श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न माग

नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिको तेस्रो साधारण सभा दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। साधारण सभापछि जारी जिरी घोषणापत्र २०७९ मा अहिले पनि विभिन्न पक्षबाट पत्रकारमाथि आक्रमण तथा धम्की आउने क्रम नरोकिएकाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना

काठमाडौँ– नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएको छ । महासङ्घले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको व्यवस्थापन पक्षले निष्काशन गरेका ८६ पत्रकारको पुनर्बहाली, अनधिकृत सरुवाको बदर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन लगायतका माग गर्दै एक घण्टा धर्ना दिएको हो ।   महासङ्घले श्रमजीवी […]

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन महासंघको माग

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। समितिले पछिल्लो समयमा कतिपय सञ्चारगृहले नियमित तलबलगायत सेवा सुविधा नदिएको तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने, विभिन्न बहानामा बिदा तथा बेतलबीमा राख्ने, ऐनअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चारगृहविरुद्ध आन्दोलन गर्ने समेत जनाएको छ।समितिको चौथो पूर्ण बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरियण्टको सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिए

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग

नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समितिले पछिल्लो समयमा कतिपय सञ्चारगृहले नियमित तलबलगायत सेवा सुविधा नदिएको तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने, विभिन्न बहानामा बिदा तथा बेतलबीमा राख्ने, ऐनअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चारगृहविरुद्ध आन्दोलन गर्ने समेत जनाएको छ । समितिको चौथो पूर्ण बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरियण्टको सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिएसँगै ‘क

पत्रकारलाई तलव र सुविधा उपलब्ध गराउन महासंघको जोडदार माग

महासंघका महासचिव रोशन पुरीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।