अमेरिकी अर्थतन्त्रमा योगदान दिने डिल्लीविक्रम र दीपज्योति क्यालिफोर्नियामा सम्मानित

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सृजनशील सोचसँगै उत्कृष्ट काम गर्नेहरू सम्मानित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (Pushpa Kamal Dahal)ले सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहेको बताउनुभएको छ । राजधानी काठमाडौंमा आजबाट शुरु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को ५७ औं वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting) समुद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्र (Private Sector) बलियो र सशक्त नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन । यो कुरामा सरकार स्पष्ट छ । के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकार तयार छ ।’ उहाँले निजी क्षेत्रको समस्या राम्ररी बुझेको बताउनुहुँदै आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै संकटोन्मुख अर्थतन्त्र (Economy)लाई कसरी चाडै सहज अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको पूर्णपाठ सर्वप्रथम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा यहाँहरूप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै साधारणसभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै कोभिड महामारीलगायत मुलुकसामु देखापरेका संकटहरूमा महासंघले खेलेको भूमिकाप्रति आभार प्रकट गर्दछु । नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड (Covid-19) महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war), जलवायु परिवर्तन (Climate Change), लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिवद्धता र संकल्प गरिएबमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तसर्थ, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागिसमेत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन संकल्प गरेको छ, तपाईंहरूको यो संकल्पका निम्ति आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकार (Nepal Government)को तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बेलाबखत व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा र अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईंहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ, यसले प्रष्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट सम्मानित गर्नुपर्ने र प्रोटोकलमा समावेश गर्नुपर्ने जुन विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ, यस प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु । कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, पछिल्लो वर्षहरूमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात (Import) अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मलखाद र बीउबिजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायी कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकार यस वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छ । यसले मात्र निराशाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र गति ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निजी क्षेत्रको चासो र माग सम्बोधन गर्न सरकार (Government) प्रतिवद्ध छ । मैले मन्त्रिपरिषद (Cabinet Ministry)को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर (Interest Rate) घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure)को सामर्थ्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको विषयसमेत यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन् । बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षाको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । लैंगिक सशक्तीकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ । विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ । सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषणमा सुधार आएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, अर्थतन्त्र विघटनको दिशातिर जान्छ कि भन्नेखाले आशंका निवारण भएको छ । समग्रमा हेर्दा हामी संकटबाट सुधारको बाटो हिँड्दैछौं भन्ने प्रष्ट चित्र देखिएको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यसका निम्ति निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यस साधारण सभाले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने अपेक्षा गर्दै, निर्वाचित भएर आउने नयाँ नेतृत्व र टिमलाई अग्रिम बधाइ ज्ञापन गर्दै ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गोरखाले आयोजना गरेक गोरखा महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । उनले आर्थिक विकासका चुनौती हल गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सम्मानित […]

khasokhas.com मंसिर २०७९

अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

गोरखा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न नीजि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गोरखाले आयोजना गरेक गोरखा महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक–नीजि

Ratopati मंसिर २०७९

अमेरिकामा दुई नेपाली व्यवसायी सम्मानित

काठमाडौं । ‘उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएवापत’ दुई नेपाली व्यवसायीलाई सोमबार अमेरिकाका क्यालिफोर्निया राज्यका सभासद आलेक्स लीले सम्मानित गरेका छन् ।सम्मानित हुनेमा नेपाली नागरिक डिल्लीविक्रम थापा र दीपज्योति कार्की रहेका छन् । उनीहरुसँगै मिखायल आर्सेन्टिव र असरफ मद्राशवाला पनि सम्मानित भएका छन् । दीपावलीको अवसर पारेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सभासद लीले सम्मानपत्र प्रदान गरेका […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नेपालीको योगदान

सनफ्रान्सिस्को । ‘उद्दमशीलताको माध्यमद्वारा अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याए बापत’ दुई नेपाली व्यवसायीलाई सोमबार क्यालिफोर्निया राज्यका सभासद आलेक्श लीले एक समारोहका बीच सम्मानित गर्नुभएको छ । ओक्टोबर ३१ मा हिन्दुहरुको महान चाड दीपावलीको अवसर पारेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सभासद लीले सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको हो । सो अवसरमा चार जना सम्मानित भएका मध्ये दुई नेपाली नागरिक हुन् […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

कर्पोरेट बिजनेस अवार्ड–२०२२ बाट गुप्ता सम्मानित

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुवोध गुप्ता कर्पोरेट बिजनेस अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले डाक्टर गुप्तालाई काठमाडौंको होटल ¥याडिसनमा मंगलबार बिजनेस अवार्डबाट सम्मानित गरेका हुन् ।उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गुप्ताको अतुलनीय योगदान गरे बापत अवार्डबाट सम्मानित गरिएको हो । निजी क्षेत्रको छाता संगठनमा निरन्तर […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.उत्कृष्ट निर्यात कम्पनीको रुपमा सम्मानित

काठमाडौँ, २१ मंसिर । के.एल. दुगड समूह अन्र्तगतको स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि लाई मोरङ व्यापार संघले सम्मान गरेको छ । कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरबाट सर्वाधिक निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्युनीकरण एवम् अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइ उत्कृष्ट निर्यातकर्ता भएकोमा संघले सम्मान गरेको जनाएको छ । संघले उक्त सम्मान आफ्नो ६५ […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

केएल दुगड समूहको स्वस्तिक आयल उत्कृष्ट निर्यात कम्पनी

केएल दुगड समूहअन्तर्गतको स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रालि सम्मानित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरबाट सर्वाधिक निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा न्युनीकरण एवम् अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएबापत कम्पनीले उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको सम्मान पाएको हो ।मोरङ व्यापार संघले कम्पनीलाई यो सम्मान दिएको हो । संघले उक्त सम्मान आफ्नो ६५औं वार्षिक साधारणसभाको समुदघाटन समारोहको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

नेपाली सामाजिक सुरक्षामा भारतको योगदान

मध्ययुगदेखि आजसम्म हाम्रो देशले भोगेको एउटा समस्या श्रम व्यवस्थापनको हो । बेलायती उपनिवेशबाट हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुनु पहिलेदेखि नै नेपाली श्रमिकहरू रोजगारीका लागि हिन्दुस्तान र यसको बाटो हुँदै पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बर्मासम्म पुग्ने गर्थे । परिवेश बदलिएर आज नेपालको लागि ११० ओटा देश श्रम गन्तव्य खुला भए पनि नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा ठूलो र पहुँचयोग्य बजार भनेको भारत नै हो । फलाम बेचेर कवाडीसमेत उठाएर लैजाने भारतले औद्योगिकीकरणमा गरेको तीव्र वृद्धिका कारण त्यहाँ सहज रूपमा नोकरी पाइन्छ । कोइलाखानीदेखि करर्पोरेट हाउससम्म औसत नेपालीले पाउने प्रमुख नोकरी सेक्युरिटी गार्ड र यस्तै प्रकृतिको हुने भए पनि कामअनुसारको दाम पाइने भएकाले कामको खोजीमा भारत जाने नेपालीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको तथ्यांकअनुसार ८० लाख नेपाली कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत हो । नेपाल श्रम प्रतिवेदन २०२० अनुसार भारतबाहेक अन्य देशमा ४० लाख श्रमिक मात्र रहेका छन् । अतः अर्थतन्त्रमा त्राण भरेको हिसाबले नेपाली श्रमशक्तिको लागि भारत सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो । नेपालको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी दिँदै आएको भारतले नेपाली श्रमिकलाई मर्यादित र सम्मानित जीवनयापन प्रदान गर्नमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका न्यून आय भएका किशोर वयका स्कूले बच्चाहरू कापीकलम र पोशाक खर्चको जोहो गर्न वर्षे बिदामा पिथौरागढदेखि काला पहाडसम्म पुग्छन् र श्रमको छात्रवृत्ति बोकेर फर्किन्छन् । अहिले विश्व महामारीका रूपमा चलेको कोरोना विपद्मा भारत सरकारले दिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालले पाएसँगै नेपाल कोरोनाको खोप प्रदान गर्ने दोस्रो दक्षिण एशियाली देश बनेको छ । समाचारहरूमा आए जस्तो उक्त खोपको प्रभावकारिता पुष्टि भएछ भने भारतले नेपालीका लागि तयार पारेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मध्ये यो नै उत्कृष्ट कार्यक्रम ठहरिनेछ । खुला बजारमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आएको भारतमा सैन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीले नोकरी पाउँदै आएका छन् । बेतनका हिसाबले यो सबैभन्दा जोखिमयुक्त र सुविधा सम्पन्न क्षेत्र हो । सन् १९४७ अक्टोबरमा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि गोर्खा सैनिकलाई भारतीय र बेलायती दुवै सेनामा गाभ्ने निर्णयमा भएको हस्ताक्षरअनुसार नेपाली नवजवान निरन्तर भारतीय गोर्खा सैनिकमा काम गर्दै आएका छन् । हाल गोर्खा राइफलअन्तर्गत सातओटा रेजिमेन्टमा झन्डै ३२ हजार गोर्खा सैनिक र आसाम राइफलमा ३ हजार गरी ३५ हजार नेपाली भारतीय सेनामा बहाल छन् भने सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकको संख्या १ लाख २५ हजार रहेको छ । बेलायत सरकारले एउटै सैन्य सेवामा काम गर्ने बेलायती सेना र गोर्खा सेनालाई दिने पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा व्यापक विभेद गरेको भनेर कयौं भूपू गोर्खा सैनिक अदालत जानुपर्‍यो । गोर्खाको आवाज नसुनिएर अभिनेत्री जोना लुम्ले आफै सडकमा आउनुपर्‍यो । तर, भारत सरकारले गोर्खा सैनिक र भारतीय सेनामा कुनै उल्लेखनीय विभेद नराख्दा पेन्सनलगायत सुविधाका लागि कुनै संघर्ष गरिरहनु परेको छैन । यसलाई गोरखा सैनिकप्रति गरिएको सम्मान ठान्नुपर्छ र समान कामका लागि समान बेतन नियमको कार्यान्वयनका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । भूपू गोर्खा सैनिकहरूलाई महीनावारि दिइने पेन्सन र वर्षेनि दिइने उपचार खर्चले उनीहरूको जीवनको उत्तराद्र्ध सहज भएको छ । भूपू सैनिकका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिले उच्च शिक्षामा पहुँच राख्न सकिएको छ । भूपू सैनिकका परिवारलाई सिकाइने जीवनोपयोगी शीप तालीमहरूले पेन्सनबाहेक अन्य आयमूलक कामहरू गर्न सजिलो भएको छ । सेवा निवृत्त कुनै सैनिकले सेकेन्ड करियर अर्थात् फेरि रोजगारी गर्छु भनेमा भारतीय राजदूतावास भित्रको रोजगार केन्द्रबाट जागीर प्रदान गर्ने सुविधाले तुलनात्मक रूपमा भारतको सामाजिक सुरक्षा अब्बल छ भन्ने बुझिन्छ । विपत्मा राहत, अनुदान, एकपटकको आर्थिक अनुदान, किरिया खर्च, विद्यालयलाई आर्थिक सहायता, दैवी प्रकोप सहायता र विभिन्न शिक्षा सहायता कार्यक्रमले भूपू गोर्खा सैनिक गम्भीर आर्थिक समस्याबाट मुक्त भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पेन्सनका रूपमा मात्र भारतबाट नेपालमा रू. ३२ अर्ब ७५ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ प्रतिशत हो भने कुल विप्रेषणको ४ प्रतिशत रकम हो । चाखलाग्दो कुरा केहो भने भारतबाट नेपालमा भित्रिने विप्रेषणको ७५ प्रतिशत रकम यसमै अटाउँछ । विश्व आर्थिक घटनाहरूले नेपाल भित्रिने अन्य विप्रेषणमा असर गरे पनि भारतबाट नेपालमा आउने यो रकम चिरकालीन हो जुन हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ । भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न पनि यो रकमले उत्तिकै भूमिका खेलेको छ । आफैले हुर्काएको सैन्य शीपलाई आफूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन पनि भारतले भूपू गोरखा सैनिकको अवकाशलगायत सुविधा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको कतिपयको बुझाइ छ । जस्तो विश्वयुद्ध लडेका सिपाहीहरू कांग्रेसबाट विद्रोह गरे जस्तो वा जनयुद्ध लडेकाहरूलाई विप्लवले आश्वासन दिए जस्तो नेपालमा बेलाबेला उत्कर्षमा पुग्ने भारतविरोधी भावनामा भारतीय गोरखा सैनिक नपरून् भन्ने पनि हुन सक्छ । सैनिकलाई मात्र नभएर भारतमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकलाई प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मुख्य गरी जोखिमअनुसारको ज्याला प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ भने सम्पूर्ण सेवासुविधा हेर्दा श्रमिकको जागीरे जीवनबाहेक वैयक्तिक र सामाजिक जीवनलाई पनि समान रूपले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा योगदान दिने डिल्लीविक्रम र दीपज्योति क्यालिफोर्नियामा सम्मानित

सम्बन्धित सामग्री