अनलाइनखबर

फाल्गुन २०७७

बुर्कामा प्रतिबन्ध लगाउने श्रीलंकाको निर्णयमा पाकिस्तानको आपत्ति

३ चैत, काठमाडौं । सार्वजनिक स्थलमा बुर्कामा प्रतिबन्ध लगाउने श्रीलंकाको निर्णयमा पाकिस्तानले आपत्ति जनाएको छ । श्रीलंकाका लागि पाकिस्तानी उच्चायुक्त साद खट्टकले बुर्कामा प्रतिबन्धको निर्णयको विरोध गर्दै यसले मुलुकभित्र र बाहिरका मुस्लिमको भावनामा ठेस लागेको …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले टिकटक बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निषेध गर्न खोजेको नागरिक अगुवाको आरोप

Khabarhub कार्तिक २०८०

हलिउड फिल्म ‘स्पाइडरम्यान : एक्रस द स्पाइडरभर्स’लाई यूएईमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । हलिउड फिल्म ‘स्पाइडरम्यान’को पछिल्लो शृंखला ‘स्पाइडरम्यान : एक्रस द स्पाइडरभर्स’लाई साउदी अरेबियाले प्रतिबन्ध लगाएको छ । भेराइटी म्यागजिनका अनुसार ट्रान्सजेन्डर पात्रप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यहाँको सेन्सर बोर्डले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । ट्रान्सजेन्डर झण्डा र उनीहरुको जीवनलाई जोगाऔं भनेर लेखिएको दृश्यलाई लिएर फिल्मको प्रदर्शन रोकिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सोनी पिक्चर्सको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

साउदी अरबले डिज्नी पिक्सारको यो फिल्ममाथि किन लगायो प्रतिबन्ध ?

डिज्नी पिक्सारको फिल्म ‘लाइटइयर’ मा साउदी अरबले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।फिल्ममा प्रतिबन्ध लगाउने देशमा मध्य पूर्वका अन्य थुप्रै देश पनि समावेश छन् ।यी देशलाई ‘लाइटइयर’ मा देखाइएको एक समलिङ्गी जोडीको चुम्बनको दृश्यमाथि आपत्ति थियो ।सुरुमा अमेरिकामा फिल्मका दुई महिना पात्रबीचको यो दृश्य काटिएर देखाइएको थियो तर पिक्सारका कर्मचारीले जब यो दृश्य हटाउन आपत्ति गरे तब यसलाई पुनः फिल्ममा समावेश गरियो ।मध्य पूर्वमा एलजीबीटी समुदायको मुद्दा वा उनीहरुको कुरा उठाइएका कारण प्रतिबन्ध हुने य

Ratopati बैशाख २०७९

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औं संशोधन : केबल टेलिभिजन व्यवसायीको आपत्ति

काठमाडौं (अस) । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औं संशोधनप्रति केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ । उक्त नियमावलीमा गरिएको ११औं संशोधन सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफल र सहभागिताविना नै गुपचुप तथा हचुवाको भरमा गरिएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो । ‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औं संशोधनमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी कतिपय प्रावधान राखिएकाले त्यस्ता त्रुटिपूर्ण तथा असंवैधानिक संशोधनका प्रावधानउपर महासंघ आपत्ति व्यक्त गर्दछ,’ महासंघद्वारा बिहीवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त संशोधनमा महासंघले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको केही विषय समेटिए पनि धेरै विषय नसमेटिएको बताइएको छ । नियमावलीका कतिपय प्रावधान निश्चित प्रदायकलाई मात्र लाभ पुर्‍याउनेगरी संशोधन गरिएको भन्दै महासंघले त्यसको कार्यान्वयनमा अन्योल हुने बताएको छ । साथै तत्काल त्यस्ता विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । नियमावलीमा गरिएको ११औं संशोधनले ओटीटी सञ्चालन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले अब उप्रान्त कानूनतः इजाजतपत्र नलिई गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी ओटीटीहरू स्वतः गैरकानूनी ठहर हुने भन्दै तुरुन्त बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ । यसैगरी प्रसारण कानून बमोजिम उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क तत्काल निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रसारणको क्षेत्रलाई बृहत् रूपमा समेट्ने भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत फागुन १९ गते राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औं संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अमेरिकाद्वारा चीनको सिनजियाङबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित

रोयटर्स । अमेरिकाले चीनको सिनजियाङ क्षेत्रबाट आयात प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ । अमेरिकी ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ’ (प्रतिनिधिसभा) ले जबरजस्ती काम लगाइएका श्रमिकको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस क्षेत्रबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको हो । वासिङ्टनले उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई बेइजिङले गरेको व्यवहारलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै आएको छ...

बाह्रखरी कार्तिक २०७८

विद्युत्मा जुट्ने बेला

नेपालको आर्थिक विकासका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्ने क्षेत्र मानिएको जलविद्युत्को विकासमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा यति बेला निजी क्षेत्रमा प्रवर्द्धकहरू निराश बन्नुका साथै सरकारी शैलीप्रवृत्ति आक्रोशित समेत बनेका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमा शुल्क बढाउने, वनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने, हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गर्ने जस्ता कामबाट उनीहरू आत्तिएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पहल नगरी उल्टै निराश बनाउने काम गरेको छ जुन जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि कुनै पनि हालतमा सहयोगी हुँदैन । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार नै अहिले निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लगानी भएको छ भने झन्डै २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने चरणमा छ । अहिले सरकारी उत्पादन बराबर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरी आपूर्ति गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले यति ठूलो रकम यस क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसअनुसार सरकार सहयोगी बनेको भने पाइँदैन । अहिले करिब कुल ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् । तर सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलगायतका सबै काम रोकेको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनु हो, थप लगानीलाई रोक्नु हो । निजी क्षेत्रविना जलविद्युत्को विकास सम्भव देखिँदैन । यस्तोमा उनीहरूलाई हरतरहले सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने हो । तर, स्थिति उल्टो देखिएको छ जुन विडम्बना हो । विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने सपना सरकारको रहेको देखिन्छ तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न भने पछि हटिरहेको छ । अहिले रातको समयमा झन्डै ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । विद्युत् खपत बढ्न नसक्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने आकलन गरेर विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता गर्न प्राधिकरण डराइरहेको छ । तर, बिजुलीको सम्भावित बजारमा पहुँच पाउन तथा आन्तरिक खपत बढाउने उपाय नीति लिन भने सरकारले साहसिक निर्णय लिन सकेको छैन । आयातित खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन तयार सरकार आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन भने अनुदार देखिएको छ । जलविद्युत्को विकासमा वन ठूलो समस्या देखिएको छ । तर वनको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन । विभिन्न ७ मन्त्रालय र २३ विभागको गोलचक्कर काट्नुपर्ने समस्या अहिले पनि यथावत् छ । बीमा शुल्क बढाएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । यी तमाम समस्या समाधान नभई विद्युत् विकास सहज नहुने देखिन्छ । अहिले बिजुलीका लागि बजार खोज्न उपयुक्त समय हो । कोइलाको आपूर्ति र मूल्यमा असर परेपछि भारतमा ऊर्जा सङ्कट देखिएको छ । डिजेल र कोइलाबाट निकालिने बिजुलीभन्दा जलविद्युत् सस्तो पर्छ । वातावरण प्रदूषणको विषय पनि यसमा जोडिन्छ । त्यस्तै आणविक ऊर्जामा ठूलो लगानी चाहिने र सुरक्षाका दृष्टिले निकै जोखीम मानिन्छ । त्यसैले भारत नेपालबाट बिजुली लिन सहमत हुने देखिन्छ । यो हाम्रो मात्र आवश्यकता नभई भारतको पनि आवश्यकता र हितमा छ । तर, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिमा आश्वस्त नपारी भारत नेपालसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा सहजै राजी नहुन सक्छ । अहिले बिजुलीको व्यापारमा जुन अवसर देखिएको छ त्यो भोलिका दिनमा नहुन सक्छ । भारतले ऊर्जाका लागि अन्य विकल्पको खोजी गरिरहेको छ र सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को समग्र विकासमा हेलचेक्र्याइँ हैन, गम्भीरता र दीर्घकालीन सुझबुझ देखाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

प्रविधिको दुरुपयोग गरी मलाई बदनाम गराइयो : वनमन्त्री आले

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १०औँ महाधिवेशन तथा २१औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्नुहुँदै उहाँले केही दिन पहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको कार्यक्रममा आफूले बोलेको भाषण तोडमोड गरी बदनाम गराउने उद्देश्यले कु प्रचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार तथा मप्रति ‘कु’ दृष्टि राख्नेले मेरो भाषणलाई तोडमोड गरी एडिट गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्, यस्तो कु प्रचार नगर्न र उक्त कुराको विश्वास नगर्न म आग्रह गर्दछु ।’ सोही कार्यक्रममा मन्त्री आलेले ढलेको रुखबाट अक्सिजन नमिल्ने र कार्बनडाइअक्साइड मिल्छ भन्ने उद्देश्यले बोल्नुभएको थियो । प्रविधिको दुरुपयोग गरी बदनाम गराउने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ । यसरी प्रविधिको दुरुपयोग गरी समय खेर फाल्नुभन्दा बरु उक्त समय देश विकासमा लगाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वैज्ञानिक वनका नाममा रुख छरपष्ट गरी फँडानी भएकाले वैज्ञानिक वन खारेज गरेको समेत मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । नबोलेको कुरा एडिट गरेर बोलेको हो भन्दै कुप्रचार नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘मैले यो जनताको सरकार हो, जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भनेको कुरालाई एडिट गरी गलत प्रचार गरिएकामा मेरो घोर आपत्ति छ’, उहाँले भन्नुभयो । वैज्ञानिक वनको अवधारणा राम्रो भए पनि केही व्यक्तिले वन विनाश गर्नकै लागि जथाभावी वन फँडानी गर्ने गरेकाले फँडानी रोक्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०७१ खारेज गरिएको मन्त्री आलेको जिकिर छ । काठ निकासी, पैठारी रोकिएकाले व्यवसायीलाई समस्या भएको कुरा आफूले राम्रोसँग बुझेकाले काठ निकासीका लागि के गर्न सकिन्छ सो विषयमा छलफल तथा अध्ययन भइरहेको मन्त्री आलेले सो कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ गतेको बैठकले देशैभरका वनमा रुख कटान, सङ्कलन, ओसारपसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । करीब साढे दुई लाख श्रमिक वनजन्य उद्यममा आश्रित भइरहेकामा काठ सङ्कलन र ओसारपसार बन्द ...

Yug Darshan माघ २०७७