प्रधानन्यायाधीशको नयाँ प्रस्तावले फेरि कुरा बिग्रियो, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि नहेरिने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीशहरूसमक्ष गरेको नयाँ प्रस्तावले दुई पक्षबीच फेरि दुरी बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीशले ‘ग्रेसफूल एक्जिट’ को सङ्केत गरेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्न तयार भएका न्यायाधीशहरूले पुनः कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने भएका हुन् ।सोमबार दुवै पक्ष केही लचक देखिएपछि मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ६ वटा इजलास तोकिएको थियो । जबराले आफूलाई भने इजलासमा राखेका थिएनन् । तर, मंगलबार जबराले पठाएको नयाँ प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्न बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकमा अब

सम्बन्धित सामग्री

मुद्दा सुनुवाइ नगरेको भन्दै पीडितद्वारा सर्वोच्चअगाडि नाराबाजी

काठमाडौं, कार्तिक २४ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारबाट सबै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउनका लागि १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै पेसी तोकिँदै आएकोमा मंगलबारबाट भने नियमित प्रक्रियाका सबै मुद्दा पेसी सूचीमा राखिएको थियो । न्यायालयलाई विवादमा मुछ्ने काम गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश […]

सर्वोच्चमा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणकाे मुद्दामा सुनुवाइ

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् ।

न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलासमा नबस्ने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा नहेर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।  सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू समेतको इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । सो छलफलबाट न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँगको संयुक्त इजलासमा नबस्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकको मुद्दा पनि नहेर्ने निष्कर्ष निकालिएको एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशका अनुसार आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई इजला

राजीनामा नदिए तिहारपछि न्यायाधीशहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रने

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै ९ दिनदेखि नियमित मुद्दा सुनुवाइ बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशहरू तिहारलगत्तै सशक्त आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको मुख्य सर्त राखेर इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू सोमबार इजलास फर्केर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने सर्तमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेरेका न्यायाधीशहरू मंगलबार पुनः छलफलमा जुटेसँगै तिहारलगत्तै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘हामीले प्रधानन्यायाधीशको सर्त पन...

राजीनामा नदिए तिहारपछि न्यायाधीशहरू सशक्त आन्दोलनमा

काठमाडौं, कार्तिक १७। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै ९ दिनदेखि नियमित मुद्दा सुनुवाइ बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशहरू तिहारलगत्तै सशक्त आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको मुख्य सर्त राखेर इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू सोमबार इजलास फर्केर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने सर्तमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेरेका न्यायाधीशहरू मंगलबार […]

आन्दोलनरत न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न इजलास फर्किए

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सोमबारबाट इजलास फर्किका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई मुख्य सर्त राखेर इजलास बहिष्कार गरेर बसेका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्नेगरी फकिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै ८ दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू सोमबारबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । […] The post आन्दोलनरत न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न इजलास फर्किए appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड महामारीका कारण वैशाख १५ देखि वैशाख मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित बाहेकको मुद्दा नहेर्ने भएको छ ।मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित बाहेकका कामकारवाही स्थगित गरेको उल्लेख छ ।साथै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालत र न्यायाधीकरणको हकमा स्थानीय परिस्