पूर्वप्रहरीको लोभ लाग्दो कृषिकर्म, वार्षिक ७० करोड बढीको कारोबार, २०० जनालाई रोजगारी

काठमाडौं ।  के देशमा काम गरेर खाने वातावरण नै छैन त ? अधिकांश यस्तै मानसिकताले ग्रसित भएर युवाले देश छोडेका छन् र खाडी पसेका छन् । अनि बजारमा सधैँभरि सुनिने निरासा त छँदैछ, जसले यहाँ केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक सन्देश मात्र पर्वाह गर्ने गरेको छ । तर नराम्रा दृश्य र अवस्था मात्र छैन देशमा । गर्नसके देशभित्रै सबथोक छ भन्ने सन्देश पनि खोजीपसे प्रसस्तै भेटिन्छ । यसका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन, राजधानीबाट केही किलोमिटर पर काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका बाँस्कोट पुगे हुन्छ । यहाँ पुग्ने जोसुकैले पनि देशिभित्रै सम्भावनाको थुप्रो देख्न सक्छ । यहाँका स्थानीय गोविन्द थपलियाको कृषि फार्ममा पुग्नेले रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्दैन भन्ने सन्देश मात्र पाउँछन् । यतिमात्र नभएर बजारमा जताततै पोखिने गरेको ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भनिने निरासा पनि यहाँ पुग्ने मानिसको दिमागबाट हटेर जान्छ । गोविन्दको पौरख देख्ने जोसुकैको मनमा पनि यही माटोमा पसिना पोख्न सके सुन फल्दोरहेछ भन्ने सोच पलाउँछ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) गोविन्द थपलियाले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका बाँस्कोटमा १५ वर्षअघि ‘फार्म एग्रो प्रालि’ खोलेका हुन । प्रहरी सेवामा रहँदा देशविदेश देख्नुभएका उहाँलाई कृषिकर्म गर्ने हुटहुटीले छोयो । त्यसपछि आफ्नै पैत्रिक जमिनको करिब ९० रोपनीमा उनले तरकारी र फलफूल खेती शुरू गरेका हुन । ऊ बेलादेखि नै उनले काठमाडौँका तारे होटललाई बजारको ‘टार्गेट’ गरेका हुन । उनको लक्ष्य अहिले विस्तारित हुँदैछ । गोविन्दले कोरोना महामारीपछि त्यही जमिन वरपर थप विस्तारित स्वरुपमा पशुपन्छी पालन थाले । त्यसपछि सो फार्ममा मिट मेकर प्रालि र मिट प्रोसेसिङ एण्ड मार्केटिङ कम्पनी हुँदै अहिले फार्म ग्रो ट्रेडिङ प्रालि सञ्चालित छन् । मागअनुसार जिउँदा तथा मासु बनाएरै उनले आपूर्ति गरेका छन् । अहिले त बजार खोज्न उनलाई काठमाडौँसम्म आउनुपरेको छैन, बजारले उनिहरुलाई खोज्दै पाँचखाल पुगको छ । थप ५४ रोपनी जमिन लिजमा लिएर पशुपन्छी पाल्न थालेका उनका फार्ममा अहिले तरकारी र फलफूलका अतिरिक्त करिब ३० हजार ब्रोइलर कुखुरासहित बाख्रा, गाई, भैँसी, बङ्गुर, स्थानीय जातका कुखुरा, टर्की आदि छन् । एकै स्थानमा रहेको करिब डेढ सय रोपनी जमिनमा अहिले तरकारी र फलफूलका साथै मासु उत्पादन हुन्छ । काठमाडौँका प्रमुख पाँचतारे होटलमा आपूर्ति गरिने मासु यिनै कम्पनीमा प्रोसेसिङ गरेर पठाउने गरिएको उनि बताउँछन् । यही फार्मबाट नै काठमाडौँका याक एण्ड यति, होटल र्याडिसन र हायात होटलमा उनकै फार्मबाट तरकारी, फलफूल र मासु आपूर्ति हुँदै आएको छ । अहिले यहाँ करिब दुई सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पनि पाएका छन् । यिनै कृषि फार्मबाट वर्षमा  ७० करोड रूपैयाँ भन्दाबढीको कारोबार हुने गरेको थपलिया बताउँछन् । पन्ध्र वर्षअघि १ करोडबाट शुरू भएको उनको कृषि कर्मको यात्रा अहिलेको मूल्याङ्कनमा कम्तीमा रु ४५ करोड बराबरमा उक्लिएको छ । त्यसमा रु २० करोड जति बैंकको ऋण पनि रहेको उनि बताउँछन् । सन्ताउन्न वर्षीय थपलियाको यो फार्म १५ वर्षे यात्राको क्रममा नै नमूना बनेको छ । यसको अध्ययनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट पनि मानिस आउने गरेका छन् । उनको पशुपन्छी पालनलाई जर्मनीको पशु सेवासम्बन्धी संस्थाले एक सफल कृषक र सफल फार्म भनी संसारका पशुपालकको साइटमा राखेको छ । त्यसको अध्ययन गर्ने र थप बुझ्न उनको फार्ममा आउने विदेशी पनि थपिँदैछन् । “सबैको प्रश्न हुन्छ– काम गर्ने वातावरण कतिको छ ? बजारको सुनिश्चितता के छ ?” थपलिया भन्छन्, “यो सबै नकारात्मक बजारको उपज हो । किन भने हामी जताततै सुन्छौँ कि अहिले देशमा गरिखाने वातावरण नै छैन । तर मलाई त्यस्तो छैन । मैले त्यस्ता ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छैन ।” उनको यो आत्मबल नै व्यावसायिक सफलताको जग हो । मानिस आफूले काम थालिहाल्न डराउने र शुरूमै वातावरण नभएको देख्ने गरेको बताउने थपलियाको प्रश्न छ “उद्यम नै शुरू नगरी उद्योगी या व्यवसायी कसरी बन्ने ? कामै नथाली सफल कसरी हुने ?” सफलताको सबैभन्दा प्रभावकारी सूत्र मेहनत, स्पष्ट ‘भिजन’ र विश्वास हो भन्छन् थपलिया । पछिल्लो समय उनको कुखुरापालनबाट स्वदेश मात्र होइन विदेशीले पनि राम्रोसँग सिकेका छन् । ब्रोइलर कुखुरा पालनबाट आम्दानी धेरै भए पनि सबै सफल हुँदैनन्, कुखुराको मृत्युदर तीन/चार प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ । उनको फार्ममा मृत्युदर त्यस्तै एक प्रतिशत छ । उनले हरेक दुई महिनामा एक लट कुखुरा बजारमा पठाउँछन् । वर्षमा छ लटसम्म कुखुरा उत्पादन गर्ने गरेका छन् । अहिलेका ३० हजारको बुकिङ भइसकेको छ अर्को लटको तयारी शुरू भएको छ । बजारमा अहिले बुङ्गुरको मासु अभाव छ । तर वर्षमा केही लाख कमाइका लागि नेपालका लाखौँलाख युवा खाडी पसेका छन् । मानिसले रु पाँच/सात लाखबाटै बङ्गुरपालन थाल्ने हो भने यहीँ राम्रो कमाइ छ । दसैँ आयो खसीको आयात पहिलेभन्दा झन बढेका समाचार आउँछन् । तिहारमा फूल या भाइमसलालगायतका सामग्रीका लागि विदेशमै भर पर्नुपरिरहेको छ । यसको शूक्ष्म अध्ययन गरेर देशभित्रै काम गर्ने वातावरणका लागि सरकारले युवा जनशक्तिलाई प्रेरित गर्नुपर्छ भन्छन् थपलिया । उनि भन्छन्, “डाँडापाखा खाली छन्, खेतबारी बाँझै छन् । तर हामी खाडीबाट अएको रेमिट्यान्सबाट अन्न निर्यात गर्छौं । आखिर के अर्थ भयो त ?” सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको उनको अनुभव छ । सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम नल्याउँदासम्म कृषि क्रान्ति सम्भव नभएको उनको बुझाइ छ ।रासस

सम्बन्धित सामग्री

आयात राजस्वबाट औद्योगिकीकरणमा पर्ने असर

आयात व्यापारमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल सरकारलाई करीब रू. ४ खर्ब २१ अर्ब बराबरको राजस्व प्राप्त भएको छ । यो राजस्वलाई क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी राजस्व औद्योगिक आपूर्तिको क्षेत्रबाट संकलित भएको छ । औद्योगिक आपूर्तिका वस्तुहरूमार्पत करीब रू. १ खर्ब १३ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वको करीब २७ प्रतिशतजति हुन आउँछ । तत्पश्चात् सबैभन्दा बढी भन्सार राजस्व संकलन भएको क्षेत्र इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स क्षेत्र पर्छ । इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्सजस्ता वस्तुहरूमार्फत करीब रू. ९७ अर्ब ५५ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वको करीब २३ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यसै गरी नेपालको भन्सार राजस्वमा तेस्रो बढी योगदान दिने वर्गमा यातायातका साधन र तिनका पार्टसपुर्जा पर्छन् । नेपाली उत्पादनको लागत न्यून गर्न तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स, क्यापिटल गुड्स तथा यातायातका साधनहरूको आयातमार्फत प्राप्त हुने राजस्वको लोभ परित्याग गर्नुपर्छ । यातायातका साधन र तिनका पार्ट्सपुर्जाजस्ता वस्तुमार्फत करीब रू. ९६ अर्ब ४७ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वको करीब २३ प्रतिशतजति हुन आउँछ । खाद्य तथा पेयपदार्थको आयातमार्फत गत आर्थिक वर्षमा करीब रू. ४८ अर्ब ८४ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वमा करीब १२ प्रतिशत अंश राख्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमार्फत नेपाललाई करीब रू. ३६ अर्ब ५४ करोड बराबरको राजस्व प्राप्त भएको देखिन्छ जुन नेपालको भन्सार राजस्वको करीब ९ प्रतिशतजति हुन आउँछ । क्यापिटल गुड्सको आयातमार्फत करीब रू. २८ अर्ब ३४ करोड बराबरको राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वको करीब ७ प्रतिशतजति हुन आउँछ । यसरी हेर्दा नेपालको औद्योगिकीकरणका चारओटा खम्बाका रूपमा रहेका औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स, यातायातका साधन र क्यापिटल गुड्सको आयातमार्फत नेपाल सरकारलाई करीब रू. ३ खर्ब ३६ अर्ब बराबरको राजस्व नेपाल प्राप्त भएको छ जुन यसप्रकारको राजस्वको करीब ८० प्रतिशत अंश हुन आउँछ । नेपालको औद्योगिकीकरणका चारओटा खम्बाको आयातमार्फत संकलित राजस्वको यस विशाल आँकडाले दुईओटा स्पष्ट संकेतहरू गरेको छ । पहिलो यसप्रकारको राजस्वनीतिले नेपाली वस्तुहरूको उत्पादन लागतलाई रू. ३ खर्ब ३६ अर्बले प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा महँगो बनाइदिएको छ । यसको अर्थ नेपाली उद्योगका उत्पादनहरू रू. ३ खर्ब ३६ अर्बले विश्वका अन्य देशका उत्पादनहरू भन्दा महँगो हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ । भूपरिवेष्टित मुलुक, ढुवानीको महँगो विधिको प्रयोग तथा इकोनोमी अफ स्केलका कारण अत्यधिक लागतको समस्यासँग जुधिरहेका नेपाली उद्योगहरू भन्सार राजस्वका कारण लागतमा वृद्धि हुने थप कारणसँग जुध्नु परेको बाध्यता रहेको छ । विश्वभरि नै उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अनुदान र प्रोत्साहन तथा अन्य अप्रत्यक्ष विधिहरू (अनुसन्धान, अधिक लागतलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारी खरीद) जस्ता विधिहरूबाट स्वदेशी उत्पादनको लागत न्यूनीकरण गर्ने गरिन्छ । यसरी आफ्ना उत्पादनहरूलाई अन्य देशका उत्पादनहरूसँग थप प्रतिस्पर्धी बनाउने गरिन्छ । नेपाली उद्योगहरूले यस क्षेत्रमा पनि अनुभवजन्य सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सारमा भन्नुपर्दा तटवर्ती र रेलसञ्जालयुक्त मुलुकहरूमा पानीजहाज तथा रेलको प्रयोगका कारण आफ्ना उत्पादनको लागत स्वाभाविक रूपमा न्यून हुने गरेको छ । इकानोमी अफ स्केलका कारण छिमेकी मुलुकहरूका उत्पादनहरू थप सस्ता हुन्छन् नै । नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भारत र चीनका उत्पादनहरू उच्च अनुदान र प्रोत्साहनबाट संरक्षित हुँदा ती वस्तुहरूको लागत थप घट्नु पनि स्वाभाविक नै हो । लागतमैत्री यातायातका साधनको प्रयोग, इकोनोमी अफ स्केल, अनुदान र प्रोत्साहनजस्ता क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्ने विषय दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । यी क्षेत्रमा सुधार आउन समय लाग्न सक्दछ जुन स्वभाविक नै हो । परन्तु जुन क्षेत्रको सुधार सानो नीतिगत परिवर्तनले हुन सक्दछ सो क्षेत्रमा पनि उल्टो हतोत्साहनको नीतिहरू अंगीकार गरिँदा नेपाली उद्योगतन्त्रको स्वाभाविक विकास हुन बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली उत्पादनको लागत न्यून गर्न तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स, क्यापिटल गुड्स तथा यातायातका साधनहरूको आयातमार्फत प्राप्त हुने राजस्वको लोभ परित्याग गर्नुपर्छ र यी क्षेत्रलाई करमुक्त क्षेत्रमा वर्गीकृत गरी भन्सारलगायत सबै प्रकारका शुल्कबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसरी आयातमार्फत प्राप्त हुने राजस्वमा कटौती गर्दा पर्ने सरकारको आयमा पर्ने अतिरिक्त चापलाई न्यून गर्न प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालित गरिनुपर्छ । निजामती प्रशासनको आकारमा कटौती, अनवाश्यक दरबन्दीको खारेजी, सरकारी सेवामा आर्टिफिसिलय इन्टेलिजेन्स, आउटसोर्सिङको प्रयोग र निजीक्षेत्रले प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न सक्ने सरकारी सेवाको निजीकरण (जस्तै लाइसेन्स वितरण, हेल्पडेस्क सञ्चालन, निकासी प्रवर्द्धन, शुल्क संकलन, भौतिक संरचना निर्माण) जस्ता कार्यहरूबाट आयातलाई करमुक्त गर्दा पर्ने अतिरिक्त चापलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसरी औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स, क्यापिटल गुड्स तथा यातायातका साधनहरूको आयातलाई करमुक्त गर्दा सम्बद्ध उद्यमीहरूलाई बचत हुने करीब रू. ३ खर्ब ३६ अर्बले नेपाली उद्योगको लागत न्यूनीकरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । यसअतिरिक्त बचत, कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने, उद्योगको बजार प्रवद्र्धन गर्ने, अनुसन्धान र विकासजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एवम् उद्योगको स्तरोन्नत्ति गर्ने प्रयोजनमा खर्च हुन जाँदा यसले नेपालको उद्योगतन्त्रमा नयाँ तरंग ल्याउने देखिन्छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्दा साथ कच्चा वस्तुमा बढी भन्सार लगाउने तर प्रशोधित वस्तुहरूमा आयात प्रोत्साहन हुने खालको भन्सार लगाउने र यसले नेपाली उद्योगको घाटी निमोेठेको भन्ने निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सरोकारलाई पनि सम्बोधन हुने देखिन्छ । यसरी उपर्युक्त चारओटा क्षेत्रको आयातलाई भन्सार कररहित बनाउने हो भने यसले नेपालमा औद्योगिक क्रियाकलापको नयाँ लहर ल्याउने र आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारणजस्ता नेपालका जल्दाबल्दा सरोकारहरू केही वर्षभित्र सम्बोधन हुने निश्चित छ । नेपालको द्रुत औद्योगिकीकरणका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस पक्षलाई सम्बोधन जति छिटो गर्न सक्यो नेपालको औद्योगिकीकरणको गति पनि सोही रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।