प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन २०६३ मा एनआरएन नागरिकतामाथिको संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) ले उठाएका केही चासो र गुनासोसमेत सम्बोधन गर्दै सो संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
