमै स्थापित भएको विषय कार्यान्वयनमा नेतृत्वले चासो नदेखाएको बताए।तर नेतृत्वसँग नजिक मानिने प्रवक्ता ज्ञवाली रावल नेतृत्वको कार्यदलले सिफारिस नगरेका कारण नेतृत्वले मनोनयन नगरेको बताउँछन्।अरू विषय के छन्एमालेका कतिपय नेताहरूले संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयको पनि थप समीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।एमाले विधान अधिवेशनविधान अधिवेशनले केपी ओली सरकारको पालामा भएका संसद् विघटन वाध्यात्मक भएको उल्लेख गरेको भएपनि त्यसबारे थप छलफल हुनुपर्ने माग पार्टीमा सेलाएको छैन।'विधान महाधिवेशनमा पार्टी एकतालाई जोगाएर लैजानुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले कतिपय विवादित विषय थाती राखेर जाऔँ भनेका थियौँ। त्यसैले कतिपय तटस्थ किसिमका भाषाहरू पनि दस्ताबेजमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय ठूलो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने नै छ,' उपाध्यक्ष रावल भन्छन्।विधान महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा अधिवेशन पछि समीक्षा गर्ने भनिएको अर्का उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।'दस्ताबेजमा वाध्यात्मक भनिए पनि कतिपय विषयहरू पार्टीमा समीक्षा गरेर पाठ सिक्नुपर्ने विषय हुन्छन् यो पनि त्यस्तै भएकाले समीक्षा र छलफल जारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो,' उनी भन्छन्।संसद् विघटन पार्टीमा उपयुक्त समयमा छलफल हुनसक्ने विषय भए पनि तत्काल विधान महाधिवेशनले लिएको निर्णयका आधारमा पार्टी अघि बढ्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।विधान महाधिवेशन अघि नेता घनश्याम भुसालले एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन नीति थप स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए। विधान महाधिवेशनपछि छलफल गर्ने भनेर थाती राखिएको यो विषय अहिले एमालेमा सेलाएको छ।बैठक कहिले बस्छ?पार्टी बैठक बोलाएर महाधिवेशन तयारी र विधान महाधिवेशनको समीक्षा हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको माग छ। तर पार्टी नेतृत्वले बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।'सबैभन्दा पहिलो कुरा त १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याबारे कार्यदलको बैठक बसेर समस्याको पहिचान गर्ने र स्थायी समिति बसेर हल गर्नुपर्ने काम बाँकी छ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।महाधिवेशनबाट पास भएका दस्ताबेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसका लागि पनि छिट्टै स्थायी समिति बैठक बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पार्टी महाधिवेशनको कार्य तालिका नजिकिँदै गएका कारण स्थायी समिति बैठक ढिलो गर्न नहुने एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।प्रवक्ता ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको समीक्षा र पार्टी महाधिवेशन तयारीका लागि छिट्टै स्थायी समितिको बैठक बस्ने बताए।'विधान महाधिवेशनको पनि समीक्षा होला। मूलत: दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी बारे नै अबको स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुने छ,' उनले भने। -बिबिसी नेपालीबाट
काठमाडौं । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा रहेका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ६ जनाभन्दा बढी सचिव सेवानिवृत्त हुने भएका छन् । कोही उमेर हद र कोही सचिवको पाँच वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । यसै क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल १९ वैशाखदेखि सेवानिवृत्त भएका …
गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको छ। देउवाले गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई मंगलबार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्। हाल नेपाल प्रहरीमा उमेर हद ५८ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष लागू छ। २०७१ मा बनेको प्रहरी नियमावलीको…
.PNG)
