काठमाडौं : भाषा आयोगले सरकारलाई सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न ११ राष्ट्र भाषा सिफारिस गरेको छ। आयोगले गत सोमबार यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ।आयोगले सरकारी कामकाजका लागि प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषा, प्रदेश २ मा भोजपुरी, बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा), मैथिली र बज्जिका, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषा प्रस्ताव गरेको छ।त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा थारु र अवधी, कर्णालीमा मगर तथा सुदूरपश्चिमम
