अर्थतन्त्रमा मन्दीको बहस

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हालै सम्पन्न भइसकेको छ। विभिन्न शङ्का र उपशङ्का बीच निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आफैँमा उपलब्धि मान्नुपर्छ। चुनावी मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै राजनीतिक सरगर्मी केही मत्थर भएपछि मुलुकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्षेत्रका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय घटनाक्रमले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्। विशेषगरी बढ्दो मुद्रास्फीति, अकासिएको ब्याजदर, औद्योगिक गतिविधिमा सुस्तपन र लगानीमा आएको सङ्कुचनले मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले चेतावनी दिन थालेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा सुधार

कोरोना महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । महामारी सकिएपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्केला भन्ने धेरैका अनुमानविपरीत आजको दिनसम्म अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण वृद्धि हुन नसकेको भए अवस्था झनै खराब हुनेमा शंका छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसका लागि ‘माइनर अपरेशन’ ले काम नगर्ने बताउनुलाई समस्या स्वीकार गरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा देशको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्तिले यसरी अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारका तर्फबाट कामचाहिँ के भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुका अनेक कारण छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रम पनि छन् । कोरोना महामारीपछि शुरू भएको रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले केही अप्ठ्यारो बनाएको पक्कै हो । तर, नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबभन्दा बढी भूमिका आन्तरिक अस्तव्यस्त नै हो । सरकारले गर्नसक्ने थुप्रै ठाउँ र सम्भावना छन् ।  सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ ।  अहिलेको अर्थतन्त्र ‘माइनर अपरेशन’ ले सुधार हुँदैन भन्ने हेक्का भएका प्रधानमन्त्रीलाई समस्या कहाँनेर छ भनेर थाहा छैन भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, यदि थाहा भएको हो भने किन काम भइरहेको छैन भन्ने कुराचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा जस्तो अहिले सरकार टिकाउन त्यति समय दिनुपर्ने बाध्यता छैन । सरकार टिकाउनकै लागि दौडधुप भइरहेको छ भने पनि कसै न कसैले त्यसलाई तोड्नैपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिमा प्रवेशको कारण सत्ता टिकाउनुभन्दा पनि सुधार मुख्य हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले सुनेका हुन् । तर, अहिले सुधारको ठाउँमा पुगेको बेला पुन: ‘माइनर अपरेशन’ ले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्नुको अर्थ पुन: जनतालाई छक्याउने अर्को प्रयास हो । बजारमा कर्जा लगानी किन भएन ?, नेपालमा के कारणले वैदेशिक लगानी आएन ?, किन पूँजीगत खर्च हुन सकेन ?, के कारणले चालू खर्च बढिरहेको छ ?, उपलब्धिविनाका विदेशी कार्यक्रममा गएर राज्यकोषको दोहन कसले गर्दैछ ?, कहिले कर्मचारी, कहिले शिक्षक, कहिले किसानको आन्दोलन किन  हुँदैछ ?, काम गर्ने उमेरका युवाशक्ति विदेश पस्न कसले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?, दशैं, तिहारको मुखमा सर्वसाधारणलाई दुई केजी चिनी पाउन सहज छैन । यस्ता कुराको दायित्व कसको हुन्छ ? यी सबैमा सरकारको भूमिका छ र हुन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुँदैन । यस्तो वास्तविकताका अघिल्तिर प्रधानमन्त्रीले पनि उम्किने कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधारको काम कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘मेजर अपरेशन’ कसले गरिदिने ? त्यसैले अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थहीन कुरा गरेर हिँड्नुभन्दा काम गर्नुपर्छ । समस्याका चाङमाथि बसेकाले सबै काम एकैचोटि हुन सक्दैनन् भने कुन काम पहिला गर्ने र कुन पछि गर्ने भन्नेबारे कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । मेरो कार्यकाल त २ वर्ष हो त्यसपछि अर्कै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर ठान्ने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्ती उपदेश दिँदै हिँड्ने हो भने यो केवल समयको बर्बादी मात्र हो ।  उदाहरणका लागि यो वर्ष लक्ष्यअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने र खर्च हुन नसके सम्बन्धितलाई जिम्मेवारी बनाउने वा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने पनि सुधारको शुरुआत त्यहीबाट हुन्छ । संविधानले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीनाअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार बजेट पनि आउने गर्छ । तर खर्च हुँदैन । यसको दोष कानून त होइन नि । कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले यसको जिम्मा लिन पर्ने कि नपर्ने ? त्यसैले सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको मन मिल्यो तर नीति मिलेन : अर्थविद् वाग्ले

२५ असोज, काठमाडौं । अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले अर्थतन्त्रको जटिलता समाधानका लागि सरकारी निकायबीच तालमेल नभएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै डा. वाग्लेले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या के हो भन्ने समेत पहिचान नभएको भन्दै त्यसमा सरकारी निकायबीच बेमेल र आपसी सहकार्यको अभाव भएको बताए । […]

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि संसदबाट नै सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरको जवाफमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो ।

वित्त नीतिमा ठाउँ खोज

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका अहिलेका समस्या समाधान गर्न वित्त नीतिमा ठाउँ नभएको र मौद्रिक नीतिबाट समाधान खोजिने सार्वजनिक धारणा राखेपछि बहस सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रको समाधान खोज्न वित्त नीतिमा ठाउँ छैन भन्ने मन्त्रीको भनाइप्रति संघीय संसददेखि चियापसलसम्म बहस र चर्चा भइरहेको छ । सोमबारको संसद्मा अर्थविद् […]

अर्थतन्त्रमा जादुगरी सुधार हुन सक्दैनः अर्थशास्त्री

काठमाडौं, १० जेठ । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आज सार्वजनिक हुन लागेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनजीवन सहज हुने किसिमले आउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. अधिकारीले भने, “पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि असीमित हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ, बजारमा […]

अर्थतन्त्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान र आगामी मार्गचित्र

कारोबार आर्थिक बहस— २०७९ आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकासुदूरपश्चिम प्रदेशले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.२१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दोब्बर बनाउन प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारले के के गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा प्रदेशका निजी क्षेत्र, विभिन्न विधाका विज्ञ तथा प्रदेश सरकारसँग कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले […]

‘रुस–युक्रेन युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको छ’

काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्वको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको बृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वको कारण पेट्रोलिय पदार्थ, खाद्यान्नलगायतका वस्तु […]

सार्वजनिक ऋण सवा १७ खर्बः सदुपयोगमा बहस आवश्यक

काठमाडौं, साउन ३१ । विगत चार वर्षमा सार्वजनिक ऋण डेढ सय प्रतिशतले बढेपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे बहस हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। केही राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ऋण बढेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण थपिएको भन्ने समाचारले सर्वसाधारणमा नकारात्मक भावना पैदा गरेको छ। तर, राजस्वले चालु खर्च मात्र धान्ने हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि […]

अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना बहस

भारत नोट छापेर नागरिकलाई बाँड्ने छलफलमा, नेपाल के गर्दैछ ?छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा चरम संकट ल्याएपछि नोट नै छापेर नागरिकहरुमा बाँड्नुपर्ने छलफल अघि बढेको छ । तर नेपाल के गर्दैछ भन्ने चासो सबैलाई छ ।सरकारले कोरोनाको कारण संकटग्रस्थ अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको पुर्नस्थापनाका लागि चालु वर्ष र आगामी वर्षका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ […]

अर्थतन्त्रमा अनावश्यक बहस

वर्तमान सरकारका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भयो भनेर व्यापक चर्चा र बहस भइसकेको छ, जुन अल्पकालीन तथ्यांकलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेको छ, त्यो तथ्यांकमा यो सरकारको कुनै जिम्मेवारी नै छैन । आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्रका समग्र सूचक दशकौंदेखि कमजोर रहिआएका छन्, जुन अहिले पनि उस्तै छन् । सरकारले लिएका नीति अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् । तर, अहिले सार्वजनिक भएका तथ्यांक र सरकारको गलत भनिएका नीतिको कुनै सम्बन्ध छैन ।