महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले यो अध्यादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउने उनको भनाइ थियो । उनले भनिन् “अध्यादेश खारेज गरिएको होइन । निष्क्रिय भएको छ । संसद्को अवरोध हटेपछि यसलाई सक्रिय बनाउँछौँ ।” हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ थियो ।
