साढे दुई वर्षदेखि प्रभावित उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापार अब छिट्टै सहज हुने भएको छ । रसुवा र तातोपानी नाकाबाट हुने आयात–निर्यातलाई छिट्टै सहज बनाउने चीनले प्रतिबद्धता गरेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा...
नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरूमध्ये छुर्पी पनि प्रमुख हुन थालेको छ । दशकौंदेखि यूरोप, अमेरिकामा कुकुरबिरालाको खानाका रूपमा छुर्पीको निर्यात हुँदै आएको छ । यसैका लागि लक्षित गरी यस्ता उद्योग स्थापना भएका पनि छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को ५ महीनामा नेपालले ११८ करोडको छुर्पी निर्यात गरेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा ११० करोडको छुर्पी निर्यात भएको थियो । तर, छुर्पीको बजार सम्भावना हेर्दा यो आँकडा निकै कम भएको देखिन्छ ।
नेपालबाट सबैभन्दा बढी छुर्पी निर्यात हुने मुलुक अमेरिका हो । पाँच महीनाको अवधिमा त्यहाँ ५ लाख २५ हजार ९२४ किलो छुर्पी निर्यात भएको छ । त्यस्तै दोस्रो क्यानडामा ३७ हजारभन्दा बढी किलो छुर्पी निर्यात भएको छ । बेलायतमा ७ हजार किलोभन्दा बढी निर्यात भएको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नेदरल्यान्ड्स, ग्रीसलगायत झन्डै दुई दर्जन मुलुकमा छुर्पीको निर्यात भएको छ । नेपालको छुर्पीलाई कुकुर र बिरालोको खानाका रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्न रुचाएको देखिन्छ । यसबाट नेपालले छुर्पी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले नेपालले छुर्पीको गुणस्तर प्रमाणीकरण गरे निर्यात अझ बढ्ने बताएका छन् । तर, सरकारले किन यस्तो गरेको छैन ? यसको अर्थ यसप्रति सरकार गम्भीर छैन भन्ने हो ।
नेपालमा छुर्पी मात्र नभई सम्भावना भएका थुप्रै वस्तु छन् । तर, अधिकांशमा केही न केही अवरोध देखिन्छ । ती अवरोध हटाउने काम सरकारको हो । समस्या कायम रहनुको अर्थ सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्ने हो ।
नेपालले अन्य देशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । खासगरी औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने र गुणस्तर पनि कायम गर्न निकै कठिन हुने हुँदा त्यस्ता वस्तुको निर्यात गर्न सहज छैन । तर, केही नेपालका यस्ता मौलिक उत्पादन छन् जसले अन्य देशसँग खासै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । ती वस्तुको पहिचान गर्न बाँकी छ र पहिचान भएका वस्तुमध्ये छुर्पी एक हो । अहिले दूध उत्पादन बढेर विक्री गर्न समस्या भइरहेको छ । किसानले विक्री गरेको दूधको मूल्य पाइरहेका छैनन् । बजार अभाव भयो भन्ने डेरी उद्योगहरूको गुनासो छ । हुन पनि दूध उत्पादन मौसमी हुन्छ । कुनै बेला बढी उत्पादन हुन्छ भने कुनै बेला कम । यो चाँडै बिग्रने वस्तु भएकाले भण्डारण गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तोमा त्यसलाई छुर्पी बनाउन प्रयोग गर्ने हो भने मजाले बजार सुरक्षित पार्न सकिन्छ । तर, उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि उत्पादनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र उत्पादित वस्तुलाई जतिसक्दो विदेश निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । निर्यात बढाउने भन्ने कुरा भन्न जति सजिलो हुन्छ त्यसको व्यावहारिक र कानूनी प्रक्रिया त्यति नै जटिल हुन्छ । धेरै देशले नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार नीति लिएका छन् । त्यही नीतिअन्तर्गत यसको निर्यात बढाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि पहिलो त गुणस्तर प्रमाणीकरण ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली उत्पादन स्तरीय छ भनेर प्रमणित गर्ने नेपालको प्रयोगशाला नै छैन । नेपालले दिएको प्रमाणपत्रलाई विश्वास नगर्ने देशहरू छन् । त्यसमा पनि नेपालमा कुकुरबिरालाजस्ता जनावरलाई पाल्ने, हुर्काउने तथा त्यससम्बन्धी तालीम आदि ‘पेट’ व्यवसाय खासै छैन । त्यसले गर्दा पनि नेपाली उत्पादनलाई विदेशमा विश्वास गरिहाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
नेपालमा छुर्पी मात्र नभई सम्भावना भएका थुप्रै वस्तु छन् । तर, अधिकांशमा केही न केही अवरोध देखिन्छ । ती अवरोध हटाउने काम सरकारको हो । समस्या कायम रहनुको अर्थ सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्ने हो । त्यसैले सरकारले छुर्पीलगायत वस्तु उत्पादन तथा निर्यातमा देखिएका समस्यामा सम्बद्ध क्षेत्रको काम गर्नेका कुरा सुनेर सही नीति लिन आवश्यक छ । सरकारको सहजीकरणले विदेशी मुद्रा आर्जनमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । नेपालबाट राँगोका मासु निर्यात गर्न पाउने कुरा झट्ट सुन्दा राम्रो छ । तर, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ स्पष्ट छैन । नेपालमा राँगा र र्भैंसीपालन घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा निर्यात कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार चीनसँग व्यापारघाटा पनि उच्च छ । चीनले झन्डै १० हजार वस्तुको आयातमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई सहुलियत दिएको छ तर ती वस्तु नेपालमा उत्पादन हुने खालका छैनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा अम्लीय फलफूल निर्यातको सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरसार छैन । यस्तोमा राँगाको मासुको निर्यातमा सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको खाका खोजिएको भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले केही अर्थ राख्थ्यो । राँगाको मासु निर्यात गर्न नेपालमा राँगा पालन नै घटिरहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन पक्षमा शंका उठ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि सही रणनीति लिए राँगाको मासु उत्पादन सम्भव नै नहुने भने होइन ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा पालिएका भैँसीको संख्या २९ लाख २३ हजार छ । जबकि २०६८ सालको गणनाअनुसार यो संख्या ३१ लाख ७४ हजार रहेको थियो । नेपालमा राँगा र भैंसीको मासु २०७८/७९ मा १ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । नेपालको भैंसी र राँगाको मासुको माग पूरा गर्न भारतबाट राँगा र भैंसी आयात भएको पाइन्छ । मासुको उत्पादन बढे पनि प्रतिशत भने घटेको छ । तैपनि नेपालबाट थोरै परिमाणमा भैंसी/रागाको मासु निर्यात भइरहेको छ । नेपालका भैंसीपालक किसानमध्ये ८.४ प्रतिशतले मात्रै मासुका लागि पाडो हुर्काएको पाइन्छ । एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा मात्रै मासुका लागि दैनिक ७ सयओटा राँगा वा भैंसी खपत हुने गरेको छ । यसरी नेपालको माग धान्न नसकेकै अवस्थामा राँगाको मासु निर्यात कति सम्भव होला ?
कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो विषय नेपालले उठाएको हो वा चीनको रुचिमा आएको हो, स्पष्ट छैन । त्यसैले यो सहमतिको कार्यान्वयनमा आशंका छ । पहिलो त नेपालले पर्याप्त मात्रामा यस्तो मासु निर्यात गर्न सक्छ कि सक्दैन ? विगतमा केही व्यवसायीले चिनियाँ व्यवसायीसँग मिलेर भियतनामको बाटो हुँदै चीन निर्यात गरेको पाइन्छ । यस्तो मासु निर्यात गर्दा चिस्यानयुक्त कन्टेनरको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तै नेपालले निर्यात गर्ने मासुको गुणस्तर केकस्तो हुनुपर्ने हो, गुणस्तरको परीक्षण र प्रमाणपत्र कसले दिने जस्ता प्राविधिक पक्षमा नेपालले तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अम्लीय फलफूलको निर्यातमा पनि यस्तै समस्या भएकाले त्यसको निर्यात हुन सकेन ।
नेपालबाट चीनतर्फ कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न भन्सार र गैरभन्सार अवरोधहरू प्रशस्त छन् । त्यतिमात्र होइन, चिनियाँहरूले बेलाबेलामा विभिन्न बहानामा नेपालबाट जाने सामान रोक लगाएका छन् । कोरोनाका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध केही समय अघि खुलेको थियो । भाषाको समस्याका कारण नेपालले पनि चीनसँग खुलस्त कुरा राख्न सकेको देखिँदैन ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निर्यातमा देखिएका विविध अवरोधबारे कुरा गरेर त्यस्ता अवरोध हटाउने उपाय खोजिनु पथ्र्यो । तर, त्यसतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमणमा कुनै पहल भएको पाइँदैन । त्यसैले नेपालले एकातिर गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन जरुरी छ भने अर्कातर्फ कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् । यसले गर्दा दुवै मुलुकबीच सही समझदारी भएको देखिँदैन ।
मोरङ व्यापार संघले सीमा नाका जोगवनीमा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न भारतीय प्रतिनिधिसँग आग्रह गरेका छन् । खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनको अभावमा नेपालबाट कृषि उपजको निर्यातमा समस्या भोगिरहेका व्यवसायीले भारतीय पक्षसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपालमै खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भए र त्यसलाई भारतीय पक्षले मान्यता दिए आयात र निर्यात दुवैका लागि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भारतसँग नेपालको व्यापारघाटाको अन्तर निकै ठूलो छ । यसलाई कम गर्न नेपालले निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा गैैरभन्सार अवरोध पनि प्रशस्त छन् । यसलाई हटाउन नेपालले भारतीय पक्षलाई बारम्बार अनुरोध गरेको छ । भारतले यस्तो अवरोध हटाउने बताए पनि व्यवहारत: कहिले खुला गर्ने र कहिले विभिन्न बहाना देखाएर त्यसलाई रोक्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि चिया निर्यातलाई नै लिन सकिन्छ । भारतमा चिया उत्पादन बढेको समयमा उसले विषादी र रासायनिक मलको बखेडा झिकेर चिया निर्यातमा अवरोध पुर्याउने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नेपाल या भारतमा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन आवश्यक पर्छ । नेपालमा पनि यस्तो प्रयोगशाला आवश्यक हुन्छ । भारतबाट आयात गरिएको तरकारीमा विषादीको मात्रा अत्यधिक भएको अनुमान छ । त्यसो हुँदा परीक्षण गरेर मात्र आयात हुन दिन प्रयोगशाला अत्यावश्यक हुन्छ । व्यवसायीहरूले भारतीय पक्षसँग प्रयोगशालाका लागि आग्रह गर्नु उपयुक्त नै हो तर यसका लागि भारतका लागि नेपाली दूतावास र राजदूतको भूमिका बढी हुन्छ । गैरभन्सार अवरोध कम गर्न कूटनीतिक पहल अनिवार्य हुन्छ ।
नेपाली दूतावासले नेपालका व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्रिय हुनुपर्छ । नेपालले भारतमा राजदूत नियुक्त गर्दा उच्च तहको व्यक्तिलाई पठाउने गर्छ । तर, राजदूतले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध समस्यालाई लिएर कमै पहल गरेको देखिन्छ । वास्तवमा राजदूतको काम सबैभन्दा बढी अर्थक्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्नु हो । तर, दूतावासहरूले आर्थिक कूटनीतिको व्यापकता र महत्त्वलाई राम्ररी नबुझेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।
