निःशुल्क शिक्षा र शिक्षक व्यवस्थापनको माग राख्दै आन्दोलनमा हिस्टुन
माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)ले माइतिघरमा धर्ना दिएको छ। निःशुल्क शिक्षा र कक्षा ११–१२ मा शिक्षक व्यवस्थापनलगायतका माग राख्दै शिक्षकहरुले धर्ना दिएका हुन्।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि...
नि:शुल्क एवं गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तीनवटै तहका सरकारले लगानी गरे पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यालयले अझै पनि निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गर्नुपरेको छ ।
शिक्षक महासंघले भोटको राजनीति गरेको शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले आरोप लगाएका छन् । मंगलबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गरेको ‘शिक्षामा राज्यको लगानी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले शिक्षक महासंघले शिक्षकलाई संघिय सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्नु नै भोटको राजनीति रहेको बताए । त्यस्तै उनले सर्वहारालाई निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाका लागि स्थानीय निकायले घर–घरबाट केटाकेटी विद्यालय गए वा नगएको हेर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्य
काठमाडौं, १० माघ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सेवा प्रवाह सुधार सम्बन्धी प्राथमिकता र हालसम्मका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थायी शिक्षक पदपुर्तीको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइने लगायतका सुधारका प्राथमिकतालाई समेटेको छ । […]
भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारसम्बन्धी विभिन्न समस्याको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजना तथा मानवअधिकार समूह सूर्यविनायक नगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा गरेको अन्तरक्रिया र अनुसन्धानका आधारमा पहिचान गरिएको समस्याको शनिवार सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूर्यविनायकमा देखिएका समस्यामध्ये शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा अनावश्यक शिक्षक संख्या रहेको, शिक्षक भर्ती केन्द्र बनाइएको तर विषय शिक्षकको अभाव रहेको, निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिएको, कोरोनाले भएको लकडाउनमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी र अनिवार्य नगरिएको, बालअधिकार समूह र मानवअधिकार शिक्षासम्बन्धी विद्यालयमा अध्ययन नगराइएको, विद्यालय अपांगतामैत्री नभएको, खेलकुद, शारीरिक व्यायाम गराउने प्रशिक्षक नभएको, विद्यार्थीका लागि विद्यालयमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था नभएको, प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनमा व्यवस्था नगरिएको, गरिब–जेहेनदारलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था नभएको समूहका सूर्यविनायकका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । रासस
शिक्षाको बजेट तयारी गर्दा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षासम्बन्धी राज्यका निर्देशक, नीति तथा दायित्व, दिगो विकासको लक्ष्य र विसं २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने र २०८६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तर शिक्षा पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारको दृष्टिमा शिक्षा कहिल्यै प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न सकेन । शिक्षाक्षेत्रको बजेट प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । आव २०६८/६९ मा शिक्षाक्षेत्रमा कुल वजेटको २१ दशमलव ४ प्रतिशत अंश रहेको थियो । आगामी आवमा शिक्षाक्षेत्रमा कुल बजेटको लगभग १० दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । यसको मुख्य कारण शिक्षामा समेत नवउदारवादको गहिरो प्रभाव पर्नु हो । यसले सरकार शिक्षाक्षेत्रबाट विस्तारै हात झिक्न लागेको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ ।
आगामी आवका लागि शिक्षाक्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको प्रकृतिलाई हेर्दा शिक्षाको मूल संरचनाबाट भन्दा राजनीतिक व्यक्तिको पहुँच वितरण हुने बजेट उल्लेख्य रहेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन भएको छ । शिक्षामा घरपरिवारबाट हुने थप लगानी करीब ४८ प्रतिशत रहेको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि केही विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ र केही नयाँ कार्यक्रम छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा आधा शताब्दी अगाडिदेखि शुरू भएको कार्यक्रम हो । नेपालको संविधानले बल्ल शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती रहेको छ । यो गरीबीसँग पनि जोडिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा विकासको नाममा विभिन्न शीर्षक खडा गरी कुस्त शुल्क असुली रहेका छन् । निजी विद्यालयको कुरै छोडौं । जबसम्म निजी विद्यालय रहन्छन् तबसम्म शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ ।
यसै आवको बजेटमार्फत सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण विद्यालयको अवधारणा ल्यायो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको शुरुआत विसं २०२७ बाट शुरू भएको थियो ।
गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको शुरुआत, नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेजको स्थापना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियनबापतको रकम सरकारले तिर्ने नयाँ कार्यक्रम आए । गुणस्तरीय शिक्षासहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको थालनी नयाँ प्रकारको विद्यालय भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा यसको प्रस्ताव गर्नुले शक्तिको प्रभाव परेको देखिन्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा समान पूर्वाधारको तयारीका लागि बजेट छुट्ट्याई सबै गरीब परिवारका बालबालिकामा समान शिक्षा र समान पहुँच पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो नै समाजवादी शिक्षाको आधार बन्ला ।
प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपालमा हाल ११ ओटा विश्वविद्यालय छन् । चारओटा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरू छन् । केही विश्वविद्याल राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । त्रिविअन्तर्गत ६० ओटा आंङ्गिक, ५२४ सामुदायिक र ५७७ निजी क्याम्पस रहेका छन् । त्रिविमा करीब २ लाख ८४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । लुम्बिनी बौद्ध विविको १ आङ्गिक क्याम्पस र ५ निजी क्याम्पसले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । करीब १९६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । राजर्षि जनक विवि भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्रिविको साख खस्कँदै गएको छ । भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार्न नसक्ने तर नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्दा सरकारको उच्च शिक्षाप्रतिको नियत स्पष्ट भएको छ । नवउदारवादले भनेझैं वर्तमान सरकार पनि प्रतिस्पर्धा र छनोटको सिद्धान्तलाई आकर्षक नारा बनाएर शिक्षामा नवसंशोधनवादी बुर्जुवा वर्गलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको नामअनुसारको काम हुनुपर्ने हो । परिवर्तनको वाहक हुनुपर्ने हो । प्राज्ञिक बहसको थलो हो । यहाँ उच्च प्राज्ञिक नेतृत्व हुनुपर्ने हो तर उल्टो भएको छ । शैक्षिक समस्याका चाङ छन् । शिक्षक र कर्मचारीका मागका खात छन् । निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकमाथि भएको श्रम शोषणमा मन्त्रालय मूकदर्शक मात्र बनेको छ । शिक्षा गुणस्तरहीन भएको छ । हातमा प्रमाणपत्रमात्र छ । बेरोजगारी छ । शिक्षामा तदर्थवादी सोच हाबी भएको छ ।
बजेटमा शिक्षकका अपेक्षा धेरै थिए । बजेटले तिनलाई सम्बोधन गरेन । यो नौलो कुरा पनि होइन । सरकारको नियत बुझेकै हो । तर, अब सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
बजेट अर्थराजनीतिक विषय हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटको कार्यान्वयनको पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थी हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण शैक्षिक तालिका अस्तव्यस्त भएको छ । सयौैं शिक्षकले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने परीक्षालाई समेत ध्यानमा राखी विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोपका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र हुनुपर्छ । अस्थायी नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षकलाई नेपाल शिक्षा सेवाभित्र समेटिनुपर्छ । बजेटमा उल्लेख भएको समान कामको समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त नारा होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालविकास केन्द्रका शिक्षिकादेखि साविकको उमावि तहमा कार्यरत सम्पूण शिक्षकलाई समेट्ने गरी स्थायी नियुक्ति लागि तत्काल शिक्षक सेवा आयोगलाई विज्ञापनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
शिक्षकको योगदान कदर गर्दै उमेर हदका कारण पेशाबाट हात धुन पुगेका शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्यान्ड सेकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लेखक माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।
प्यूठान । प्यूठानको ग्रामीण क्षेत्रका धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरैले बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । यही तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै जिल्लाका केही स्थानीय तहले कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने भएका छन् । आगामी आव २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ ।
पालिकाभित्रका सबै बालबालिकालाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुुरू हुनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण असारबाट मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको छ ।
कोरोनाका कारण अभिभावकको आयस्रोतमा कमी भएपछि जिल्लाको झिमरुक गाउँपालिकाले भने निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना अभियान थालेको छ । नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा लागू गरे पनि प्यूठानका सामुदायिक विद्यालयले अस्थायी, निजी शिक्षकको तलबका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिँदै आएका थिए ।
तर, स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । झिमरुक गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलक जीसीले बताए । ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरे पनि पालिकाका सामुदायिक विद्यालयले निजी शिक्षकका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट भर्नाबापतको रकम लिँदै आएका थिए,’ उनले भने, ‘तर अहिलेदेखि पालिकाले विद्यार्थीको भर्ना निःशुल्क गरेको छ, पैसा नभएर अब विद्यालय जान नपाउने तथा बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।’
झिमरुक गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाबाट ३५ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए । तर विद्यार्थी भर्नाका नाममा उठाउँदै आएको रकम पालिकाले व्यवस्था गरेपछि अभिभावक तथा विद्यार्थी भने खुशी भएका छन् । अहिले प्यूठानमा भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकले पनि विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था आएको छ ।
जिल्लाको प्यूठान नगरपालिकाले गतवर्षदेखि नै निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको छ । सरकारको नीति नै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भए पनि सरकारी विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक नहुँदा विद्यालयले निजी कोटामा शिक्षक राख्दै आएका थिए, जसका लागि विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क उठाउनुपर्ने बाधयता थियो । तर, अहिले यस वर्ष केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
असार २३, प्यूठान । अझैपनि ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षामा सबैको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन । जसका कारण पनि प्यूठानका धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् भने आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरैले बिचमै पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तर, प्यूठानको केही स्थानीय तहले शिक्षामा सबैको समान पहुँच पुर्याउन भन्दै कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने भएको छ । प्यूठानका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पालिकाभित्रका सबै बालबालिकालाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याउन यो कार्यक्रम ल्याएको ल्याएका हुन् । वैशाखमा नयाँ शैक्षिक शत्र शुुरु हुनुपर्ने भएपनि कोरोना महामारीका कारण असारबाट मात्र नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु भएको छ ।
कोरोनाका कारण अभिभावकको आयस्रोतमा कमी भएपछि प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले भने निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना अभियान थालेको छ । नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा लागू गरेपनि प्यूठानका सामुदायिक विद्यालयले अस्थायी, निजी शिक्षकको तलबका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिदै आएका थिए ।
तर, स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । झिमरुक गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलक जीसीले बताए । ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेपनि पालिकाका सामुदायिक विद्यालयले निजी शिक्षकका लागि भन्दै विद्यार्थीबाट भर्ना बापतको रकम लिदै आएका थिए’ तर अहिलेदेखि पालिकाले विद्यार्थीको भर्ना निःशुल्क गरेको छ’ उनले भने, ‘अब केहि पनि पैसा नभएर विद्यालय जान नपाउने तथा बिचैमा पढाइ छाड्नु पर्दैन ।’
झिमरुक गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाबाट ३५ लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए । तर विद्यार्थी भर्नाका नाममा उठाउँदै आएको रकम पालिकाले व्यवस्था गरेपछि अभिभावक तथा विद्यार्थी भने खुसी भएका छन् । अहिले प्यूठानमा भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अविभावकले पनि विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था आएको अभिभावकको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्यूठानको प्यूठान नगरपालिकाले गत वर्षदेखि नै निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको छ । सरकारको नीति नै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भएपनि सरकारी विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक नहुँदा विद्यालयले निजी कोटामा शिक्षक राख्दै आएका थिए ।
जसका लागि विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क उठाउनुपर्ने बाधयता रहेको थियो । तर, अहिले यस वर्ष केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा केहि सुधार हुने विश्वास गरिएको छ ।
शिक्षण सिकाइलाई सेवाको रूपमा भन्दा पेसाको रूपमा बढी हेरिने गरिन्छ अचेल। विद्यालयमा दिने शिक्षा होस् वा ‘ट्युसन’ कक्षा, शिक्षा प्रदान गरेबापत पारिश्रमिक लिने गर्छन् शिक्षक। रौतहटको सदरमुकाम गौरमा भने दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरी उदाहरणीय शिक्षक बन्नुभएको छ, विपन्न परिवारका एक व्यक्ति। उहाँले विद्यालय जानबाट वञ्चित वा विद्यालय बीचैमा छाडेका, आमा, बाबु वा दुवै अभिभावक नभएका, निर्धन तथा दलित समुदायका बालबालिका खोजी गरेर उनीहरूलाई २३ वर्षदेखि निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ।
2023-07-03-04-47-21.jpeg)
