Setopati

श्रावण २०७४

चिनीयाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने सरकारको तयारी

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँदो २० दिन भित्र ८.५२ प्रशित काम नभए ठेक्का सम्झौता नै तोडिने भएको छ। यो खबर केदार दाहालले आजको कारोबारमा लेखेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्यायन प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सनबीच भएको सहमति अनुसार ३५ प्रतिशत काम नभए ठेक्का…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम तीन महिनामा सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सरकारको तयारी [भिडियो]

HamraKura 1 महिना पहिले

इन्धन ट्यांकी अनियमितताबारे छानविन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले अमलेखगन्जमा निर्माण गर्न लागेको ८० करोड रुपैयाँ लागतको इन्धन भण्डारण ट्यांकी अनियमितताबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक कमिटी गठन हुने भएको छ । १० हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमताको ट्यांकी निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा नगराएको, निश्चित कम्पनीका लागि अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको र बढी लागतमा सम्झौता गरेको […]

Image Khabar माघ २०७९

सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण सम्झौता छिट्टै

सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी छानिएको छ । बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले नै सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको हो । ठेक्का सम्झौता हुन भने बाँकी छ । फागुनभित्रै सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ । बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको कम्पनीले नै सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएपछि समयमै निर्माण हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

कान्तिपुर माघ २०७८

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश हुँदै

काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा पेश गर्न लागेको हो । प्रतिपक्षको अवरोध नभए भदौ २४ (बिहीवार) नै उक्त विधेयक संसद्मा पेश गर्ने तयारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अध्यादेशमा उल्लिखित बजेटको आकारसमेत प्रतिस्थापनमार्फत परिवर्तन गर्ने अर्थको तयारी छ । ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । ओली सत्ताच्युत भएपछि बनेको वर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो । विधेयक दर्ता भएको १ साताभित्रै आवश्यक छलफल गरी विधेयक स्वीकृत गराउने सरकारको योजना छ । तयार गरिएको विधेयक संसद्मा पेश गर्नुअघि सरकारले प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का गतिविधि आकलन समेत गर्दै छ । ‘आज (बुधवार) बस्ने संसद् बैठकमा उक्त दलको गतिविधि हेर्ने र बिहीवार संसद्मा विधेयक दर्ता गराउने तयारी छ,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो । आफू सरकारमा रहँदा ल्याएको बजेट अध्यादेश विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध गरिरहेको एमाले संसद्मा आक्रामक तरीकाले प्रस्तुत हुने संकेत देखाइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वतयारी र बजेट नै सुनिश्चित नगरी अघि बढाएको २ हजारभन्दा बढी सडकमा नयाँ ठेक्का लगाउन वर्तमान सरकारले रोकिसकेको छ । आफूले ल्याएको बजेट र योजना नै रोकिएकोप्रति एमाले असन्तुष्ट छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउने सरकारको तयारी रहेको अर्थ स्रोत बताउँछ । यसले प्रतिपक्ष दल एमाले झन् रुष्ट हुने देखिएको छ । यसको संकेत सरकारले पाइसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागे पनि एमालेले त्यसलाई ‘स्वीकार गर्न नसकिने’ भनेको बताएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले यसबारे खुलाए । मन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित पारित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिएको र विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । केही दिन अगाडि आफूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर संसद्का केही नियम निलम्बन गरेर बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ थियो । तर, ओलीले भने प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नमानेको कार्कीको भनाइ छ । ‘बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न संसद्को केही नियम निलम्बन गरौं भनेको एमाले तयार भएन,’ कार्कीले भने, ‘२३ गतेदेखि संसद् शुरू हुँदै छ, मलाई आश छ, हामी बजेट पारित गर्छौं,’ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको छैन । अघिल्लो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशले सरकार हेरफेर भयो र अध्यादेश बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भौतिक मन्त्रालयले थप्यो, १५ सय ठेक्काको म्याद

काठमाडौं । सरकारले १५ सयवटा ठेक्काको म्याद थपेर विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूलाई अन्तिमपटकका लागि काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।ती म्याद थपिएका निर्माण कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । वर्ष दिनसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसके ठेक्का तोड्ने सरकारको तयारी छ भने मासिक रूपमा प्रगति देखाउन नसकेमा बीचैमा पनि ठेक्का तोड्ने रणनीति सरकारले …

राजधानी दैनिक माघ २०७६