काठमाडौं– राजनीतिक अन्योल र आर्थिक संकटकै बीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा वैदेशिक लगानी भने उत्साहजनक रुपमा बढेको छ । साउनमा करिब १२ अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार साउनमा ११ अर्ब ९३ करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । अघिल्लो आवको साउनको तुलनामा चालु आवमा साढे […]
विश्वव्यापी मन्दीका कारण नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चालु आर्थिक वर्षमा निराशाजनक रहेको छ । यो आवको जेठसम्म कुल ३४ अर्ब ५८ करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा वैदेशिक लगानी स्वीकृति गत वर्षभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । जेठमा सुधारसँगै थपिएको ४ अर्ब ९६ करोड लगानी प्रतिबद्धताले यस […]
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा प्रस्तावित कुल वैदेशिक लगानीमध्ये एक चौथाइ चैत महिनामा मात्र प्रस्ताव भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको चैतसम्ममा २८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा चैत महिनामा मात्र ७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल लगानीको २६.८६ प्रतिशत हो । चैत महिनामा ३३ […]
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)का क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि उतारचढाव देखिएको छ । अघिल्लो महिना (माघ) मा स्वात्तै घटेको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा फागुनमा भने केही सुधार देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार माघको तुलनामा फागुन महिनामा करिब २८ प्रतिशत बढी वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । यद्दपि, अघिल्लो वर्षको फागुनको तुलनामा यस वर्ष लगानी प्रतिवद्धता […]
चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (माघ) सम्ममा वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । माघसम्म वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता र खुद वैदेशिक लगानी दुवै शीर्षकमा भारी गिरावट आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार माघसम्म १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार यस अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी […]
लगानी बोर्डको बैठकले माथिल्लो तमोर र तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाका लागि करिब ९७ अर्ब रुपियाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षताको बोर्डको ४७ औँ बैठकले ती परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेपछि आयोजना निर्माण एक कदम अगाडि बढेको छ । झण्डै २८५ मेगावाट क्षमताको तमोर र १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी परियोजनाको उत्पादनले नेपालको विद्युत् उत्पादन आन्तरिक उपभोगका दृष्टिले पर्याप्त मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना बढाउनेछ । जलविद्युत् विकासमा बाह्य लगानी निकै आकर्षित हुनुका कारणमा सस्तो उत्पादन लागत र भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत् बजारको सम्भावनाले हो । सन् २०२० को आरम्भदेखि कोभिड– १९ को महामारीले खुम्चिएको विश्व अर्थतन्त्रबीच पनि प्रतिबद्धताअनुसारको वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई सुखद परिणाम मान्न सकिनेछ । लगानी बोर्डले लगानीमा रहेका बाधा, अड्चन फुकाउने र लगानी प्रोत्साहनका लागि नीतिगत, कानुनी तथा आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गरेकाले नेपालमा पछिल्ला वर्ष जलविद्युत्मा उल्लेख्य वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो ।
बैठकले सङ्खुवासभामा निर्माण हुने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमति–पत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन लिमिटेड भारतसँग गरिने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । अरुण–३ परियोजना प्रवेशमार्गअन्तर्गत छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डका जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टता परिमार्जन गरी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको मोडल अध्ययन गरी बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्न बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । बैठकका यी निर्णयले मुलुकको जलविद्युत् विकासमा दीर्घकालीन उपलब्धि दिनसक्नेमा विश्वस्त हुन सकिनेछ । लगानीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या तथा अन्योल हटाइ लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन बोर्डले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेपालमा ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित भएको देखिन्छ ।
काठमाडौं। पछिल्लो २५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ३ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड ४९ लाख ७० हजार रूपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। स्वीकृत रकममध्ये १ खर्ब १० अर्ब ९३ करोड १५ लाख रूपैयाँ मात्र नेपालमा लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वीकृत रकमको ३४.१ प्रतिशत मात्र नेपालमा लगानी भएको छ।
