अब आउने सांसदले जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गरुन् : सांसद् संग्रौला
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले आगामी निर्वाचनमा जितेर आउनेहरुले जनताको पीर, मर्का र राष्ट्रको बृहत हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आग्रह गरिन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै उनले...
स्टार्टअपलाई संस्कृतिको रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ
डा. स्वर्णिम वाग्ले
सांसद् तथा अर्थविद्
विश्व जगत्मा हेर्ने हो भने सबैको ध्यान स्टार्टअपतिर रहेको देखिन्छ । स्टार्टअपमा नेपालको पनि भविष्य छ । तर हामीले जसरी सोचेका छौं, त्यति सहज तवरले अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवेशदेखि देशमा स्टार्टअपको संस्कृति विकास नहुनु त्यसको कारण हो । नेपाललाई २०–२५ वर्षमा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउन सकिने माध्यम स्टार्टअपदेखि डिजिटलाइजेशन नै हो । हामीले धेरै वस्तु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले डिजिटलाइजेशनबाटै फड्को मार्नुपर्छ । हामीहरू विगत र भविष्यबीचको खाडल पूरा गर्ने भूमिकामा लाग्यौं भने स्टार्टअपमा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ । सरकारले स्टार्टअप संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । विकसित मुलुकलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले स्टार्टअपलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । नेपाल पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
स्टार्टअपको सफलताका लागि नवप्रवर्तन, पूर्वाधारलगायत विभिन्न अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । स्टार्टअपको विकास गर्न अनुसन्धान थप प्रभावकारी बनाउनेदेखि सोहीअनुसारको पूर्वाधारसमेत तयार पार्नुपर्र्ने अहिलेको अवश्यकता हो । नेपालमा स्टार्टअपसम्बन्धी विभिन्न कानूनको पनि खाँचो छ । अहिले यससम्बन्धी कानून हुँदै नभएका होइनन्, केही बनेका छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिसम्म रहेको विकृत पक्ष सुधारेर जानुपर्ने छ । स्टार्टअपमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ ।
‘स्टार्टअपलाई अघि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ’
टिम गोचर ओबीई
संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट
नेपालमा स्टार्टअपको सम्भावना प्रशस्त छ । यसको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यसमा अर्बौं लगानी आवश्यक पर्छ । यतिबेला विश्वव्यापी मन्दी छ । मन्दीका बीचमा हुँदाहुँदै पनि हामीले चार नेपाली कम्पनीमा २० मिलियन डलर लगानी गरेका छौं । डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टको लगानी समितिले हालसालै उपाय कार्गाेका लागि मात्र २ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरेको छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले धेरै काम गर्नुपर्छ । नेपाललाई ठूलो लगानीको आवश्यकतासमेत देखिन्छ । स्टार्टअप र डिजिटाइजेशनमा लगानी गरेर नेपालले द्रुत रूपमा आर्थिक विकास गर्न सक्छ । नेपालमा लगानी गर्न कतिपय कानूनी अड्चन छ । यसमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो त नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न निजी इक्विटी फन्डलाई लाइसेन्स दिने पहल गरेको छ । यो प्रशंसनीय छ ।
डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्टले आइएमई ग्रूपले जस्ता विभिन्न निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरी नेपालमा स्टार्टअपलगायत विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको छ । आगामी दिनमा पनि लगानी विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य छ । थप लगानी विस्तार गर्न सरकारले सहयोग गर्न जरुरी छ ।
लगानी गर्दा क्षणिक लाभ नहेरौं
अमुन थापा
सहसंस्थापक, सस्तोडिल डटकम
रू. ५० हजार लगानीबाट सस्तोडिल डटकम शुरू भएको हो । अमेरिकाबाट मार्केटिङ पढेर सन् २०११ मा फर्किएपछि पसलहरूमा किनमेल गर्दाको हैरानी भोगेपछि दिमागमा अनलाइन व्यापारको खाका बन्यो । त्यसैबेला सस्तोडिलको परिकल्पना गरिएको थियो । लगानीका लागि धेरै रकम थिएन । थोरै लगानीबाट शुरू भएको सस्तोडिल डटकम आएपछि अहिले यो किनमेलको राम्रो माध्यम बनेको छ । इन्टरनेटको पहुँच र अनलाइन पेमेन्ट सजिलै हुँदै गएपछि अन्य प्लाटफर्म जस्तै सस्तोडिलले पनि व्यवसाय फराकिलो बनाउँदै गएको हो । सस्तोडिलमा अन्तरराष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले समेत लगानी गरेको छ । नेपालमा अनलाइन किनमेल बढे पनि यस्ता प्लाटफर्महरूमा सरसामानको विविधता धेरै छैन । तर, सस्तोडिलले विविधता दिने प्रयास गरेको छ । अहिले पनि स्टार्टअपको खासै विकास हुन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो आय वृद्धि गर्न स्टार्टअपहरू आउने वातावरण सहज बनाइदिनुपर्छ । व्यापार, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि उनीहरूले कर तिर्छन् । त्यसबाटै सरकारको आय बढ्ने हो । देशमा उद्योग, व्यवसाय नै सञ्चालन भएनन् भने सरकारको आयस्रोत खुम्चिन्छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ ।
संघर्षरत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन
राज रिमाल
जनरल म्यानेजर, शिखर इन्स्योरेन्स
हामीले नयाँ नयाँ स्टार्टअपलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरेको कमै देख्ने गरेका छौं । सधैं ठूला कम्पनी, घरनालाई सम्मान गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, न्यू बिजनेश एजले ‘न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स’मार्फत संघर्षरत स्टार्टअप कम्पनीलाई सम्मान गरेको छ, जसकारण उनीहरूलाई अघि बढ्न धेरै प्रोत्साहन मिलेको छ । कार्यक्रममा आइडिया पिच गर्न पाउँदा उनीहरूलाई झन् ठूलो राहत मिलेको छ । नयाँ नवीनतम सोचका साथ नयाँ कम्पनीहरू आइरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमबाट अघि बढ्न उनीहरूलाई धेरै ठूलो सहयोग मिल्नेछ ।
निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम आवश्यक
रमेश हमाल
अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड
(सेबोन)
सन् २०३० सम्ममा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढेर १ खर्ब डलर पुग्ने सम्भावना छ । सरकारको मात्रै लगानी र प्रयासले यो सफल हुँदैन । निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकार्यबाट उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि देशभित्र व्यवसाय र उद्यमशीलता फस्टाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्र अनुकूल इको–सिस्टम र उपयुक्त मञ्चहरूको सृजनाका लागि हामी सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेका छौं ।
व्यवसाय गर्ने निजीक्षेत्रले हो । त्यसका लागि सरकारले छिटोछरितो रूपमा उपयुक्त इको–सिस्टम र नीतिनियम तर्जुमा गरिदिनुपर्छ । नेपालको परम्परा र संस्कृति अनौठो खालको छ । तर, आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वको व्यापार र व्यवसायको तालमा ताल मिलाएर हिँड्न सकिएको छैन । त्यसैले हामी पछि परिरहेका छौं । त्यस खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । व्यावसायिक वृद्धिमा सघाउन सरकारले विदेशीलाई आकर्षित गर्ने सहज र उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिन्छ । हामी पनि विश्वकै बराबरी हुन जरुरी छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न यहाँ भित्रिने मात्र होइन, बाहिरिने संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । थप लगानी आकर्षित गर्न हामी नीतिनियम परिवर्तन गरिरहेका छौं । सेबोनले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मञ्चका लागि मस्यौदा तयारसमेत पारेको छ । यसलाई कानूनी रूप दिन पारितका लागि अनुमति माग्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । चुक्तापूँजी २५ करोड रुपैयाँ भएको कुनै पनि कम्पनी एसएमई मञ्चमा दर्ता हुन सक्नेछ । सेबोनले केही शर्त वा आवश्यकता खुकुलो बनाएर एसएमईहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ ।
स्टार्टअपहरूको वृद्धि कम भयो भनेर मात्रै पनि हुँदैन । हामीले उनीहरूलाई अघि बढ्ने वातावरण बनाउनसमेत जरुरी छ । व्यवसाय वृद्धिका लागि स्टार्टअपहरूलाई स्रोत जुटाइदिनुपर्छ । यसको महत्त्व र आवश्यकता बुभ्mन एप्पल, गूगलजस्ता विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । उनीहरूको देशमा सरकारले बनाइदिएको वातावरण, लगानी नेपालमा समेत सोही रूपमा बनाउन जरुरी छ । स्टार्टअप संस्कृतिको विकास र स्टार्टअप सफल हुन सरकार, निजीक्षेत्र र लगानीकर्ताबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।
देशलाई ‘स्टार्टअप नेशन’का रूपमा चिनाउन सक्नुपर्छ
मदन लम्साल
अध्यक्ष, न्यू बिजनेश एज
स्टार्टअप उद्यमशीलताको लहर संसारभरि पैmलिएको छ । नेपालमा पनि यसले विस्तारै जरा गाड्दै छ । शुरुआतका केही स्टार्टअप हाल सफल व्यवसायका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यस प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो । यस्ता सफल स्टार्टअपलाई पुरस्कृत गर्न पाउँदा यस्ता उद्यमीलाई मात्र होइन, अन्य युवालाई उद्यमी बन्न र त्यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा पनि सघाउ पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
सरकार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू, डोल्मा इन्प्याक्ट फन्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत थुपै्र संघसंस्थाले स्टार्टअपप्रवर्द्धनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । ती प्रयास धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छन् । पुरस्कृत हुनुभएका स्टार्टअपको छनोट उपलब्ध हुन सकेका जानकारीका आधारमा स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले निश्चित प्यारामीटरमा रहेर गरेको हो । निर्णायक मण्डलमा स्टार्टअपमा लामो समयको अनुभव भएका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले निष्पक्ष तवरले छनोट गर्नुभएको हो । त्यो परिश्रम र साथका लागि उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छु । यस प्रक्रियामा कतिपय राम्रा कम्पनीहरू छुटेका पनि हुन सक्छन् । किनभने हामीले सार्वजनिक रूपमा तथा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन, ईमेलमार्फत सूचित गर्दा कतिपय कम्पनीबाट जानकारी पाउन कठिन भयो । पारदर्शिता र स्टार्टअपको परिभाषाको मामिलामा पनि धेरै स्टार्टअप पछाडि परेको पायौं । यसमा स्टार्टअपले आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । न्यू बिजनेश एजले सन् २०१७ देखि नै स्टार्टअपहरू छनोट गरेर सम्मान गर्न थालेको हो । तर, स्टार्टअप उद्यमशीलताको बढ्दो महत्त्व र विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२१ देखि यसलाई भिन्नै कार्यक्रमका रूपमा शुरू गरिएको हो ।
स्टार्टअपमा फड्को मार्न नवप्रवर्तनमा लाग्नैपर्नेछ
डा. तोया ज्ञवाली
उद्योग सचिव
विश्वव्यापी रूपमा नवप्रवर्तनका सूचकहरू निस्कने गरेका छन् । त्यसमा नेपाल अलि पछि छ । स्टार्टअपका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त नवप्रवर्तन हो भन्ने मलाई लाग्छ । स्टार्टअपमा लगानीको विषय पनि खट्किने रहेछ । त्यसपछि अलि फरक तवरका पूर्वाधार, निकाय आवश्यक पर्ने रहेछन् । पाँचओटा आईलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सके निजीक्षेत्रसँग अलि छिटो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । स्टार्टअपको सन्दर्भमा धेरै प्रयास नतीजासम्म नपुग्ने गरेको पाइन्छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु । बिहान मर्निङ वाक गर्ने सन्दर्भमा रक्तचाप बढे जस्तो लाग्यो । मलाई नजिकैको अस्पतालमा जान मन लाग्यो । त्यहाँको डाक्टरले ‘तपाईं अलि आत्तिनु पनि हुँदो रहेछ, औषधि खानुस्’ भन्नुभयो । उहाँले निद्रा लाग्ने औषधि दिनुभयो । त्यसपछि म अर्को हस्पिटल गए । त्यहाँ रगत परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन ३ घण्टा लाग्ने बताइयो । म त्यो पनि छाडेर अर्को अस्पताल गएँ । अर्को अस्पताल गएको १० मिनेटभित्र मलाई अप्रेशन थिएटरमा लैजानुभयो । जे गर्नु थियो, त्यो भयो । मैले भन्न खोजेको घरमै डाक्टरसँग कनेक्ट हुन पाएको भए मेरो समयदेखि सबै बचत हुने थियो । मलाई अर्जेन्टसमेत हुने थिएन । मानवको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा स्टार्टअपले काम गर्न जरुरी छ ।
स्टार्टअपको सन्दर्भमा राज्यले गर्ने तीनओटा विषय मैले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु । खासगरी एउटा लिगल पे्रmमवर्क हो, जसलाई हामीले ऐनबाटै नियमन गर्न जरुरी छ । केही देशले ऐनसमेत बनाइसकेका छन् । १५ ओटा देशले ऐन बनाइसकेका र केहीले प्रक्रियामा लगेका छन् । अफ्रिकी देशहरू पनि लिगल फ्रेमवर्कमा लागेका छन् । हाम्रो जस्तो देश पनि ऐन बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्टार्टअप कम्युनिटीलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै किसिमको समझदारी बनाएर अघि बढ्ने भन्ने चुनौती हामीमाझ छ । कम्युनिटीमा खासगरी सरकार, त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र स्टार्टअपको विकासमा लाग्नेहरू, रिसर्च गर्नेहरू एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । त्यस किसिमको नेटवर्क हुन सक्यो भने छलफल गर्न धेरै सहज हुन्छ । तेस्रोमा समग्रमा हाम्रो इकोसिस्टमलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । हाम्रो अर्थराजनीतिले यस्ता अभियान सफल बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने पक्षलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । स्टार्टअपहरूमा विश्वव्यापी रूपमै ५८ प्रतिशत इजिनीयरिङ पढेकाहरूको झुकाव रहेको मैले अध्ययन गर्दा पाएँ । त्यसैगरी बिजनेश पढेका ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । मानविकी पढ्ने ४ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रका हुँदा रहेछन् । समग्रमा हेर्दा स्टार्टअपको भविष्य छ । यसको विकासमा सबै जुट्न जरुरी छ ।
हेटौंडा, मंसिर १६ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बागमति प्रदेश सदस्यमा सबै नयाँ अनुहार आउने भएका छन् । यसअघि समानुपातिकबाट सांसद् भएकाको नामसमेत बन्दसूचीमा समावेश नगरेका कारण प्रदेशमा समानुपातिक पद्धतिबाट छानिने कांग्रेसका सबै सदस्य नयाँ हुने भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ मकवानपुरबाट निर्वाचित हुँदै मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबेदारी यसपटक पनि प्रस्तुत गर्नुभएको […]
हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बागमति प्रदेश सदस्यमा सबै नयाँ अनुहार आउने भएका छन् । यसअघि समानुपातिकबाट सांसद् भएकाको नामसमेत बन्दसूचीमा समावेश नगरेका कारण प्रदेशमा समानुपातिक पद्धतिबाट छानिने कांग्रेसका सबै सदस्य नयाँ हुने भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ मकवानपुरबाट निर्वाचित हुँदै मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबेदारी यसपटक पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ । […]
काठमाडौँ – प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम करिव अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ अहिलेसम्म १५ सिट जितेर नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका विजयी उम्मेदवारहरु: पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-गोरखा २ जनार्दन शर्मा-रूकुम पश्चिम १ बर्षमान पुन- रोल्पा १ शक्तिबहादुर वस्नेत- जाजरकोट १ देवेन्द्र पौडेल- बाग्लुङ २ महेन्द्र […]
काठमाडौं : गुप्तचरका नाममा महिनाको लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ। गुप्तचर खटाएर संकलन गर्ने सूचनाका लागि गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी अधिकृतले महिनाको १५ देखि २२ लाख रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेको एमाले सांसद् लालबाबु पण्डित आरोप लगाएका हुन्।संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद् पण्डितले पैसा खानका लागि गृहमन्त्री र गृहसचिवका परिवार एकै रातमा गुप्तचर बन्ने गरेको बताए। ‘बिल देखाउन नपर्ने भएपछि राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको छ। संस्थागत भएको भए यो आउने थिएन।’ उनले
काठमाडौँ – नेकपा एमालेका सांसद् नवराज सिलवालले नेपालका शासकहरु पनि श्रीलंकामा जस्तै सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमा विशेष समय लिएर उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था खतराको डिलमा रहेको बेलाप्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न लागिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले […]
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार वृद्धि र त्यसमा समेटिएका कार्यक्रमप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा डेढ खर्ब धेरैले आकार बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
संघीय संसद्को बिहीवारको बैठकमा सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार बढाउनुको कारण सोधेका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले बजेटले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र लिएको प्राथमिकता ठीक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता, स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बजेटको आकार बढाइँदा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको बताए ।
उनले भने, ‘गतवर्षकै बजेट खर्च हुन सकेको छैन, बढेको बजेट खर्च गर्ने आधार के हो ?’ आगामी आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । चालू आवमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७८ अर्बमध्ये हालसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । सांसद् थापाले स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । वैदेशिक अनुदान आउने आधारमा पनि थापाले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो वर्ष ६३ अर्बमा २४ अर्ब आयो । आगामी आवमा ५५ अर्ब आउने आधार के हो ?’
थापाले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पारदर्शिताको आधार के हो ? भनेर अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् ।
विभागीय मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले थपघट गरेकोप्रति पनि सांसद् थापाले प्रश्न गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले बीमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भनिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिदियौं । यो मन्त्रालयले माग गरेको हो कि आफै गरिएको हो ? बिजुली गाडीमा कर परिवर्तन गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरियो कि गरिएन ?’
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाए । ज्ञवालीले ठूला योजनालाई राजनीतिक ध्येय साँध्न नगिजोल्न सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बूढीगण्डकीजस्ता विद्युत् परियोजनालाई नगिजोल्न सुझाव दिएका हुन् । ‘विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ । हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो कि के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू नाफा कमाउनकै लागि आउने भएकाले वैदेशिक लगानीको नीतिमा अस्थिर बनेर लगानीको वातावरण बिथोल्नु हुँदैन ।
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी नेता एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट विवादरहित बन्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएकोमा उनले टिप्पणी गरे । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिइने भनिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वका बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेट सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो, यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरवलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं, यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’
बीमा सम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ‘म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्ट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौं,’ उनले भने ।
पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरे ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए ।
‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भने ।
गभर्नर अधिकारीले तरलता अभावको समस्या अघिल्ला वर्षको झैं क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता समस्या हुन्थ्यो तर यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै देखिएको तरलता समस्या अझै लम्बिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापनका लागि धेरै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ ।’
गभर्नर अधिकारीले धान उत्पादन घटेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आार्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन मुश्किल हुने अनुमान गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाब भए पनि त्यसको सकारात्मक नतीजा आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले उच्च आयातको प्रभाव नै तरलतामा परेको बताए । ‘उच्च आयातको प्रभाव सञ्चितिमा, शोधनान्तर र चालू खातामा मात्रै नभएर तरलतामा पनि पर्यो,’ उनले भने, ‘उच्च आयात फाइनान्स गर्न कर्जा उच्च वृद्धि भयो । कर्जा आयात गर्न नगएको भए उच्च वृद्धिले पनि समस्या हुने थिएन ।’
विगतमा तरलता समस्या मौसमी हुने गरे पनि यो वर्ष शुरुबाटै रहेको उनको जिकीर छ । विगतमा पनि साना ऋणीलाई जोगाइरहेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि जोगाउने विश्वास अधिकारीले दिलाएका छन् ।
समितिको बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट समयमै पास नहुनु र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको बताए ।
सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबीसमेत गरे ।
उनका अनुसार सुन र चाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । नीतिगत सुधारले सुनचाँदीको अपचलनमा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ ।
चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि मासिक ४९ हजार केजीसम्म आयात हुने चाँदी अहिले मासिक ५ हजार किलोमा सीमित भएको उनले बताए ।
यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्दा यसले पनि सकारात्मक असर देखिएको छ । हालसम्म यात्रुबाट ल्याइएको १ सय ५५ किलो सुन समातिएको छ । यसको मूल्य १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसबाट १४ करोड बराबर राजस्व संकलन भएको छ । संसद्को अर्थ समितिको उक्त बैठकमा सांसद् अमनलाल मोदी, पार्वती बीसीलगायतले अर्थसचिव र गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए ।
उनीहरूले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रेको भनी राष्ट्र बैंकले प्रचार गरी जुझारू मन्त्रीलाई असफल बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीलाई असहयोग हुने कुनै काम नगरेको बताए । गभर्नरले भने, ‘बैंक एउटा प्रणालीमा चल्छ, संस्थाको उद्देश्य समग्र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयरबजार बढ्दा धेरै उत्साहित र कम हुँदा निराश हुनुपर्ने जरुरी नभएको बताए ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोज मसान्तसम्ममा थप १ करोड २ लाख खोप नेपाल आइपुग्ने बताएका छन् । हालसम्म १ करोड ८ लाख ६० हजार खोप प्राप्त भएको बताउँदै उनले १ महीनाभित्र त्यस बराबरको थप खोप आउने बताएका हुन् ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेसम्ममा ४५ लाख ७० हजार ५५३ लाई पहिलो मात्रा र २८ लाख ८ हजार ३६० लाई दोस्रो मात्रा समेत गरी ७४ लाख ५ हजार ९१३ लाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाइएको बताए । अघिल्लो सरकारले ४२ लाखलाई मात्र खोप लगाएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै उनले सरकारले प्रत्येक दिन डेढ लाखदेखि २ लाखलाई खोप लगाउन थालेको बताए । यस हिसाबले असोजसम्ममा कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्ने उनको दाबी थियो ।
कुल ३ करोड ३६ लाख ७१ हजार डोज खोप खरीदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले माघसम्ममा कुल ३ करोड २३ लाख खोप ल्याउने लक्ष्य लिएको बताए । लक्ष्यअनुसार उक्त संख्यामा खोप आपूर्ति भएमा नेपालमा उक्त अवधिसम्म कुल ५ करोड २२ लाख डोज आपूर्ति हुने जानकारी गराए ।
उनले कोभिड संक्रमणको अवस्था र त्यसको न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको योजना रहेको बताएका थिए । सांसद्हरूले संक्रमण दर बढ्दै गएको र दशैंतिहार मुखैमा आएकोमा आवतजावत बढ्ने बताउँदै दशैंतिहार अघि नै धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा एमाले सांसद् खेमप्रसाद लोहनीले भने, ‘चैत मसान्तसम्ममा धेरै ढिलो हुन्छ, चैत भन्यो असार जान्छ । त्यसकारण ४ महीनामा सबै नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले सरकारले प्रशंसायोग्य काम गरिरहेकोमा व्यवस्थापनमा भने समस्या रहेको बताएका थिए ।
निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएपछि पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहीवार मात्रै २४ घण्टाको अवधिमा १० हजार ८ सयको पीसीआर परीक्षण गर्दा ३ हजार २६० मा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप ३२ जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ ।
