कोभिडको दोस्रो लहरले निर्माण उद्योगमा पारेको असर बारे मन्त्रीद्वयलाई महासंघको जानकारी

वैशाख २६, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतवार संघीय सरकारका मन्त्रीद्वयलाई कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले निर्माण उद्योगमा पारेको असर बारे जानकारी गराएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङ र शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहलाई छुट्टाछुट्टै भेटको हो । प्रतिनिधिमण्डलले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंह समक्ष पनि निर्माण उद्योगको पछिल्लो अवस्था बारे जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण जारी निषेधाज्ञाले गर्दा निर्माण उद्योग आक्रान्त भएकाले निर्माण कार्य सबै बन्द गर्दै निर्णय मितिबाट लागू हुने गरी चैत्रदेखि कार्तिक मसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ठ एक वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ । विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवासीय कामदार राखी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने भनिएता पनि श्रमीकहरू संक्रमण सर्ने डर र त्रासका कारणले काम गर्न डराउने र भएका श्रमीक पनि आ–आफ्नो वासस्थान तर्फ हिडिसकेको महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघका अनुसार निर्माण कार्यको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको पास उपलब्धता सहज रुपमा नभएकोले निर्माण सामग्री लोड भएर आएका गाडीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा रोकिएको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्रीका केही ठूला उद्योगहरू खुलेता पनि सोका डिलर, वितरक पसलहरू बन्द रहेको कारणले निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्राय बन्द रहन गएको महासंघको भनाइ छ । निषेधाज्ञाकै फाइदा उठाउँदै निर्माण सामाग्रीहरूमा गरिएको चर्को मूल्य वृद्धिले निर्माण लागत बढ्न गएको पनि महासंघले जानकारी गराएको छ । सडक, सिँचाइ लगायतका अन्य कार्यहरु तोकिएकै सिमित स्थानमा नभई छरिएर गर्नु पर्ने भएकोले संक्रमण सर्ने त्रास रहेको र कतिपय स्थानमा विशेष गरी शहरी क्षेत्रका र साना तथा मझौला निर्माण स्थलमा बिहान काममा जाने तथा बेलुका निवास स्थानमा जाने गरेका कैयन कामदारहरूका साथै महासंघका अध्यक्ष लगायत विभिन्न जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुमा संक्रमण पैmलिसकेको जानकारी महासंघले दिएको छ । निर्माण सामग्री ढुवानी लोड अनलोड इत्यादिले गर्दा एक अर्कासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने हुँदा र निर्माणस्थलमा खटिएका कोही कसैको संक्रमणले गर्दा निधन नै हुने डरले काममा नजाने अवस्था आएको र संक्रमण भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति देखिएको महासंघको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा संक्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको पनि महासंघले जानकारी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौ अर्ब भुक्तानी रोकिएको तथा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अहिलेको अत्यन्त जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी बैंक ऋणको किस्ता तिर्नका लागि आवश्यक समय थप गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । अहिलेको विषम परिस्थितिको ख्याल गरी सहज वातावरण नहुन्जेल सम्मका लागि कर बुझाउने आवश्यक म्याद थप गरिनु पर्ने, निर्माण कार्य गराइ राखेका केही सार्वजनिक निकायहरूले म्याद थप हुन नसकेका निर्माण कार्यहरूको बैंक ग्यारेण्टीको दावी भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकहरूमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने कार्य निषेधाज्ञा समाप्ति भए पश्चात अवधिभरका लागि स्थगित गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा नयाँ रेकर्ड बनाएको शेयर बजार तेस्रो लहरमा के होला ?

माघ ६, काठमाडौं । कोभिड- १९ को तेस्रो लहरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । पछिल्लो समय दैनिक १०र१२ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै अव सरकारले के गर्ला भन्ने सबैको चासो छ ।तर शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको चासो भने संक्रमणको ग्राफ जे सुकै भएपनि शेयर बजारको ग्राफ कतातिर जान्छ भन्नेमै छ । हुन पनि हो, पहिलो र दोस्रो लहरमा नयाँ रेकर्ड बनाएको नेपालको शेयर बजार तेस्रो लहरमा कता जाला त ? बजारको अहिलेको प्रकृति हेर्दा नयाँ रेकर्ड बनाउँने दिशातर्फ नै अघि बढेको बजार विश्लेषकहरुले बताएका छन् । कोभिडको तेस्रो लहरले पनि शेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने हु्ँदा नयाँ रेकर्ड बन्ने निश्चित जस्तो भएको इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुल्सीराम ढकाल बताउँछन् । कोभिडको तेस्रो लहर फैलन नदिन लकडाउन भए व्यापार व्यवसायमा जाने पैसा शेयर बजारमा भित्रिने हुँदा बजार बढ्न सहयोग पुग्ने उनको आकलन छ । एउटा नयाँ उचाइमा पुग्न विश्राम लिएजस्तै बजारले पनि अहिले विश्राम लिएको ढकालको भनाइ छ । चुनावका कुराले गर्दा पनि बजारले नयाँ उचाइ लिन सक्ने उनको विश्वास छ । यसअघि बजार घटेर २ हजार ३०० विन्दु तल आउनुपर्ने प्राविधिक कारणनै नरहेको बजार विष्लेशक अनलराज भट्टराईले बताए । ‘बजारको बढ्नु र घट्नु आफ्नै विशेषता भएपनि यसमा विभिन्न कुराले असर गरेको हुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘यो बीचको समयमा बजार घटेर २ हजार ३०० विन्दु तल झरेको थियो । बजार यसरी घट्नु पर्ने केही प्राविधिक कारण थिएन ।’ यही बिचमा कहिले केन्द्रीय बैंकलाई, कहिले अर्थ मन्त्रालयलाई, कहिले धितोपत्र बोर्डलाई दोष लगाए पनि नियामकले बजारलाई माथि लग्ने र तल झार्ने नियम नबनाउने भट्टराईको भनाइ छ ।नियामकको ध्यान जहिले पनि वित्तीय स्थायित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ, पूँजीबजारलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुने उनले बताए । नेपालको इमर्जिङ इकोनोमीमा कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) को साइज पनि बढ्दै गएकाले स्टक मार्केट पनि बढ्दै जाने उनको विश्लेषण छ । ‘बजार नबढ्ने भन्ने चाहीं म देख्दिन’, भट्टराईले भने, ‘किन भने वित्तीय क्षेत्र मात्रै रहेको शेयर मार्केटमा अरु सेक्टरका कम्पनीहरु आवद्ध हुँदै गएपछि बजार गतिशिल नै हुन्छ ।’ यसअघि बढेको बजार लकडाउनका कारण मात्रै वृद्धि नभएको शेयर बजारका प्राविधिक विष्लेशक विष्णुप्रसाद बस्यालले बताए । ‘पछिल्लो समय लकडाउन हुँदा बजार १६ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको थियो’, बस्यालले भने, ‘जवकी लकडाउन हुनुपूर्व नै बजार १३० प्रतिशत बढेको थियो ।’ पहिल्लो समय लकडाउन हुने वित्तीकै बजार बढ्छ भनेर गलत सोच बनाइरहेको पनि उनको आरोप छ । ‘पछिल्लो समय बजार घटेको जस्तो देखिएको छ । अझै पनि बजार एक १५० अंक घट्न सक्छ’, बस्यालले भने, ‘अहिले २ हजार ८०० विन्दुमा बजारले टेवा लिएको छ । अझैमाथि जाने सम्भावना बलियो छ ।’ बजार बढ्नलाई तरलता सहज हुनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘बैंकिङ च्यानलबाट आएको लगानी अरु क्षेत्रमा प्रोत्साहन नहुँदा शेयर बजारमा आउने गर्छ । यो अभ्यास नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरी नै छ’, उनले भने, ‘अहिलेको स्थिति हेर्दा बजार बढ्ने संकेत देखिन्छ । मुख्य आधार हेर्ने हो भने तरलता सहजता नै हो । अर्को कुरा चाहीं कम्पनीहरुले कमाउने नाफामा पनि भर पर्छ अहिले बजारमा सूचीकृत सबैजसो कम्पनीले कमाइरहेकै छन् ।’ कसैले पनि घाटा व्यहोर्नु परेको छैन ।’बजार बढ्ने अर्को कारण खोज्ने हो भने पूँजीबजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताको संख्या थपिनु रहेको उनले बताए । २०७८ साउन ३१ गते २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो । यो हालसम्मकै बढी मूल्यको शेयर कारोबार थियो । त्यस्तै २०७८ भदौ २ गते नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । सो दिन परिसूचक ३ हजार २०० विन्दुमाथि पुगेको थियो । त्यसयता बजार घटेर मंसिर २७ गते २ हजार २५९ विन्दुसम्म झरेको थियो । पुनः निरन्तर उकालो लागेको बजार अहिले २ हजार ९०० विन्दु माथि छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सुस्ताउँदै उद्योग, बिरामी भएको कारण देखाउँदै २५ प्रतिशत मजदुर काममा आएनन् !

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा कार्यरत मजदुरमा कोरोनाको तेस्रो लहरको प्रभाव बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्र सुस्त बनेको छ । कोभिडको तेस्रो लहर र मौसमी रुघाखोकीको प्रभावमा मजदुर परेपछि त्यसको असर उत्पादनमा पर्न थालेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं बोहोरा ग्रुपका सञ्चालक अविनाश बोहराका अनुसार मजदुर बिरामी परेर काममा आउन छाडेका छन्, जसको असर उत्पादनमा पर्ने उद्योगी बोहराले जानकारी दिए । बोहराले भने, “प्रशासन र उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र मजदुरमा समस्या बढ्दै गएको छ । बिरामी भएको कारण दे...

Lokaantar पौष २०७८

चालू आवको मौद्रिक नीति : अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् । गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ । व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ । गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन । अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोभिडको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेसम्म पुनर्कर्जाले निरन्तरता पाउँछ : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि कर्जाको नवीकरण र पुनर्संरचनालाई निरन्तरता दिने भएको छ । बुधबार प्रतिनीधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा भएको आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पूर्वको छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकका चुनौती र प्राथमिकताको रूपमा कर्जा पुनर्संरचनालाई राखेको बताए । “कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर स्वरूप व्यवासायमा...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

बैंकहरू कोभिडको तेस्रो लहर थेग्न सक्षम छन्

कोभिड—१९ को तेस्रो लहर आउने अनुमानका बीच बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामीले कोभिड महामारीको दुईवटा चरण भोगिसकेका छौं । पहिलो लहरमा मानिस धेरै त्रसित भएका थिए । संक्रमितको संख्या कम भए पनि मान्छेहरूमा डर धेरै थियो । त्यो बेला कतिपय मानिसमा अब व्यवसाय डामाडोल भयो, फेरि पहिलाकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सकिँदैन कि भन्ने सोच पनि आएको थियो । तर, दोस्रो लहरको संक्रमणसम्म आइपुग्दा संक्रमितको संख्या धेरै भए पनि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौं भने आत्मविश्वास देखियो । गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा कोभिडको प्रभावले व्यवसाय त्यति वृद्धि नभए पनि दोस्रो त्रैमासबाट भने यति राम्रोसँग व्यवसाय विस्तार भयो कि अघिल्ला वर्षमा भन्दा बैंकहरूको व्यवसायको विस्तार राम्रो भयो । आयात निर्यातसँगै व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेका छन् । जसका कारण बैंकको ऋण तिर्नेको संख्या पनि एकदमै राम्रो बढेको छ । पहिलो लहरमा सर्वसाधारणमा रहेको त्रास दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा सहज भएसँंगै आर्थिक क्रियाकलाप बढेका छन् । जसको कारण पछिल्ला महिनामा बैंकहरूलाई ऋण असुलीमा पनि त्यति धेरै समस्या भएन । पहिलोपटक डराएका सर्वसाधारण दोस्रो लहर आउदासम्म त्यसलाई झेल्नका लागि तयार भइसकेका थिए । अब तेस्रो लहर आए पनि यसलाई झेल्नका लागि सर्वसाधारण अझ तयार भएर बसेका छन् । यसको एउटा मुख्य कारण कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने जनसंख्या बढिरहेको छ । तेस्रो लहर आयो भने व्यवसायलाई अलिकति असर त गर्छ नै । तर एकदमै धेरै खत्तम नै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । बैंकहरूमा पनि केही असर परे पनि केही समयमा वा अर्को त्रैमासमा पुग्दासम्म सामान्य हुन्छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

१० महीनासम्ममा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको नाफा रू. ५ अर्ब

काठमाडौं । सरकारले कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएसँगै निषेधाज्ञा गरेपछि अधिकांश क्षेत्र प्रभावित बने पनि राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको खुद नाफामा भने असर परेको छैन । गत वैशाखको आधा महीना निषेधाज्ञा भए पनि उक्त महीना अधिकांश विकास बैंकले राम्रै मुनाफा गर्न सफल भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका आठओटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्ममा समग्रमा खुद नाफा ५ अर्ब २ करोड २४ लाख रुपैयाँ हात पारेका छन् । यस अघिको चैत महीनासम्ममा ती बैंकहरूले खुद नाफा रू. ४ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख गरेका थिए । एकै महीनाको अन्तरमा उक्त विकास बैंकहरूले ५२ करोड २४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । यसअघि मासिक करीब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा नाफा गरेको देखिन्छ । समग्रमा बैंकहरूको नाफा राम्रै बढेको देखिए पनि केही बैंकले भने यसअघिको महीनाभन्दा कम नाफामा चित्त बुझाउनु परेको छ । पछिल्लो समयसम्म राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा मुक्तिनाथ, गरिमा, ज्योति, कामना सेवा, साइन रेसुङ्गा, महालक्ष्मी, लुम्बिनी र सांग्रिला विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त बैंकमध्ये चालू आवको वैशाखसम्ममा सबैभन्दा धेरै खुद नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिसम्म यसले रू. १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यसअघि चैतसम्ममा अर्थात् तेस्रो त्रैमासमा रू. १ अर्ब ५६ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा नाफा गरेको थियो । एकै महीनाको अन्तरमा उक्त बैंकले करीब ११ करोडको नाफा गरेको छ । तर, यो नाफा वृद्धि भने गत महीनाको भन्दा कम देखिन्छ । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेल १० महीनाको बीचमा जम्मा आधा महीना मात्रै बन्द भएकाले बाँकी समय पूरै काम गर्न पाउँदा विकास बैंकहरूको नाफा वृद्धिमा खासै प्रभाव नपरेको बताउँछन् । कुल खुद नाफा कमाउने दोस्रो स्थानमा गरिमा विकास बैंक रहेको छ । यसले वैशाखसम्ममा ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । कुल खुद नाफा गर्ने तेस्रो स्थानमा रहेको ज्योति विकास बैंकले रू. ६८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यसले १ महीनामा थप ८ करोड नाफा बढाएको छ । कामना सेवा विकास बैंकले वैशाखसम्ममा ६४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यसले गत चैत्रसम्ममा ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । यस बैंकले यस अवधिमा ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले वैशाखसम्ममा रू. ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । निषेधाज्ञाको महीनामा राम्रो नाफा वृद्धि गर्नेमा महालक्ष्मी विकास बैंक देखिएको छ । गत तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैतसम्ममा रू. ४० करोड ३६ लाख खुद नाफा गरेको उक्त बैंकले वैशाखमा रू.९ करोड ३८ लाख रुपैयाँले नाफा वृद्धि गरेर कुल नाफा रू. ४९ करोड ७४ लाख आर्जन गरेको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटा अत्यावश्यक खालका रिटेल, मार्जिन प्रकृतिका कर्जाहरू गएका र यसबाट ब्याज आम्दानी भइरहेकाले निषेधाज्ञा भए पनि बैंकको नाफा वृद्धिमा कम प्रभाव परेको बताउँछन् । राष्ट्रियस्तरका लुम्बिनी र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको कुल खुद नाफा बढे पनि मासिक वृद्धि भने घटेको छ । लुम्बिनी विकास बैंकले १० महीनामा रू.४६ करोड २८ लाख नाफा गरेको छ । यसले चैतमा रू.४२ करोड ३७ लाख नाफा गरेको थियो । यसबीच १ महीनामा थप रू. ३ करोड ९० लाख नाफा बढाएको छ । गत चैतसम्ममा रू. ३५ करोड १ लाख खुद नाफा गरेको सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले रू. ८४ लाखको हाराहारीमा मात्रै नाफा वृद्धि गरेर वैशाखमा रू. ३६ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

स्थानीय तहमा दिगो विकास र आगामी नीति तथा कार्यक्रम

विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को प्रकोप यसले पारेको मनोवैज्ञानिक असर र यसको सङ्क्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनको असर आज सबै तह र तप्कामा परेको पाइन्छ । चाइनाको वुहान प्रान्तमा पहिलो पटक ३१ डिसेम्बर २०१९ मा देखा परको कोभिडको पहिलो लहर, विश्वभर फैलिएर दोस्रो र तेस्रो हुँदै धेरै मानिसहरूले यसबाट ज्यान गुमाई सकेका छन् । अझै कति […]

Prashasan बैशाख २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोभिडपछिको आर्थिक चुनौती

कोभिड संक्रमणले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी अनिश्चितता कायमै छ । कतिपय मुलुक कोभिड संक्रमणको दोस्रो तथा तेस्रो लहरबाट प्रभावित हुन पुगेका छन् । भारतमा अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका बेला कोभिडको दोस्रो लहर देखिएको छ । यसको असर नेपालमा समेत पर्न सक्ने जोखिम छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७७