प्रदेश नं २ सभाको अधिवेशन मङ्सिर २९ गतेका लागि आह्वान भएसँगै प्रदेशकोे स्थायी राजधानी र नामाकरण विषयमा पुनः बहस र छलफल शुरु भएको छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानी विषयमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर प्रदेश नं २ सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नहुँदा दलीय सहमतिकै आधारमा राजधानी र नामाकरण विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
