स्थानीय चुनाव नगर्न संविधानको धारा २२५ को अपव्याख्या
संविधानमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना छैन, बरु स्थानीय तहको व्यवस्थापिका (सभा) छ महिनाभन्दा बढी रिक्त नहुने परिकल्पना छ । त्यही परिकल्पनालाई निर्वाचन सार्ने माध्यम बनाउन खोजिएको देखिन्छ ।
काठमाडौँ– सरकारले कानुनका जानकारहरुले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव हुुनपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २२५ विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै संशोधनका लागि सुझाव आएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। धारा […]
काठमाडौं : संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संविधानले निर्वाचनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक संजालमा लेख्दै संविधानविद् आचार्यले संविधानले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका हुन्।जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनाव संविधानको धारा ८५ अनुसार ५ वर्ष र स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको मितिले ६ महिनाभित्र हुने उनको तर्क छ । 'संविधानले न चाँडो (अर्ली) न ढिलो (डिले), तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आचार्य लेख्छन्, ‘जसअनुसार
