अहिले ल्याइएको कानुनमा के बुझ्ने चेष्टा गरिएन भने, जसरी संघीय सरकार छ, त्यसैगरी प्रदेश सरकार छ। प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा उनीहरूको पनि चिन्ता हो भन्ने बुझिएन। अर्को भाषामा भन्ने हो भने, प्रदेश सरकारलाई जनताले भोट हालेर चुने पनि केन्द्रले उनीहरूलाई त्यसका निम्ति लायक ठानेन। यस संकुचित सोचाइले कानुनमा ठाउँ पाएको छ।
