देश बनाउनेको शालिक तोड्ने कुखुरा देखि भेडा बाख्राको शालिक ठड्याउने (भिडियो विश्लेषण)
काठमाडौं, २ साउन । देश निर्माताहरुको शालिक तोडिए । इतिहास मेट्ने खेलहरु भए । तर, अहिले कुखुरा देखि भेडाबाख्रा सम्मको शालिक ठडिएका छन् । यसले देश कस्ता शासकको हातमा पुग्यो प्रष्ट पार्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो ।
भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।
हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं ।
पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो ।
आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
चैत ६, पर्वत । पर्वतमा सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना शुरु भएको छ । कृषि गणनाका लागि सदरमुकाम कुश्मामा रहेको कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतको परिसरमा कार्यालय स्थापना गरेर गणनाको तयारी शुरु भएको हो । आगामी जेठ मसान्तसम्म जिल्लाका ७ ओटै स्थानीय तहमा सुपरीवेक्षक र गणकहरू खटाएर कृषि गणना गरिने भएको छ ।
पर्वतका जिल्ला कृषि गणना अधिकृत सुरेन्द्रराज पौडेलका अनुसार तथ्यांक विभागले सुपरीवेक्षक र गणक माग गर्दै चैत ७ गतेसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिन भनेको छ । पौडेलले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले कृषि गणना नेपालका लागि महत्वको रहेको बताए ।
देशभरीको कृषिको अवस्था, लगानीको अवस्था, कृषिमा सिँचाइको अवस्था, उमेर र जात अनुसारका पशुपंक्षी, कृषिमा भइरहेको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणको अवस्था, कृषि ऋण बीमा र अनुदानको अवस्था थाहा पाउनका लागि गणना गरिने भएको हो ।
मुख्य कृषक तथा मुख्य उत्पादन, कृषि चलनको मुख्य उत्पादन, उत्पादनको मुख्य उपयोग, कृषि चलनको आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि चलनको पारिवारिक विवरण (नाम, लिङ्ग, उमेर, शैक्षिक स्थिति, मुख्य पेशा, कृषि तालिम, कृषि कार्यसम्बन्धी निर्णयमा सहभागिता, कृषिका लागि दिइएको समय), संलग्न कामदारको संख्या, महिलाको नाममा हरेको कृषि जग्गा र क्षेत्रफल, सिँचाइको स्रोतको बारेमा गणनाको क्रममा तथ्यांक लिइनेछ ।
यस्तै, जग्गाको उपभोग, अस्थायी बालीको क्षेत्रफल, मुख्य बाली उत्पादन, स्थायी बाली क्षेत्रफल र संख्या, चौपाया तथा पंक्षीको विवरण, कृषि औजार र साधन तथा स्वामित्व, गैरआवासीय भवनको प्रयोग र स्वामित्व, वन, कृषि ऋण, बीमा, अनुदान, खाद्यान्न स्थिति, अपुग खाद्यान्नको व्यवस्थापन, कृषिमा वातावरणको प्रभाव लगायतको जानकारी पनि सुपरीवेक्षक र गणकले लिने भएका छन् ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा चार आना क्षेत्रफलमा र तराईमा आठ धुर क्षेत्रफलमा कृषि कार्य गरिएको हुनुपर्ने, गाई, भैँसी, गोरु जस्ता पशुमध्ये कम्तीमा एउटा पालिएको हुनुपर्ने, भेडा, बाख्रा, सुँगुर, बंगुर जस्ता पशुमध्ये कुनै कम्तीमा पाँच ओटा पालिएको हुनुपर्ने र कुखुरा, हाँस, लगायत कम्तीमा २० ओटा पंक्षी पालन गरिएको हुनुपर्छ ।
तोकिएकामध्ये कुनै एउटा सर्त पूरा भएको अवस्थामा मात्रै कृषक परिवारलाई गणनाका लागि योग्य मानिने छ । जनगणनामा जस्तो प्रत्येक कृषकको घरको गणना यसमा हुने छैन । अधिकृत पौडेलका अनुसार जिल्लाको क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा सर्वेक्षणका लागि नमूना केन्द्रहरू तोकिएका छन् ।
सोही केन्द्रमा पर्ने कृषक परिवारको संख्या तोकिएको सूत्र र मापदण्डको आधारमा निकालिनेछ । ‘जनगणनामा जस्तै प्रत्येक कृषकको गणना यसमा नहुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
केही निश्चित केन्द्र तोकेर त्यही ठाउँको प्रतिनिधिमूलक तथ्यांक लिने हो,’ अधिकृत पौडेल भने, ‘जस्तो की पर्वतका सातओटा स्थानीय तहमा एक सय एक ओटा केन्द्र तोकिएका छन् । सूत्रका आधारमा एउटा केन्द्रमा ३० जनासम्म कृषक परिवार पर्न सक्छन् । तिनीहरूको नमूना गणना गर्ने काम हुन्छ ।’
गणकहरूले सोधेका प्रश्नावलीहरूको सत्य तथ्य जवाफ दिनुपर्ने नागरिकको कर्तव्य हुने बताउँदै उनले सही तथ्यांक नआएमा त्यसले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका योजनामा प्रभाव पार्ने भएकाले सोही ठाउँका कृषकहरू योजनाको मारमा पर्ने उल्लेख गरे ।
अहिले आएको तथ्यांककै आधारमा राज्यले कृषि नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार पार्नेछ । योजनाको आवश्यकता र निर्धारण नै कृषि गणनाको तथ्यांकमा आधारित हुने भएकाले आफ्नो कृषि कर्मको बारेमा सत्य तथ्य कुरा बताउनु पर्नेछ ।
जनगणनाको तुलनामा कृषि गणना प्राविधिक हुने भएकाले सुपरीवेक्षक र गणकले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । यस बाहेक स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पुगेर सरोकारवाला पक्षसँग संयुक्त गोष्ठीको आयोजना गरेर कृषक र अन्य निकायलाई पनि चनाखो बनाउने तयारी गणना कार्यालयले गर्न सकिने जानकारी दिइएको छ । यस पटकको गणना देश संघीयता पछिको पहिलो गणना हो ।
