प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ । १५ सदस्यीय समितिमा एक महिनाअघि नै राष्ट्रिय सभाले तीन सदस्य अनुमोदन गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभाले आइतबार १२...
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सुरु भएको छ । मंगलबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताईएको छ । गत वैशाख २५ गते सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा कार्कीको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश […]
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । आइतबार गठन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मंगलबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ । गत बैशाख २५ गते सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा कार्कीको संसदीय […]
काठमाडौं - । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रस्ताव गरिएका समिति सदस्यहरूको नामलाई बहुमतले सहमति जनाएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका छन् ।
समिति सदस्यमा ईश्वरी घर्ती, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जनार्दन शर्मा, जीवन परियार, डोलप्रसाद अर्याल, पदम ...
१२ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौत्तमले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनुवाइ समितिमा रहने सांसदहरुको नाम नै प्रस्ताव गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सांसदहरुको नाम मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्नेछन् । सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै संसदका […]
काठमाडौं, चैत २३ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य सहित गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको चार महिना पछिसम्म पनि अपूर्ण छ। सघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा ठाउँ ठाउँमा प्रतिनिधिसभा नियमाली २०५७ बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। जसबाट संयुक्त नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पूर्णता […]
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाका सभामुखको एकल निर्णयले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी कागजात फिर्ता पठाइएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा’ भएको पत्राचार, अधिकार क्षेत्र र त्यसमा प्रयुक्त ब्यहोराप्रति आफ्नो असहमति जनाए ।
पत्रमा उल्लिखित ‘सङ्घीय संसद् तथा सोअन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनसमेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा निहित भएको’ भन्ने ब्यहोराले दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) को भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको टिप्पणी गरे ।
नेपालको संविधान एवं सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीले सङ्घीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइसहितका संयुक्त समिति सञ्चालनको अधिकार सङ्घीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नरहेको जिकिर गरे ।
अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको सम्पत्ति भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “संसदीय सुनवाइसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी प्रक्रि
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको १३ महिना भइसक्दा पनि सिफारिसको प्रक्रियासमेत अघि नबढेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पहल थालेको छ। लामो समयदेखिको विवाद र कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशसमेत रिक्त भइसकेका छन् तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
काठमाडौँः संघीय संसद्को संयुक्त नियमावली पारित भएको करीब दुई सातापछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संयुक्त नियमावली अनुसार गठन हुने समितिमा आज प्रतिनिधिसभाले सदस्यहरूको नामावली घोषणा गर्दैछ।
दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकबाट समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइने सभामुख कृष्णबहादुर महराले यसअघि नै जानकारी दिइसकेका
