मन्त्री बस्नेतको गुनासो : स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएकाले धेरै काम गर्न सकिएन

काठमाडौँ- स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार विराटनगरमा नेपालको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बस्नेतले उपलब्ध स्रोत साधनका बाबजुद पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका काम गरिरहेको बताए । उनले स्थानीय...

सम्बन्धित सामग्री

अस्पताल स्तरोन्नति योजना अन्योलमा

प्रदेश सरकारले पञ्चपुरी नगरपालिका–२ मा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रलाई शय्या थपेर सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारे पनि बजेटको अभावका कारण उक्त योजना अन्योलमा परेको छ । सो स्थानमा सङ्घीय सरकारको लगानीमा १५ शøयाको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको थियो । १५ शय्या हुँदै ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना अलपत्र परेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कटौती भएसँगै अस्पताल स्तरोन्नतिको योजना अन्योलमा परेको हो । आगामी आव २०८१/८२ मा बजेट काटिएपछि अस्पताल स्तरोन्नतिको काम अन्योलमा परेको पञ्चपुरी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

पैसा बचाउन स्ट्यापलरदेखि टेपसम्मको खर्च कटौती गर्दै गूगल, कति डलर जोगाउला ?

काठमाडौं । १३ खर्ब डलरभन्दा धेरैको बजार पूँजीकरण भएको अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी Google अहिले जसरी भए पनि खर्च कम गर्ने ध्याउन्नमा छ । कम्पनीले खर्च कम गर्न कर्मचारीहरूलाई दिने सेवामा कटौती गरिरहेको छ । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पठाइएको एउटा इमेलमा गूगलका वित्त अधिकारी रुथ पोराटले हालै यस्तो बताएकी हुन् । दिगो बचत गर्ने भन्दै कम्पनीले कर्मचारीहरूलाई दिइने fitness classes, staplers, tape र laptop आदिमा कटौती गर्न लागेको छ । सन् २०२३ को लागि कम्पनीको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य गति र कार्यकुशलता सुधारेर दिगो बचत गर्नु रहेको छ । यसका लागि सबैले मिलेर काम गरिरहेको पोराटले बताएकी छन् । यसका लागि कम्पनीले उद्देश्य र मुख्य परिणाम अर्थात् ओकेआर नै बनाएको छ । अहिले गूगल पब्लिक कम्पनी बनेयताको झन्डै दुई दशकको मितव्ययीताको युगमा छ । कम्पनीले जनवरीमै १२ हजार कर्मचारीलाई कामबाट निकालेको थियो । यो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको करीब ६ प्रतिशत थिए । कम्पनीले अन्यत्र पनि पैसा बचाउने ठाउँ छोडेको छैन । कामबाट निकालिएको कर्मचारीहरूलाई सुत्केरी भत्ता र स्वास्थ्य उपचारको पैसा पनि कम्पनीले दिएन । पछिल्लो समय कम्पनीको वृद्धिदर सुस्ताएको, आर्थिक वातावरण निकै चुनौतीपूर्ण बनेको अनि कृत्रिम बौद्धिकतामा लगानीको लागि विश्वास नै गर्न नसकिने अवसर आदिका कारण कम्पनीका लागि खर्च कटौती जरुरी भएको इमेलमा पोराटले भनेकी छन् । आफ्नो मेलमा उनले सन् २००८ लाई दुई पटक उद्धृत गरेकी छन् । विश्वव्यापी आर्थिक संकटको बेला सन् २००६ मा पनि कम्पनीले कर्मचारीहरूको मोबाइल फोनको प्रयोग कम गर्ने, क्याफे तथा माइक्रो किचन (micro kitchen) को बजेट कटौती गर्ने जस्ता अनेकौं उपायहरू अपनाएको थियो । अहिले पनि कम्पनीले त्यति बेलाको गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर अन्यत्र पनि खर्च कटौती तीव्र पारेको छ ।  कम्पनीले कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने ल्यापटप, डेस्कटप पीसी (desktop PC) र मनिटर (monitors) फेर्न बन्द गरेको छ । उपकरण कति-कति समयमा परिवर्तन गर्ने भन्ने नीति पनि फेरिएको छ । यसअघि कम्पनीले कर्मचारीहरूलाई एप्पल म्याकबूक (Apple Macbook) चलाउन दिन्थ्यो । अब भने बाह्य खर्च घटाउन बाइडिफल्ट क्रोमबुक भएको ल्यापटप अर्थात कम्पनी आफैले बनाएको ल्यापटप दिइनेछ । अफिसभित्रै भएको बेलामा मोबाइल फोनमा खर्च गर्न पाइने छैन । हजार डलरभन्दा बढीको सामान चाहिए कर्मचारीले निर्देशक वा सोभन्दा माथिको अनुमति लिनु पर्नेछ । अहिले कम्पनीहरू प्रिन्ट स्टेशनमा स्ट्याप्लर र टेप उपलब्ध गराउन बन्द गरिएको छ । अबदेखि यस्ता सामान चाहिएमा रेसेप्शनबाट मागेर लिनुपर्नेछ । कम्पनीले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै खाएको अन्य सेवामा पनि कटौती गरेको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा, लाभ र कार्यालय सुविधामा पनि मापदन्ड कडा बनाइएको छ । कम्पनीले सोमवार र शुक्रवार Cafe बन्द गर्न सक्ने बुझिएको छ । कम्पनीले खासै धेरै प्रयोगमा नआएको सेवाहरू बन्द गर्ने भएको हो । कम्पनीले हालै मात्रै कार्यालयभित्र कर्मचारीहरूका लागि उपलब्ध गराइएको अन–साइट मसाज (On-site massage) थेरापिष्टहरूलाई समेत कामबाट निकालेको थियो । एजेन्सी

प्रदेश १ बजेटमाथिको छलफल : नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नभएको आरोप

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नमिलेको मंगलवार प्रदेशसभा बैठकमा सभाका सदस्यहरूले बताएका छन् । बजेट अधिवेशनको दशौं बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बजेटमा छिद्रहरू रहेको औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री केन्द्रित बजेट आएको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा ल्याएको बजेटमा आकाश जमीनको फरक रहेको टिप्पणी गरे । कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर गतवर्ष बजेट ल्याएको सरकारले बल्लतल्ल स्थापना गरेको कोभिड अस्पताल नै झन्डै चार महीना बन्द गरेर राखेको भन्दै उनले सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तरीकाप्रति कटाक्ष गरे । बजेटले किसान, मजदूर, भविष्य खोज्दै गरेका विद्यार्थी, महिला र बालबालिकालाई सम्बोधन नगरेको, तर मुख्यमन्त्रीको नाममा आवश्यकताभन्दा धेरै कार्यक्रम राखिएको भन्दै उनले आलोचना गरे । प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै आलोचना गरिन् । ‘दलित समुदायका लागि अधिकार सम्पन्न संरचना गठन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि बजेटले सम्बोधन गरेन,’ उनले भनिन् । उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर मन्त्रीको क्षेत्रमुखी विकासका योजना मात्र आएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिको नाममा सरकारले शय्या थप्ने कुरामात्र गरेको भन्दै अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषय बजेटले नबोलेको बताए । ‘अस्पतालमा बेड मात्र राखेर स्तरोन्नति हुने हो कि दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक पनि चाहिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको टिप्पणी गरे । सरकारले हरेक पटक जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको, आन्तरिक राजस्वले समेट्ने आकारमा मात्र चालू खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा १२ अर्ब राजस्व आम्दानी अनुमान गरेको सरकारले १७ अर्ब चालू खर्चको प्रस्ताव गरेको, बजेटको आधार घट्दा सबै शीर्षकका बजेट घटेको भए पनि गाडी खरीद गर्ने बजेट भने गतवर्ष भन्दा धेरै विनियोजन गरिएको भन्दै उनले बजेटका कमजोरी औंल्याए । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू शिवनारायण सिंह गन्गाई र लोकप्रसाद संग्रौलाले प्रदेशको आर्थिक अवस्था अधोगतितर्फ गएकाले अर्थविद्हरूको सहयोगमा सुधारको प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए । सत्तारूढ दलका सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले बजेटबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कोही पनि सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गरे । बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बजेटको आकार बढाउन आम्दानीको स्रोतहरू सृजना गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । जवाफमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेश सरकारले तत्काल ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । बजेटको आकार घटेकाले मन्त्रालयगत शीर्षकका बजेट घटाउनु परेको र स्वास्थ्यमा पनि त्यसकै असर परेको उनले स्पष्ट पारे ।