सरकारले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा किसानलाई आकर्षित गर्न बिमा रकममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । यसअघि सरकारले ५० प्रतिशतमात्रै अनुदान दिँदै आएको थियो ।
१३ पुस, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीले सक्कली किसान छुट्ट्याउन गाह्रो हुने गरेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिसँगको छलफलमा मन्त्री चौधरीले वास्तविक किसान पत्ता लगाउन गाह्रो भएको बताएका हुन् । सामाजिस विकास समितिको बैठकमा छलफलका लागि बोलाइएका मन्त्री चौधरीले प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले अनुदान वितरणमा […]
सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले किसान प्रोत्साहन गर्नका लागि यो वर्ष १७ प्रकारका अनुदान दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत १७ प्रकारका अनुदान दिन लागेको हो ।
अनुदानका पाउनका लागि कृषि व्यवसायमा लागेका समूह, कृषि सहकारी, उद्यमी र निजी फर्म सञ्चालन गरिरहेका किसानहरुले आवेदन दिन सक्ने प्रदेश कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले लक्षित वर्ग आयआर्जन कार्यक्रम अन्तर्गत दलित महिला र पछाडि पारिएका वर्गका लागि कृषि अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ।
...
बागमती : बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेश सभामा आव २०७९\८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानबाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन्।उनले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम भएको देखिएकोले खारेज गरिएको बताए। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागिर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत
काठमाडौं, बैशाख २ । सुदूरपश्चिमका किसानले कृषि तथा पशु बीमा गर्दा सरकारबाट शतप्रतिशत अनुदान पाउँछन् । कृषि तथा पशु बीमामा केन्द्रीय सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले थप २० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । निःशुल्क बीमा गर्न पाउने अवस्था हुँदा पनि त्यहाँका किसान कृषि बीमाको दायरामा आउन नसकेको […]
काठमाडौं : संसदीय समितिमा खाँटी किसानले होइन, कागज मिलाउने टाठाबाठाले मात्र लाभ प्राप्त गरिरहेको भनी ‘कृषि अनुदान’ मा पुनर्विचार गर्न पर्ने आवाज उठेको छ। कृषकको नाममा व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने नियतले राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएको अनुदान स्थगित गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्।प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा समिति सदस्य हरिराम चौधरीले अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपचलन भएकाले कृषि अनुदान कार्यक्रम स्थगित गर्न सुझाव दिए।‘वास्तविक
अगुवा किसानले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानको पहुँचमा नरहेको बताएका छन् । उनीहरुले कृषिमै केन्द्रित गाउँका किसानलाई सरकारी अनुदान लिने प्रकृया नै जानकारी नहुँदा कृषि फर्म दर्ता गरेर विचौलियाले रजगज गरेको गुनासो गरे ।
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको कैलालीको धनगढीस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष छाया देवकोटा भजनी नगरपालिकाकी उपमेयर पनि हुन्। उनको सहकारीले कृषि मन्त्रालयबाट ९ लाख ५० हजार अनुदान लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सहकारी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट अनुदान दिइएको हो। उनले भनिन्, ‘भवन निर्माणको अनुदानको कार्यक्रम हो।’देवकोटाले मात्र नभएर प्रदेशमा राजनीतिक पहुँच तथा हिमचिम भएका सहकारीले मात्र अनुदान पाएको आरोप लागेको छ।सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्
सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । सरकारले ५ वर्षदेखि कृषिबीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आवमा भने ५० प्रतिशतमात्र अनुदान दिने भएको छ । कृषि बीमा व्यापक नबनिसकेको अवस्थामा यसरी अनुदान घटाउँदा कृषिक्षेत्रमा बीमा कम हुन्छ र यस क्षेत्रमा आउने लगानी प्रभावित हुन सक्छ ।
कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ ।
सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिए पनि त्यसको बारेमा धेरै कृषकले थाहा पाएका छैनन् । थाहा पाए पनि कृषिबीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिम बेहोर्न बाध्य छन् । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त व्यवसाय हो । कृषि र मौसमको सम्बन्ध हुन्छ । मौसमको भविष्यवाणी अझै पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन । यस्तो हुँदा कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूले अप्रत्याशित नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । बीमाबाट यस्तो क्षतिको रक्षावरण हुन सक्छ । त्यसैले कृषिबीमामा आकर्षित गर्न अनुदान दिने नीति ल्याइएको हो । तर, कृषिबीमामा व्यापकता नआउँदै यसलाई कम गर्दै लैजाने हो भने कृषिबीमामा अनुदान दिने नीतिको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । बीमा अनुदानमा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम खर्च भएको पनि देखिँदैन । यस्तोमा कृषि बीमामा अनुदान घटाउन सरकारले किन आवश्यक देखेको हो बुझ्न सकिँदैन ।
सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन दिन कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ । मलखादलगायत शीर्षकमा दिइने अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यसबारे विभिन्न समितिले समग्र रूपमा र क्षेत्रगत रूपमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । सरकारले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार सरकारले प्रदान गरेको कृषि अनुदान पहुँचवाला तथा टाठाबाठाले मात्रै प्राप्त गरेको देखाएको थियो । युवा कृषि उद्यमीहरूले समेत सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको तर पहुँचवालाहरूले नक्कली कागजात बनाएको भरमा अनुदान लिएको समेत पाइन्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । बीमामा भन्दा कृषिमा अनुदानको रकम निकै बढी र ठूलो पनि देखिन्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । त्यसैले कृषि बीमामा अनुदान घटाउनु हालको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन ।
हो, कृषिबीमामा अनुदान अनन्तकालका लागि दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । व्यावसायिक कृषिले मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा बीमाको पूरा दायित्व उनीहरूले नै लिनु सिद्धान्ततः सही हो । तर, धेरै किसानले बीमा गर्न नथालिसकेको अवस्थामा अनुदान घटाउँदा बीमा कम हुन थाल्छ र किसानहरूले जोखिम वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । कृषिबीमा ठूला र पहुँचवाला मात्र होइन, साना किसानहरूले पनि गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कृषिमा अनुदान दिनुभन्दा कृषिबीमामा अनुदान दिनु बढी फलदायी हुने देखिन्छ ।
कृषिबीमामा मोरल हजार्ड भनिने जोखिम धेरै छ । त्यसो हुँदा बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमाका लागि त्यति आकर्षित हुने गरेको पाइँदैन । त्यही कारण बीमामा अनुदान घटाइएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने कृषिबीमामा विद्यमान मोरल हजार्डको जोखिमलाई घटाउने काम गर्नुपर्छ । खास खास व्यवसाय जो बलियो भएको छ त्यसमा चाहिँ बरु घटाउन उपयुक्त होला ।
पर्याप्त रूपमा बीमा हुन थालेको हो भने अनुदान घटाउनु उपयुक्त हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भएको तथ्य पाइएको छैन । घटाउनै परे पनि ७५ बाट ७० सम्म घटाउनु ठीकै हुन्थ्यो तर ५० प्रतिशतमा मा झार्नु अनुपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले खाद्य भण्डारण आदिमा अनुदान दिइएकाले बीमामा अनुदान घटाएको बताएको छ । ती क्षेत्रमा अनुदान ठीक भए पनि बीमाचाहिँ जोखिम कम गर्न बढी आवश्यक हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
काठमाण्डाै - सात प्रदेशका उत्कृष्ट किसान तथा कृषि उद्यमीहरुले सरकारले दिएको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको र ठूलाबडाका नजिककाले मात्रै पाइरहेको बताएका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको विषयमा भएको भर्चुअल छलफलमा उत्कृष्ट किसान या उद्यमीले सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले नभइ पहुँचवालाले पाइरहेको र अनुदानको संरचना र मोडल नै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
बाख्रापालनमा साढे ४ करोड रुपैयाँको लगानी गरेका लुम्बिनी प्रदेशका उत्कृष्ट किसान यामलाल आचार्यले एकीकृत अनुदानमा किसानको पहुँच नहुँदा नीति कागजमा मात्र सीम...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि अनुदानमा भइरहेको मनपरी नियन्त्रण गर्न बताएका छन् । बिहीबार अखिल नेपाल किसान महासंघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सरकारले किसानको पहिचान र वास्तविक कृषकलाई मात्र अनुदान वितरण गर्नेसमेत बताए
