एक वर्षमा उपत्यकामा साढे ६ हजार बाइक दुर्घटना

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष  ७६/७७ को तथ्यांकले उपत्यकामा सबैभन्दा बढी दुर्घटना मोटरसाइकल र स्कुटर रहेको देखाएको छ। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार मोटरसाईकल र स्कुटरको दुर्घटनाको संख्या ६ हजार ६ सय ३२ रहेको छ।  ट्रक र टिपरको संख्या १ हजार ६ सय ३२, बस २ हजार ३३, माइक्रो २ सय ६७, कार,भ्यान र ज...

सम्बन्धित सामग्री

जलविद्युत्मा भारतीय लगानी

विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान उकास्दै गएको भारतमा अहिले झन्डै २२३.२३ गिगावाट विद्युत् माग रहेको छ भने यो बढेर २०३० मा दोब्बर पुग्ने अनुमान त्यहाँका विज्ञहरूले गरेका छन् । भारतमा त्यति ठूलो बिजुलीको माग भइरहँदा नेपालमा झन्डै २ लाख मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ भने वित्तीय रूपमा ७२ हजार मेवाभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । यो सम्भावना दोहनका लागि भारतीय लगानी आवश्यक छ । भारतले चाहने हो भने आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न सक्ने देखिएको छ । अहिले नेपालको विद्युत् ३ हजार मेवा जडितक्षमता रहेको छ । वर्षायाममा बढी भएको ५ सय मेवा बिजुली भारतलाई बेचिरहेको छ । तर, हिउँदमा भने उताबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा दुवै देशका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन ।  नेपालमा हाल ४ हजार ५ सय मेवा क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । १२ हजार मेवा क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनकै चरणमा रहेको बताइन्छ । यी आयोजनामा नेपालका बैंक र प्रवद्र्धकहरूको करीब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो लगानी नेपालका सन्दर्भमा ठूलै हो । त्यसैले अब थप लगानीका लागि भारतलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । खासगरी त्यहाँको निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । भारतीय लगानीकर्ता गौतम अडानीले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन । अब नेपाल सरकार आफैले भारतीय ठूला लगानीकर्तालाई भेटेर लगानीका लागि आग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । सरकारी स्तरमा समस्या छ भने पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग निजीक्षेत्रको लगानीमा सहजता ल्याउने वातावरण बनाउन पहल कदमी लिनुपर्छ ।  भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न विभिन्न सम्झौता गरेको छ । अरूण नदी बेसिनमा मात्रै उसले झन्डै ३ हजार मेवा क्षमताको आयोजना अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले अन्य देशको लगानीका बिजुली खरीद नगर्ने अडानमा भारत रहेको देखिन्छ । त्यसो भएकाले पनि नेपालको ऊर्जा विकासमा भारतीय लगानी बढी आवश्यक देखिएको हो । कतिपयले भारतको नेपालका जलविद्युत्मा लगानी गर्नुभन्दा पनि पानीमा बढी चासो राखेको भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन् । केही आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती हेर्दा त्यस्तो आशंकालाई मलजल गर्छ पनि । तर, सधैं यसो भनेर मात्रै बस्ने हो भने कतै पनि पुग्न सकिँदैन, किनकि नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रबाट लाभ लिन ढिला हुँदै गएको छ । साढे ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन भारतले आलटाल गरेको दशकौं भइसकेको छ । निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेको भए यस्तो ढिलासुस्ती नहुन सक्थ्यो । भारत सरकारले जसरी अहिले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरीदमा अनेक शर्त राख्ने गरेको छ यदि भारतीय निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्मा त्यस्तो समस्या आउँथ्यो भने त्यसको प्रतिवाद तिनै भारतीय लगानीकर्ताले नै गर्थे । जसका कारण जलविद्युत् आयोजनामा हुने गरेको राजनीतिक चलखेलमा कमी आई नेपालले ऊर्जाक्षेत्रबाट लाभ लिने वातावरण बन्न सक्थ्यो । पक्कै पनि भएभरका सबै परियँेजना कुनै एउटा मुलुकलाई दिन हुँदैन तर लगानी गर्ने अवसर पनि सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रले पाउनुपर्छ । भारतीय निजीक्षेत्रको चाहना हुँदाहुँदै किन नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्र आएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारले यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अप्ठ्यारा पक्ष छन् भने सहज बनाउने दायित्व सरकारकै हो ।

एक वर्षमा मकवानपुरबाट साढे ६ हजार बढीले लिए राहदानी

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरबाट एक वर्षको अवधिमा साढे ६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले राहदानी लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा छ हजार ५३२ जनाले राहदानी लिएका हुन् । विभागबाट छपाइ भएर आएका ४१५ वटा राहदानी भने वितरण हुन बाँकी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले विभागबाट बनाउने गरी छ […]

मकवानपुरमा एक वर्षमा ६ हजारले लिए राहदानी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरबाट एक वर्षमा साढे ६ हजार बढी व्यक्तिले राहदानी लिएका छन् । प्रशासन कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ६ हजार ५३२ जनाले राहदानी लिएका छन् ।विभागबाट प्रिन्ट भएर आएका ४१५ वटा राहदानी भने वितरण हुन बाँकी रहेको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जानकारी दिए । कार्यालयले विभागबाट बनाउने गरी ६ हजार ९४७ राहदानीमा साधारण सिफारिस गरेको छ भने चार हजार १३८ द्रुत सिफारिस गरेको छ ।कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ३ हजार ५२४ राहदानी व

एक वर्षमा ६ हजारले राहदानी बनाए

हेटौँडा – जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरबाट एक वर्षमा साढे ६ हजार बढी व्यक्तिले राहदानी लिएका छन् । प्रशासन कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ हजार ५३२ जनाले राहदानी लिएका छन् । विभागबाट प्रिन्ट भएर आएका ४१५ वटा राहदानी भने वितरण हुन बाँकी रहेको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । कार्यालयले […]

घट्यो बैतडीको जनसङ्ख्या

बैतडीको जनसङ्ख्या साढे ६ हजार घटेको छ । तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यहाँको जनसङ्ख्या घटेको पाइएको हो । वि.सं २०६८ को जनगणनाअनुसार बैतडीको जनसङ्ख्या दुई लाख ५० हजार ८९८ रहेकोमा १० वर्षमा घटेर दुई लाख ४४ हजार ४०० पुगेको छ । दश वर्षमा ६ हजार ४९८ घटेको साविकको जिल्ला जनगणना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए ।सार्वजनिक विवरणअनुसार जिल्लाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या पुर्चौडी नगरपालिकामा रहेको छ । त्यहाँको जनसङ्ख्या १९ हजार ९६५ रहेको छ । दशरथचन्द नगरपालिकाक

बैतडीको जनसंख्या घट्यो

बैतडी : बैतडीको जनसंख्या साढे ६ हजार घटेको छ। तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक विवरणअनुसार यहाँको जनसंख्या घटेको पाइएको हो।विसं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार बैतडीको जनसंख्या २ लाख ५० हजार ८९८ रहेकोमा १० वर्षमा घटेर २ लाख ४४ हजार ४ सय पुगेको छ।१० वर्षमा यहाँ ६ हजार ४९८ जना घटेको साविकको जिल्ला जनगणना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए।सार्वजनिक विवरणअनुसार जिल्लाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या पुर्चौडी नगरपालिकामा रहेको छ। त्यहाँको जनसंख्या १९ हजार ९६५ रहेको छ।यस्तै दशरथचन्द नग