रहस्यपूर्ण ढङ्गबाट बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले एकाएक महसुस गरेको संविधान संशोधनको विषय आज धेरथोर चर्चामा छ । पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन हुने, सरकार बन्ने र विघटन हुने जस्ता नाटकीय गतिविधिदेखि आजित नेपाली …
८ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको छ । आइतबार एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ […]
काठमाडौँ- जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भू-उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै कित्ताकाटका लागि खुकुलो प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। मन्त्रिरिषदको निर्णय राजपत्रबाट सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। झण्डै दुई वर्षदेखि कडा […]
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि (धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४) संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । गत साता नै बोर्ड सञ्चालक समितिबाट संशोधन मस्यौदा स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डको अध्यक्ष रमेश हमालले बताए । संशोधित मस्यौदा अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि […]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । […]
सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।...
क्रसर उद्योगसम्बन्धी सरकारले हालै गरेको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले बुधबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संशोधित मापदण्डले क्रसरको दोहनलाई थप प्रशय...
काठमाडौँ, ४ माघ: काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट रु ४२ करोड ८४ लाख ७९ हजार बजेटको कार्यक्रम संशोधन गरेको छ । कामपाको १०औँ अधिवेशनले उक्त बजेट बराबरको कार्यक्रम संशोधन गरेको हो । कामपाको सञ्चित कोषबाट कार्यान्वयन हुने रु १६ अर्ब आठ करोड ७० लाख १२ हजार र बाह्य कोषबाट कार्यान्वयन हुने रु […]
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट रु ४२ करोड ८४ लाख ७९ हजार बजेटको कार्यक्रम संशोधन गरेको छ ।कामपाको १०औँ अधिवेशनले उक्त बजेट बराबरको कार्यक्रम संशोधन गरेको हो । कामपाको सञ्चित कोषबाट कार्यान्वयन हुने रु १६ अर्ब आठ करोड ७० लाख १२ हजार र बाह्य कोषबाट कार्यान्वयन हुने रु दुई अर्ब ८७ करोड सात लाख गरी कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेट रु १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको थियो । संशोधनबाट ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क खोप कार्यक्रमका लागि रु एक करो
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नभएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। विधेयक सदनमा विचाराधीन…
