बेलायतमा तरकारी र फलको चरम अभाव, हरेक ग्राहकलाई ३-३ ओटा मात्रै बेचिँदै

काठमाडौं । बेलायतमा अहिले गोलभेंडालगायत तरकारी र फलको चरम अभाव छ । टेस्को, आस्दा, आल्दी र मरिसन्सलगायत अधिकांश ठूला सुपर मार्केटमा गोलभेंडाको आपूर्ति सीमित छ । युरोप र अफ्रिकामा खराब मौसमका कारण यो समस्या आएको बेलायत सरकारले बताएको छ । बिजुलीको भाउमा भएको वृद्धिका कारण बेलायत र नेदरल्यान्डले हरित गृहमा फलफूल तथा तरकारी उत्पादन गर्न नसकेपछि आपूर्ति प्रभावित भएको हो । बेलायतको सबैभन्दा ठूलो सुपर मार्केट टेस्को र छूटमा सामान बेच्ने आल्दीले हरेक ग्राहकलाई ३-३ ओटा मात्रै गोलभेंडा, भेडे खुर्सानी र काँक्रो बेचिरहेका छन् । आस्दाले पनि गोलभेंडा, भेडेखुर्सानी र काँक्रोको साथै लेटिस, सलाद ब्याग्स, ब्रोकाउली, काउलीलगायत तरकारी र फलहरू हरेक ग्राहकलाई ३-३ ओटा ओटा मात्रै बेचिरहेको छ । मरिसन्सले त झनै ग्राहकैपिच्छे तीन ओटा मात्रै गोलभेंडा, भेडे खुर्सानी, लेटिस र काँक्रो दिइरहेको छ । अहिले सबैभन्दा धेरै अभाव गोलभेंडा र भेडे खुर्सानीको छ । सबैको भान्सामा प्रयोग हुने भएकोले हो कि अन्य कारणले अभाव देखिएको भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । बेलायतका अन्य सुपर मार्केटमा पनि अभाव चरम भएपछि ग्राहकले यति मात्रै किन्न पाउने भनेर कोटा तोकेको छैन । जाडोको महीनामा बेलायतले स्थानीय स्तरमा खपत हुने ९५ प्रतिशत गोलभेंडा र ९० प्रतिशत लेटिस आयात गर्ने गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश स्पेन र उत्तरी अफ्रिकाबाट आउँछ । तर, उत्तरी स्पेनमा सामान्यभन्दा अत्यधिक चिसो हुँदा र मोरक्कोमा बाढीले उत्पादन प्रभावित हुँदा आयातमा असर परेको छ । आँधीका कारण पनि समुद्री जहाजमा ढुवानीमा ढिलाइ वा रद्द भइरहेका छन् । युरोपमा निर्यात सुनिश्चित गर्न यो महीनाको शुरुमा मोरक्कोले पश्चिम अफ्रिकी देशहरूमा गोलभेंडा, प्याज र आलुको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । बिजुलीको महसुल उच्च भएकोले हरित गृह चलाउन नसक्दा बेलायतको स्थानीय उत्पादन प्रभावित भएको छ भने नेदरल्यान्डको हालत पनि उस्तै छ । यो समस्या अझै केही हप्तासम्म चल्ने बताइएको छ । बेलायतमा गोलभेंडालगायत तरकारी टिप्ने सिजन शुरु नभएसम्म वा सुपर मार्केटहरूले आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोत नपाउँदासम्म यो अवस्था जारी रहने बताइएको छ । एजेन्सी

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको घट्दो योगदान

काठमाडौं मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ । रासायनिक मलको अभाव, कृषि उत्पादन बजारीकरणको कमी, कृषि अनुदानको दुरूपयोग र पर्याप्त सिँँचाइ सुविधाको अभावलगायत कारणले कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान कम देखिएको हो । नेपालको कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत घरपरिवार सानो वा ठूलो कृषि कार्यमा संलग्न छ । करीब ५७ प्रतिशत आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कृषिक्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरेको छ । औद्योगिक र सेवाक्षेत्रको वृद्धिदर कृषिक्षेत्रको तुलनामा बढी भएकाले पनि जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान कम देखिएको हो । यसको अर्थ कृषि उत्पादन घटेको भने होइन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ९ वर्षमा नेपालको जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान ५ दशमलव २९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ सम्म जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २९ दशमलव ३९ प्रतिशत थियो । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा त्यो घटेर २४ दशमलव १ प्रतिशत कायम भएको छ । गैरकृषिक्षेत्रको अंश भने ७५ दशमलव ९ प्रतिशत छ, जसमा औद्योगिक क्षेत्रको १३ दशमलव ९ र सेवाक्षेत्रको ६२ प्रतिशत छ । कृषिक्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, खेतीबालीको समयमा रासायनिक मलको चरम अभाव हुनु, कृषि उत्पादनको उपयुक्त बजारीकरण नहुनु, कृषि अनुदान दुरुपयोग र पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनुजस्ता कारणले पछिल्लो समय जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कृषिका एकदमै आधारभूत पक्षमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा जीडीपीमा यसको योगदान घट्न गएको हो । ‘जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नु भनेको उद्योगधन्दा र सेवालगायत अन्य क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानु हो । तर, नेपालमा अहिले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पनि खासै बढ्न सकेको देखिँदैन । बरु नेपालको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदानचाहिँ बढी छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘विकसित मानिएका मुलुकमा मात्रै सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुने गर्छ ।’ उनले नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नुलाई सकारात्मक भन्न नमिल्ने बताए । जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान घटे सबै थोक हुन्छ भन्ने बुझाइ उचित नभएको अर्थविद् अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाउन सक्यौं भने उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ । कृषिको भन्दा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन सक्नु अझ राम्रो मानिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिले उत्पादनका काम भएर निर्यात पनि राम्रो छ भन्ने देखाउँछ वा आधुनिकतातिर गएको संकेत गर्छ । नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको अनुमान छ । यस हिसाबले जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको हालको योगदानलाई त्यति नराम्रो भन्न नमिल्ने कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सुनीलकुमार सिंहले बताए । नेपालमा कृषिक्षेत्रमा संलग्न जनसंख्याको अनुपातलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो योगदान सन्तोषजनक नभएको उनले बताए । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार १० वर्षभन्दा माथिका ५७ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । यति ठूलो जनसंख्या आश्रित कृषिक्षेत्रको योगदान यस हिसाबले घट्नुचाहिँ अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो नभएको तर्क सिंहको छ । २०४८ सालमा कुल जनसंख्याको ८१ दशमलव २३ प्रतिशत कृषिमा आश्रित थियो । कृषिबाट हटेको जनशक्ति औद्योगिक क्षेत्रमा लाग्नेभन्दा विदेश पलायन भएकाले जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्नुलाई राम्रो मान्न नसकिने उनको तर्क छ । आर्थिक काममा संलग्न १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३ सयमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ५७ दशमलव ३ प्रतिशत छन् । नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ । त्यसमध्ये करीब १० लाख हेक्टर बाँझो छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार हाल कृषि पेशामा संलग्न पुरुषको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ६० दशमलव २ र महिलाको संख्या ७२ दशमलव ८ प्रतिशत छ । आव २०७९/८० को पुससम्म खाद्य, तरकारी, फलफूल उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल घटेको छ । गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा त्यस्तो जमीन २ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सुधारिएको कृषि र व्यापारघाटा : कृषिक्षेत्रको विकास नहुनुका कारण

सुधारिएको कृषि र पशुपालन अर्थात् आधुनिक कृषि अहिले नेपालमा पर्यायवाचीका रूपमा रहिआएको छ । उत्पादन वृद्धिका नाममा भइरहेका नश्ल सुधार, बीउबिजन सुधार र उत्पादन विधिको सुधारलाई नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । यही बुझाइका कारण रैथाने बीउबिजनको उन्मूलन, रैथाने पशु र पक्षी नश्लको विनाश र माटोको उर्वराशक्तिको उच्छेदन हुन पुगेको छ । सारमा भन्नु पर्दा नेपाली कृषकको अधिकारमा रहेको बीउ, नश्ल र माटोको उर्वरापना बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाका अनुसार ४ आवको अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शीर्षकमा रू. १७७ अर्ब २६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि विधिमा पनि अचम्मको विरोधाभास देखिएको छ । कृषि कार्यमा परम्परागत विधिको परित्याग हुँदा आधुनिक प्रविधिको अंगीकार गर्न नसक्ने त्रिशंकुमा नेपालको कृषिक्षेत्र नराम्ररी फस्न पुगेको छ । कृषिमा मेशिनको प्रयोग शुरू भएको छ तर भूमिमाथिको अति राजनीतीकरण र भूमिको खण्डीकरणले नेपाली खेतगराहरूको आकारप्रकार नै मेशिनका लागि अनुपयुक्त हुन पुगेको छ । रैथाने पशुपालनको उच्छेदनसँगै प्रांगारिक मलको स्थान रासायनिक मलले लिँदा केही दशकमा नेपाली भूमिको उर्वराशक्ति समूल नष्ट हुने अवस्था आएको छ । नेपाली रैथाने बीउहरू पूर्णरूपमा विस्थापन गरिसकेपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने वर्णसंकर र अनुवंश सुधारिएका बीउहरूको मूल्यका कारण समग्र अन्न, फलफूल, दलहन, तेलहन र तरकारी आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर जाने पनि निश्चितजस्तै छ । यस्ता कृषिकर्म र पशुपक्षी पालनमा प्रयोग हुने अन्य इन्पुटहरूको आयातमा हुने भारी वृद्धिले नेपालको कृषिक्षेत्र सदैव घाटाको व्यापार हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा रू.७ अर्ब १९ करोड बराबरका कृषिसम्बन्धी इन्पुट आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा करिब १३ गुणा वृद्धि भई रू. ९६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यस्तो आयातमा जीवित बिरुवा, तिनका कलमीहरू, तरकारी र बिरुवाका बीउहरू, पशु वीर्य, अन्नका बीउ, जनावरका आहारा, पशुपक्षीका औषधि, रासायनिक मल, विषादी, कृषिसम्बन्धी वाहनका टायर ट्युब, कृषि औजार, ट्र्याक्टर तथा पार्ट्स र भेटनरीसम्बन्धी चिकित्सा सामग्री रहेका छन् । कृषि उत्पादनको आयात वृद्धि पनि बढ्दो छ । आव २००८/०९ मा रू. ४१ अर्ब ४३ करोड बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएकोमा आव २०२१/२२ मा उक्त आयातमा करीब ९ गुणा वृद्धि भई रू. ३७८ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित विकास सहायता प्रतिवेदन २०२०/२१ का अनुसार नेपालमा विगत १ वर्षमा कुल रू. ६३ अर्ब ३५ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता कृषिक्षेत्रमा भित्रिएको छ । आव २०१०/११ मा रू. ३ अर्ब ३२ करोड बराबर रहेको यस्तो सहायता २०२०/२१ मा रू. ६ अर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१९/२० मा उक्त सहायता सर्वाधिक अर्थात् रू. १४ अर्ब ६८ करोड पुगेको थियो । ११ वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रको वैदेशिक सहायताको औसत वार्षिक वृद्धिदर ३८ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित इकोनोमिक बुलेटिनका अनुसार विगत ४ आवमा (२०१८/१९ देखि २०२१/२२) मा रू. २९ अर्ब ५१ करोड बराबरको रकम कृषि सुधार शुल्क शीर्षकमा भन्सारमार्फत राजस्व संकलन भएको छ । आव २०१८/१९ मा रू ५ अर्ब ६० करोड बराबरको कृषि सुधार शुल्क संकलन भएकोमा आव २०२१/२२ मा सो शुल्क रू. ८ अर्ब ८९ करोड पुग्न गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकाका अनुसार ४ आवको अवधिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास शीर्षकमा रू. १७७ अर्ब २६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आव २०१९/२० मा रू. ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चालू आवमा रू. ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा कृषिक्षेत्रमा रू. १ करोड २० लाख खर्च गर्ने नेपाल सरकारको योजनाबाट शुरू भएको कृषिको व्यवस्थित विकासको क्रम हरेक पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । चालू पन्ध्रौं आवधिक योजना (२०१९/२०—२०२३/२४) योजनामा कृषिक्षेत्रमा ८० अर्ब ९७ करोड बराबरको लगानी गरी यस क्षेत्रका लागि घोषित सूचकांकअनुसार लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । यसरी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्दै आएको कृषिक्षेत्रको विकासका लक्षणहरू भने विपरीत खालका छन् । यसका पछाडि देहायका नीतिगत प्रावधानहरू जिम्मेवार रहेका छन् । रैथाने बीउ, नश्ल, प्रविधि र प्रणालीलाई विनाअध्ययन विस्थापन गर्ने हतारो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ । दोस्रो वैदेशिक रोजगारलाई अन्धाधुन्ध खुला गरिँदा कृषि मजदूरको चरम अभाव रहेको छ । तेस्रो, भूमिको हदबन्दीले गर्दा कृषिक्षेत्रमा ठूला लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । कृषिमा आधुनिक यन्त्रोपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गरी वर्तमान कृषि मजदूरको अभाव कम गर्न भूमिको हदबन्दी सृजित असुरक्षाले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । चौथो, कृषियोग्य जमीन नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतीकरण भएको क्षेत्रका रूपमा रहिआएको छ । अलि ठूलो आकारको जमीनको जग्गाधनीलाई शोषक र सामन्त भन्दै जग्गा कब्जा गर्ने, साँधसिमाना मिच्ने, हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कुनै व्यक्ति आफ्नो जग्गाभन्दा केही महीना टाढा हुँदा उसको जग्गामा समाजका चल्तापुर्जा वर्गले अनेक बखेडा खडा गरिसकेको हुन्छ । पाँचौं, सामुदायिक वनका कारण घाँसमा आधारित पशुपालन असम्भवजस्तै भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पशुपालनका साथसाथै कृषिमा समेत पर्न गएको छ । छैटौं, नेपालको कृषि विश्वमै असंरक्षित मानिन्छ । छिमेकी भारत र चीनसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रको अनुदान, प्रोत्साहन, छूट र उत्प्रेरणा नगण्य मात्रामा रहेको छ । सातौं, कृषकका उत्पादन र उपभोक्ताबीच सहज सम्बन्ध स्थापना हुने प्रणालीको विकास गर्न कृषक, उपभोक्ता र नीतिनिर्माण तीनै तहमा चरम उदासीनता छ । कृषि उत्पादन र उपभोक्ता सम्बन्धको वर्तमान प्रणालीमा तीनै पक्षहरू समाधानको एकपक्षीय तर्कहरू स्थापना गर्न चाहिरहेका छन् जसले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । आठौं, कृषि भूमिको घडेरीकरण यस क्षेत्रको अर्को समस्या हो । नवौं, पहाडमा सडकसृजित पहिरो र तराईमा सडकसृजित डुबान अर्को कारण हो । यी नौओटा पक्षमा सुधार नल्याई नेपालमा कृषिक्षेत्रको विकास गर्छु भनेको ‘गफै त हो सम्धी भने’ जस्तै हो । यदि कृषिमा साँच्चै सुधार गर्ने हो भने भूमिमा विद्यमान हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी हदबन्दीमुक्त कृषियोग्य जमीन नीति अंगीकार गरिनुपर्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

घरघरमा धारा करेसामा तरकारी

भागेश्वर गाउँपालिका–४ गुवाडीका १५ घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेपछि करेसाबारीमा तरकारीसमेत लगाउन थालिएको छ । महाभारत पर्वत शृङ्खलाको मध्यभागमा रहेको गुवाडी गाउँमा यसअघि खानेपानीको चरम अभाव थियो । डेढ घण्टा टाढाको नाउलाबाट खानेपानीको जोहो गर्दै आएका गुवाडी गाउँमा ‘एक घर एक धारा’ पु-याइएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

बंगलादेशको आर्थिक विकास मोडेल

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका एकातिर चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा संकुचन भइरहँदा कुनै समय चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेशले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामानहरू, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएका छन् र आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू भएका छन् । श्रीलंका सरकार स्वयंले तत्काल वैदेशिक ऋणहरू भुक्तानी नगर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरूसमेत पटक–पटक फेरबदल भइरहेका छन् । तर, बंगलादेशको परिस्थिति ठिक उल्टो छ र २०२२ मार्चको आईएमएफको मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत तुलनात्मक रूपमा बंगलादेशमा बाह्य र सार्वजनिक ऋण संकटको जोखिम नरहेको प्रष्ट पारेको छ । तसर्थ, अहिलेको परिदृश्यमा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका असफल हुनु र चरम गरीबीको अवस्थामा रहेको बंगलादेश सफल हुनुमा त्यहाँको विकासका आयामहरूको चर्चा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये बंगलादेशको अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर थियो र ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या चरम गरीबीको सीमाभन्दा तल रहेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य विद्रोह, प्रतिकूल मौसम र प्रकोप लगायतका कारण बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार भएको थिएन । कुनै समय ‘के बंगलादेशमा पनि विकास सम्भव छ’ भन्ने तर्कमा लामो बहस हुन्थ्यो । त्यहाँको सीमित स्रोत र ठूलो जनसंख्याका कारण विकास सम्भव छ भन्ने सबै खाले तर्कहरू कमजोर सिद्ध हुन्थ्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ र विश्व अर्थतन्त्र संकुचन भइरहँदा समेत बंगलादेशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । आजको दिन बंगलादेशमा उत्पादन र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरूले समग्र आर्थिक विकासमा उच्च योगदान दिइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा, खाद्य अन्य गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको वृद्धिका बीचमा पनि पछिल्लो समय बंगलादेशको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित छ । यद्यपि मुलुकको चालू खाता र बढ्दो मुद्र्रास्फीतिका बीच बलियो आर्थिक वृद्धिदरका आधारहरू प्राप्त गरेको छ । कोभिड १९ महामारी हुँदै रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि बंगलादेशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम घटेको थियो । तर, बंगलादेशले अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधारहरूलाई निरन्तरता दिएर बाह्य क्षेत्रको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने गरी आन्तरिक सुधारलाई सम्बोधन गरेकाले आर्थिक पुनरुत्थान सहितको योजनामा सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । कोभिड–१९ शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै बंगलादेशको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा सुधार भइरहेको थियो र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र रहे पनि २०२१ को वृद्धिदर अपेक्षाकृत भन्दा बढी अर्थात् ५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ । साथै, अबको ५ वर्षमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बंगलादेश हाल विश्वको ठूला अर्थतन्त्रहरूको रोलक्रममा ३७ औं नम्बरमा छ भने सन् २०३० सम्ममा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरले निरन्तरता पाउने हो भने सन् २०३० सम्म बंगलादेशको अर्थतन्त्रको आकार २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको सूचीमा समेटिने देखिन्छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिमा दिगो आधारको रूपमा खाद्यान्न उत्पादन, तयारी पोशाक र सामाजिक क्षेत्र विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचनाको मुख्य योगदान हुने बताइएको छ । बंगलादेश संयुक्त राष्ट्र संघको अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट बाहिरिने क्रममा छ । बंगलादेशको सामाजिक क्षेत्रमा भएको अर्को सुधारको पक्ष शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी हो जुन अन्य मुस्लिम देशहरूभन्दा पृथक् छ । दक्षिण एसियामा समग्र मुस्लिम बहुल देशहरूको तुलनामा छात्राहरूको शिक्षा तथा शीपविकासमा बंगलादेशको लगानी धेरै ठूलो छ । शीप विकासमा गरेको लगानीको प्रतिफलले कृषि क्षेत्र बाहिरका ४० लाख महिलाहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध भइरहेको छ, जुन अवसरलाई तयारी पोशाक निर्यातको बलियो समर्थनमार्फत अर्थतन्त्रमा पूँजीकृत गरिएको छ । बंगलादेशले चीनपछिको ठूलो तयारी पोशाक निर्यातको पहिचान बनाएको छ । तयारी पोशाकले बंगलादेशको कुल निर्यातमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने सन् २०२२ मा ५१ अर्ब डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गार्मेन्ट क्षेत्रले महिलाको रोजगारी र निर्यात व्यापारमार्फत अर्थतन्त्रलाई मात्र नभई बंगलादेशको समग्र सामाजिक स्थितिमा समेत ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । बंगलादेशको महिला सशक्तीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको ठूलो योगदान छ, जुन कार्यक्रमको अवधारणाका प्रतिपादक मोहमद युनुस हुन् । उनले सोही विषयका लागि सन् २००६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । लघुवित्तमार्फत साना तथा घरेलु उद्योगमा पूँजीकृत भएको लगानी नै बंगलादेशको सीमान्तीकृत वर्गको उत्थान र समग्र अर्थतन्त्रको जगको रूपमा रहेको छ । बंगलादेशको नेतृत्व महिलाले समेत गरिरहेको र सरकारका कतिपय आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू समेत लैङ्गिक विभेदमुक्त रहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले पनि लगानी र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक कूटनीतिको परिचालन गरेको देखिन्छ भने ऋणप्रतिको आशक्ति ज्यादातर देखिंदैन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले वैदेशिक ऋणलाई जोखिमरहित स्तरमा कायम राख्न निर्देशन दिएकी छिन् । बंगलादेशले सुरक्षामार्फत खाद्यान्नमा हुने विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा रोक्ने दोहोरो रणनीति अवलम्बन गरेको छ । बंगलादेश प्राथमिक खाद्यान्न वस्तुहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । कृषि उत्पादनमा बंगलादेशले पाएको सफलता मुलुकको आर्थिक विकासको अर्को बलियो आधारशिला बनेको छ । कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड, भूउपयोगमा सफल रणनीति, कृषि उत्पादनलाई प्रत्यक्ष सहयोग, बजारीकरणमा सहयोग, सिँचाइको सुविधा लगायतका कारणले कृषिको योगदान गुणात्मक बनाउन सहयोग पुगेको छ । तसर्थ बंगलादेश कृषि उत्पादनमा विशेष गरी माछा, धान, तरकारी, गहँु र दुग्ध उत्पादनमा अग्रणी मुलुकमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ । बंगलादेशले पूर्वाधारमा गरेको लगानी र बीउबिजनदेखि रासायनिक मलको समेत सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्वन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा पूर्वाधारको विकासमा गरेको लगानीले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा दिन थालेको छ । ऊर्जा, सडक, यातायात र प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिरोधका लागि ठूलो लगानी गरेको छ । बंगलादेश सरकारको स्पष्ट आर्थिक कार्यदिशा र सफल बजेट व्यवस्थापन नै आर्थिक वृद्धिदरको मुख्य कारण देखिन्छ । कोभिड– १९ महामारीको अवस्थामा बंगलादेशको समेत अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, बजेट प्रणालीको व्यवस्थापनमा देखिएको उच्च निगरानी र न्यून सार्वजनिक ऋणको भार कायम गर्ने अभिलाषाले सकारात्मक नतिजा दिएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रमा समेत फराकिलो धेरै राहत प्याकेज वा प्रोत्साहन दिएको थिएन, जसका कारण छिटो भन्दा छिटो आर्थिक गतिविधिहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन बाध्य भयो । विप्रेषण वा लगानी जस्ता बाह्य स्रोतहरूको समेत टेवा अर्थतन्त्रमा परिरहे पनि सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो । तसर्थ बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर नपर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि सफल नीति बन्यो । पछिल्लो समय नेपालले लगानीयोग्य पुँजी अभाव, व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्च लगायतका समस्यासँग जुधिरहेको छ । तसर्थ नेपालले पनि वित्तीय सन्तुलनलाई निश्चित आकारमा कायम राख्ने, घरेलु उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, आन्तरिक बजेट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यका लागि बंगलादेशबाट पाठ सिक्नु अपरिहार्य छ । आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको बढ्दो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र सही किसिमले आर्थिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । तर, नेपालले अब श्रीलंका वा बंगलादेशमध्ये कुन देश हिँडेको बाटोमा हिँड्ने त्यसको रूपरेखा दुवै देशको आर्थिक मार्गचित्रबाट शिक्षा लिएर तय गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

फेरि रासायनिक मलको चरम अभाव : माग १ लाख ३० हजार टन, मौज्दात ३० हजार टन मात्र

विगतमा जस्तै अहिले पनि मुलुकभर रासायनिक मलको हाहाकार भएको छ । गहुँ, उखु तथा तरकारी खेतीका लागि मल आवश्यक पर्ने मुख्य समयमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको हो । मुलुकमा सरकारले दुई कम्पनी कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई रसायनिक मल आयातका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । यी दुई कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामार्फत रसायनिक मलको ढुवानी र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यी कम्पनीहरूले गाउँ–गाउँमा रहेका सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई मल बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । तर, दुवै कम्पनीले मलको व्...

Lokaantar मंसिर २०७८

देशभर मलको हाहाकार

काठमाडौं । देशभरका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपिरहेका छन् । मुख्य गरी गहुँ र व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान स्थानीय सहकारीमा घन्टौँ लाइनमा बस्दासमेत रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले स्थानीय सहकारीमार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्छन् । तर, यी कम्पनीका गोदाममै मल रित्तिएपछि सहकारीले पाएका […]

Image Khabar मंसिर २०७८

माग बढी, आपूर्ति न्यून

रासायनिक मल (डीएपी)को चरम अभाव भएको छ । अहिले गहुँ, तरकारी, दालबाली, तेलहनबाली, उखुबाली लगाउने बेला भएको छ तर डीएपी मल नपाएर किसान हैरान भएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार कात्तिक, मङ्सिर र पुसका लागि डीएपी मात्र ५० हजारदेखि ६० हजार मेट्रिक टन चाहिन्छ । मलका गोदम रित्ता छन् । किसान मलका लागि बिक्री केन्द्रहरूमा जाँदा खाली हात फर्किनुपरेको छ । हाल नेपाल सरकारसँग हाल दुई हजार २५६ मेट्रिक टन मल मात्र मौज्दात छ । यो मल ‘हात्तीको मुखमा जिरा’जस्तो भएको छ । कहीँकतै बिक्री वितरण भइरहेको छ भने महँगोमा लुकिछिपी बिक्री भइरहेको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

तरकारीजन्य वस्तुको अभाव

दिलकुमार लिम्बु, ताप्लेजुङ कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै जिल्लाको फुङ्लिङ बजारमा तरकारीजन्य वस्तुको चरम अभाव भएको छ । गत २० वैशाख निषेधाज्ञा लागू भएयता तरकारी तथा खाद्यान्य वस्तुको अभाव हुन थालेको हो ।निषेधज्ञाको समयमा बाहिरबाट आयात गर्ने अवस्था नहुँदा र जिल्लाभित्रै उत्पादन हुने तरकारीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण पनि ठप्प हुँदा फुङ्लिङ बजारमा अभाव भएको हो । […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

मल पैँचो लिनेबारे नेपाल र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुने

१६ भदौ, काठमाडौं । गहुँ, तरकारी र तोरी रोप्ने मौसममा मलको चरम अभाव हुने देखेपछि नेपालले बंगलादेशसंग ५० हजार टन युरिया मल (पैँचो) सापटी माग्ने भएको छ । मल पैंचो माग्न दुई देशका सरकार प्रमुखबीच …

अनलाइनखबर श्रावण २०७७