थाहा खबर

जेष्ठ २०७६

सरकारको मूल्यांकन : घोडाको मूल्य तीन हजार, गाईको १५ सय

कास्की : गत वर्षको हिउँद याममा हिमपात र चिसोका कारण पशु चौपायाको क्षति भएर पीडित बनेका मुस्ताङका पशुपालक कृषकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत प्रदान गरेको छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार २७ देखि २९ सम्म मुस्ताङका पाँचवटै गाउँपालिकाका पीडित ३७७ किसानलाई ४९ लाख २२ हजार ५० रुपैयाँ राह...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारु अवमूल्यनको संकेत : अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव

वीरगञ्जका अग्रज उद्यमी बाबुलाल चाचान स्मरण गर्दछन्– २०१७ सालअघिसम्म नेपाल र भारतबीच विनिमय दर अत्यन्तै अस्थिर थियो । एकै दिनमात्र होइन, त्यही दिनको फरक समयमा सटही दर बेग्लाबेग्लै हुन्थ्यो । त्यसमाथि मुख्य व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौं ठाउँपिच्छे फरक दरमा कारोबार हुँदा व्यवसाय अस्थिर र एक प्रकारले अराजक थियो । अधिकांश व्यापार भारतसँग थियो । भारतसँगमात्रै होइन, आन्तरिक बजारमा समेत भारतीय रूपया (भारु) मै व्यापार हुने त्यसबेला अस्थिर विनिमय दरले व्यापारमा जोखिम उत्ति नै थियो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री थिए, सुवर्ण शमशेर राणा । व्यापारीहरूले अस्थिर विनिमयबाट व्यापारमा बढेको अन्योल र जोखिमबारे राणालाई जानकारीमात्र गराएनन्, भारुसँग नेपाली रूपैयाँ (नेरु) को स्थिर विनिमय दरका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । तत्कालीन सरकारले २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि विनिमय दर स्थिर बनाउँदा १०० भारु लिन नेरु १६० तिर्नुपर्थ्यो। यो दर १७० सम्म पुग्यो । विगत ३० वर्ष (सन् १९९३) देखि औपचारिक सटही दर भारु १०० को नेरु १६० नै छ । अनौपचारिक दर फरक पर्छ । वर्षौंदेखि भारु १०० का लागि तोकिएको दरभन्दा ५ देखि १० रूपैयाँसम्म बढी रकम बुझाउनु परेकोमा बितेको २ महीनायता भारु सस्तिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा नेरु १५५ मै भारु १०० पाइएको छ । अनौपचारिक बजारमा भारु अवमूल्यनको संकेत के हो ? स्वदेशी अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर पार्न सक्दछ ? के नेपाली मुद्रा भारुको तुलनामा बलियो हुने अवस्थामा पुगेकै हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै वस्तुको मूल्य त्यसको माग र आपूर्तिमा निर्भर रहन्छ, अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त यही भन्छ । २ महीनाअघिसम्म १०० भारु लिन १७० नेरु तिर्नु परेको थियो किनभने त्यतिबेला भारुको माग बढी थियो । अहिले भारुको अनौपचारिकमात्र होइन, औपचारिक सटही खस्किएको तथ्यांक छ । भारु सस्तिँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअगाडि यसका कारण खोतल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । भारुको मुख्य माग हुने क्षेत्र भनेको व्यापार हो । आज पनि नेपालको करीब ७० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा निर्भर छ । भारतसँग व्यापारको अधिकांश भुक्तानी भारुमा हुन्छ । कोरोना महामारीयता वैश्विक व्यापार खुम्चिएको छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको नेपाल यसबाट बच्ने कुरै भएन । त्यसमाथि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न सरकारले आयातमा गरेको कडाइले वैदेशिक व्यापार ३२ प्रतिशतले खस्किएको तथ्यांक छ । यसले भारतसँगको व्यापारमा बढी प्रभाव पार्ने नै भयो । यसबाट भारुको माग घट्यो । हामीकहाँको भन्सार मूल्यांकन प्रणाली र त्यसबाट जोगिन व्यापारीहरूले न्यून वा अधिक बिजकीकरण भारुको अनधिकृत माग तथा आपूर्तिको मूल कडी हो । न्यून बिजकीकरण यति गम्भीर समस्या बनिसकेको छ कि जति रकम औपचारिक माध्यम (बैंक) बाट जान्छ, करीब त्यति नै रकम अनौपचारिक तरिका (हुण्डी)बाट बाहिरिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयातको भुक्तानीसमेत हुण्डीबाटै हुन्छ । बजारमा माग खस्किँदा यस्तो कारोबारमा पनि कमी आउनु स्वाभाविक हो । व्यापारीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने औपचारिकसँगै अनौपचारिक व्यापार र भुक्तानी दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढेका हुन्छन् । वैदेशिक व्यापार घट्दा दुवै खालको भुक्तानीका लागि भारुको माग प्रभावित भयो । वैदेशिक व्यापार उकालो लाग्दा अनौपचारिक बजारमा भारुको सटही दर उकालो लाग्नुको कारण यही हो । वर्षेनि ४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर विदेशी मुद्रा बेचेर भारु किन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भारु सटहीको माग निकै घटेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । नेपालमा भारु माग उच्च रहँदा हुण्डी कारोबारीले भारतमा सस्तैमा डलर बेचेर भए पनि भारु आपूर्ति गरेको अनुभव व्यापारीहरूको छ । नेपालमा बंैकहरूबीच निक्षेप तानातानको अवस्था भारु अवमूल्यनको कारण बन्न सक्छ । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । भारतीयले नेपालमा रहेका आफन्तको नाममा खाता खोलेर निक्षेप जम्मा गर्दा नेरुको माग बढेको जानकारहरूको दाबीलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । व्यापार व्यवसाय र उद्यम चौथाइमा खुम्चिएको छ । उद्योगी व्यापारीले तरलता अभावको सकस खेपिरहेका छन् । बजारमा पैसाको हाहाकार भएको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा बचत देखिनुले पनि यो आशंकालाई बलियो बनाएको छ । अर्को, नेपालबाट अनधिकृत रूपमा भारततर्फ जाने सुन भारु अवमूल्यनको कारण मानिएको छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश सुन भारतीय बजारमा पुग्ने आकलन गरिन्छ । भारतमा सुनको मूल्य अधिक हुनु र सुरक्षा निकायले बेलाबेलामा भारत निकासी हुन लागेको सुन बरामद गर्नुले पनि यो पक्षलाई बल पुर्‍याएको छ । भारतले सुन आयातमा गत वर्षदेखि नै कडाइ गरेको छ । भारतमा सुनमा समग्र कर १५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने भएको छ । सन् २०२२ मा भारतमा ७०६ मेट्रिकटन सुन आयात भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । वर्षेनि २०० मेट्रिक टन अनधिकृत रूपमा भित्रिने अनुमान छ । अहिले विश्व व्यापारमा छाएको मन्दी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण खुम्चिएको लगानीका विकल्पलगायतले सुन लगानीको सुरक्षित वस्तु बनेको छ । यसले सुनको अनधिकृत आयातनिर्यातको सम्भावनालाई बढाएको छ । भारतभन्दा नेपालमा सुन तोलामै १५ सय रूपैयाँसम्म सस्तो पर्ने भएपछि दुबई, टर्की, हङकङ, अष्ट्रेलियालगायतका देशबाट वैध/अवैध तरिकाले भित्रिएको सुन भारत पुग्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । विगतमा न्यून बिजकीकरणवापत अनधिकृत रूपमा दिनुपर्ने रकमको भुक्तानीसमेत सुनबाटै हुने गरेको चर्चा चलेको थियो । सुन तस्करीको भुक्तानी नेरुमै दिनुपर्ने बाध्यता पनि भारु अवमूल्यनको कारण मानिन्छ । यी परिदृश्यले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ त ? अवश्य हुँदैन । यी सबै अनौपचारिक अवयवहरूमात्रै हुन् । यसको लाभ वा हानि दुवै अनधिकृत हुन्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रका औपचारिक सरोकारमा सकरात्मक प्रभाव कदापि सम्भव छैन । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा आयातको भरमा छ । यतिसम्म कि वर्षेनि ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको त खाद्यान्न आयात हुन्छ । एउटा अदक्ष कामदारले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणको पैसाले भित्र्याइएको खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाले यहाँ औसत परिवारको दैनिकी चलेको छ । त्यही आयातबाट आर्जित राजस्वबाट देशको खर्च धानिएको छ । यसैले अहिले आयात खुम्चिँदा सरकार अत्तालिएको छ । भारु आर्जनको माध्यम भारतीय पर्यटक हुन् तर सिमानामा भारु बोकेर आएका पर्यटन समस्यामा पर्छन् भने भारतीय पर्यटकले कति भारु ल्याउलान् ? निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत नै हो तर निकासी व्यापार दयनीय छ । सिमेण्ट र डण्डी निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने भने पनि उद्यमीमा उत्साह त परको कुरा, चासो छैन । प्रोत्साहनमा निजीक्षेत्र विश्वस्त छैन । वास्तविक उत्पादन र निकासी नीति नै छैन । भन्सार दर अन्तरमा टिकेको कृत्रिम निर्यातमा अल्पकालीन नाफा कमाउने उद्देश्यमात्र देखिएको छ, रणनीतिक उपाय छैन । अब कसरी मुद्रा बलियो हुन सक्ला ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान मुद्रामात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र सबलीकरणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्दछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

निजगढ विमानस्थल : १ दशकको खर्च १ अर्बमात्रै

वीरगञ्ज । करीब ३ दशकदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको छ । शुरूमा ‘दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल’का रूपमा प्रचार गरिएको यो विमानस्थल अब दोस्रो पनि रहेन । भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रोका रूपमा सञ्चालनमा आएपछि निजगढ कहिले कुन रूपमा सञ्चालन हुने हो यसै भन्न नसकिने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । दुई वर्षअघि विमानस्थल आयोजनाका अधिकारीहरूले सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरे ५ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताएका थिए । ५ वर्षभित्र कम्तीमा एउटा टर्मिनल सञ्चालनयोग्य बनाउन वर्षको कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने बताइएको थियो । तर, आयोजनाले बितेको १० वर्षमा करीब १ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । सरकारले यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ बाट बजेट दिन थालेको हो । अहिलेसम्म ९८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको आयोजनाका इन्जिनीयर शम्भुकुमार मण्डलले बताए । वातावरणीय मूल्यांकन, तटबन्ध, तारबार र मुआब्जा वितरणको काममात्र भएको मण्डलले जानकारी दिए । सरकारले विमानस्थलका लागि छुट्ट्याउँदै आएको बजेटको आकार र खर्चको प्रगति हेर्दा विमानस्थल बन्ने मै आशंका बढ्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । चालू आव २०७८/७९ का लागि सरकारले यो विमानस्थललाई ५६ करोड ८७ लाख रुपैयाँमात्र बजेट दिएको छ । सरकारले वर्षेनि प्रशासनिक खर्च र सानोतिनो कामका लागि बजेट दिँदै आएको छ । आयोजना निर्माणका लागि करीब ४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि स्रोतको टुंगो लागेको छैन । काठमाडौंको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा चाप बढ्दै गएपछि विकल्पमा निजगढलाई अघि सारिएको थियो । यो विमानस्थलमा निर्माण गर्ने भनिएको तीनओटै टर्मिनलबाट दैनिक १५ सय उडान र अवतरण हुन सक्ने अनुमान छ । विमानस्थलमा दैनिक २ लाख यात्रुको आवागमन हुने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । तर, विमानस्थल अहिलेसम्म पूर्वतयारीको अवस्थामै रहेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए । ‘अहिले पनि विमानस्थल पूर्वतयारीकै अवस्थामा छ । निर्माण क्षेत्रको निजी जग्गा र भौतिक संरचनाको मुआब्जा दिने काममात्रै भइरहेको छ,’ यादवले आर्थिक अभियानसित भने । निर्माण क्षेत्रमा पर्ने ११० बिघा जग्गामध्ये ७० बिगाहाको मुआब्जा दिइसकिएको उनले जानकारी दिए । विमानस्थलका लागि चाहिने १२ हजार बिगाहामध्ये अधिकांश वन क्षेत्रमा पर्छ । वन क्षेत्रका रूख कटानबाट वातावरण मासिने भन्दै शुरू भएको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यो विषय २ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आयोजनाले बताएको छ । विमानस्थलका प्रस्तावित तीनओटै टर्मिनल निर्माणका लागि २४ लाख रूख काट्नुपर्ने वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, पहिलो टर्मिनल सञ्चालनका लागि ५ लाख १९ हजार रूख काट्नुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

हिमाल सिमेन्टको सेयरले रू. १५ सय पाउन सक्ने

हिमाल सिमेन्ट उद्योगका साधारण सेयर धनीले लगानी फिर्ता पाउने सम्भावना देखिएको छ । उद्योगको स्वामित्वमा रहेका जमिनको मूल्यका हिसाबले लगानी फिर्ता पाउन सक्ने देखिएको हो । बाँकी अचल सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा सेयरधनीले प्रतिकित्ता सेयरबापत कम्तीमा रू. १ हजार ५ सय पाउने सम्भावना छ । कम्पनीको मातहतमा चोभार, पाँचखाल र सौखेलमा गरी ९ सय ९२ रोपनी जग्गा छ जसमध्ये चोभारको ८ सय १६ रोपनी जग्गा विक्रीबाट मात्र पनि यो बराबर रकम सेयरधनीले फिर्ता पाउन सक्नेछन् । चोभारको जग्गा आनाको न्यूनतम ५ लाखका दरले हिसाब गर्दा पनि रू. ५ अर्ब ५२ करोड ८० लाख आउने देखिन्छ । अहिले त्यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिआना रू. १२ देखि १५ लाखसम्म रहेको बताइएको छ । कम्पनीको दायित्व रू. ३७ करोड कटाउँदा ६ अर्ब १५ करोड ८० लाख बाँकी हुन आउँछ । जसका ११ प्रतिशत साधारण सेयरधनी रहेका छन् । सोही अनुपातको आधारमा उनीहरूले जम्मा ६७ करोड ७३ लाख ८० हजार पाउनेछन् । यसअनुसार सेयरधनीले प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४८४ पाउने देखिन्छ । यसबाहेक उद्योगको स्वामित्वमा पाँचखालमा ४९ रोपनी र सौखलमा १ सय २७ रोपनी जग्गा रहेको छ । पाँचखाल र सौखेलको समेत जगा उद्योगले बेच्न पाउने हो भने सेयरधनीले योभन्दा बढी रकम पाउन सक्छन् । अंक ३७, २०६७, जेठ ३–९

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

हिमाल सिमेन्टको सेयरले रू. १५ सय पाउन सक्ने

हिमाल सिमेन्ट उद्योगका साधारण सेयर धनीले लगानी फिर्ता पाउने सम्भावना देखिएको छ । उद्योगको स्वामित्वमा रहेका जमिनको मूल्यका हिसाबले लगानी फिर्ता पाउन सक्ने देखिएको हो । बाँकी अचल सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा सेयरधनीले प्रतिकित्ता सेयरबापत कम्तीमा रू. १ हजार ५ सय पाउने सम्भावना छ । कम्पनीको मातहतमा चोभार, पाँचखाल र सौखेलमा गरी ९ सय ९२ रोपनी जग्गा छ जसमध्ये चोभारको ८ सय १६ रोपनी जग्गा विक्रीबाट मात्र पनि यो बराबर रकम सेयरधनीले फिर्ता पाउन सक्नेछन् । चोभारको जग्गा आनाको न्यूनतम ५ लाखका दरले हिसाब गर्दा पनि रू ५ अर्ब ५२ करोड ८० लाख आउने देखिन्छ । अहिले त्यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिआना रू. १२ देखि १५ लाखसम्म रहेको बताइएको छ । कम्पनीको दायित्व रू. ३७ करोड कटाउँदा ६ अर्ब १५ करोड ८० लाख बाँकी हुन आउँछ । जसका ११ प्रतिशत साधारण सेयरधनी रहेका छन् । सोही अनुपातको आधारमा उनीहरूले जमा ६७ करोड ७३ लाख ८० हजार पर्न आउँछ । यसअनुसार सेयरधनीले प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४८४ पाउने देखिन्छ । यसबाहेक उद्योगको स्वामित्वमा पाँचखालमा ४९ रोपनी र सौखलमा १ सय २७ रोपनी जग्गा रहेको छ । पाँचखाल र सौखेलको समेत जगा उद्योगले बेच्न पाउने हो भने सेयरधनीले योभन्दा बढी रकम पाउन सक्छन् । उद्योगको स्वामित्वमा रहेका यी जग्गा नेपाल औद्योगिक विकास निगमले २०६२ सालमा बेच्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय बासिन्दाले मुद्दा हालेका थिए । अंक ३७, २०६७, जेठ ३–९

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

हिमाल सिमेन्टको सेयरले रू. १५ सय पाउन सक्ने

सबै हिमाल सिमेन्ट उद्योगका साधारण सेयर धनीले लगानी फिर्ता पाउने सम्भावना देखिएको छ । उद्योगको स्वामित्वमा रहेका जमिनको मूल्यका हिसाबले लगानी फिर्ता पाउन सक्ने देखिएको हो । बाँकी अचल सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा सेयरधनीले प्रतिकित्ता सेयरबापत कम्तीमा रू. १ हजार ५ सय पाउने सम्भावना छ । कम्पनीको मातहतमा चोभार, पाँचखाल र सौखेलमा गरी ९ सय ९२ रोपनी जग्गा छ जसमध्ये चोभारको ८ सय १६ रोपनी जग्गा विक्रीबाट मात्र पनि यो बराबर रकम सेयरधनीले फिर्ता पाउन सक्नेछन् । चोभारको जग्गा आनाको न्यूनतम ५ लाखका दरले हिसाब गर्दा पनि रू ५ अर्ब ५२ करोड ८० लाख आउने देखिन्छ । अहिले त्यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिआना रू. १२ देखि १५ लाखसम्म रहेको बताइएको छ । कम्पनीको दायित्व रू. ३७ करोड कटाउँदा ६ अर्ब १५ करोड ८० लाख बाँकी हुन आउँछ । जसका ११ प्रतिशत साधारण सेयरधनी रहेका छन् । सोही अनुपातको आधारमा उनीहरूले जमा ६७ करोड ७३ लाख ८० हजार पर्न आउँछ । यसअनुसार सेयरधनीले प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४८४ पाउने देखिन्छ । यसबाहेक उद्योगको स्वामित्वमा पाँचखालमा ४९ रोपनी र सौखलमा १ सय २७ रोपनी जग्गा रहेको छ । पाँचखाल र सौखेलको समेत जगा उद्योगले बेच्न पाउने हो भने सेयरधनीले योभन्दा बढी रकम पाउन सक्छन् । उद्योगको स्वामित्वमा रहेका यी जग्गा नेपाल औद्योगिक विकास निगमले २०६२ सालमा बेच्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय बासिन्दाले मुद्दा हालेका थिए । अंक ३७, २०६७, जेठ ३–९

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

किन अस्थिर भयो शेयरबजार

प्रसिद्ध अमेरिकी आर्थिक पत्रकार चार्लिज डाउको विचारमा आधारित भई हेमिल्टन र नेल्सनलगायत विश्लेषकहरूको विचार, खोज र अनुसन्धानहरूको आधारमा डाउ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । लामो समय वाल–स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित चार्लिज डाउको विचारहरूले सामान्य अर्थमा शेयरबजारको कुनै पनि मूल्य प्रवृत्तिले औसतमा ४ वर्षको यात्रा तय गर्ने दाबी गरिएको छ । नेपालको नेप्से परिसूचकले चार्लिज डाउको सिद्धान्तलाई भरपुर पछ्याएको देखिन्छ । नेप्सेले सन् २००० नोभेम्बरमा उच्चतम ५ सय ४४ अंकको रेकर्ड बनाएको थियो भने त्यसको ४० महीनापछि सन् २००४ जनवरीमा न्यूनतम अंक २ सय आइपुगेको थियो । त्यसपछिको प्रवृत्तिले पनि क्रमशः ४–४ वर्षको अन्तराल अर्थात् सन् २००८ अगस्तमा सर्वाधिक १ हजार १ सय ७५, सन् २०१२ अगस्तमा न्यूनतम २ सय ९९, सन् २०१६ जुलाईमा अर्को सर्वाधिक १ हजार ८ सय ८८ र सन् २०१९ नोभेम्बरमा १ हजार १ सयको न्यूनतम टेवा लिएको थियो । नेप्सेको आजसम्मको बुलिश वा बियरिस प्रवृत्तिले न्यूनतम ३३ महीनादेखि अधिकतम ४८ महीनासम्मको अवधि निर्धारण गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि पूँजीबजारको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारलाई सापेक्ष बनाउनुपर्ने चुनौती भने विद्यमान छ । विश्वको पूँजीबजार इतिहासमा सधैं एउटै सिद्धान्त वा विचारले काम गर्छ भन्ने हुँदैन । विकसित मुलुकहरूको शेयर सूचकले ८ देखि १० वर्षसम्मको बुलिश प्रवृत्तिहरू बनाएको छ । अमेरिकाको शेयर सूचक डाउ जोन्स सन् २००९ यता बुलिश प्रवृत्तिमा नै छ, यद्यपि कोभिड–१९ महामारीताका सन् २०२० मार्चमा भने ४ वर्ष पुरानो अवस्थामा फर्किएको थियो । तर, त्यो ७ महीनाको अल्पकालीन समयमा नै पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ । भारतको अवस्था पनि अमेरिकाको भन्दा फरक छैन । कोभिड–१९ को महामारीताका ४ वर्ष पुरानो अवस्थामा पुगेको सूचकले पछिल्लो समय सर्वाधिक अंकको रेकर्डहरू कायम गरिरहेको छ । यस अर्थमा डाउ सिद्धान्तलाई ठूला मुलुकहरूका शेयरबजारहरूले प्रतिरोध पार गरिसकेको अवस्था छ । बुलिश बजारको अवस्था र सापेक्षता कोभिड–१९ को महामारी अगाडि शेयरबजार बढ्नुमा कुनै आर्थिक गतिविधि वा सूचकले प्रेरित गरेको देखिँदैन । कोरोना महामारी एवं निषेधाज्ञाको समयमा लगानीका हरेक क्षेत्र ठप्प रहेकाले सवैका लागि शेयरबजार निर्विकल्प बन्यो । अनलाइन कारोबारका कारण लगानीकर्ताले घरबाटै कारोबार गर्ने र शेयरबजारमा लगानी गर्ने मौका पाए । जसका कारण अत्यधिक नयाँ लगानीकर्ता बजारमा भित्रिए । निषेधाज्ञाको समयमा लगानीका वा व्यापारका अन्य क्षेत्रहरू खुम्चिँदा ब्याजदर घटेको र त्यो कर्जा शेयरबजारमा परिचालन भएको थियो । फलस्वरूप कोभिड–१९ को समयमा शेयरबजारको कारोबारमा ऐतिहासिक रेकर्डहरू देखियो । नेपालको शेयरबजारलाई स्वचालित एवं पूर्ण अनलाइनमा सञ्चालन गर्न ठूलै धक्का आवश्यक देखिन्थ्यो । न्युटनको चालको नियमझैं कोभिड–१९ को धक्काले अन्ततः बजारलाई आजको अवस्थामा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ । अहिले कोभिड–१९ को महामारीबाट जनजीवन सामान्य भएसँगै अन्यत्र आर्थिक गतिविधिहरू सुचारू हुन थालेको छ । जसका कारण क्रमशः बैंकहरूमा कर्जाको माग व्यापक बढेको देखिन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भइसकेका कारण बैंकहरूले ब्याजदर धमाधम बढाउन बाध्य भएका छन् । बाध्यतावश बैंकहरूले ब्याजदर बढाए पनि पछिल्लो समयमा निक्षेप संकलनमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन । असोजको पहिलो सातासमेत ८ सय ३२ करोड नयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने भदौको अन्तिम साता २६ सय ३० करोड निक्षेप संकलन भएको थियो । नयाँ निक्षेपको स्रोत पहिचान गर्न नसकेका कारण बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव चुलिँदै गएको छ । निक्षेपको स्रोतमा देखिएको समस्या सम्बोधन नभएकाले ब्याजदर बढाउँदाको नतीजा भने एउटा बैंकको पैसा अर्काे बैंकमा सर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक अवस्था र मुद्रा सञ्चिति समग्र मुलुकको आर्थिक सूचकहरू पछिल्लो समय नकारात्मक भएरहेको देखिन्छ । अहिले सरकारी खर्च बढेको छैन भने दातृ निकायको सहयोग एवं विप्रेषण आप्रवाह समेत घटेको देखिन्छ । आयात बढेपछि व्यापारघाटा मनग्य बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं मूल्य वृद्धिलगायत सूचकहरूमा अत्यधिक दबाब बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको सूचकहरू धेरै नकारात्मक देखिएका छन् । गत जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असार मसान्तमा पुनः १ सय २३ करोडले बचतमा आएको थियो । तर पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार साउनमा शोधनान्तर स्थिति ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ जुन अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम पनि जारी रहेको देखिन्छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा त्यो सञ्चिति ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रहेकोे छ । त्यससँगै चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । गतवर्षको साउनमा ९२ सय ७१ करोड विप्रेषणका रूपमा नेपाल भित्रिएको थियो भने यो वर्षको सोही समयमा विप्रेषण आप्रवाह ७५ सय ९६ करोडमा सीमित रहन पुगेको छ । व्यापारघाटा समेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि पूँजीबजारको योगदान महŒवपूर्ण छ । तर, आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारलाई सापेक्ष बनाउनुपर्ने चुनौती भने विद्यमान छ । नेपालको पूँजीबजारमा आज पनि वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश गराउनेदेखि दायरा विस्तार गर्नेलगायत विषयमा गतिरोध देखिएको छ । यस्ता गतिरोधहरूको समाधान गर्ने हो भने पूँजीबजार पनि दिगो, सम्पन्न र सबल अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा स्थापित हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र र पूँजीबजारको सम्बन्ध सापेक्षता नदेखिए पनि आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूले भने शेयरबजारलाई पनि प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात वा निर्यात, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति वा विप्रेषण जस्ता आधारभूत आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भएसँगै त्यसको प्रभाव अहिले शेयरबजारमा परेको देख्न सकिन्छ । शेयरबजारको नियामक निकायका नेतृत्व गर्ने पात्रहरूका कारण नियामकको संस्थागत चरित्रमा दाग लागेको छ भने बजारले लगानीकर्ताको विश्वासनीयतासमेत गुमाएको छ । उपभोग चक्र र बजारको तरलता सन् २०१५/१६ को तथ्यांक विभागको घरधुरी सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीको औसत वार्षिक उपभोग खर्च औसत ३ दशमलव ५ रहेको छ । त्यसमध्ये औसत ५४ प्रतिशत खर्च खाद्यान्नका लागि हुने गरेको देखिन्छ । नेपालको कुल राष्ट्रिय उपभोगको १९ प्रतिशत खर्च दशैंको अवधिमा हुने देखिन्छ भने प्रतिपरिवार औसत दशैंखर्च ७० हजार निस्कने देखिन्छ । औसत उपभोग्य खर्चलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने ५२ लाख घरधुरीको दशैंको कुल बजेट ३ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने देखिन्छ । नेपालको उपभोग मूलतः आयातमा निर्भर छ भने दशैंको मुखमा हुने गरगहना, विद्युतीय उपकरणहरू वा गाडीहरूसहित कुल आयातको अंक १ खर्बभन्दा बढी हुने गर्छ । अर्थात् नेपालीहरूले प्रयोगमा ल्याएका गरगहना, विद्युतीय उपकरणहरू वा गाडीदेखि खाद्यान्न र लत्ताकपडा समेतमा आयातको भरथेग देखिन्छ । यसअर्थमा नेपालको कुल दशैंको खर्च ४ खर्बभन्दा बढी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत र कुल वार्षिक बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा वर्षभरिको कुल विप्रेषणको २५ देखि ३० प्रतिशत रकम भित्रिने गरेको छ । यो अवधिको अधिकांश विप्रेषणले उपभोगलाई बढाउने देखिन्छ । त्यसअतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारीअनुसार पनि चक्रीय प्रणालीभित्र रहेर दशैंको समयमा ३५ अर्बभन्दा बढी नयाँ नोट जारी गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट ८० अर्बभन्दा बढी रकम दशैंका लागि कर्मचारी खर्चका रूपमा वितरण हुन्छ । यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको पैसा उपभोगमा नै खर्च हुने देखिन्छ । खर्चको रूपमा बजारमा पुगेको रकम फेरि औपचारिक माध्यमबाट बैंकमा पुग्न अर्को १ महीना लाग्नसक्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ठूला चाडपर्व आसपास अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्ने र उपभोगमा आधारित मूल्यवृद्धि अधिक हुने गरेको छ । वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यसमेत सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हुने कारणले दशैं वा चाडपर्वको समयमा उपयोग हुने मुद्रा औसतभन्दा बढी हुनसक्छ । यसर्थ धेरै पैसा उपभोगका लागि परिचालन हुने भएकाले त्यसको असर निक्षेप संकलनमा समेत पर्छ । फलस्वरूप निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको सूचना प्रकाशित गर्न बैंकहरू बाध्य भएका छन् । पछिल्लो समय बजारको दबाबका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले समेत ब्याज बढाउन बैंकहरू बाध्य बनेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले सीसीडी अनुपातको सट्टा सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । जसले गर्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम कम हुन गएको र चाडपर्व नजिकिएसँगै बैंकहरूबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम बढेको छ । नीतिगत परिवर्तन र स्वार्थकेन्द्रित अराजक समूह नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपातको अतिरिक्त शेयर धितो कर्जामा समेत फरक प्रावधानको व्यवस्था ग¥यो । मौद्रिक नीतिमा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले एक व्यक्ति वा संस्थालाई शेयर धितोमा बढीमा ४ करोड र शेयर धितो राखेर एक व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर कारोबार गर्न समेत कडाइ गरी बैंकहरूलाई लघुवित्तको शेयर खरीदमा निश्चित प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उल्लिखित कतिपय प्रावधान प्रभावकारी नियमनका दृष्टिकोणले सान्दर्भिक पनि देखिन्छन् । जोखिमरहित तरलताको व्यवस्थापन र समान रूपले शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई उल्लिखित नीतिगत प्रावधानले टेवा दिएको छ । तर, नयाँ नीतिगत प्रावधान ल्याउने समयको सन्दर्भमा भने नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । यसले गर्दा बजारमा अराजक समूहले खेल्ने प्रशस्त मौकासमेत पाएको र बजारलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको प्रतीत हुन्छ । अराजक समूह र प्रवृत्तिले नै गर्दा बजारमा नराम्रो पर्फमेन्स भएका कम्पनीको समेत मूल्य अस्वाभाविक उचालिएको थियो । केही त्यस्ता नराम्रो पर्फमेन्स भएका कम्पनीको मूल्य घट्नुलाई स्वाभाविक लिन सकिन्छ । तर, बजारमा आफूलाई प्राप्त प्रतिकुल अवसरको उपयोग गरेर राम्रा कम्पनीको समेत मूल्यमा चलखेल भएको देखिन्छ । त्यसको अतिरिक्त पछिल्लो समय नियामक निकायहरूका नेतृत्व नै बजारमा चलखेल गर्न सफल भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि नेप्सेका प्रमुखहरू समेत अवैधानिक रूपमा शेयर किनबेचमा सामेल भएको पुष्टि भइसकेको छ । शेयरबजारको नियामक निकायका नेतृत्व गर्ने पात्रहरूका कारण नियामकको संस्थागत चरित्रमा दाग लागेको छ भने बजारले लगानीकर्ताको विश्वासनीयता समेत गुमाएको छ । साथै, स्वार्थकेन्द्रित लगानीकर्ताको विभिन्न समूहहरूले आफूअनुकूलका अभियान वा आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । नियामकलाई अनुचित दबाब दिने र प्रायोजित रूपमा उपलब्ध सूचनाहरूको समेत दुरुपयोग गर्नेहरूको समूहसमेत ठूलो रहेको छ । बजारमा गिरावट आउनै नहुने भन्ने प्रवृत्ति बजारको स्वतन्त्र विकासका लागि बाधक हो । यस समयमा पूँजीबजारको प्रतिफलले सबैलाई आकर्षित गर्ने परिस्थिति छ । तर, त्यसअनुसार पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिँदैन । अर्थात्, सापेक्ष अर्थतन्त्रको विकल्पको आधार रूपमा पूँजीबजारले आफ्नो मार्ग तय गर्न नसकेका कारण निश्चित क्षेत्रका कम्पनी र सीमित वर्गका मानिसहरू पूँजीबजारको हाताभित्र अटाएका छन् । तसर्थ पूँजीबजारको आकारलाई अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत अंशका आधारमा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ सरकारले समेत धितोपत्र बोर्डलाई थप बलियो बनाउने र नियामक निकायको रूपमा प्राप्त कार्याधिकारलाई फराकिलो र गतिशील बनाउन जरुरी छ । निश्चित अधिकारसहित धितोपत्रको विषयमा कानूनको मस्यौदा, पैरवी र न्यायिक अधिकारसमेत धितोपत्र बोर्डलाई दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । शेयरबजार सधैं बढिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु गलत हो । बजार कुनै बेला घट्छ, कुनै बेला बढ्छ, यो बजारको स्वाभाविक लय हो । कुनै पनि कम्पनीको मूल्य सधैं बढ्छ वा बढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बजारमा लगानी गर्न, उच्च प्रतिफल लिन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयलाई चिन्नु आवश्यक छ । कुन समयमा कस्तो प्रकारको प्रवृत्ति तयार हुन्छ, सोहीअनुरूप लगानीको निर्णय लिनु आवश्यक छ । शेयरको लगानीले सधैं राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने हुँदैन । उपयुक्त समयअनुसार योजना बनाएर लगानी गर्नु जोखिमरहित हुन्छ । शेयरमा लगानी गर्ने धेरैको आफ्नै अनुभवहरू हुन्छन् । सफल, असफल वा पैसा कमाउने वा नकमाउनेहरूको समेत आआफ्नै अनुभवहरू हुन्छन् । आफ्नो अनुभवका आधारमा सबल आत्मविश्वास र दृढता पाल्ने हो भने बजारबाट अपेक्षित प्रतिफल लिन सकिन्छ । आफ्नो लगानी नै भरोसा गर्नु र आफैले जानेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ । अरूको पछाडि दौडने प्रवृत्ति त्यागेर आधारभूत विषयहरूमा अध्ययन गरी निर्णय लिने क्षमता वृद्धि गर्नु नयाँ लगानीकर्ताले आवश्यक छ । लगानीको उचित प्रतिफल लिन धैर्य अति आवश्यक हुन्छ । अस्थिर मानसिकताले गरेको लगानीले जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । शेयरबजारको लगानीले केही दिन वा हप्तामा नै अथाह कमाउने सपना देख्नु अस्वाभाविक हो । यस्तो उच्च महत्त्वाकांक्षा वा यथार्थपरकभन्दा बाहिरको अपेक्षाले लगानीकर्तालाई हित गर्दैन । तसर्थ प्रत्येकले शेयर खरीदभन्दा अगाडि इतिहास देखि वर्तमानसम्मको कम्पनीको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । बजारमा प्रवेश गरेपछि इमोशन वा इगो र आफूभित्रको डर र लोभलाई नियन्त्रण लिन आवश्यक छ । साथै बजारशाट शेयर बेच्ने समयमा पनि कतिपय अवस्थामा पैसा गुमाउने डरले हतारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ र त्यसले समेत नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था आँउछ । कतिपय अवस्थामा आफूले लगानी गरेको रकमको मूल्य तल झरे पनि कुनै समय त्यो फिर्ता आउछ भन्ने दृढता पाल्नु आवश्यक छ । लगानीकर्ताले जुन आत्मविश्वासका साथ लगानी गरिएको छ त्यही आत्मविश्वासका साथ धैर्य गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

कफी खेतीमा सम्भावना

आर्थिक विकासमा निकै पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि कफीखेती निकै सम्भावनाको क्षेत्र देखिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले उच्च सम्भावना देखेका क्षेत्रमा अहिले कफीको बेर्ना उपलब्ध गराउनुका साथै ठूलो परिमाणमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिनेसमेत बताएको छ । कफीखेतीबाट कर्णालीको मात्र होइन, नेपालकै निर्यातमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । कफीखेतीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिनुका साथै बजारीकरणमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । उखुजस्ता प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने वस्तुमा भन्दा सरकारले कफीजस्ता प्रतिस्पर्धी वस्तुमा अनुदान दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । नेपालको कफी विश्वमै विशेष मानिन्छ । चिसो हावापानी, पानी नजम्ने भिरालो जमीन तथा अन्य वातावरण तथा अग्र्यानिक भएका कारण यहाँको कफी विशेष मानिएको हो । तर, त्यसलाई ब्रान्डिङका रूपमा कफीका पारखीहरूका बीचमा पुर्‍याउन भने अझै सकिएको छैन । सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने ब्राजिलको कफीको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिकेजी ३–५ डलरमा विक्री भइरहँदा ‘हिमालयन अर्ग्यानिक कफी’ नामले नेपाली कफी प्रतिकेजी १० देखि १५ डलरसम्म विक्री भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ पाइन्छ । हुन पनि पछिल्लो विशेष कफीको मूल्य र माग निकै बढेको छ । नेस्क्याफे, बिन कफी पछि अहिले ब्लु कफी बटलको माग निकै बढी छ । यसलाई कफीको तेस्रो लहर भनिन्छ । यो अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफी पुर्‍याउन सके निकै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । कफीको स्वादलाई मूल्यांकन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था कफी रिभ्युले नेपालको कफीलाई चीन र भारतको कफीलाई भन्दा निकै बढी अंक दिएको छ । तर, पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । ‘एनलाइसिस अफ ह्याबिट्याट सुइट्याबिली अफ कफी इन नेपाल २०१८’ अनुसार ६२ जिल्लाको ११ लाख ९८ हजार ५३५ हेक्टर जमिन कफी खेतीयोग्य छ । बोर्डका अनुसार गतवर्षसम्म २ हजार ३६० हेक्टर जमीनमा मात्रै यसको खेती भएको छ । १९९० को दशकदेखि व्यावसायिक रूपमा खेती शुरू भए पनि पछिल्लो समयमा यसको उत्पादन भने घट्दो छ । धानभन्दा यसबाट २ दशमलव ३ गुण बढी र गहुँभन्दा चार गुणा बढी मुनाफा हुन्छ । तर, ५ वर्षअघि २ हजार ६१८ हेक्टरमा खेती भई ४३४ मेट उत्पादन भएकोमा गत आवमा २ हजार ३६० हेक्टर जमीनमा खेती भई २९६.५ मेट उत्पादन भएको छ । । २४ जिल्लाबाट ४३ ओटा जिल्लामा यसको खेती विस्तार भए पनि उत्पादकत्व भने बढ्न सकेको छैन । भारतमा प्रतिहेक्टर ९ सय किलोदेखि १ टनसम्म उत्पादन हुन्छ भने नेपालका राष्ट्रिय उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १८९ किलो रहेको छ । यद्यपि प्रतिहेक्टर १५ सय किलो उत्पादन लिन सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कफीखेती र उत्पादन घट्नुमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु, किसानहरूलाई सही तरीकाले खेती गर्न सिकाउन नसक्दा उनीहरू निरुत्साहित हुनु, कीरा र रोग लाग्ने समस्या आउनु आदि कारण रहेका छन् । कफी उत्पादन हुन ५ वर्ष लाग्ने, यसको उत्पादनका चरणहरू निकै भएको र प्रत्येक चरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएकाले किसानहरू यसतर्फ आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । मुख्य कुरा सानो क्षेत्रफलमा खेती गर्दा प्रशोधन आदि गर्न वा दाना विक्री गर्न समेत समस्या हुने तर जमीनको खण्डीकरण भई ठूलो क्षेत्रफल नहुँदा पनि कफीखेतीमा समस्या आएको बताइन्छ । यही कारण कतिपय किसानले कफी खेती बीचैमा छाडेको पनि पाइन्छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि यसमा अवरोध छ । यसको प्रचारका लागि अन्तरराष्ट्रिय कफी मेलाहरूमा सहभागी हुनुपर्ने देखिन्छ । रिभ्यु लेख्ने टेस्टरहरूलाई चखाउने घुमाउने गर्दा यसले राम्रो प्रचार पाउँछ । कफीखेतीबाट साना किसानहरू लाभान्वित भएका छन् । कफीले विपन्न वर्गका जीवनस्तर उकासेको विषय प्रचार गर्न सके कफीको बजार खोज्न सहज हुने देखिन्छ । यसलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिनुका साथै बजारीकरणमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । उखुजस्ता प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन वस्तुमा भन्दा सरकारले कफीजस्ता प्रतिस्पर्धी वस्तुमा अनुदान दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७