नीति तथा कार्यक्रममाथि छ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत

राष्ट्रियसभामा आव २०७७/७८ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत शुक्रबार नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुुभएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले राखेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस क्रममा सत्तारुढ सांसदहरुले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए भने एमालेसहित विपक्षी दलका सांसदहरुले […]

राष्ट्रियसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकले सांसद तुलसाकुमारी दाहाल, बिमला घिमिरे र डा. बिमला राई पौड्यालले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले […]

काठमाडौँको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन सहित सर्वसम्मत पारित

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव सहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ । महानगरपालिकाले ११ औँ नगरसभाको दोस्रो बैठकले नगरसभा सदस्यहरुले प्रस्ताव गरेको संशोधन सहित पारित भएको हो । महानगरका मेयर बालेन साहले नगरसभा सदस्यहरुले उठाएको विषयहरुलाई संशोधनसहित स्वीकार गरेर अगाडी जाने बताउँदै संशोधन सहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको […]

काठमाडौंको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन सहित पारित

८ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव सहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ । महानगरपालिकाले ११ औं नगरसभाको दोस्रो बैठकले नगरसभा सदस्यहरुले प्रस्ताव गरेको संशोधन सहित पारित भएको हो । महानगरका मेयर बालेन साहले नगरसभा सदस्यहरुले उठाएको विषयहरुलाई संशोधनसहित स्वीकार गरेर अगाडी जाने बताउँदै संशोधन सहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने […]

प्रदेश १ : नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम ०७९/८० प्रदेशसभाबाट बहुमतबाट पारित भएको छ। प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।नीति तथा कार्यक्रममाथि एमालेका सांसदहरू हिक्मतकुमार कार्की, जीवन घिमिरे, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामबहादुर मगर र लिलाबल्लभ अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरूले ती प्रस्ताव फिर्ता लिएनन्।असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेश हुँदै छ। उक्त बैठकका लागि सांसदहरूलाई २

मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित

मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको छ । बुधबार प्रदेशसभामा नवौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकबाट प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि गरिएको प्रस्तावमाथि संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबैका सुझाव समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रदेश सांसद दिलिपकुमार साह, परमेश्वर साह, बच्चालाल यादव, बाबुलाल साह, सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए ।नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ

बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेशसभाका ९ जना सदस्यहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसमा नेकपा एमालेका तर्फबाट ७ जना, विवेकशील साझा पार्टीका १ जना र नेमकिपाका १ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १५ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थ

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए। त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। यही जेठ १० गते राष्ट्रपति […]

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

काठमाडौं, १४ जेठ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको […]

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

विराटनगर । प्रदेश १ को आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस माओवादीले समर्थन नदिए पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । यसँगै प्रदेश सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । आइतवार प्रदेशसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम जनता समाजवादी समेतले समर्थन गरेपछि बहुमत जुट्न सहज भयो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी विषय समेट्न जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले राखेको संशोधन प्रस्ताव मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वीकारयोग्य भएको बताएका थिए । सरकारले आफ्नो दलको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको भन्दै यादवले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखबाहेक ५० सांसद छन् भने जनता समाजवादीका तीन जना सांसद छन् । एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने भए पनि जनता समाजवादीसमेतले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सरकारलाई अझ सहज भएको हो । यादव जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव निकट हुन् । प्रदेश १ मा यादव नेतृत्वकै बहुमत छ । प्रदेशसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिने भए पनि सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका सबै सांसद सहभागी थिए । एमालेले कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसेका दुई राज्यमन्त्री र एक प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत बैठकमा अलग्गै कक्षमा राखेर सहभागी गराएको हो । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । माधव नेपाल समूहका सांसदले साथ नदिने आशंकाबीच संसदीय दलका तर्फबाट सबै सांसदलाई बैठकमा उपस्थित गराइएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि राखिएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।