भारतले बासमतीबाहेकको चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तत्काल एक लाख मेट्रिकटन चामल र १० लाख मेट्रिकटन धान ल्याउने भएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका...
काठमाडौं। सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्ष देशभर ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यो वर्षको धान उत्पादन इतिहासकै सबैभन्दा बढी हो । धान उत्पादन बढेपछि चामलको मूल्य घट्नुपर्ने हो । तर, उत्पादन बढेकै वर्ष बजारमा चामलको मूल्य ह्वात्तै बढेको पाइएको छ ।
चामल आयात गर्न भारतले अनुमति नदिएपछि चामलको मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरका अनुसार करीब २ महीनाको अन्तरालमा चामलको मूल्य प्रतिबोरा (२५ किलो) २ सय ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । भारतबाट चामल आयात हुन नसक्दा मूल्य बढेको उनले बताए ।
‘सरकारले चामलको आयात गर्नेबारे कुनै चासो देखाएको छैन । अहिले नै चामलको आयात सहज बनाउने सम्बन्धमा सरकारले गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने मूल्य अझै बढ्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला बाह्य मुलुकमा चामल निर्यात गर्ने राष्ट्र अहिले आफूलाई आवश्यक पर्ने चामल आयात पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’ चामलमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारले गत साउनमा भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान र लाख मेट्रिक टन चामल आयात गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । पछि भारतले ९५ हजार मेट्रिक टन चामल दिन सहमति पनि जनायो । सरकारले पनि चामल ल्याउन प्रयास थाल्यो तर सकेन् । फलस्वरूप बजारमा चामलको आपूर्ति कम भई मूल्य बढ्न थाल्यो ।
चामल आयात गर्न सरकारले स्वदेशी व्यापारीलाई आग्रह गरे पनि भारतले नेपाली व्यापारीले चामल ल्याउन नसक्ने अवस्था सृजना गरिदिएको आयातकर्ता बताउँछन् । भारतले दिने भनेको चामल भारतको एउटा निजी कम्पनीसँग किन्नुपर्छ । उसलाई पहिले नै शतप्रतिशत मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्छ । चामल आयात गर्दा २० प्रतिशत भन्सारसमेत तिर्नुपर्ने भएपछि महँगो हुने भन्दै अघि बढ्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
धान उत्पादन बढेपछि चामल सस्तो हुनुपर्नेमा मूल्य झन् बढ्यो
चामल आयात गर्न भारतले अनुमति नदिँदा बजारमा चामलको मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ
धान/चामलको आयात सहज नभए चामलको मूल्य अझै बढ्ने
भारतबाट धान आयात गर्दा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल बुझाउनुपर्ने बाध्यता
अहिले नेपाली व्यापारीले भारतबाट धान आयात गर्न चाहे भारतमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी आयात गर्दा प्रतिक्विन्टल धानको लागत हजार रुपैयाँले बढ्न जान्छ । त्यसको असर चामलको मूल्यमा पर्न गएको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवालले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष भारतले नेपाललाई ६ लाख मेट्रिक टन धान आयातका लागि कोटा दिएको थियो । त्यसबेला नेपाली आयातकर्ताले विनाभन्सार आयात गर्न पाएका थिए ।
उक्त कोटा सकिएपछि भारतले नेपाललाई धान आयातको नयाँ कोटा दिएको छैन । व्यापारीले यस विषयमा पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाएको अग्रवालले गुनासो गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने यतिबेला धानको सिजन भएकाले व्यापारीसँग प्रशस्तै धान र चामल मौज्दात भएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएपछि चामल किन्न निकै कसरत गरे पनि असफल छ । खाद्यले २९ हजार र २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न छुट्टाछुटै टेन्डर गरेको थियो । त्यसमा टेन्डर नै पर्न सकेको छैन । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन चाहेका छैनन् । खाद्यले यस वर्ष ५० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म करीब ५ हजार मेट्रिक टन मात्रै किनेको छ ।
काठमाडौं। भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान ल्याउने सरकारी योजना अझसम्म अन्योलमै छ । १० लाख टन धान, १ लाख टन चामल र ५० हजार टन चिनी माग गर्दै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई गत साउन १९ मा पत्र लेखेको थियो । नयाँ दिल्लीले हालसम्म त्यसको भरपर्दो जवाफ नदिँदा भन्सार छूटमा भारतबाट धान आयात गर्ने सरकारको योजना अन्योलमै रहेको हो ।
यस वर्ष रोपाइँको समयमा कम वर्षा भएका कारण धानको आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई खाद्यसंकट हुन सक्ने आकलन गर्दै सरकारले समयमै जोहो गर्न खोजे पनि हालसम्म सफल हुन सकेको छैन । भारत सरकारसँग पटकपटक उच्चस्तरीय कूटनीतिक छलफल भए पनि ठोस टुंगोमा पुग्न नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । भारतले अहिलेसम्म ९५ हजार टन चामल दिने कुरामा मात्रै सहमति जनाएको छ । तर, धान र चिनी दिने कुरा टुंगिएको छैन ।
अब नयाँ धानको सिजन पनि शुरू भएको छ । ‘तर, कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस वर्ष मुलुकमा कति धान उत्पादन भयो र कति अपुग हुन्छ भन्ने तथ्यांक निकालेको छैन । मन्त्रालयबाट उत्पादनको तथ्यांक आएपछि मात्रै कति परिमाणमा धान आयात गर्नुपर्ने हो यकीन गर्न सक्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अब मन्त्रालयले केही दिनमै तथ्यांक निकाल्छ र हामीलाई मात्रा यकीन गर्न सहज हुन्छ । भारतमा पनि यस वर्ष कम वर्षाका कारण धान उत्पादन घट्ने देखिएकाले हामीले मागे जति नआउन सक्छ ।’
भारतले अहिले दिने भनेको ९५ हजार टन चामल आयात गर्ने जिम्मा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पाएका छन् । यी दुई कम्पनीले कति आयात गर्ने भन्ने टुंगो नलागे पनि भण्डारण र बजेट अभावका कारण सबै चामल ल्याउन नसक्ने हुँदा उनीहरूले ल्याउन नसकेको चामल निजीक्षेत्रले ल्याउन सक्ने ठाकुरले बताए ।
भन्सार छूटमा धान आयात गर्न व्यवसायीको माग
अहिले नेपालमा करीब ३ महीनालाई मात्रै पुग्ने धान मौज्दात भएको भन्दै व्यवसायीले खाद्यसंकटको जोखिम आउन नदिन यथाशीघ्र भन्सार छूटमा १० लाख टन आयातको वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपालमा मसिनो धानको उत्पादन कम हुने तर भात खान बढी जसो मसिनो चामल प्रयोग भएकोले वर्षभरका लागि कम्तीमा १० लाख टन धान अपुग हुने संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले बताए ।
सरकारले भारतसँग धान माग गरेको लामो समय बितिसकेकाले भोलिको दिनमा नेपालमा चामलको मूल्य बढ्न गई उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने उनले बताए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
भारत सरकारले धान निकासीमा प्रतिबन्धका अतिरिक्त २० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेको छ । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको मूल्य सिजनमै प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढिसकेको र आगामी दिनमा अझै बढ्ने अनुमान छ । भारतबाट २० प्रतिशत भन्सार महशुल तिरेर धान आयात गर्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ पर्ने र भन्सार छूटमा आयात गर्दा प्रतिकिलो ४२ रुपैयाँ पर्ने बताइन्छ । यसो हुँदा धानको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ र चामलको मूल्यमा १६ रुपैयाँ फरक पर्ने चामल उद्योगी बताउँछन् । मूल्यमा धेरै फरकले गर्दा भन्सार छलेर ल्याइने धान र चामलसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा चामल मिलमा लागेको अर्बौं स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्न सक्ने उद्योगीको चिन्ता छ ।
असार १५ गते हरेक वर्ष आउँछ र जान्छ । सरकारले विसं २०६१ देखि हरेक वर्ष धान दिवस मनाउँदै आएको छ सोही दिनको छेको पारेर ।
मुलुक कृषिप्रधान भएकाले पनि त्यसको महत्व दर्शाउन र धानको सर्वव्यापकता फैलाउनका लागि यो दिवस मनाउने गरिएको हो । हरेक वर्ष धान रोप्ने खेत क्रमशः घट्दै गएको छ । मलिलो र बढी उब्जनी हुने फराकिला फाँटमा आजकल धान होइन, कङ्क्रिटका जङ्गल बढ्दै गएको छ । खेती गर्नेको आत्मसम्मान समेत बढ्न सकेको छैन । सोही कारण हरेक दिन विदेशिने युवाले पठाउने विप्रेषण खर्चबाटै चामल आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने विवरण हेर्ने हो भने नेपालको परिचयमा समेटिएको ‘कृषि प्रधान देश’ भन्ने विशेषण पनि अब जिस्क्याएजस्तो हुन थालेको छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको विवरण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर गरिएको खर्चसमेत वास्तविक किसानले पाउन नसकेको अवस्था छ ।सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । किसानको आत्मसम्मान बढाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय केवल नारामै सीमित छ । मुलुकमा कृषि उपजको आयात बढ्दो देखिएको छ । खाद्यान्न आयातमा मुलुकको अर्बौँ रकम बाहिरिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मुलुकबाट जेठ मसान्तसम्म प्रमुख खाद्यान आयातमा अर्बौँ रकम बाहिरिएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रु २७ अर्ब १२ करोड एक लाख २३ हजार मूल्य बराबरको ४९ करोड ३० लाख ८१ हजार ८०३ केजी चामल आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु दुई अर्ब ५४ करोड ९२ लाख ८२ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भारतबाट मात्रै रु २६ अर्ब ९३ करोड २९ लाख १० हजार मूल्य बराबरमा ४९ करोड छ लाख ८६ हजार ९३५ केजी चामल आयात भएको छ ।त्यस्तै मुलुकमा रु १५ अर्बभन्दा बढीको धान आयात भएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो ११ महिनामा रु १५ अर्ब ९२ करोड ११ लाख ७७ हजार मूल्य बराबरको ५४ करोड दुई हजार १८० केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु ७९ करोड ८० लाख ८७ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै धानको बीउमात्रै रु ८७ करोड पाँच लाख ७२ हजार बराबरको कूल ५१ लाख १५ हजार ३० केजी आयात भएको छ ।सोह्र अर्बको मकै आयातविभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा मकैको आयातमा समेत अर्बौँ रकम बाहिरिएको देखिन्छ । नेपालको हावापानी अनुकूल रहने मकैखेती व्यावसायिक बन्न नसक्दा यस्ता खाद्यान्नमा अर्बौँ रकम विदेशिने गरेको हो । विभागको विवरणअनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म रु १६ अर्ब बढीको मकै आयात भएको देखिन्छ ।कूल ४७ करोड ५७ लाख ७३ हजार ११३ केजी मकै सो अवधिमा नेपाल भित्रिएको छ । त्यसको लागत मूल्यमात्रै रु १६ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख ६२ हजार बराबर रहेको छ । यसैगरी सोही अवधिमा एक करोड ४९ लाख ७३ हजार १९६ केजी मकैको बीउ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य रु एक अर्ब आठ करोड १० लाख २५ हजार बराबर छ । मकै तथा यसको बीउको आयातबाट सरकारले रु ९३ करोड ३० लाख २२ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।पाँच अर्बको गहुँ आयातविभागको विवरणनुसार गहुँको आयात पनि उस्तै छ । एघार महिनाको अवधिमा मात्रै रु पाँच अर्ब ६३ करोड नौ लाख ४५ हजार बराबरको १७ करोड पाँच लाख १७ हजार ९७३ केजी गहुँ आयात भएको छ । त्यस्तै कोदोको बीउ ११ लाख ४४ हजार ५४२ केजी रु तीन करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको आयात भएको छ ।यस अवधिमा एक करोड ७९ लाख २५ हजार ६०९ केजी बराबरको जौ रु एक अर्ब २१ करोड ८६ लाख ४८ हजार मूल्य बराबरमा आयात भएको छ । त्यस्तै रु तीन करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्यमा ११ लाख ४४ हजार ५४२ केजी कोदो आयात भएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा रु १८ लाख २७ हजार मूल्यमा २७ हजार १२९ केजी फापर आयात भएको छ ।
