सरकारले वनक्षेत्रमा खानी सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको अधिकार खोसेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन नियमावली ०७९ संशोधन गर्दै खानीमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतलाई भूमिकाविहीन...
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको बेरुजु गत वर्ष भन्दा यसवर्ष १९ करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु […]
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । बलियो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको भने आवश्यकता नै नरहेको बताए । ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ । सङ्घीयताको वर्तमान स्वरुपलाई आमूल परिवर्तन गरेर केन्द्रमा […]
लुमिबनी प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को बजेट बुधवारको बैठकले पारित गरेको हो । १ असारमा ०७९।०८० का लागि...
गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट गत २४ जेठमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा...
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्ट नियुक्त भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री बिष्टलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गरेका हुन् ।
कर्णाली...
४ फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ २६ गतेदेखि लागु हुनेगरी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विष्टलाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ता नियुक्त गरेका हुन् । विष्ट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजना बनाएको गठबन्धनबीच सरकारको नेतृत्वका बारेमा सहमति हुन सकेको छैन । गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा हानथाप चलेको हो ।प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि दुवै दलले दाबी गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वका विषयमा गठबन्धन घटकबीच सहमति बन्न नसक्दा अन्योल बढेको छ ।शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको २१ दिन बितिसक्दासमेत विपक्षी दलहरुले सरकार आफ्नो दाबी पेस गर्नबाहेक केही गर्