Ratopati

मंसिर २०७७

साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मेगा बैंक नेपाल, मेगा क्यापिटल मार्केट्स, ज्वालामुखी गाँउपालिका र धादिङ्ग उद्योग वाणिज्य संघ बीच चौपक्षीय सम्झौता भएको छ ।जसमा मेगा क्यापिटल मार्केट्सले धादिङ उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्य तथा सिफारिसमा उद्यमी व्यवसायीह...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमलाई विविधीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री डा. महत

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ खर्ब ६१ अर्ब बक्यौता बाँकी

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा १ खर्ब ६१ अर्ब माथिको कर्जा प्रवाह भएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जाको बक्यौता १६१ अर्ब ४४ करोड रहेको बैंकले जनाएको हो । ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ अनुसार कोभिड प्रभावित होटल तथा पर्यटन, घरेलु साना तथा मझौला उद्योग लगायतका प्रभावित क्षेत्रसँगै विविध ७ शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण व्यवसायिक कर्जा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले समीक्षा अवधिमा १६१ अर्ब माथिको कर्जा प्रवाह भएको जनाएको

Ratopati श्रावण २०७८

मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितिको १७ बुँदे सुझाव : पूँजी बजारको स्थायित्वमा संसद्को चासो

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिको तयारी थाल्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ लाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीतिको तयारी शुरू गरेको छ । आगामी असार मसान्त तथा साउनको पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य थालेको हो । आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासँग अन्तरक्रियाहरू शुरू गरेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । चालू आवको वैशाख १६ गतेदेखि कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले यसपटकको मौद्रिक नीति तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेलाई समेत समेटेको छ । गत वैशाख १४ गतसम्मको अवधिलाई लिएर गरेको अध्ययनको आधारमा पनि मौद्रिक नीति तयार गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्षजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक संघसंगठनसँग मौद्रिक नीतिमा आप्mना राय÷सुझाव दिनसमेत सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । गत आव जस्तै चालू आवमा पनि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले भने, ‘गतवर्षकै अभ्यासबारे बाहिरबाट पनि मूल्यांकन भएको हुनुपर्छ । कोभिडमा पनि बैंकहरू टिकेका छन् । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ, सुधार भएको छैन । यस कारण कोभिडमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।’ यससँगै आगामी आवका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सरोकार राख्ने सबै शीर्षकलाई मौद्रिक नीतिले अक्षरशः समेट्नेछ । यसका लागि पनि तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले जानकारी दिए । बजेटले सार्वजनिक गरेअनुसार अब मौद्रिक नीतिले पनि कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरतासँगै यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिने भएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाएकाले मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई समेट्नेछ । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाउन नीतिमार्फत जोड दिने भएको छ । भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्यूआरकोडलगायत विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्न आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिने बजेटले घोषणा गरेको छ । यसलाई ३ चरणमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसअन्तर्गत नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नमा मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत ब्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सरकारले ल्याएको स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेबारे मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने छ । यस्तै, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेजस्ता सरकारले घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न केन्द्रीय बैंकले तयारी गरिरहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को बैंक तथा वित्तीय संस्था कमिटीको संयोजकसमेत रहेका अनलराज भट्टराई परिसंघले पनि सुझाव दिन गहन अध्ययनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । बैंकविज्ञ भट्टराई आगामी आवको मौद्रिक नीति बजार सुहाउँदो ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमध्ये सरकारले लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सहायता हुनेगरी ल्याएको बजेटलाई परिपूर्ति गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

महामारीपछि अर्थव्यवस्था उकास्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि १३ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं। सरकारले कोरोना महामारीपछि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा १३ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ। यो कर्जा लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने बताइएको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा जनाएका छन्।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

साना–मझौला उद्यमीलाई कर्जामा झन्झट

काठमाडौं, साना तथा मझौला उद्योग लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । नेपालमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्यमीमा...

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७६