काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले २९७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिने उक्त प्रसारण लाइनका लागि गतवर्ष आह्वान भएका सबै बोलपत्र रद्द गरिएको थियो । एमसीए-नेपालले २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् […]
काठमाडौं । ज्यादै उच्च लागतका कारण अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । समग्र लागतभन्दा उच्च भएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने भएको हो ।
एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार अब प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि यो प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । एमसीए नेपालले ३१५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
गएको जेठ ८ मा खोलिएको बोलपत्रअनुसार ६ ओटा कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँचओटा कम्पनीमात्रै प्राविधिक रूपमा सफल भएका थिए । भारतका कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रूपमा सफल भएकोमा ती कम्पनीले तीनओटै प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए ।
प्रसारणलाइनको पहिलो चरणमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो ।
पहिलो चरणका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो नै लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी देखिएको बताइन्छ ।
३१५ किलोमीटर प्रसारणलाइन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलरमा बन्ने अनुमान रहेकोमा ११७ किलोमीटरकै लागत ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने गरी बिडिङ भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको हो ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत रातमाटे–न्यू दमौली खण्डका लागि एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गरेको थियो । उसले त्यो खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजार डलरमा बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार डलर बढी थियो । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै हो ।
त्यस्तै तेस्रो चरणअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारणलाइन भारतको सीमासम्म तोकिएको छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको छ । तर, यसमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो रकम लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत बढी हो । रकममा यो ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बढी हुन्छ ।
यसरी समग्रमा एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसीए नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर थियो । यो लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी हो ।
एमसीसी परियोजनाको दिनगन्ती शुरू हुँदा नै पूर्वशर्त पूरा भएको थिएन । परियोजना ५ वर्षमा सकिनेमा शंका उब्जिरहेका बेला अबको टेन्डर प्रक्रियाका लागि कति समय लाग्छ भन्नेमा एमसीए नेपाल नै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
सडक र प्रसारणलाइन गरी कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करीब ९२ अर्ब) रहेको परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर लागत छ । प्रसारण लाइनको लागत उच्च भएपछि सडक निर्माण ४० किलोमीटर मात्रै हुने भएको छ । यसअघि ७७ किलोमीटर सडक उच्च क्षमतामा निर्माण गरिने भनिए तापनि यसको लम्बाइ घटाएर ४० किलोमीटरमा झारिएको छ । ३१५ किलोमीटर प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत छुट्ट्याएकामा पहिलो प्याकेजको ११७ किलोमीटरकै
लागत कुल लागतभन्दा बढी बिडिङ भएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले अहिले प्रतिकिलोमीटर ८ करोड हाराहारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेका छन् ।
एमसीएले ३१५ किलोमीटरका लागि प्रतिकिलोमीटर ७ लाख डलर हाराहारीमा खर्च छुट्ट्याएको छ । तर, यसको डिजाइनमा रहेको शर्तका कारण लागत झन्डै दोब्बर हुने जानकारहरूको दाबी छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीअन्तर्गतको आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भएको छ । एमसीसीअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एसीए नेपाल)द्वारा सञ्चालित विद्युत् प्रसारण लाइनको जग निर्माणका लागि चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भएको हो । एमसीए नेपालका अनुसार तीनै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । तीनै जिल्लाका मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
तीन वर्षअघि २०७६ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्रसारण लाइनको जग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा तीनै जिल्लामा तयारी अघि बढाइएको हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार चितवनमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा नं. ३, वडा नं. २ का थमडाँडा, टोलाङ, धरमथलीबाट उत्तर, वडा नंं ५ का तार, ताल्ती, सिरुडाँडा र नरसिंहडाँडा, वडा नं. ६ का ताल्ती र कालिखोलामा जग्गा अधिग्रहण हुनेछ ।
त्यस्तै नवलपरासी (सुस्तापूर्व)मा नयाँ बुटवलदेखि नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ को जंगल, वडा नं. ५ को खुमबारी गाउँबाट दक्षिण खकरा गाउँबाट पूर्व, देउरालीबाट पश्चिम र लाटीफाँटको बीच भएर जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
नवलपरासी (सुस्तापश्चिम)मा नयाँ बुटवलदेखि नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि बर्दघाट वडा नं. २ को पोखरीछाप गाउँको पुछार उत्तरबाट आउने र पोखरीछाप डाँडाबाट उत्तर, सुनवल वडा नं. ११ को धुर्कोट फेदीबाट पश्चिम, जर्गाहाबाट पश्चिम, बाबा गोरिया मन्दिरबाट पश्चिम, वडा नं. १२ को प्रतापपुरबाट पश्चिम र वडा नं. १३ को सूर्यबस्तीको पूर्वमा जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।
त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमादेखि नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनका लागि रामग्राम वडा नंं १ सान्डा सन्तपुर पूर्वदेखि पाल्हिनन्दन, वडा नं. १ रमपुरवा पूर्वसम्म जग्गा अधिग्रहण हुने एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए ।
एमसीसी संसद्बाट पारित भए पनि अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको थिएन । दाहालका अनुसार अब आयोजना अघि बढाउनुअघि गर्नुपर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन लागिएको हो । गत मङ्सिरमा एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
परियोजनाले मङ्सिरको निर्वाचनलगत्तै लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा ४०० केभी, रातमाटे–नयाँ दमौली ४०० केभी, नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल ४०० केभी र नेपाल–भारत सीमापार ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त बजेट दोब्बर हो । अघिल्लो आवमा यस आयोजनाले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । एमसीसी अघिल्लो वर्ष संसद्बाट पास भएसँगै प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । यो परियोजनामा एमसीसीबाट ५० करोड डलर र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३ करोड डलर एमसीसीबाट बन्ने परियोजनाका लागि उपलब्ध हुँदै छ । आयोजना निर्माणका लागि आगामी अगस्तदेखि गणना हुने गरी पाँचवर्षे अवधि प्रारम्भ हुनेछ । एमसीसीले उक्त परियोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा एमसीसी परियोजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सम्पूर्ण प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइएको दाहालले बताए । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान (पी वान)मा पर्ने परियोजना समेत हो । एमसीसी परियोजनालाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत विशेष चासो दिँदै आएका छन् ।
हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले आफ्नो सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) मार्फत सहयोग गरिरहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा सघाउन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
विद्युत् सुविधामा पछाडि पर्दै आएको कर्णाली प्रदेशको विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो बनाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब तीन मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा विद्युतीकरणका एसियाली विकास बैङ्कको सासेक परियोजनामार्फत अनुदानमा बन्ने सौर्य प्रणाली निर्माणका लागि बुधबार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
