Reporters Nepal

कार्तिक २०७८

अझै दलित र गैरदलितबीच भेदभाव

काठमाडौं, मंसिर ४ । साँफेबगर, अछाम पानीको मुहान एउटै, गाउँ र टोल पनि एउटै तर खानेपानीको धारा भने जातका आधारमा फरक फरक । एकै मुहानमा तीन कुवा छन्, एउटा क्षत्री समुदायको कुँवर जातिले प्रयोग गर्छन् । अर्को कुवा दलित समुदायको विश्वकर्मा जातिले प्रयोग गर्छन् । यसैगरी, अर्को छेउको कुवा दलित समुदायकै आउजी अर्थात् परियार जातिले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बुद्धभूमिमा दलित ज्ञान उत्सव

दलित समुदायका कला तथा सीपहरूबारे ज्ञान आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमै पहिलो पटक दलित ज्ञान उत्सव कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

दलित परिभाषा, पहिचान र जातीय विभेदको सवाल

हालै राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको नयाँ परिभाषा गरेको छ । आयोगका अनुसार दलित समुदाय भन्नाले परम्परागत, धार्मिक तथा अन्धविश्वासका आधारमा पानी नचल्ने र अछुत भनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

दलित आयोगमा ४२ उजुरी

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय दलित आयोगमा जातीय विभेद तथा हिंसाका ४२ वटा उजुरी परेको राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

दलित समुदायका थरलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस

काठमाडौं : राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरहरूलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेशी दलित र गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात/थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।आयोगले थर सूचीकरण सँगसँगै दलित समुदायको जात/थर प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेश गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ।पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष

थाहा खबर बैशाख २०८०

दलित मुक्तिको नयाँ बाटो

दलित आन्दोलनले अब समस्याको जरामा हिर्काउनुपर्छ र यसका लागि धर्म, संस्कार र संस्कृतिमा व्यापक सुधारलाई एक नम्बर एजेन्डा बनाउनुपर्छ लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका ६० लाख दलित आज पनि कुनै न कुनै रूपमा...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

अविचलित दलित आन्दोलन

नेपाली समाजको पिंधमा पारिएको दलित समुदाय सम्बन्धी ज्ञान उत्पादन बलियो छैन भन्नुको अर्थ दलित समुदायमा अध्येता छैनन् भन्न खोजिएको होइन । बरु हाम्रा विश्वविद्यालयका समाज विज्ञानसम्बन्धी विभागहरूले हाम्रो समाज पढाएका छैनन्, जातव्यवस्थाबारे विमर्श गरेका छैनन्, मुलुकी ऐनबारे छलफल नै गरेका छैनन् ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

दलित उत्थानमा चाहिएको घोषणापत्र

एकातिर संविधानले उल्लेख गरेअनुसार दलित समुदायका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा सेवा÷सुविधा अपर्याप्त छन् भने अर्कोतिर सीमित सुविधा प्राप्तिमा पनि मधेसी दलित पाखा पारिएका छन्।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

स्थानीय सरकारमा दलित पदाधिकारी

अरू समुदाय आर्थिक वा अन्य पहुँचका हिसाबले मात्र पछि परेका छन्। दलित समुदायमाथि त सम्मानपूर्ण मानवीय व्यवहारको समेत अभाव छ। त्यसकारण पनि समावेशीकरणको पहिलो लक्ष्य दलित समुदाय हुनुपर्छ।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

दलित आन्दोलनमा डायस्पोरा

अहिले युरोप, अमेरिका तथा अस्ट्रेलियामा मात्र दलित संख्या १२ हजार भन्दा बढी छ। उनीहरूले नेपालको दलित आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय छ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

दलित मन्त्री बनाउन प्रदेश १ का दलित अगुवाहरुको माग

प्रदेश १ को सरकारमा दलित समुदायलाई न्यायपूर्ण सहभागिता गराएर मन्त्री नियुक्त गर्न दलित अगुवाहरुले माग गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको सामाजिक न्याय र समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मअनुसार प्रदेश...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८