बुटवल उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गरिने

बुटवल उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गरिने भएको छ । केन्द्रमा गठबन्धनले बुटवल उपमहानगरपालिकामा मेयर नेपाली काँग्रेस र उपमेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।सो नगरपालिकामा नगर सभापति  खेलराज पाण्डेय एकलौटी नाम सिफारिस गरेको भन्दै काँग्रेसभित्र विवाद भइरहँदा गठबन्धनका दलहरुले विवाद नगरी सिफारिस गर्न आग्रह गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र रुपन्देहीका अध्यक्ष निर्मल जिसीले काँग्रेसले विवाद नगरी उम्मेदवारको सिफारिस गरे बुटवल मेयर जित्न सक्ने बताए । उनले काँग्रेसमा

सम्बन्धित सामग्री

सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णयबाट पछि हट्‌यो लुम्बिनी विकास कोष

बुटवल- सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णयबाट लुम्बिनी विकास कोष पछि हटेको छ । स्थानीयको विरोधपछि सम्पर्क कार्यालय काठमाण्डौमा राख्ने निर्णयबाट लुम्बिनी विकास कोष पछि हटेको हो । कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले एक विज्ञप्ति जारी गरी कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिवद्धता जन...

हटाइए बसपार्क बाहिरका टिकट काउण्टर

काठमाडौं । काठमाडौंभित्रबाट उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक जीप तथा माइक्रोबस आजदेखि नयाँ बसपार्कबाट सञ्चालन भएका छन् ।  काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउनका गत जेठ १९ गते एक सूचना जारी गरी असार १ गतेदेखि नयाँ बसपार्कभित्रबाट लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै आजदेखि जीप तथा माइक्रोबस नयाँ बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन भएका हुन् । काठमाडौंभित्रको बल्खु, कलङ्की, बालाजु, माछापोखरी, गोङ्गबु, कोटेश्वरलगायत क्षेत्रमा काउण्टर राखेर सञ्चालन हुँदै आएका माइक्रोबस पनि आजदेखि नयाँ बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन भएका छन् ।  महानगरले आज बिहानैदेखि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थितरूपमा सञ्चालित टिकट काउण्टर हटाएको छ । कामपाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले गोङ्गबु, कलङ्की क्षेत्रमा अव्यवस्थितरूपमा राखिएका टिकट काउण्टर हटाइएको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार महानगरको निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै दैनिकरूपमा उपत्यकाबाहिर सञ्चालित करिब दुई हजार सार्वजनिक यातायात बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन हुनेछन् । ‘माइक्रोबस तथा जीपलाई सञ्चालन गर्नका लागि ल्होत्से मलपछाडि पार्किङ र काउण्टरको व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रहरी प्रमुख पाण्डेले भने ।  नयाँ बसपार्कभित्रबाट यातायात सञ्चालन गर्नका लागि यातायात व्यवसायीको सहकार्यमा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले नयाँ टिकट काउण्टर निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संशाधन प्रमुख पङ्कज मल्लले काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि नयाँ बसपार्कभित्र जीप तथा माइक्रोबसलाई नयाँ काउण्टर निर्माणको काम भइरहेको बताए । कामपाको निर्णयले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन थप व्यवस्थित र भरपर्दो हुने उनको भनाइ थियो । माइक्रोबस तथा जीप समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र आचार्यले नयाँ बसपार्कभित्रबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न समिति लागिरहेको बताए । ‘कामपाले आजदेखि लागू हुने गरी लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन नयाँ बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाले उक्त निर्णयको कार्यान्वयनमा लागेका छौं,’ उनले भने । यसअघि नयाँ बसपार्कबाट पोखरा, नारायणगढ, डुम्रे, दमौली, लमजुङ, गोरखा, धादिङ, त्रिशूली बागलुङ, बेनी, स्याङ्जा वालिङ, बुटवल, भैरहवालगायत ठाउँका लागि ठूला सार्वजनिक सवारी साधनमात्र सञ्चालन हुँदै आएका थिए । त्यस्तै, कोटेश्वरबाट बीपी राजमार्ग हुँदै पूर्व जाने माइक्रोबस र बल्खुबाट हेटौंडा चल्ने टाटासुमो सञ्चालन हुँदै आएका थिए । नयाँ बसपार्कबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भएसँगै यसअघि सञ्चालन हुँदै आएका क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि ‘पिक एण्ड ड्रप’को व्यवस्था गर्न संयोजक आचार्यले महानगरसँग आग्रह गरे । काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्दै पार्किङका लागि कामपाले विसं २०५६ मा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग सम्झौता गरी नयाँबसपार्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो । एक सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बसपार्कमा आठ सयभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन राख्न मिल्ने क्षमता छ । रासस

गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा रविलाल पन्थ

मंसिर २, कास्की । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी रविलाल पन्थले सम्हालेका छन् । बहालवाला सचिव दामोदर रेग्मीको संघको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि पन्थलाई प्रदेश प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको हो । यसअघि प्रदेश नम्बर १ र लुम्बिनी प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालीसकेका पन्थ असोजमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका थिए । बढुवा अघि उनी लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिलामा १६ महीना र प्रदेश नम्बर १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ महीना सचिव भएर काम गरेका थिए । २०५७ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले २०६३ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपचसचिवमा नाम निकालेका थिए । पन्थ २०६९ सालमा सहसचिव भएका हुन् । सहसचिव हुँदा उनी दाङ, बाँके, महोत्तरी र सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका थिए । उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल र सुर्खेत कार्यालयको प्रमुख समेत भएर काम गरेका थिए ।  सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका पन्थले संघीयतालाई मजबुत बनाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘राजनीति नेतृत्वले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने लगायतका मेरा जिम्मेवारीलाइ इमान्दारीता पूर्वक कार्य गर्ने छु ।’ चुस्त सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

६ वर्ष अघि क्षेत्रीय कार्यालयबाट झिकाईएको ‘टीओडी डेटा’ देखाउन कुलमानको आनाकानी

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता देखाएर बिल पठाएपछि हतोत्साहित बनेका उद्योगीहरु कुन दिन आफ्ना उद्योग बन्द गरेर बस्छन् भन्ने टुंगो छैन । २०७६ सालदेखि हरेक वर्ष ३० प्रतिशतका दरले शुल्क बढेको बिल पाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीहरु प्राधिकरणसँग रुष्ट छन् ।प्राधिकरणले नै २०७२ र २०७३ सालको विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय, निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरेको परिपत्र र डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली नदिने प्रष्ट उल्लेख गरेर जारी गरेको सूचनाका आधारमा पनि उद्योगी व्यवसायीले बक्यौता तिर्नुपर्ने आधार देखिएको छैन ।यो हो अर्को प्रमाणःप्राधिकरणसँग उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले टीओडी डेटामार्फत आफूहरुले प्रयोग गरेको बिजुली कति हो र कति रकम तिर्नुपर्ने हो सो को विवरण उपलब्ध गराउन बारम्बार माग गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ठीओडी डेटा देखाउन तयार छैनन् ।२०७२ साल कार्तिक १५ गते प्राधिकरणको योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागले ८ वटै क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई एउटा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको अन्तिममा ‘ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपुर्ति भईरहेका ६६,३३ के.भी. लाइनमा ग्राहकहरुको पनि टीओडी डेटा डाउनलोड गरी २४ सैँ घण्टा विद्युत आपुर्ति भएको अवस्था रहेमा सोही अनुसारको शुल्क लगाई बिलिङ गर्नसमेत जानकारीको लागि अनुरोध छ’ भनिएको छ ।यसअघिःउद्योगीले तिर्नै नपर्ने पैसा माग्दै कुलमान, हेर्नुस् ६ तथ्यतर, ५ वर्ष १० महिना अगाडी त्यसरी क्षेत्रीय कार्यालयहरुसँग माग गरेको टीओडी डेटा उपलब्ध गराउन कुलमान घिसिङले आनाकानी गर्नुले पनि ‘आफूहरुले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने उद्योगीहरुको दाबीलाई बल पुगेको छ ।यस्तो छ परिपत्रःनेपाल विद्युत प्राधिकरणवितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालययोजना तथा प्राविधिक सेवा विभाग पत्र संख्या २०७२/०७३ च.नं.१५८दरबारमार्ग, काठमाडौँ ।मितिः २०७२।०७।१५श्री विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., मोरङ्ग, विराटनगर । श्री जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., धनुषा, जनकपुर । श्री हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., हेटौडा ।श्री काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., काठमाडौं ।श्री बटवल क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., कालिकानगर, बुटवल ।श्री पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., पोखरा । श्री नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., बाँके, नेपालगञ्ज । श्री अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालय, ने.वि.प्रा., कैलाली, अत्तरिया ।विषयः सञ्चालक समितिको २०७२।०३।१२ (७१०औं) को Dedicated Feeder सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२।०३।१२ को ७१०औं वैठकबाट भएको Dedicated Feeder मार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने बारेको निर्णय र उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनको आधारमा कार्यान्वयन गर्न पटक पटक जानकारी गराईएको विदितै होला ।Dedicated Feeder लाईनमा निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति भईरहेको विद्यमान ग्राहकहरु र अव उप्रान्त Dedicated Feeder बाट २४ सैँ घण्टा औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका कलेक्सन भएका ग्राहकहरुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिवेदनको बुंदा नं.४.१४ अनुसार Annex ३.१२ (क) बमोजिम नयाँ Tariff (शुल्क) को प्रस्ताव स्वीकृत भए अनसार कार्यान्वयन गरेको विवरण उक्त निर्णय भएको मितिदेखि हालसम्म कन कुन ग्राहकबाट के कति रकम नया Tariff अनुसार प्राप्त भएको छ सो को विवरण अविलम्व उपलब्ध गराउन हुन समेत ताकेता गरिएको छ ।साथै Trunk line बाट विद्यत आपुर्ति भैरहेका ६६, ३३ के.भी. लाईनमा ग्राहकहरुको पनि TOD Data Download गरी २४ सैं घण्टा विद्युत आपुर्ति भएको अवस्था रहेमा सोही अनुसारको Tariff (शुल्क) लगाई विलिङ्ग गर्न समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ । बोधार्थःश्री वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, ने.वि.प्रा. ।श्री प्राविधिक सपोर्ट महाशाखा, यो.प्रा.से.वि., ने.वि.प्रा.। श्री कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा नेटवर्किङ्ग महाशाखा, ने.वि.प्रा. ।यो पनिःउद्योगीसँग अर्बौ बक्यौता माग्ने कुलमान प्राधिकरणकै सूचना किन देख्दैनन् ?