कान्तिपुर

जेष्ठ २०७८

धानमा नपुगेको ध्यान

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रको छ, जसमा प्रमुख बाली धान हो । यसको उत्पादन घट्नु–बढ्नुले जनताको जीविकामा मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पर्छ । तापनि देशको प्रमुख बालीको उत्पादन गुणात्मक रूपमा बढाउन सरकारी तहबाट सार्थक पहल भएको पाइँदैन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कार्यान्वयनको कसीमा समर्थन मूल्य

सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गतवर्ष फागुनमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारले यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा छिटो निर्णय गरेको छ । उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा ढिलो गरेको सरकारले गहुँमा चाँडै निर्णय गर्नु सकारात्मक छ । तर, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा गहुँ नबिके के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । घोषणा गर्ने तर त्यसअनुसार किसानले लाभ नपाउने हो भने यस्ता निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालमा सुन्दा निकै राम्रा लाग्ने निर्णय यसअघि नभएका होइनन् । तर, त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अर्थहीन हुँदै आएका छन् । त्यसैले अब सरकारले आफ्ना निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जनताका दृष्टिमा बेइमान हुनबाट बच्नुपर्छ । मूल्य तोकिनुमात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यो मूल्यमा किसानले विक्री गर्न पाउनु पनि पर्छ । सरकारी कम्पनीले गहुँ ठूलो परिमाणमा किन्ने गरेको छैन । धान नै पनि ठूलो परिमाणमा किन्न सकेको छैन । यद्यपि गहुँको दाँजोमा धानको खरीद भने धेरै छ । समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ किसानहरूले उचित मूल्य पाऊन् भन्ने हो । किसानले त्यो मूल्यमा गहुँ बेच्न पाइरहेका छैनन् । धानमा पनि त्यस्तै भएको पाइन्छ । उखुको समस्या त झनै चर्को छ । त्यसैले मूल्य निर्धारणमात्र होइन, निर्धारित मूल्यमा किसानले आफ्नो उपज विक्री गर्न पाउने वातावरण तयार पारिनुपर्छ । खासमा बाली लगाउने समयभन्दा अगावै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन । बाली लगाउनुपूर्व मूल्य तोकिए किसानलाई गहुँ बाली लगाउने वा अन्य कुनै बाली लगाउने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तै गहुँ बालीको लागत कति पर्छ र त्यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हिसाब गर्न सहयोग मिल्छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने हो भने यो गर्नै पर्ने काम हो । आउँदो वर्ष सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य तोकिदिने स्वचालित प्रणाली तय गर्नु आवश्यक छ । कृषिमा सम्भावित संकटहरू धेरै हुन्छन् जुन मानवको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । तर पनि विज्ञान र प्रविधिले गर्दा अहिले धेरै कुराको जानकारीमा मानिसको पहुँच पुगेको छ जसले गर्दा कृषिलाई सम्भावित क्षतिबाट कम गर्न सकिन्छ । सरकारले खाद्य वस्तुको व्यापार गर्ने कम्पनी चलाएको छ । यो कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानका सबै उपज खरीद गरिदिने हो भने कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पक्कै पनि सहयोग मिल्न्छ । उत्पादन बढाउन लगानी थप्नुपर्छ । नेपालको खेती जीवन निर्वाहका लागि बढी भइरहेको छ, व्यावसायिक प्रयोजनले ज्यादै कम छ । यस्तोमा राम्रो मूल्य पाइने सुनिश्चितता भएमा किसानहरूले लगानी बढाउँछन् । लगानी बढ्नुको अर्थ उत्पादन बढ्नु हो । त्यसैले मूल्य र बजार सुनिश्चित गरिदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको खेती भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ । आकाश हेरेर कृषि उत्पादनको अनुमान गर्ने र त्यसै आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकलन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ नेपालको कृषिमा प्रविधिको प्रयोग ज्यादै कम छ भन्ने हो । सिँचाइ, बीउ, मल सहज रूपमा पाउने हो र बजार सुनिश्चित हुने हो भने बल्ल आकाश हेरेर होइन, लगानी हेरेर उत्पादनको आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले यी क्षेत्रमा काम गर्न नसकेकाले नै अझै कृषि उत्पादन कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भएको हो । हुन त कृषिमा सम्भावित संकटहरू धेरै हुन्छन् जुन मानवको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । तर पनि विज्ञान र प्रविधिले गर्दा अहिले धेरै कुराको जानकारीमा मानिसको पहुँच पुगेको छ जसले गर्दा कृषिलाई सम्भावित क्षतिबाट कम गर्न सकिन्छ । त्यसको व्यापक प्रयोग गराउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा धेरै कुरा बजारले नै तय गर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अदुवा, अलैंची र चियाको मूल्यमा आउने उतारचढावले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले बजारलाई छाडिदिने र विशेष अवस्थामा सरकारले बजार सृजना गरिदिने नीतिले मात्रै कृषि फस्टाउन सक्छ भनेर त्यसअनुसार उसले काम गर्नु अनिवार्य छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

किसानका पीडैपीडा

भन्नलाई नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । तर, कृषि पेशामा लाग्ने किसान पीडैपीडामा छन्– कहिले पानी नपरेर समस्या, कहिले पानी बढी परेर, सधैंजसोको मलको हाहाकार, कहिले गलत बीउका कारण दाना नै नलाग्ने समस्या । गलत बीउका कारण दाना नलाग्ने घटना बारम्बार दोहोरिने गरे पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस्तो भइरहँदा पनि सरकारले व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन । किसानका नाममा सरकारले दिएको अनुदान, बीमाजस्ता सहुलियत टाठाबाठा गैरकिसानले पड्काउने अर्को गलत अभ्यास छँदै छ । यी तमाम पीडा सहनुपर्ने भएकाले नै खेतीकिसानीबाट नयाँ पुस्ता टाडिँदै छ भने प्रमुख खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको ध्यान किसानको मर्कातर्फ तानिन सकेको छैन । काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले धेरै धान फल्ने भन्दै विक्री गरेको धान रोपेका काठमाडांै उपत्यकाका किसानले धानमा बाला नलाग्दा करोडौं रुपैयाँको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । गलत बीउ रोप्ने कम्पनीलाई कारबाही गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा सम्बद्ध निकायको ध्यान पुगेन र अहिले किसानहरू आन्दोलित छन् । सरकार आफैले विक्री गरेको धानको बीउमा पनि बाला लागेको थिएन, जसले गर्दा चितवन आदि क्षेत्रका किसानले करोडौं क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि केही नपाएको किसानहरूको गुनासो छ । त्यस्तै गलत बीउकै कारण मकैको घोगामा दाना नलागेपछि किसानहरू मर्कामा परेका थिए । गलत बीउका कारण यस्तो घटना दोहोरिने गरे पनि किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस्तो भइरहँदा पनि सरकारले व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा गल्ती गर्नेलाई मनपरी गर्ने छूट छ भने किसान अन्याय सहन बाध्य छन् । कुनै घटनामा किसानको समूह ठूलै भयो भने सरकारी निकायले कारबाही गरेजस्तो गर्ने र अन्य अवस्थामा खासै चासो दिने गरेको पाइँदैन । सरकार अझै पनि गम्भीर नहुने हो भने यस्ता समस्या बारम्बवार आइ नै रहन्छन् । यसका लागि सरकारले नै सबभन्दा पहिला काम गर्न थाल्नुपर्छ । नेपालमा मलको अभावले पनि किसानलाई उस्तै पिरोलेको पाइन्छ । मलको खोजीमा दौडिँदा दौडिँदै धान पाक्ने बेला भइसक्छ । तर, मलमा आउने कमिशनको सरकारी निकायहरूको गोलचक्करको फाइल घुमाइको अन्त्यहीन प्रक्रियामा किसानको पीडाले कतै असर पारेको देखिँदैन । सिँचाइ सुविधाको अभाव, मलखादको समस्या, यन्त्रउपकरणको सहज उपलब्ध हुन नसक्नुजस्ता समस्याले किसानहरू थप पीडित छन् । यसरी उब्जाएको बाली बेच्न अर्को महाभारत छ । किसानको बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । सरकारले न कृषि बजार उचित व्यवस्था गर्न सकेको छ न त बिचौलियालाई नियमनको दायरामा नै ल्याउन सकेको छ । यसले गर्दा किसानहरू जहिले मर्कामा पर्ने गरेका छन् । तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा व्यवसायको औसत २९ दशमलव ३ प्रतिशत नाफा कमाउँछन् । सबैभन्दा बढी नाफा कृषि व्यवसायमा देखिन्छ । तर, बिचौलियाले औसत ५५ दशमलव ७ प्रतिशत नाफा कमाउँदा विडम्बना सबैभन्दा कम आय गर्नेमा चाहिँ कृषक परेका छन् । संसारभरि नै कृषि सबैभन्दा जोखिमयुक्त पेशा हो । त्यसैले विश्वका थुपै्र देशले किसानलाई अनुदान दिने गर्छन् । नेपालमा पनि यो जोखिम कम गर्न सरकारले कृषि बीमामा अनुदान दिए पनि त्यो केही टाठाबाठाले मात्रै पाएका छन् । कृषकलाई दिएको अनुदान गैरकृषकले पाएका छन् । तरकारी लगायो बारीमा कुहिने र बजारको अभावमा फाल्ने अवस्था आउँछ । कुखुरा पाल्यो दाना अभाव हुन्छ । गाई पाल्यो दूध नबिकेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नीतिमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि थितिमा भने समग्र कृषिक्षेत्र र कृषकलाई उपेक्षामात्र गरिएको देखिन्छ । साँचीकै कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने अहिले वास्तविक किसानले भोगेको समस्या समाधान गरिनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माण गरिनुपर्छ । अनुदान र न्यून मूल्यमा बीउ, रासायनिक मल तथा औजार समयमै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । किसानका लागि दिइएको सुविधा अरूले पाउनु हुँदैन । उत्पादनको आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप सीधै नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किसानलाई बजारसँग सीधै जोडिदिने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उपज विक्री केन्द्र खोल्नुपर्छ । राम्रो आम्दानी लिन पाएपछि कृषि लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र हुन सक्छ । जोखीम कम गर्न बाली बीमालाई व्यापक बनाइनुपर्छ । अन्यथा पीडामा डुबिरहनुपर्ने अवस्थामा कृषिक्षेत्र उपेक्षामा परी अर्थतन्त्र नै समस्यामा परिरहन सक्छ । यसका लागि सरकारले जिम्मेवारी वहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण

अकस्मात् आएको बेमौसमी वर्षाका कारण धान बाली भित्र्याउन तयार रहेका कृषकहरू निकै मर्कामा परेका छन् । कुनकुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो भन्ने निश्चित आँकडा आएको छैन । तर, अनुमानका आधारमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म धानमा क्षति पुगेको बताउन थालिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै २६ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्र निकै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । प्रकोपहरूबाट सजिलै असर पर्ने यस क्षेत्रको जोखिम कम गर्न सकिएको छैन । कृषिबीमा गर्न सकिएको भए अहिलेका क्षतिमा किसानहरू यति धेरै रुवावासी गर्नुपर्ने थिएन । धान नकाट्न नभनेपछि किसानले यस्तो भविष्यवाणीको त्यति ध्यान दिएका पनि हुँदैनन् । त्यसैले मौसम भविष्यवाणी गर्दा किसानको पक्षलाई सुझाव दिने प्रणाली पनि अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । मुलुकमा मौसम भविष्यवाणी गर्न मौसम पूर्वानुमान महाशाखा रहेको छ भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले कृषि मौसमबारे जानकारी दिने गरेका छन् । बुलेटिन प्रकाशन तथा एसएसएसबाट किसानहरूलाई आवश्यक सुझाव दिने गरेको पनि पाइन्छ । तर, यसपटक मौसम भविष्यवाणीमा केही तारतम्य मिलेको देखिएन भने कृषि मौसमको जानकारी पनि स्पष्टसँग दिएको पाइएन । अनुकूलता हेरी धान काट्नु भन्ने एसएमएस पठाएको भनिए पनि किसानहरूलाई स्पष्ट सुझाव दिन नसक्दा बढी क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको क्षति कृषिविज्ञ र प्राविधिकहरूलाई चुनौती हो । अहिले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला समय उसले गरेको भविष्यवाणी निकै मिल्छ थालेको छ । यसपटक पनि भविष्यवाणी नमिलेको चाहिँ होइन तर भविष्यवाणी गर्दा केही ढिला भएको हो । मौसम भविष्यवाणी गर्दा कति धेरै पानी पर्छ भन्न नसकेको देखिन्छ । धान नकाट्न नभने पछि किसानले यस्तो भविष्यवाणीको त्यति ध्यान दिएका पनि हुँदैनन् । त्यसैले मौसम भविष्यवाणी गर्दा किसानको पक्षलाई सुझाव दिने प्रणाली पनि अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको वर्ष काटिएको धान डुबिसक्यो, कति त कुहिइ पनि सक्यो होला । कतिपयले परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गरे पनि होलान् तर अहिलेको जमानामा परम्परागतभन्दा उच्चस्तरीय प्रविधि आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि काटेको धानलाई जोगाउन विभिन्न सुभाव दिइएको छ जुन पढेर किसानले लाभ लिन सक्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले उच्च प्रविधि तत्काल सम्भव नभए पनि मध्यमकालमा उपाय अपनाउन भने सकिन्छ । कृषि प्राविधिज्ञहरू नभएका होइनन् । उनीहरूले गरेको काम बाहिर नआएको पनि हुन सक्छ । उनीहरूले दिएको सुझाव किसानले स्पष्ट नबुझ्दा पनि समस्या थपिएको हुन सक्छ । त्यसैले अब यस्तो जानकारी दिने प्रणालीा सुधार गर्नुपर्छ । वर्षाले शतप्रतिशत धान नष्ट भएको होइन । केही ठाउँका मात्रै बढी असर परेको हो । केही ठाउँमा त असर परेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अहिले सबैले किसानलाई राहत दिनुपर्छ भनेर कराइरहेका छन् । तर, यस्तो राहत वास्तविक पीडितले भन्दा पहुँचवालाले पाउने विगतका घटनाहरूले देखाएका छन् । धानबाली नष्ट भएको यकिन तथ्यांक नभएको अवस्थामा यस्तो हुने सम्भावना अत्यधिक छ । त्यसैले वास्तविक पीडितले राहत पाउने खालको सहयोग दिइनुपर्छ । कृषि पेशा प्रकोपहरूको मार बढी पर्ने हो । जोखिम बढी भएको क्षेत्र हो । यसको जोखिम कम गर्ने उपाय भनेको बीमा हो । तर, बीमा व्यापक बन्न सकेको छेन । यसलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले कृषि बीमामा अनुदान दिए पनि किसानहरूका लागि बीमा गराउन अझै सहज देखि“दैन । त्यसैले सामान्य किसानको पहुँचमा समेत बीमा पुर्‍याउनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा किसानले राहत पाउलान् तर मुलुकको धान उत्पादान घटेको छ । अब यसको आयात बढ्छ महँगो पनि पर्छ । त्यसैले अनुदान बाँड्न अग्रसर हुनुभन्दा पनि यसलाई दिगो नीतिका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो त प्रकोपको असर अन्य क्षेत्रमा पनि नपरेको होइन । सडक र पुल भत्किएर ठूलै क्षति भएको छ । जलविद्युत् आयोजना र उद्योगहरूमा पनि असर पुगेको पाइन्छ । त्यसैले बारम्बार हुने यस्तो प्रकोपबाट हुने क्षतिबाट जोगाउन दिगो नीति आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

धानको समर्थन मूल्यमा किसानको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । रासायनिक मल, बीउ, कृषि औजार र मजदूरहरूको ज्यालामा भएको वृद्धिको अनुपातमा धानको समर्थन मूल्य निकै कम तोकिएको भन्दै कृषि संघसंगठन र किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल २७ सय २५ र मध्ययम धानको प्रतिक्वीन्टल २९ सय २ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो मूल्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दुवै किसिमको धानमा प्रतिक्वीन्टल १७ रुपैयाँ धेरै भए पनि किसानहरूले अहिलेको परिस्थितिमा यो मूल्य सान्दर्भिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । गतवर्ष सरकारले मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल २८ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने बेलामा मल, बीउलगायत कृषि औजार र मजदूरको ज्यालामा भएको वृद्धिलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यही अनुपातमा तोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कृषि कर्म गर्न चाहिने आधारभूत वस्तुहरूमा भएको मूल्य वृद्धिलाई विचार नपु¥याईकन समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई मर्का पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले मूल्य निर्धारण त गरिसक्यो अब घोषित मूल्य कार्यान्वयनतर्पm सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ र आगामी दिनमा मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको लागतलाई पनि ध्यान दिइयोस्,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले कम्तीमा पनि प्रतिक्वीन्टल १ सय रुपैयाँका दरले बढाउनुपर्ने उनको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुवै किसिमका धानमा प्रतिक्वीन्टल १७ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ । तर, उता रासायनिक मलको मूल्यमा भने ठूलो मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष युरिया मलको मूल्यमा करीब ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिमेट्रिकटन ३ सय १७ डलर बाट ४ सय ५५ डलर पुगेको छ । त्यसैगरी डीएपी मलको मूल्यमा पनि ५५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रतिमेट्रिकटन ४ सय २० डलर बाट ६ सय ५० डलर कायम भएको छ । रासायनिक मल सँँगसँगै अहिले गाउँघरमा कृषिमा प्रयोग हुने मजदूरको ज्याला पनि करीब दोब्बरले वृद्धि भएको किसानहरू बताउँछन् । यसअघि दैनिक ६ सय ज्यालादारीमा खेतबारीमा काम गर्ने कृषि मजदूर उपलब्ध हुने गरेकोमा महामारीपश्चात् एक जना मजदूर बराबर दैनिक १ हजारदेखि १२ सयसम्म ज्याला तिर्नुपर्ने अवस्था भएको किसानहरूले बताएका छन्् । किसानले व्यापारीलाई धान विक्री गर्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेकाले किसानको पसिनाको उचित मूल्य दिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धाण गर्ने गर्छ । चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न माग सरकारले वर्षे धानको समर्थन मूल्य तोके पनि चैते धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले समस्या बेर्होनु परेको भन्दै आगामी दिनमा चैते धानको समेत समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ । यस वर्ष सुनसरी, मोरङ, बारा, पर्सा, रौतहट, बाँके, बर्दियालगायत अधिकांश जिल्लाका किसानले हजारौं बिगाहा जमीनमा लगाएको चैते धान सरकारले तोकेको वर्षे धानको समर्थन मूल्यभन्दा करीब आधा मूल्यमा बेच्नुपर्‍यो । सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले प्रतिक्वीन्टल १५ रुपैयाँमा चैते धान विक्री गरे । उनले जस्तै अन्य जिल्लाका किसानले पनि करीब १७ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पाएनन् । तसर्थ किसानले सरकारले चाँडै नै चैते धानको समेत समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

धान रोपाइँमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो

चितवन । चितवनमा पछिल्ला वर्षहरूमा धान रोपाइँमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसाय गर्दै आएका किसानले प्रविधिको प्रयोग गरी धान रोप्न थालेका हुन् । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकाका सुनिल ढकाल अहिले प्रविधिको प्रयोग गरेर सात बिगाहा क्षेत्रफलमा धान रोप्दै छन् । कम लागतमा रोपाइँ गर्न सकिने भएपछि प्रविधिको प्रयोग गरेको उनले बताए । धान रोप्न श्रमिक आवश्यक भएको समयमा नपाइने भएकाले प्रविधिको प्रयोग गरेर धान रोप्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘एक दिनमा पाँच बिगाहा क्षेत्रफलसम्म धान रोप्न सकिने र श्रमिकको अभाव भयो भन्नुनपर्ने भएकाले यो प्रविधिबाट म सन्तुष्ट छु,’ उनले भने । बछौली साना किसान सहकारीका अध्यक्ष नारायण महतो अहिले १८ बिगाह क्षेत्रफलमा प्रविधिको प्रयोग गरी धान रोप्ने तयारीमा छन् । पानीको मात्रा मिलाउन सकेमा खेताला प्रयोग गरेर रोपिने धानभन्दा मेसिनले रोपेको धानमा धेरै फाइदा हुने महतोले बताए । उत्पादन राम्रो हुने र खर्च पनि कम लाग्ने भएकाले धान रोप्ने मेशिनका प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । धानको बीउ आधा कम लाग्ने, रोप्न पनि ३५ प्रतिशतले कम खर्च लाग्ने उनले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका अनुसार जिल्लाका कृषकले धान रोप्न ट्र्याक्टर, रोटाभेटर, कल्टिभेटर प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्तै नयाँ प्रविधिमा आधारित एमबिप्लो, ल्याण्ड लेजर लेभर, हिलोमा धान छर्ने ड्रम सिडर, धुलोमा धान छर्ने सिड कम फर्टिलाइजर, नर्सरी बिरुवा राख्ने मेसिन, धान रोप्ने मेसिन, मल छर्ने मेसिन, झार गोड्ने मेसिन, धान काट्ने रिपर, कम्वाइन हार्भेष्टर, पराल वेर्ने मेसिनलगायतको प्रयोगमा कृषकहरू आकर्षित बन्दै गएको कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार गतवर्ष प्रविधिको प्रयोग गरेर धान रोप्नेको संख्या कम भए पनि यस वर्ष बढेको छ । यस वर्ष जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ३० बिगाहा क्षेत्रफलमा प्रविधिको प्रयोग गरेर धान रोपिने उनले जानकारी दिए । ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पाँच वर्षको प्रयत्नपछि कृषकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको हो । परम्परागत शैलीमा धान रोपाइँ गर्दा कृषकको लागतभन्दा उत्पादन कम आउने गरेको उनले बताए । प्रविधिको प्रयोग गरी धान रोप्न धानको बीउ १२ दिनदेखि २३ दिनभित्रको हुनुपर्नेछ । धान रोप्ने मेसिनको प्रयोग गरी धान रोप्न कृषकप्रति जागरण बढ्दै गएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कृषि अधिकृत माधव पौडेलले जानकारी दिए । परियोजनाका प्रमुख मेघनाथ तिमिल्सिनाले कृषि क्षेत्रमा राज्यको ध्यान नपुगेको भए पनि कृषकहरू प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताए । परियोजनाको धान जोन क्षेत्रफल तीन हजार हेक्टर भए पनि अन्य क्षेत्रका कृषक पनि प्रविधिप्रति जागरुक बन्दै गएको उनको भनाइ छ । जिल्लामा अहिले धान रोप्ने मेसिन ९ ओटा छन् । थ्री ह्वीलर्स राइडिङ मेसिन पाँचओटा र फोर हुइलर राइडिङ मेसिन चारओटा छन् । यी मेशिनले दिनमा पाँच बिगाहा क्षेत्रफलसम्म धान रोप्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । जिल्लामा वर्षे धान २७ हजार ४४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइँदै आइएको छ । यस वर्ष चाँडो मनसुन शुरू भएकाले अहिले जिल्लामा ६५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकालका अनुसार माडी क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत र पूर्वी चितवनमा ९० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ भने भरतपुर महानगरमा ५० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

उन्नत जातको धान खेतीतर्फ दैलेखका किसानको आकर्षण बढ्दै

जेठ २७, दैलेख । पछिल्लो समय स्थानीय रैथाने जातका धान रोप्न छाडेर किसानले उन्नत जातका धान रोप्न थालेका छन् । दैलेख जिल्लाका अधिकांश खेतमा किसानले पुरानो रैथाने जातका धान डेरादुने, झ्याले, भुरसाले, गुणे र कालेगुणे लगायतका रोप्ने गर्दथे । पछिल्लो समय किसानले यी सबै पुराना जातका धान छाडेर उन्नत जातका धान लगाउन थालेका छन् । नारायण नगरपालिका–२ का किसान हरि थापाले रैथाने धान रोप्न छाडेको दुई वर्ष भएको बताए । पहिले स्थानीय जातको धान लगाउने भए पनि आफूले अहिले छाडेको बताए । उनले पुरानो धान कम फल्ने अनि मेहनत बढी गर्नुपर्ने भएकाले उन्नत जातको धान लगाउने गरेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय रैथाने जातका धान लगाउनेको संख्याभन्दा उन्नत जातको धान लगाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कम सिँचाइमा धेरै उत्पादन हुने र गोड्न पनि नपर्ने हुँदा पुरानो धानभन्दा उन्नत जातका धान लगाउनतर्फ किसानको आकर्षण बढेको किसान ललित रिजालले बताए । महाबु गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक सूर्य न्यौपानेले स्थानीय जातको धानमा उत्पादन बढाउन नसक्नु, यसको फाइदाबारे जानकारी गराउन नसक्नु र संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेका कारण लोप हुने खतरा बढेको बताए । अहिले किसानले युएस–३१२, युएस–३०५, युएस शंकरलगायतका उन्नत जातका धान बजारबाट खरीद गरी लगाउने गरेका छन् । आफ्नो पसलबाट मात्रै ४० क्विन्टल बीउ विक्री गरेको किसान एग्रोभेट दैलेखका सञ्चालक कनक खड्काले जानकारी दिए । दैलेखका नौमुले, डुङेश्वर, राकम कर्णाली, भैरवी, पादुकालगायतका सेराखेतमा रैथाने गुणे र कालो गुणे लगाइने भए पनि यस वर्ष त्यहाँ पनि किसानले रैथाने जातका धान नलगाउने सम्भावना बढेको भण्डारीले आशंका व्यक्त गरे । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख तिलक पाण्डे रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि अनुदानसमेत दिने गरिएको बताउँछन् । ‘किसानको पुरानो धान खेतीमा आकर्षण नहुनु भनेको प्रवर्द्धन गर्न नसक्नु नै हो, सबैभन्दा उत्पादन कम हुनु हो, यसका लागि अरुभन्दा किसान नै बढी लाग्नुपर्छ’, उनले भने । जिल्लाको कुल खेतीयोग्य जमिन ४१ हजार १३१ हेक्टर रहेको छ भने त्यसमध्ये छ हजार ५१७ हेक्टर जमिनमा धानखेती गर्ने गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । अहिले ६० प्रतिशत किसानले उन्नत जातका धान रोप्ने आँकलन गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८