संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी

संघीय निजामती सेवा ऐन लेखिसक्यौँ, कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ : मन्त्री मोदी

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

चालु संसदबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताएका छन्।प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिनका लागि पनि सरकारले सो विधेयकलाई चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ध्यान दिएको स्पष्ट पारे। उनले भने,‘यही सदनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्यौलहरु समाप्त हुन्छन।’

Dekhapadhi फाल्गुन २०७९

कहिले आउला त संघीय निजामती सेवा ऐन ?

काठमाडौं, चैत ३ । मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेको अवस्थामा सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने नयाँ कानुनको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको सात वर्ष भइसक्दासमेत नयाँ कानुन आउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आइरहेको छ । गणतन्त्र आएपछि बनेका […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी

काठमाडौं । देशको समग्र निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्ने ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले छिट्टै विधेयक संसद्मा पेस हुने बताएका छन् । बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । २०७५ सालदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको […]

Image Khabar माघ २०७९

संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न सरकारलाई लोक सेवाको सुझाव

१३ असोज, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनको कार्य प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

संघीय निजामती सेवा ऐन सुटुक्क ल्याउने तयारी

सरकारले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन सुटुक्क ल्याउने तयारी गरेको छ। संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।तर, यही प्रावधान पुरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको हो।सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ।सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट छिट्टै अनुमोद

Ratopati श्रावण २०७९

प्रमुख दलका नेताहरुले भने- संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री हुनुपर्छ

२ भदौ, काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कतिपय विषय कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै संघर्षरत कर्मचारीहरुले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । नयाँबानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा बुधबार बेलुका आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

संघीय निजामती सेवा ऐन छिटै संसदमा दर्ता हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटै संसदमा दर्ता गर्ने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित सञ्चालन भइरहेको भन्दै चाँडै संसदमा संघीय निजामती सेवा ऐन दर्ता गर्ने बताए । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको संघीय […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन कर्मचारीका पाँच संगठनको माग

कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। पाँच वटा कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरेका हुन्। कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पेशागत हित हुने गरी ट्रेड युनियनले विगतदेखि उठाएका माग सम्बोधन गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन उनीहरूले सरकारसँग उनीहरुले माग गरे । संघीय निजामती सेवा ऐन चालु अधिवेशनबाट जारी नभएमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।संयुक्त ट

Ratopati जेष्ठ २०७९

संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदाको सकस

काठमाडौं, वैशाख ११ । संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। केन्द्रीय सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन त गर्‍यो, तर समायोजनपछि तीन तहका सरकारका कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा, वृत्ति विकास तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको अन्तर्सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अप्ठेरो अवस्था छ। प्रशासन […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी

सम्बन्धित सामग्री