प्रधानमन्त्री देउवालाई नै तोकियो अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै तोकेकी छन् ।बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएको घोषणा गरेपछि उक्त मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी देउवाले नै सम्हालेका हुन् । बुधवार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको जानकारी गराएको हो । 

सम्बन्धित सामग्री

कोशीका बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकियो

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एक महिनादेखि बिनाविभागीय मन्त्री रहेकालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

सरकारले नगद प्रवाहबारे अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले नगद प्रवाहको स्थितिबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यभार सम्हालेकै दिन सरकारको नगद प्रवाहको विषयमा विश्लेषण गर्न नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति बनाउने निर्णय गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने तदर्थ समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, अन्तरराष्ट्रिय वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । समितिले सरकारको कोषको अवस्था र सरकारको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । संकटउन्मुख अर्थतन्त्र सम्हाल्ने जिम्मेवारी डा. महतले पाएका छन् । उनीसामु अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने अवसर र चुनौती दुवै रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूको मनोबलमा कमी आएका बेला अर्थमन्त्री बनेका महतसामु संकटमोचन गर्ने अवसर छ । त्यसमा उनी कत्तिको खरो रूपमा उत्रिन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा थाहा पाइने उनीहरू बताउँछन् । अर्थविद् डा. केशव आचार्य भन्छन्, ‘सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तर घाटामा रहनु भनेको सरकारले महत्त्वपूर्ण रणनीति लिनु आवश्यक भएको देखिनु हो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा खर्च कम गराउने नीति थियो । त्यहीअनुसार योजना आयोगसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने गरी सिलिङ तोकियो । अहिले त्यो सिलिङ बढाएर १८ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने छलफल भइरहेको सुनेको छु, त्यसरी जाने हो भने समस्या हुन्छ ।’ अर्का अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थशास्त्र पढेको मात्र नभई मन्त्री भएर प्रशासनिक संयन्त्र पनि बुझेको व्यक्ति महत भएकाले अहिलेको संकटलाई उनले पार लगाउन सक्ने बताउँछन् । ‘राजस्व र वैदेशिक मुद्राको स्रोतमा विविधीकरण आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले लगानी र उद्योगधन्दा बढाउने गरी आर्थिक विषयसँग सम्बद्ध ऐन संशोधन गरेर सुधारका प्रयास थालिहाल्नुपर्छ ।’ महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा सरकारको कुल आम्दानी फागुन मसान्तसम्म राजस्वबाट ५ खर्ब ७५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ८५ अर्ब, बाह्य ऋणबाट ६२ अर्ब, विभिन्न प्राप्तिबाट ३५ अर्ब २० करोड र ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपलब्ध यो तथ्यांक त छँदै छ, सरकारको सञ्चित कोष पनि ठूलो घाटामा छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारलाई खर्च गर्न अहिलेसम्म समस्या भने छैन । फागुनमा संघीय सरकारको कोष करीब १८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कोष भने बचतमा छ । उक्त पैसा संघीय सरकारले निश्चित समयका लागि उपयोग गरिरहेको छ । संकटन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्नेछु : महत अर्थमन्त्री डा. महतले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनका अनुसार सरोकारवालाको सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने र खर्च कटौती गर्ने दिशामा काम गर्न सरकार अघि बढ्नेछ । उनले मुख्यगरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने दिशामा काम गर्ने बताए । ‘निजीक्षेत्रलाई भार नपर्ने गरी राजस्वको दरभन्दा दायरा बढाउने दिशामा काम गर्नेछु,’ पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको जग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्नेछ ।’ अर्थमन्त्री महतका अनुसार अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले अप्ठ्यारोमा परेको परिवारले जस्तै गरी काम अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । ‘अहिले हाम्रो साधारण खर्च बढी छ । पूँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौं । राजस्वभन्दा बढी साधारण खर्च छ । समग्र मागमा कमी आएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी शिथिल भएको छ,’ डा. महतले भने । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक घटनाक्रम, कोभिड १९ र भूकम्पको सञ्चित असर अर्थतन्त्रमा रहेकाले थप संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. महतले बताए । राजस्वको आधार संकुचित हुँदै गएकाले राजस्व बढाउने दिशामा काम अगाडि बढ्नेछ । सानाठूला लगानीकर्ता, बैंकका ऋणी, लघुवित्तदेखि सहकारीसम्म समस्यामा रहेको भन्दै उनीहरूलाई राहत दिने गरी अर्थ मन्त्रालयले गतिवधि अगाडि बढाउने महतको भनाइ छ । उनले बाह्य लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण बनाउने समेत बताए ।

मधेस प्रदेशमा तीन बिना विभागीय मन्त्रीको मन्त्रालय तोकियो

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका तीन बिना विभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले तीन बिना विभागिय मन्त्रीको मन्त्रालय टुङ्गो लगाएका हुन् । एमालेबाट सरकारमा सहभागी एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनमत पार्टीका वसन्त कुश्वाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाका संजय यादवलाई अर्थ […]

ऐन जारी भएको ४५ वर्षपछि तोकियो ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’

पुस २९, काठमाडौं । लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी भएको ४५ वर्षपछि सो ऐनमा रहेको प्रावधानबमोजिम पहिलोपटक ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पहलमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।  सरकारले मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक–एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोक्ने निर्णय गरेको छ ।  यसअघि मन्त्रालयमा मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांमन महाशाखाका प्रमुखलाई तोकिएको थियो । ऐनमा आवश्यकतानुसार एउटा वा बढी औषध नियन्त्रण अधिकारी, नायव औषध नियन्त्रण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । मुलुकमा लागुऔषध प्रयोग, ओसारपसार, विक्री वितरणका घटना तथा समस्या बढ्दै गएसँगै सर्वसाधारणको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न उक्त व्यवस्था गरिएको उपाध्यायले बताए ।  यसअघि मन्त्रालयमा रहेको लागूऔषध नियन्त्रण शाखा र नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट भइरहेका प्रयास र क्रियाकलाप अपर्याप्त देखिएकाले मन्त्रालयअन्तर्गतका ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थप सक्रिय बनाउँदै लागुऔषधको कारोबार र प्रयोग नियन्त्रण गर्न ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’लाई लागूऔषधको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सचेतना फैलाउने, लागूऔषध भित्रिने नाकामा अनुगमन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सो सम्बन्धी गतिविधिको मन्त्रालयमा रिर्पोटिङ गर्ने लगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ । रासस

लुम्बिनीमा जसपाका दुई मन्त्रीको मन्त्रालय तोकियो

२९ भदौ,बुटवल । लुम्बिनीमा सरकार बनेको एक महिनापछि जनता समाजवादी पार्टीका दुईजना विना विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको र पुरमती ढेंगाले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काको सचिवालयले दुई विना विभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको कार्यविभाजन […]

प्रधानमन्त्रीलाई तोकियो कानुन मन्त्रालयको जिम्मवारी :: Pahilopost.com

काठमाडौँः कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको छ। मन्त्री तामाङले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए।  मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै मन्त्रालयको जिम्मेजारी तोकेकी हुन्।  राष्ट्रपति कार्यालयबाट मंगलबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आज मिति २०७५ साल साउन ८