Reporters Nepal

बैशाख २०८०

भन्सारको बदमासी : जाँचपास गर्दा एउटा, चेक गर्दा अर्कै

काठमाडौं, वैशाख ३१ ।भन्सार नाकामा जाँचपास भएको मालवस्तु छड्के चेकजाँच हँदा प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसारको सामान नभेटिएपछि भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयलाई पुनः भन्सार जाँचपास गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागबाट खटिएको टोली गत बुधबार छड्के जाँच गर्दा उल्लेख भएको भन्दा अर्कै सामान फेला परेको थियो । छड्के चेकजाँचका क्रममा मालवस्तुको प्रकृति, साइज, गुणस्तर, उत्पादन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हट्यो ड्राइपोर्टको हरियो लेन

वीरगञ्ज। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बाट एउटा वस्तु घोषणा गरेर अर्कै वस्तु भित्त्याइने गरेको रहस्य खुलेपछि भन्सार विभागले जाँचपासको हरियो लेन नै हटाइदिएको छ । राजस्व छलीको सम्भावना नरहेका वस्तु जाँचपास हुने हरियो लेनको दुरुपयोग गरेर प्रतिबन्धित वस्तु आयात भएको रहस्य बाहिर आएपछि विभागको जोखिम मूल्यांकन समितिले उक्त लेन नै हटाइदिएको हो । भन्सारमा हरियो, पहेंलो र रातो लेनमा आयातित वस्तुको जाँचपास हुन्छ । हरियो लेनमा राजस्व चुहावटको सम्भावना नभएका वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थ पर्छन् । आयातकर्ताले यही लेनमा आउने वस्तु भन्दै सुपारी आयात गरेको भेटिएपछि अहिलेका लागि यो लेन नै हटेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकारी सुशील शर्माले बताए । ‘एउटा भनेर अर्कै सामान ल्याएको भेटिएपछि हामीले नै भन्सार विभागलाई आग्रह गरेर यो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका हौं । अहिले पहेंलो र रातो लेनमा मात्रै जाँचपास भइरहेको छ,’ शर्माले भने राजस्व छल्ने सम्भावना नभएका वस्तु हरियो लेनमा आउँछ । यस्ता वस्तु आयातकर्ताको घोषणाकै भरमा भन्सार अधिकारीले जाँचपास गर्छन् । पहेंलोमा आयातसम्बद्ध कागजात जाँच हुन्छ । रातो लेनमा कागजात र मालसामान दुवैको जाँच गरेर मात्रै छोडिने भन्सार अधिकारी बताउँछन् । राजस्व चुहावट नहुने भनिएको हरियो लेनबाट आउने कुखुराको दाना र मुसुरो दालको कन्टेनरमा सुपारी, मासको दालमा पोस्ता दाना, हार्डवेयरका सामानमा स्कुटरलगायत सामान फेला परेको हो । केही व्यापारिक घराना, भन्सारका उच्च अधिकारी र सत्तासीन राजनीतिज्ञको मिलेमतोमा यस्तो धन्धा चलेको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । सुक्खा बन्दरगाहमा विगत ४ वर्षदेखि अलपत्र छोडिएका कन्टेनर जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि यो रहस्य खुलेको हो । भन्सारले गत मङ्सिर १० गते त्यहाँ थन्किएका ४०० भन्दा बढी कन्टेनर लैजान सूचना निकालेको थियो । भन्सार हातामा प्रवेश गरेको ६० दिनभित्र मालसामान जाँचपास गराइसक्नुपर्ने प्रावधान भन्सार ऐनमा छ । यो समयभित्र जाँचपास नगराए जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ । आयातकर्ता मालसामान लिन नआएपछि ती कन्टेर खोलर हेर्दा घोषणाभन्दा फरक वस्तु भेटिएको हो । भन्सार विभागका अधिकारीले वीरगञ्ज आएर कन्टेनर जाँचबुझ गरेका छन् । अधिकांश वस्तु कुहिएको र नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्सारले जनाएको छ । चार सयमध्ये सयभन्दा बढी कन्टेनरमा घोषणाभन्दा फरक वस्तु भेटिएपछि भन्सारले आयातकर्तालाई उपस्थित हुन पत्र काटेको छ । सरकारले २०७६ चैतमा सरकारले केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडाजस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसैबेला तत्कालीन सत्ताधारी दलसम्बद्ध राजनीतिज्ञ, भन्सार विभागका उच्च अधिकारी, ड्राइपोर्ट भन्सारका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा प्रतिबन्धित वस्तु भित्त्याउने धन्धा चलेको ड्राइपोर्ट भन्सारका एक अधिकारीले बताए । यो प्रकरणमा तलदेखि माथिसम्म सेटिङ भएको दाबी ती अधिकारीले गरे । ‘सेटिङ नभई यो हदको बदमासी हुनै सक्दैन । सबै मिलेमतोमै भएको हो,’ पहुँचवाला र शक्तिशालीको मिलेमतोको काम भएकोले आफूलाई दु:ख दिन सक्ने भन्दै नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

निजीक्षेत्रमाथि निरन्तर प्रहार

विश्वका जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकले पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छन् । संसारमा शायदै त्यस्ता मुलुक होलान्, जुन निजीक्षेत्रको सहकार्यविना बनेका छन् । तर, नेपालमा भने सरकारले सिद्धान्तमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताए पनि व्यवहारमा भने अनेक बखाडा झिक्दै निराश बनाउने गरेको छ । सरकारी नीतिहरू निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण वा नियमन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । सरकारी कर्मचारीमा निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि मात्रै काम गर्ने वर्ग हो भन्ने मानसिकता पाइन्छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको भन्नेहरू पनि छन् । यस्तो तर्कलाई केही हदसम्म सही मान्न सकिन्छ, किनकि खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका नियन्त्रणकारी हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै काम गरेका हुन्छन् । नेपालमा भने सरकारले ल्याएका नीति र निर्देशनले उद्योग/व्यापार गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै निजीक्षेत्रले पटकपटक गुनासो गर्ने गरेको हुन्छ जुन पुन: उठेको छ । वीरगञ्ज, मोरङ, सिद्धार्थ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नीतिगत हस्तक्षेपलाई लिएर गुनासो गरेका छन् । सरकारले भन्सारमा भन्सार शुल्क निर्धारण गर्दा होस् वा भन्सार चेकजाँच गरिसकेका सामान बीच बाटोमा रोकी खानतलासी गर्दा होस् निजीक्षेत्रलाई मर्कामा पार्ने गरेको छ । सरकारले खानतलासी गर्न नपाउने होइन तर त्यसको नाममा व्यवसायीलाई झन्झट र दु:ख दिन भएन । अझ यस्तो झन्झट दिने बहानामा अवैध रूपमा पैसा असुल्ने काम त झनै गर्नु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा यस्तो भइरहेकाले निजीक्षेत्रले बेलाबेलामा गुनासो गरिरहेको छ । सरकार भने समस्याको दिगो समाधान खोज्नभन्दा पनि वक्तव्यबाजीमै रमाउने गरेको छ । सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ । प्रतिस्पर्धी लागतमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक भनिन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनदेखि बजारमा विक्रीवितरणसम्म निजीक्षेत्रकै सक्रियता बढी देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा झन्डै ७० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको छ भनिन्छ । यति ठूलो योगदान दिने निजीक्षेत्रले बारम्बार सरकारको नीतिको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । पछिल्लोपटक भन्सार विभागले गरेको सामान आयातकर्ता र वितरकको लेबलको व्यवस्थामा निजीक्षेत्र असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ । लेबलिङका व्यवस्था अन्योलपूर्ण रहेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । त्यो कस्तो समस्या हो र त्यसले के असर पारेको छ भनी सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नु आवश्यक थियो । वास्तवमा सरोकारवाला र सरकारबीच जति अन्तरक्रिया हुन्छ त्यति नै आपसी समझदारी बन्छ र काम पनि सहज हुन्छ । तर, भन्सार कम उठेको भन्दै अनावश्यक नीति ल्याउने र व्यापारीलाई अप्ठ्यारामा पार्ने हो भने निजीक्षेत्र हतोत्साही हुन्छ । भन्सार कार्यालयले बिलबीजक मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौंदेखिको पुरानो सन्दर्भ पुस्तिकालाई आधार मानेर मालवस्तु मूल्यांकन गरी भन्सारजाँचपास गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै वास्तविक मूल्यमा जाँचपास गराउन खोज्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना तिराउने गरिएको छ । त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार भएकाले दोषीलाई उम्कन दिने र वैधानिक काम गर्नेलाई अनेक झन्झट दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई वैधानिक काम गर्न बाध्य बनाइनुपर्छ भने अवैधानिक काम गर्नेलाई दण्डको भागीदार बनाइनुपर्छ । भन्सारबाट जाँचपास भई निस्केका वस्तुलाई बीच बाटोमा रोकी जाँच गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । कर्मचारीको मिलोमतोमा भन्सार छली हुने गरेको धेरै प्रमाण बाहिरिँदा पनि त्यसलाई सुधार गर्न नखोज्नु वा नसक्नु सरकारको बदमासी नै हो भन्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कर्मचारीतन्त्रलाई केही हदसम्म स्वेच्छाचारी बन्न रोकेकाले यसको व्यापक उपयोग गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा निजीक्षेत्रले सरकारप्रति गर्ने गुनासो कम हुँदै जान सक्छ । सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ । प्रतिस्पर्धी लागतमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अनधिकृत आयात नियन्त्रणका विरोधाभास

केही दिनअघि वीरगञ्जका ट्रान्सपोर्टरहरूले प्रहरीले अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै वीरगञ्जमा धर्ना नै दिए । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत आयात र यसबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले मालसामानसहितका ट्रक समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाए पनि अनुसन्धानमा कुनै कैफियत फेला नपरेको गुनासो ढुवानी व्यवसायीको थियो । प्रहरी प्रशासन भनेपछि हत्तपत्त विरोधमा बोल्नसमेत डराउने व्यवसायीहरू प्रहरीको विरोधमा धर्नामै उत्रिने अवस्था किन आयो ? सामान्य मथिंगलले पनि अनुमान गर्न सकिने विषय हो कि प्रहरीको कामकारबाहीमा कुनै न कुनै समस्या छ । प्रशासनको पहलमा सरोकारका पक्षबीच छलफल भएपछि धर्ना स्थागन त भयो, तर भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भइरहेको अनधिकृत कारोबार र त्यसको नियन्त्रणको नाममा मौलाएको अराजकताको निकास कसरी हुन सक्छ ? यसमा वस्तुनिष्ठ बहसको खाँचो छ जुन हुन सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । अनधिकृत आयात कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला यो किन भइरहेको छ ? यसको कारण जान्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपाल र भारतबीच १७५१ किलोमीटर खुला सिमाना जोडिएको छ । कुनै न कुनै रूपमा यी सीमाक्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक दैनिकी एकआपासमा जोडिएका छन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर यहाँका बासिन्दाको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध पनि आपसमा गाँसिएको छ । खुला सिमानका कारण आउजाउमा कुनै अवरोध छैन । नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना संसारका बिरलै देशमा पाइन्छ । सिमाना खुला भए पनि कुनै न कुनै रूपमा आवागमनलाई नियन्त्रण गरिएको हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । यो आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको खुलापनसँगै अनधिकृत कारोबारको सम्बन्ध जोडिएर आएको हुन्छ । मुख्य नाका र भन्सार भारतीय सिमानासँगै जोडिएका छन् । भारतसँग नेपालको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार आश्रित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भारतबाट हुने कुल आयातको ३५ प्रतिशत अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने आज भारतबाट वर्षेनि ४ खर्ब रुपैयाँजतिको अनधिकृत व्यापार हुन्छ । भन्सारको रेकर्डभन्दा बाहिरबाट भित्रिने यस्तो आयातको सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । यस्तो आयातबाट सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । यसरी अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? नेपालको उपभोक्ता मूल्यभन्दा भारतीय उपभोक्ता मूल्य कम हुनु नै तस्करीको कारण हो । पछिल्लो समय भारतले करप्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत त्यहाँको सरकारले आम उपभोगका वस्तुमाथि अप्रत्यक्ष करको भार घटाएको छ । यस्ता वस्तुमा औसत ५ प्रतिशत कर राखिएको छ । हामीकहाँ आम उपभोगका आवश्यकीय वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्मका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत राखिएको छ । भारतमा जीएसटी बहुदरमा आधारित छ । त्यहाँ विलासी मानिएका वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर तोकिएको छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा आम उपभोगका वस्तुको मूल्य तुलनात्मक सस्तो छ । त्यहाँ दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य नेपालको भन्दा न्यून हुनु नै सीमाक्षेत्रबाट हुने तस्करीको कारण हो । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुमा दाल, चामल, कपडा, भाँडा, तेल, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी छन् । नेपाल भारत खुला सिमानाको विशेषता नै यस्तो छ, सीमामा जति नै सुरक्षाकर्मी खटाए पनि सीमापारि सस्तो मूल्यमा पाइने वस्तुको अनौपचारिक आयात रोक्न सकिँदैन । बरु, सीमाक्षेत्रमा खटिएका कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रशासन नै यस्तो कारोबारमा मिलेका सन्दर्भहरू पनि समाचारमाध्यममा आउने गरेका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वदेशी बजारमा सस्तो नभए पनि बराबर हुने अवस्था नभएसम्म अनधिकृत कारोबार रोकिँदैन । सीमाञ्चलका स्वदेशी बजारमा भारतीय बजारको तुलनामा मालसामानको मोल सस्तो वा बराबर कसरी गर्ने ? सरकारले राजस्व नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेजस्तै नेपालले पनि भ्याटको दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएदेखि नै यसका बहुदरको माग हुन थालेको हो । तर, आज ३ दशक बितिसक्दा पनि सरकार यसमा कानमा तेल हालेर बसेको छ । आम जनताले उपभोग गर्ने अत्यावश्यकीय वस्तुमा ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भ्याट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले भन्सारमा बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा त्यही वस्तुमा लाग्ने जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसो हुँदा वैध आयातमा भारतमा पाइने जीएसटी छूटका कारण यहाँ त्यस्ता वस्तुको मूल्य बराबर हुन्छ । यसो भएमा नेपालबाट सीमावर्ती भारतीय बजारमा हुने दैनिक किनमेल पनि बन्द हुन्छ । भारतबाट अवैध आयातमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको भार करीब १० प्रतिशत हुन्छ । जब जीएसटी छूटका कारण यता सामानको मूल्य उस्तै पर्न जान्छ भने अनधिकृत ढुवानीको खर्च तिरेर त्यस्तो वस्तु नेपाली बजारमा टिक्न सक्दैन । वैध माध्यमबाटै आयात हुन्छ, सरकारी राजस्व पनि बढ्न जान्छ । तर, सरकार यस्तै वस्तुमा राजस्वका दर बढाएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा रहँदा अनधिकृत आयात बढ्ने र राज्यको स्रोत सुक्ने काम बढी भएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुमा कम कर लिँदा विलासिताका वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी लिए हुन्छ, फरक पर्दैन । तर, कस्ता वस्तुलाई आवश्यकीय र कस्तालाई विलासी भन्ने पनि पुन: परिभाषित हुन जरुरी छ । सरकार मोटरसाइकललाई विलासी भन्छ, तर यो आज प्रत्येक मानिसका लागि आवश्यकीय साधन भइसक्यो । यतिमात्र होइन, मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन अब विलासी नभएर अत्यावश्यकीय लाग्न थालिसक्यो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय डलरभन्दा तल भएको अवस्थामा तोकिएको विलासिताको मापदण्डमा अब विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने बेलामा पनि पुनर्विचार गरिँदैन भने त्यो यथास्थितिवाद नै हो । समय अब त यस्तो आइसक्यो कि, एउटा निश्चित मापदण्ड (विद्युतीय) वा क्षमताको गाडीलाई पनि अब आवश्यकीय वस्तुमा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । धनाढ्यले प्रयोग गर्ने उच्च प्रविधि र क्षमताका सवारीसाधनमा बढी कर लिन सकिएला, तर हाम्रो सरकार त मध्यम वर्गले उपयोग गर्न सक्ने यस्ता साधनमा बढी कर लाद्न उद्यत देखिएको छ । अब तस्करी नियन्त्रण प्रक्रिया र प्रणाली हेरौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व, भन्सार, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायले आआफ्नै तरीकाले काम गरिरहेका छन् । तर, यी निकायका काम गर्ने तौरतरीका, नीति र अधिकारीहरूका नियतमा विरोधाभासहरू छन् । भन्सार नाकामा खटिएको निकाय हो । भन्सारले आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ । भन्सारबाट छुटेको मालसामान भन्सारको गेटबाटै समातेर प्रहरीले राजस्व अनुसन्धानमा बुझाउँछ । अपवादबाहेक यस्तो सामानमा कैफियत भेटिँदैन भने सरकारी निकायको कार्यपद्धतिलाई थप परिष्कृत र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यापारीले राजस्व छल्ने नियतले बदमासी गरेको छ भने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर अनुसन्धानका क्रममा ऊ निर्दोष ठहर हुन्छ भने उसलाई परेको मानसिक र आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति राज्यले भर्नुपर्छ । तर, यस्तो कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको मनपरी मौलाएको छ । भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किएको सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुभन्दा भन्सारमै अनुसन्धानका अधिकारी राखिदिने हो भने यसमा भन्सार, अनुसन्धान, प्रहरी र व्यापारी सबैको समय र स्रोतको अनावश्यक क्षय हुँदैन । अर्को, राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । यही निकायले चुहावट नियन्त्रणका लागि भनेर ल्याएको भीसीटीएसमा आन्तरिक राजस्व र भन्सारको प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने हो भने चुहावट नियन्त्रणमा क्रान्तिकारी उपलब्धि हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयनका ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा देखिएको उदासीनता अवश्य पनि आशंकाको घेराबाहिर छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०