पूर्वाधार विकासमा योजनाभन्दा आश्वासन बढी

महोत्तरीको समग्र विकासमा सरकारले पहल गर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महोत्तरी जिल्लाको समग्र विकासका लागि आफूले निरन्तर पहल गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई जारी राख्ने बताउनुभएको छ । महोत्तरीका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घ र राजनीतिक दल सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसँग आज बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महोत्तरीलाई प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको …

NepalJapan फाल्गुन २०८०

जुटमा एन्टी डम्पिङ खारेज गर्न पहल गर्ने आश्वासन

विराटनगर । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालबाट तयारी जुट आयात गर्दा भारतले लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन पहल गर्ने बताएका छन् । मोरङ व्यापार संघमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीले नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा रहेका समस्या जानकारी गराएपछि राजदूत श्रीवास्तवले जुटको व्यापार सहजीकरणका लागि आफूले एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन नयाँ दिल्लीमा पहल गर्ने बताए । भारतले नेपाली जुट आयातमा ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । भारतले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको खाद्यान्न नेपाललाई चाहिने परिमाण सजिलै उपलब्ध हुने पनि श्रीवास्तवले बताए । आवश्यक खाद्यान्नको वास्तविक तथ्यांकसहित माग भए भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । भारत सरकारले विकासमा छिमेकीलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने नीति लिएको र बथनाहदेखि विराटनगर आईसीपीसम्मको रेलवे सेवा केही समयभित्रै सञ्चालन हुने उनले बताए । उनले आईसीपीसम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेलवे नेपाल सरकारलाई केही दिनभित्रै हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको मूल मर्म विकासमा साझेदारी गर्दै अघि बढ्नु रहेको भन्दै श्रीवास्तवले भारत र नेपाल दुवै भाइभाइ भएको उल्लेख गरे । ‘दुवै समान छन्, एउटा ठूलो र अर्काे सानो होइन । विकासमा एकले अर्कालाई सघाउँदै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । विराटनगरमा बन्द गरिएको भारतीय दूतावासको कार्यालय खोल्नुपर्ने माग उद्योगी, व्यवसायीले गरेपछि श्रीवास्तवले नेपाल सरकार र विराटनगरवासीले चाहेमा उक्त कार्यालय खुल्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारले अनुमति दिनुपर्छ, दियो भने यहाँ दूतावासको कार्यालय खुल्छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

धरानमा प्रचण्ड : मुक्‍सामहाङ्गलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन, हर्क साम्पाङको प्रशंसा

३० कात्तिक, धरान । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का आफ्ना उम्मेदवार मुक्‍सामहाङ्ग सुब्बालाई चुनाव जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् । चुनावी सभामा उनले धरानको विकासमा राष्ट्रिय नेताको अभाव महशुस भएको बताउँदै सुब्बालाई जिताएमा मन्त्री बनाउने र धरानको विकास हुने बताए । यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट सुब्बा […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

हामी आश्वासन होइन, विकास गर्छौँ : मन्त्री कार्की

इनरुवा – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली कांग्रेस झुठा आश्वासनभन्दा पनि विकासप्रेमी पार्टी भएको बताएका छन् । सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका–७ घुस्कीमा आज आयोजित पार्टी प्रवेश तथा सुनावीसभामा उनले नेकपा (एमाले)का उमेदवारले झुठा सपना देखाएर जनतालाई भुलाउने गरेकाले मुलुकको हित र विकासमा कहिल्यै ध्यान नदिएको बताए । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सुनसरी क्षेत्र नम्बर […]

Khabarhub आश्विन २०७९

डा शर्माको आश्वासन : निर्वाचनपछि आफ्नो ध्यान जनताको सेवा र भौतिक विकासमा हुनेछ

काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मेरङ क्षेत्र नम्बर ३ का साझा उम्मेदवार डा. सुनिल शर्माले निर्वाचनपछि आफ्नो ध्यान जनताको सेवा गर्ने र त्यस क्षेत्रको भौतिक विकासमा हुने बताएका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ को आइतबारेमा भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार शर्माले भोट माग्न आउँदा जनताले देखाएको अपार माया […]

Nepal Press आश्विन २०७९

गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीकाे आश्वासन : नागरिकताकाे विषय चाँडाे सम्बाेधन हुन्छ

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

शताब्दी पुरानो खोकनामा एमालेका उम्मेदवारको आश्वासन

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन चारदिन बाकी रहदा उम्मेदवारको घरदैलो कार्यक्रमले तिब्रता पाएको छ । ललितपुर महानगरमा एमालेका उम्मेदवारको घरदैलो अभियान ऐतिहासिक नगरमा केन्द्रीत भएको छ । बिहान शताब्दी पुरानो दशै नमनाउने गाउमा खोकनामा पुग्दा एमालेका मेयरका उम्मेदवार हरीकृष्ण ब्यञ्न्जनकार र उपमेयरका उम्मेदवार मञ्जली शाक्यले ऐतिहासिक नगरी खोकना क्षेत्रको विकासमा आफुहरुले विशेष प्याकेज घोषणा […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७८

साभार विकास अर्थात् मौलिकता गुमाएको विकासको अन्तरकथा

नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको बेला आफ्ना घोषणापत्र, भाषण र अन्तर्वार्तामार्फत् मुलुकमा विकासको मुहान नै छुटाइदिने आश्वासन दिन्छन् । विकासको लागि प्रयत्नहरू नभएका पनि होइनन् । कतिपय क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा समेत हासिल भएका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रको विकासमा नेपालले हासिल गरेको […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

विकासमा अलमल

नेपालले सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न मात्र नभई प्रगतिको तीव्र प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि समेत यतिखेर विकास निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ । विकसित देशको दाँजोमा पुग्न नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालले एकाधबाहेक उदाहरणीय र ठूला आयोजना गर्नै सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूका कुरामा भने नेपालले विकासका अनेक चरण पार गरिसकेको छ । पूर्वपश्चिम रेलदेखि नारायणी र कोशी नदीमा पानी जहाज चलाउने तथा नेपाललाई भारत र चीनसँग रेलले जोड्ने कुरा सबै नेपालीले सुनेकै हुन् । चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो । हरेक सरकारले जनतालाई विकासका कुनै न कुनै आश्वासन बाँड्दै आएको छ । तर, ती आश्वासन केवल जनताका लागि सपना मात्र भइरहेका छन् । यो क्रम वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । विडम्बना जति समय बित्दै जान्छ, उति नै सुधार हुनुको साटो झन् अवस्था बिग्रँदो छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत १ गतेसम्मको पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले चरम रूप लिएका बेला भन्दा पनि चालू वर्षको ८ महीनामा विकास बजेट ७८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । अहिलेसम्म खर्च भएको विकास बजेट कूल पूँजीगत बजेटको २० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र हो । पहिलो कुरा त विकास बजेट नै न्यून छुट्ट्याइनु र अर्कोतर्फ छुट्ट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने हो भने नेपाल कहिले विकसित बन्ला र कहिले यो देशका नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाउलान् भन्ने प्रश्न अहम् रूपमा आएको छ । देशको अवस्थाअनुसार यतिखेर विकास निर्माणका कार्य भ्यागुते उफ्राइमा हुनुपर्ने हो । तर, विनियोजित पूँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसके पनि शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई भने यस्तो अवस्थाको कुनै चिन्ता भएको देखिँदैन । यदि पूँजीगत बजेट खर्च नभएकोमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेकालाई चिन्ता हुन्थ्यो भने यो विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिसक्थ्यो । पूँजीगत खर्च नभएको विषयमा अर्थमन्त्रीले यसो बेलाबेला धेरै बजेट विनियोजन गरिएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सामान्य छलफल गरेको देखिए पनि यसमा राष्ट्रिय स्तरमा पहल नहुनुले सरकार विकासमा त्यति चासो दिँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यलाई जोड दिने हो भने गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । आज विकास निर्माणका लागि विश्वमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइसकेको छ । तिनै प्रविधिको सिको गर्ने हो भने धेरै प्रगति हात पार्न सकिन्छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विकासमा निकै फड्को मारेकाले नेपाललाई ती मुलुकबाट सिको गर्न सकिने अवसर पनि छ । यसका लागि नेपालले सबभन्दा पहिला चासो दिनुपर्छ । चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो । भन्सार विभागले फागुन महीनामा ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले सोही महीनामा २८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यी उदाहरणबाट सरकार विकासप्रति संवेदनशील छैन भन्ने पुष्टि मात्र हुँदैन, यसले सरकार जसरी पनि जनतालाई शासकीयपन देखाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । २१ औं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा यस्तो प्रवृत्ति अँगाल्दा कुनै पनि देशको प्रगति नहुने भएकाले नेपालको वर्तमान सरकारको साथै मुख्य राजनीतिक दलहरू अब गम्भीर हुने बेला आएको छ । लक्ष्यअनुसार विकास निर्माण गर्न नसक्ने हो भने सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता कम्तीमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्नु हो । सरकारलाई विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने छूट हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

राजनीतिक दिग्दर्शनको अभावमा आर्थिक विकासमा न्यूनता

नेपाललगायत विश्वको कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । राजनीतिले स्थायित्व पाउनेबित्तिकै स्थायी शान्ति तथा आर्थिक विकास सम्भव रहन्छ, तर हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सन् १९५१ (वि.सं. २००७) मा राणातन्त्रबाट मुलुक स्वतन्त्र त हुन पुग्यो तर जुन रूपमा आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आश्वासन तत्कालीन समयका शासकवर्गले आमनेपाली जनतालाई दिएका थिए, ती वाचा पूरा गर्नेतर्फ कुनै प्रकारको चासो भने देखाइएन

कारोबार दैनिक आषाढ २०७५

पूर्वाधार विकासमा योजनाभन्दा आश्वासन बढी

सम्बन्धित सामग्री