काठमाडौंमा बढ्यो तरुलको व्यापार (तस्बिरहरु)

सम्बन्धित सामग्री

तिहारसँगै बढ्यो मादलको व्यापार, संरक्षणका लागि व्यवसायीको माग (भिडिओ)

काठमाडौं । तिहार सुरु भएसँगै देउसी भैलोको स्मरण हुन्छ । देउसीमा मादलको धुनमा नाचगान र रमाइलो गरेको पल याद आउँछ । अब यस वर्षको तिहार सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ । त्यसैले पनि अहिले काठमाडौंमा मादल किन्नेहरुको भीड छ । अन्य समयमा खोजी नहुने मादल तिहारको समयमा भने किन्ने र बेच्नेहरुको घुइँचो लाग्छ […]

Nepal Press 1 महिना पहिले

हुम्लाको रैथाने बाली अन्नको माग काठमाडौँमा बढ्यो

सिमकोट – हिमाली जिल्ला हुम्लाको रैथाने बाली अन्नको माग काठमाडौँमा बढेको पाइएको छ। स्थानीय रैथाने बालीको प्रशोधन भएको अन्नलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौंमा बिक्री सुुरु गर्दा माग बढेको हो। सिमकोट गाउँपालिकाले किसानसँग खरिद गरेको अन्नलाई काठमाडौंसम्म ढुवानी भएपछि लिमिटेडले प्याकेजिङ गरेर बिक्री सुुरु गरेको हो। प्याकेजिङ भने गाउँपालिकाले गरेको हो। पहिलो चरणमा […]

Desh Sanchar चैत्र २०७९

अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार नभए श्रीलंकाको स्थिति आउन सक्छ

बैंकिङ प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै देखिएको तरलता अभाव अझै सहज भएको छैन । लगानीयोग्य रकमको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा विप्रेषणमा आएको ह्रास, खस्कँदो शोधनान्तर स्थिति आदि कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको अवस्थामा तरलता संकटले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सृजना गरेको छ । प्रस्तुत छ, तरलता अभाव हुनुका कारण, व्यावसायिक विस्तारमा यसले पारेको असर, समाधानका उपाय लगायत बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सार । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव वास्तवमै तरलता अभाव हो वा नयाँ कर्जा विस्तार गर्न मात्रै समस्या भएको हो ? तरलताको अभाव भन्दैमा निक्षेपकर्ताको चेक नै साट्न नसक्ने अवस्था चाहिँ होइन । अहिले पनि बैंकहरूको लिक्विडिटी रेशियो सन्तोषजनक नै छ । तर पनि बैंकहरूले कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । कर्जा योग्य तरलतामा भने कमी आइरहेको छ । कुनै बेला हामी २६ प्रतिशत तरलतामा थियौं । अहिले करीब २२ प्रतिशतमा झरेका छौं । गत पुसमा सात ओटा बैंकको नेट लिक्विडिटी रेशियो २० प्रतिशतभन्दा कममा गयो । अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । त्यो अहिले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंकहरूले यसभन्दा बढी एसएलएफ र रिपो लिएकै थिएनन् । यस्तो अवस्थाका कारण बैंकहरूमा अलिअलि तरलता अभाव सृजना भएकै हो । तर सर्वसाधारण जनताको डिपोजिट नै फिर्ता दिन नसक्ने, चेक साट्नै नसक्ने स्थिति पटक्कै होइन र त्यस्तो स्थिति आउँदा पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यो स्थिति आउनुपूर्व नै कुनै ‘एक्सन’ लिन्छ । कर्जा योग्य तरलताको अभावका कारण नयाँ कर्जा प्रवाहमा समस्या देखियो । तपाईंको बुझाइमा अब यो समस्याको समाधान के हुन सक्ला ? पहिलो त, समाधानभन्दा पनि यस्तो समस्या किन आयो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्दछ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । त्यो सबै कारणको एउटै परिणति हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जानु हो । माघ महीनासम्ममा २४७ अर्ब रुपैयाँले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा भएको रिपोर्ट यसअघि नै आइसकेको छ । यो आफैमा उच्च हो । योभन्दा बढी घाटा कहिल्यै भएको थिएन । यसले तरलतामा पनि असर पारेको छ । किनभने भुक्तानी सन्तुलन घाटामा हुनुको अर्थ नेपालमा आउने पैसाभन्दा नेपालबाट जाने पैसा बढी हुनु हो । त्यो भनेको हाम्रो प्रणालीमा भएको पैसा बाहिर गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ । यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) नै घाटा किन भयो त ? यसमा सबैभन्दा ठूलो कारण व्यापार घाटा हो । मासिक आयात हेर्ने भने माघमा १४८ अर्बको भएको छ । यो त अझ न्यून आयात हो । किनभने त्योभन्दा अगाडि हामी प्रत्येक महीना १६० देखि १७० अर्बसम्म आयात गर्ने गथ्र्यौं । अब यसमा राष्ट्र बैंकले ल्याएका नगद मार्जिनका नीति, ब्याजदर बढाइदिने, कुनै सामानको आयातमा कडाइ गरिदिने जस्ता व्यवस्थाले आयातको गति केही मत्थर बनाएको छ । अब यही तरीका हो भने मेरो अनुमानमा यो वर्षको आयात १९ खर्ब रूपैयाँको हुनेछ र निर्यात चाहिँ २ खर्बको हुनेछ । यो हिसाबले १७ खर्बको व्यापारघाटा हुनेछ । अब यो १७ खर्बको व्यापार घाटा कसरी परिपूर्ति हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका विप्रेषणको हुन्छ । सेवा व्यापारबाट त हामीलाई घाटा नै छ । खुद आयमा त हाम्रो सानो अंक छ । सबैभन्दा ठूलो अंक त विप्रेषण हो । विप्रेषण पनि पुससम्म ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । सातौं महीनामा केही सुधार छ र त्यो नेपाली मुद्रा अवमूल्यनले पनि भएको होला । केहीगरी पोहोरकै स्तरमा विप्रेषण आयो भने पनि स्थिति त्यति राम्रो भइहाल्दैन । जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ? यसको मतलब हामी अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो स्थितिमा पुगेका हौं त ? त्यस्तो अवस्था आइनै सकेको त म ठोकेर भन्दिनँ । तर हामी सचेत चाहिँ हुनैपर्छ । सन् १९८७ तिर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले पटुका कस्ने नीति ल्याउनुभएको थियो र हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था खराब थियो । त्यसबेला तीनओटा निजीक्षेत्रका र तीन ओटा सरकारी बैंक गरी ६ ओटा बैंक थिए । ती बैंकलाई राष्ट्रबैंकले ऋणको सीमा तोकेर त्यहाँभन्दा बढी ऋण दिन नमिल्ने नीति लिएको थियो । तर अहिले राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने नीति ल्याएको छ । त्यो दिन पनि देखेर आएको हो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट’ कार्यक्रम ल्याएपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हो । निर्देशित कर्जा आफैंमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिएमा बैंकहरूले आफैले लगानी गर्न सक्छन् । बैंकहरूको आक्रामक कर्जा लगानी नीतिले पनि अहिले तरलता अभाव भएको भन्ने कुरा छ नि ? कसै न कसैलाई दोष लगाउन त पाइयो । सबैले बैंकहरूको टाउकामा दोष थोपर्ने गर्छन् । तर यथार्थ के भने म ऋण दिन सक्दिनँ भनेर ६ महीनापहिले पसल बन्द गर्ने कि अहिले आएर पसल बन्द गर्ने त ? ग्राहकले ऋण लिएर गएर घरमा राख्ने त होइन । उनीहरूले सम्पत्ति किन्छन् । फेरि अब कस्तो सम्पत्ति किन्छन्, त्यसको अनुगमन गर्ने, सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । ऋणको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि छ । तर एकोहोरो रूपमा दुरुपयोग भयो मात्र भन्यौं भने पनि अलिकति अन्याय नै होला । बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको चाहिँ होइन । कारण त ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ नै हो । आयात बढी र निर्यात कम छ । आयात पूर्ति गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो विप्रेषणको अवस्था पनि बलियो छैन । ६० अर्बको अनुदान पाउने गरी हामीले यस वर्षका लागि बजेट बनायौं । त्यसमध्ये साढे १३ अर्ब मात्र आएको तथ्यांक छ । जब कि पछिल्लो ३ वर्षमा हामीले ६७ अर्ब अनुदान पायौं, त्यो पनि सबै दाताहरूको मिलाएर । अर्को आउने भनेको पेन्सन हो । त्यस्तै वैदेशिक ऋण पनि छ । यो वर्षको बजेटमा २८३ अर्बको वैदेशिक ऋण आउने भन्ने छ । तर कहाँबाट आउने हो खै ? अर्को हो– वैदेशिक लगानी । पोहोर ७ महीनामा ९ अर्ब आएकोमा अहिले १६ अर्ब आएको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो ८१ प्रतिशत वृद्धि भए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको पूर्ति गर्न त त्यो कति नै हो र ? विदेशी सहायताको शोधभर्ना लिन पनि सरकारले पहिले खर्च गर्नुपर्‍यो । सरकारी ढुकुटीमा अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गरिदिए त्यो रकम आउँथ्यो र शोधभर्ना पनि आउँथ्यो । त्यै आए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा यो ठूलो रकम होइन । यसरी व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै जाने, तर राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने श्रीलंकाको जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको होइन । निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव कम छ । कतै राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई निजीक्षेत्रका बैंकलाई भन्दा बढी सुविधा दिएकाले समस्या बढेको त होइन ? सबै सरकारी बैंक त होइन, खासगरी एउटा जस्तो लाग्छ मलाई । अब धेरैजसो सरकारका कारोबारहरू ती बैंकहरूले गर्छन् । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले उनीहरूलाई केही फाइदा त पुग्छ नै । तर उनीहरूलाई पनि दबाब भने बढ्दै गएको छ । सरकारी बैंकको कार्यकुशलता राम्रो भएर पनि होइन । तरलताकै कुरा गर्दा बैंकहरूले आयात, उपभोग जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेकाले पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकेन भनिएको छ यसको जिम्मेवार को हो ? यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? मैले दिएको ऋणको साँवा र ब्याज फिर्ता आउँछ भन्नेमा बैंकहरू ढुक्क भए भने उनीहरूले ऋण दिन्छन् । पहिलो कुरा, ऋण जहाँबाट माग हुन्छ, त्यहीं दिने हो । अर्थतन्त्रको जुन क्षेत्रले राम्रो काम गर्छ, बैंक तथा निजीक्षेत्र उतैतिर लाग्छन् । दोस्रो कुरा, दिएको ऋणको साँवा–ब्याज फिर्ता आउँछ भन्ने भयो भने बैंकले ढुक्कले ऋण दिंदा हुन्छ । तेस्रो कुरा, हामीकहाँ विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्र, जस्तै– कृषिमा यति ऋण हुनुपर्दछ, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा यति ऋण हुनु पर्दछ भनेर तोकिएको छ । ती तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको छैन भनेर राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ । मेरो विचारमा बैंकहरूलाई यस विषयमा त्यति धेरै आरोप लगाउनु हुँदैन । कसैले म त वाणिज्य बैंक हो, म वाणिज्यमा मात्र लगानी गर्छु, उद्योग र पूर्वाधारमा गर्दिनँ त भनेको छैन । सबैमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो । बल्ल त पूर्वाधार बैंक आएको छ । कृषिमा लगानी गर्न पनि आवश्यक छ । तर त्यसमा पक्कै समस्या छ । सिमेन्ट, छडलगायत उद्योगमा लगानी गर्न निजीक्षेत्रका उद्योगपति व्यवसायीहरूको तँछाडमछाड छ । तर उहाँहरू कृषिमा लगानी गर्न तँछाडमछाड किन गर्नुहुन्न ? पक्कै पनि कृषिमा लगानी गर्न समस्या भएर होला । त्यो समस्या त हटाइदिन पर्‍यो नि । किसानलाई हामी बेलामा मल दिँदैनौं, मल दिने बेलामा किसानमाथि लाठी बर्साउँछौं । अनि यस्तो जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ? वातावरण बन्नुपर्‍यो नि । मौसम पूर्वानुमान, मापन गर्ने केन्द्रहरू जस्ता पूर्वाधार बन्नुपर्‍यो । बैंकको ४५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । यसले पारेको प्रभावलाई तपाईंले मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? निर्देशित कर्जा आफैमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिनुभयो भने बैंकहरूले आफैले लगानी गरेर काम गर्न सक्छन् । यसरी निर्देशित नीति लिँदा के हुन सक्छ भने, मेरो उद्देश्य २० प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यदि २० प्रतिशत पुगेन भने राष्ट्र बैंकले मलाई पेनाल्टी लगाउँछ । त्यसैले त्यो पेनाल्टीबाट बच्न मैले जसरी पनि २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोच आउँछ । यसले गर्दा कर्जाकोे गुणस्तर बिग्रिने हुन सक्छ । तर कृषिमा जाने ऋण सानोसानो रकमको हुनाले त्यसमा त्यति ठूलो समस्या छैन । त्यस्तो रकम त मान्छेले जसरी पनि तिर्छ । ठूलो रकमको कर्जामा समस्या भयो भने देशव्यापी समस्या हुन्छ । नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्‍यो । बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? कता जाला हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र ? राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरू गाउँ गाउँमा गएर शाखा खोल्दा बैंकहरूको खर्च बढेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा आम्दानी बढेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? बाहिर शाखा खोल्नैपर्ने भनिएको ७५३ ओटा स्थानीय तहहरूमा मात्र हो । तर राष्ट्र बैंकले नभनेको ठाउँमा पनि बैंक शाखा खोलिएको छ त । काठमाडौंमा खोल्दा मात्र एउटा शाखा बाहिर खोल्नैपर्ने नियम पहिलेदेखिको हो । अहिलेको मुद्दा चाहिँ राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा बाहिर पनि बैंकहरूले आक्रामक रूपले शाखा खोले । त्यसले गर्दा बैंकहरूको खर्च बढेर उनीहरू आफैलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ । त्यहाँ शाखा किन खोले भने त्यहाँ रिटेल डिपोजिट आउँछ, जसको लागत पनि कम हुन्छ र ऋण पनि बढी जान्छ । त्यहीँ कमाउने, त्यहीँ बेच्ने र स्प्रेड धेरै आउने हुन्छ । यसकारण सञ्चालन खर्च बढे पनि समग्रमा नाफा हुन्छ भन्ने आकलन थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको नियमले नियन्त्रण गरिदिएकोे छ । अहिले त स्प्रेडबारे कसैले मतलव नै राखेको छैन । यो ४ दशमलव ४ भन्दा तल आइसकेको छ । अर्को, अब टेक्नोलोजीमै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हो । जनतालाई सिकाउन पनि यी शाखाहरूमा ४/ ५ वर्ष त खर्च गर्नै पर्छ । बरु त्यसपछि ती शाखाहरू नचाहिएला पनि । यसरी गाउँगाउँमा शाखा राख्दा बैंकिङ र प्रविधिको पनि शिक्षा जनप्रतिनिधिले सिक्छन् । उनीहरूले गाउँलेलाई सिकाउँछन् । ब्याज दर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन । नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन नसकेर पनि तरलता समस्या भएको भनिन्छ नि ? बाहिरका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकले कहिले बाटो खोलिदेला र नेपालका बैंकहरूलाई ह्वाह्वार्ती पैसा दिउँला भनेर बसेका छैनन् । यसमा नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्‍यो । यहाँ ब्याज पाउँछौं, तिम्रो देशमा जस्तो ऋणात्मक ब्याज छैन । त्यस्तै, नेपाल गरीब देशमध्ये परे पनि आजसम्म कहिले पनि ‘डिफल्टर’ भएको छैन । उनीहरूसँग यस्ता कुरा गर्नुपर्‍यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्‍यो । अहिले त नेपालमै लामो समयसम्म काम गरिरहेका विदेशी बैंकहरूले पनि नेपाली रुपैयाँको बन्ड किन्दैनन् । नेपाललाई विश्वास गरेका छैनन् । नेपालमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने चर्चा छ । मर्ज हुन पनि निकै कठिन हुन्छ । यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ? यसमा हामीले फोर्स गर्न त हुँदैन । यसलाई हामीले प्रेरित नै गर्ने हो । बैंकको मर्जर सजिलो काम त पटक्कै होइन । यसो भन्दैमा यो असम्भव कुरा पनि होइन । यसमा हामीले अलिकति प्रोत्साहन त दिनैपर्छ । अब त्यो प्रोत्साहन राष्ट्र बैंकले दिने ठाउँ त म देख्दिनँ, राष्ट्र बैंकले त एक हिसाबले खल्ती नै रित्याएर दिइसकेको छ । सरकारले आयकरमा छूट दिनुपर्छ । यसमा छूट दिएमा आकर्षण हुन सक्छ । मर्ज गर्दा खर्च पनि छ नि । किनभने कर्मचारीको व्यवस्थापन, साइन बोर्डहरू, प्रिन्टेड चेकहरू पूरै नष्ट गर्नुपर्छ, सफ्टवेयरहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी कुरामा अलिकति होस्टेमा हैंसै गरिदियो भने सजिलो चाहिँ हुन सक्छ । ‘टु बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि । तपाईंको विचारमा पनि नेपालमा वाणिज्य बैंक घटाउनुपर्छ भन्ने हो ? यदि हो भने कतिओटा हुँदा राम्रो हुन्छ ? मर्ज गरेर ‘टू बिग टू फेल’ संस्था बनेर अर्को जोखिम त आउँदैन ? हो । मेरो विचारमा वाणिज्य बैंकहरू १२–१३ ओटामा घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । ‘टू बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि । सानो भएर मरे मरोस् भन्ने हो भने त्यसको पनि लागत छ नि । हामीसँग २७ ओटा वाणिज्य बैंक छन् । म त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकहरूकै दर्जा दिन्छु । किनभने यी राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू पूँजी र शाखाका आधारमा केही वर्षअघिका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा ठूला छन् । एलसी खोल्नेबाहेक वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने सबै काम यी बैंकहरूले पनि गर्छन् । अब २७ ओटा बैंकमा पनि सबै बैंकको एलसीको व्यापार धूमधाम त कहाँ छ र ? कसैको ठीकठीकै होला, कसैको कम होला । त्यसकारण ती पनि वाणिज्य बैंक नै हुन् । ३ करोड जनसंख्याको आधारमा १० लाख जनताका लागि एउटा बैंक हो । यही तथ्यांक भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानसँग तुलना गर्ने हो भने उनीहरूको यो अंक निकै धेरै छ । हामीलाई यस्ता खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिएको छ कि, अहिले हामीसँग जुन दक्षता र विज्ञता भएका वित्तीय संस्थाहरू छन्, त्योभन्दा अझ बढी दक्षता भएका वित्तीय संस्था आवश्यक छ । त्यसकारण बरु कम होस्, गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने हो । फेरि यसो भन्दैमा सानो बैंकहरू चाहिँदैन भनेको पनि होइन । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रमा लघुवित्तले धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सहकारी, लघुवित्त र रेमिट्यान्सले गरीबी घटाउन धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले यी पनि चाहिन्छन् । बरु यिनलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ला, क्षमता बढाउनु पर्ला । त्यसैले हामीलाई प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा यस्ता खालका संस्था चाहिन्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीसँग ठूला संस्थाहरू आवश्यक छन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या र अवसर के - के छन् ? अवसर नहुने भन्ने कुरा होइन । अवसर त छन् नै । २५–३० वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौं । तर अरू देशको तुलना गर्ने हो भने डिजिटलाइजेसन र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न अझै बाँकी नै छ । अवसरहरूको कुरा गर्दा कृषि, उद्योगधन्दा सबैमा छ । इनर्जी इन्टेन्सिभ बिजनेशमा जान सकिन्छ । चीन र भारतसँग हामी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं । तर उनीहरूसँग सहकार्य त गर्न सकिन्छ नि । उनीहरूले गाडी उत्पादन गर्न सक्छन् भने त्यो गाडीको बढी बिजुली खाने पार्ट्स हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौं । हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्छौं । यस्तै पर्यटनमा पनि ठूलो अवसर छ । त्यसमा हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्यौं, लगानी गर्‍यौं र ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने धेरै हुन्छ । किनकि त्यो हिसाबले एउटा पर्यटकले एउटा अण्डा खायो भने ५० लाख अण्डा चाहिन्छ । त्यसका लागि कतिओटा कुखुरा पाल्नुपर्ला ? मासु चाहिन्छ, दूध चाहिन्छ । अन्य धेरै थोक आवश्यक पर्छ । यसको खपतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । त्यसैले अवसर छ नि । चुनौतीको कुरा गर्दा यी सबै कुरा एकै रातमा हुँदैन । यसमा इमानदारीका साथ मेहनतको जरुरी छ । त्यो मेहनत तपाईं हामीले नै गर्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर निकै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई एक किसिमले स्वीकृति दियो । तर पनि निक्षेप बढेन । अब बैंकहरूले के गर्छन् ? फेरि ब्याज बढाउँछन् कि ? यो चक्र कहिले टुंगिन्छ ? ब्याजदर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन । ब्याजदर नबढ्नुपथ्र्यो भन्छु म त । बढ्न पनि हाम्रो कस्तो खालको बढाइ छ भने २५ बेसिस प्वाइन्ट, ५० बेसिस प्वाइन्ट हो र ? अन्त चाहिं ६ महीनामा २५ बेसिस प्वाइन्ट, २० बेसिस प्वाइन्ट बढाउँदा ब्रेकिङ न्यूज बन्छ । हामी चाहिँ एकै महीनामा एक/ डेढ प्रतिशत बढाउने ? यो निकै धेरै भयो । यति धेरै ब्याजदर बढाउनु न्यायोचित नै छैन । राष्ट्र बैंक यो कुरामा चिप्लेकै हो । हरेक महीना १० प्रतिशतले बढाउने भनेको त एक वर्षमा १२० प्रतिशत बढाउने हो । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सामान आयातमा ९ लाखसम्म बढ्यो कन्टेनरको भाडा

काठमाडौं । कोरोना महामारी शुरू भएयता चीनतर्फका दुवै (केरुङ र तातोपानी) नाका सहज सञ्चालन नहुँदा आयातकर्ताले कन्टेनर ढुवानीमा चर्को भाडा तिर्नुपरेको छ । कोभिडपछि सामान ढुवानी गर्दा प्रतिकन्टेनर भाडा करीब ९ लाख रुपैयाँसम्म बढेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । नाका सहज नहुँदा व्यापारीले वैकल्पिक बाटो हुँदै सामान ल्याउने गरेका छन्, जसले ढुवानीको भाडादर महँगिएको छ । आयातकर्ताका अनुसार कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि चीनबाट ६८ क्युबिक मिटर (सीबीएम)को एक कन्टेनर सामान ढुवानी गरी काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा भारतीय बाटो प्रयोग गरे पनि ढुवानीमा करीब ६ लाख रुपैयाँ खर्च पथ्र्यो । तर कोभिडपछि चीन सरकारले नाका सहज रूपमा नखुलाउँदा व्यापारीहरूले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरी भारतको विशाखापत्तनम् र कोलकाता बन्दरगाह हुँदै ल्याउने गरेका छन्, जसले गर्दा ढुवानी खर्च ९ लाख रुपैयाँले बढेर १५ लाखसम्म पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । उत्तरी नाकामा अवरोध भएपछि वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्नुपरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । उत्तरी नाकाकै प्रयोग गरी सामान आयात गर्दा पनि अहिले ढुवानी भाडा चर्को पर्ने गरेको बताइएको छ । रसुवागढीबाट सीधै काठमाडौंमा सामान आयात गर्दा ढुवानीमा कोभिड अघिसम्म ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अहिले बढेर ९ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको राष्ट्रिय व्यापार संघका उपाध्यक्ष तथा लामो समयदेखि चीन–नेपाल व्यापारमा संलग्न रामचन्द्र पराजुलीले बताए । यसअघि सामान्य अवस्थामा उत्तरी नाकाबाट दैनिक १५० भन्दा बढी कन्टेनर सामान नेपाल भित्रने गर्दथ्यो । महामारीपछि नाकामा अवरोध भएपछि अहिले दैनिक ७ देखि १० कन्टेनर मात्र भित्रिने गरेको रसुवागढी भन्सार कार्यालय प्रमुख डा. रामप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । सरकारको उच्चस्तरीय निकायले नै चीन सरकारसँग संवाद/समन्वय नगर्दासम्म समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण २ वर्षदेखि सामान नाकामै अड्किएको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि भन्सार विभागसहित व्यापारिक संघ–संस्थाबाट पटकपटक प्रयास हुँदा पनि सकारात्मक परिणाम केही नआएको उनको भनाइ छ । यस्तै सरकारको कमजोर कूटनीतिकै कारण निजीक्षेत्र समस्याग्रस्त रहेको राष्ट्रिय व्यापार संघका महासचिव वैकुण्ठ दाहालले बताए । सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर समस्याको समाधान गरेमा व्यापारमैत्री वातावरण बन्ने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान किन्न पाउने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । भाडादर वृद्धिको प्रभाव सामानको मूल्यमा कन्टेनरको भाडादर बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनबाट आयात हुने सामानको मूल्यमा परेको छ । चीनबाट आयात हुने तयारी लत्ताकपडा, जुत्ता, चप्पल, बच्चाका खेलौना, कस्मेटिक सामान, फलफूल लगायत वस्तुको मूल्य करीब ८ प्रतिशतले बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मूल्यवृद्धिका प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परेको छ । यसअघि बजारमा १५ सय रुपैयाँमा पाइने टिसर्टको मूल्य यतिबेला बढेर १६ देखि १७ सयसम्म पुगेको काठमाडौं मलमा फेन्सी कपडाको व्यापार गर्दै आएका नरेश न्यौपानेले बताए । ‘नाकामा भएको असहजताले ढुवानी भाडा बढ्दा सामान महँगिएको थियो । अहिले झन् इन्धनको मूल्य बढेको छ, त्यसले मूल्य थप बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

काठमाडौंमा तरुलको व्यापार बढ्यो, सेताेभन्दा राताे महंगाे

काठमाडौंको कालिमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा गत वर्षको तुलनामा तरुलको व्यापार बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

Image Khabar मंसिर २०७८

बढ्यो तयारी कपडाको मूल्य

ढुवानी भाडा बढेपछि तयारी कपडाको मूल्य बढेको छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मजदूरको पारिश्रमिक वृद्धि हुनुका साथै ढुवानी भाडा बढेपछि विदेशबाट नेपालमा आयात हुने विभिन्न ब्रान्डका तयारी कपडाको मूल्य बढेको व्यापारीहरूले बताएका छन् ।आइतवार राष्ट्रिय व्यापारसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १७औं वार्षिक साधारणसभा तथा नवौं महाधिवेशनमा बोल्दै नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण चीनतर्फका तातोपानी र रसुवागढी नाकाको अवस्था व्यापारीहरूका ला

Ratopati मंसिर २०७८

ढुवानी भाडा बढेपछि बढ्यो तयारी कपडाको मूल्य

काठमाडौं । ढुवानी भाडा बढेपछि तयारी कपडाको मूल्य बढेको छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मजदूरको पारिश्रमिक वृद्धि हुनुका साथै ढुवानी भाडा बढेपछि विदेशबाट नेपालमा आयात हुने विभिन्न ब्रान्डका तयारी कपडाको मूल्य बढेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । आइतवार राष्ट्रिय व्यापारसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १७औं वार्षिक साधारणसभा तथा नवौं महाधिवेशनमा बोल्दै नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण चीनतर्फका तातोपानी र रसुवागढी नाकाको अवस्था व्यापारीहरूका लागि भयावहजस्तै बनेकाले ढुवानी भाडा अत्यधिक रूपमा बढेको बताए । उनका अनुसार रसुवागढी नाकाबाट नेपाली व्यापारीहरूले सामान अयात गर्दा चीन तर्फबाट नेपालतर्फको सिमानामा सामान ल्याई पुर्‍याउन २२ किलोमीटर दूरीमा प्रतिगाडी भाडादर ४ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नु परेको छ । यसले गर्दा यसअघि बजारमा १ हजार रुपैयाँ पर्ने जुनसुकै तयारी कपडाको मूल्य यतिबेला १५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । ‘विगतको तुलनामा ढुवानी भाडा निक्कै बढेको छ । त्यसैले कपडाको लागत बढेको देखिन जान्छ र बजारमा कपडा महँगो दरमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । चीनतर्फका दुवै नाकामा बारम्बार समस्या देखिने भएकाले कतिपय आयातकर्ता व्यवसायीले भारतको बाटो हुँदै जहाजमा सामान आयात गर्नु परेकाले पनि भाडादर महँगो पर्ने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । यसरी सामान अयात गर्दा व्यापारीहरूले ३ देखि ४ गुनासम्म बढी भाडा तिर्नुपर्दा व्यापारीहरूका साथसाथै सर्वसाधारण उपभोक्तासमेत मारमा परिरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा पानि जहाजबाट सामान आयात गर्दा प्रतिकन्टेनर भाडा २ हजार अमेरिकी डलर थियो भने हालप्रति कन्टेनर सामानको भाडा ५ हजारदेखि ६ हजार अमेरिकी डलरसम्म पर्ने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । महामारीको बढ्दो प्रभावका कारण एकातर्फ बढी भाडादर तिर्नु परेको र अर्कातर्फ अर्डर गरेको सामान समयमा आइनपुग्दा व्यापारीहरू झनै प्रताडित भएको नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए । उनका अनुसार महामारीको प्रभावका कारण पछिल्लो २ वर्षदेखि चीनले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरिरहेको छनक दिइरहेकाले जाडो मौसममा आउनुपर्ने सामान गर्मीमा र गर्मी मौसममा आउनुपर्ने सामान जाडो महीनामा आउने समस्या बढेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बन्दबाट विकास अर्थात् बन्दोनोमिक्स

अब ढुंगागिटी बेचेरै धनी हुने रे । निर्यात हुने गरेको एउटै वस्तु अर्थात् देशभरिका युवा विदेश निर्यात भैसके । अनि खोप किन्न ढुंगै बेचेर भएनि पैसाको जोहो गर्नु परेन ? यो हो नि आर्थिक विकासको नेपाली मोडल । तर यो त अस्थायी मात्र हो । किनकि ढुंगागिटी त केही वर्षमा सकिन्छ । नेपालको विकासको स्थायी मोडल त अर्कै छ । फरक देशको फरक मोडल त हुन्छ नै । जनताको सन्दुकबाट जति बढी पैसा बाहिर आयो, देशको अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुन्छ भन्ने औजार बन्दोनोमिक्समा हुबहु लागू गरिएको छ । माओवादीको बन्दुकको कुरो किन सम्झिरहनु र, २०७२ कै केस काफी छ । जस्तै– अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले अर्थतन्त्रमा नयाँ सूत्र निकालेका थिए । उनको इकोनोमिक्सलाई रेगनोमिक्स वा रेगनिज्म भनिन्छ । जापानका आबेको इकोनोमिक्सलाई आबेनोमिक्स भनियो । बेलायतमा थ्याचरिज्म थियो । सिको गर्ने कुरामा दक्षिणका दरबारियाहरू किन पछि परिरहन्थे र ? त्यहाँ अहिले मोदीनोमिक्स चलिरहेको छ । तर, त्यो पूँजीवादी धार भयो । साम्यवादीले त्यसलाई मान्ने कुरै भएन । त्यै भएर उत्तरका बादशाहका पण्डितहरूले चाहिँ विचारधारा वा पथ भन्ने शब्द झुन्ड्याउने गर्छन् । सी विचार भनेर उताका पण्डितहरूले यताका गुुरुभाइहरूलाई कहिले उतै बोलाएर त कहिले यतै आएर बेलाबेलामा गुरुमन्त्र पनि दिने गरेका छन् । तर, नेपालीहरूको मन त्यसमा किन लाग्थ्यो ? विश्वमा कसैको पनि उपनिवेश नभएको मुुलुकले अरूको अर्थशास्त्र पछ्याउने कुरै भएन । त्यै भएर देशमा पहिल्यैदेखि सबैभन्दा बढी चल्ने गरेको बन्द भन्ने शब्दमा इकोनोमिक्सको सन्धि गरेर बन्दोनोमिक्स भन्ने मौलिक आर्थिक मोडल तयार भएको छ । यसलाई सबैतिर बन्द गरेरै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मोडल भनेर बुझ्दा हुन्छ । जो सरकारमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि प्रयोग गर्न मिल्नेगरी यो आर्थिक मोडल स्थायी रूपमा फिक्स गरिएको छ । नामै वैज्ञानिक भएपछि बन्दोनोमिक्सको काम त झन् महावैज्ञानिक हुने नै भयो । बन्दोनोमिक्सको पहिलो प्रयोग कहिले भयो भन्नेमा विभिन्न मतमतान्तर भए पनि २०४६ सालको नाकाबन्दीबाट भने यसले बलियो स्वरूप पाएको हो भन्नेमा चाहिँ मतान्तर छैन । यसले बोर्डरको दुवैतिरका इधरउधरवालाहरूमा ठूलो आर्थिक समृद्धि ल्याउन सफल भएको थियो । त्यसपछि यस मोडलले व्यापकता लिएको हो । २०५० सालतिर मलेखुको पुल भत्केको खबर काठमाडौंमा फैलनासाथ मट्टितेलको भाउ एकैचोटि दोब्बर भएपछि यो मोडल अन्य घटनामा पनि सफल हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । त्यसपछि आकाशमा बादल देखिए पनि भाउ दोब्बर, बाढीपहिरो गए पनि भाउ दोब्बर । इराकमा बम पड्के पनि, समुद्रतिर छाल छड्के पनि भाउ दोब्बर । तर भाउ दोब्बर तेब्बर जति भए पनि किन्ने ग्राहकको कहिल्यै कमी नहुनु बन्दोनोमिक्सको खास विशेषता हो । जनताको सन्दुकबाट जति बढी पैसा बाहिर आयो, देशको अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुन्छ भन्ने औजार बन्दोनोमिक्समा हुबहु लागू गरिएको छ । माओवादीको बन्दुकको कुरो किन सम्झिरहनु र, २०७२ कै केस काफी छ । त्यतिखेर रोटीबेटीवालाहरूले दानापानी बन्द गरे, ग्यासको भाउ १५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । तर, न विक्रेताको कमी भयो न क्रेताकै कमी । रोटीबेटीबालाहरूको बोर्डर–धर्ना वर्षौं वर्ष जाओस् भनेर लविङ गर्ने ठूलै जमात थियो त्यस बेला । तर देशको समृद्धि नचाहनेहरूले बोर्डर खुला गरेर बन्दोनोमिक्सलाई ठूलै धक्का दिए । ‘तँ आँट, म पुर्‍याउँछु’ भनेझैं बन्दोनोमिक्सका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउने कुरामा पोहोर देशले ठूलै फड्को मार्‍यो । महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिएको लकडाउनका कारण यसले चम्कने मौका पाएको छ । गाडी बन्द भएपछि पास वितरण तथा ओसारपसार उद्योग स्थापना भयो । अनि १ हजार रुपैयाँ गाडी भाडा पर्ने ठाउँमा ८ हजार रुपैंयाको व्यापार हुन थाल्यो । प्लेन पनि नियमित उडान बन्द, चार्टर खुला । १० हजारले पुग्ने भाडा अब १ लाख । तरकारी, दाल, तेल, नून सबैतिर कहीँ दोब्बर, कहीँ तेब्बर बेरोकटोक व्यापार भएको भयै हुन थाल्यो । सटर बन्द भए पनि सटरको पछाडितिरबाट फोनबाट खुसुक्क हुने व्यापारमा कहीँ मन्दी आएन । दोब्बर पैसा तिरेपछि घरघरै सामान आइपुग्ने । बन्द वा लकडाउन जति टाइट गरे पनि व्यापारमा कुनै असर नपर्ने भएकैले यसलाई बन्दोनोमिक्स भनिएको हो । यही कारण सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न यसैको सहारा लिएको छ । बजार भाउ पनि लकडाउनको स्तर हेरी तय हुन्छ । ठीक ठीकैको लकडाउन भनेपछि भाउ दोब्बर हुन्छ । कडा लकडाउन, चेकजाँच कडा भन्ने समाचार बाहिरिएपछि भाउ तेब्बर वा चौबर हुन्छ । जति कडा बन्द, उत्ति बढी आर्थिक गतिविधि र उत्ति नै बढी भाउ । गज्जब छैन त बन्दोनोमिक्सको नेपाली मोडल ? जति कडा बन्द भए पनि शेयर बजारको साँढे भने कुदेको कुद्यै गर्छ, साउन महीनामा झैं सधैं हरियोको हरियै हुन्छ । यो सबै बन्दोनोमिक्सकै त कमाल हो । बन्दको हजुरबाउ भनिने लकडाउनमा झन् मालामाल हुन्छ अर्थतन्त्र । पोहोरको लकडाउनको बेलामा मुलुकमा डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर डाक्टर खजाञ्चीले यही मोडललाई तथ्यांकसँग फिट गरेरै भनेका थिए । अघिपछि घटेको घट्यै हुने निर्यात व्यापार यही बन्दका बेला २० प्रतिशतले बढ्यो । तथ्यांकले नै बोलि सकेपछि बन्दोनोेमिक्स गलत छ भन्न छ कुनै माइकालालको तागत ? बन्दोनोमिक्स नबुझेका अल्पज्ञानीहरू यस्तो मोडलमा पैसा एकै ठाउँमा थुप्रिन्छ भन्ने चिन्ता गर्छन् । तर त्यसो होइन । आयको बाडफाँट बडो इमानदारीका साथ हुन्छ । बन्दको वातावरण तयार गरिदिने, बन्द गर्ने, गौंडा कुर्ने, सहजीकरण गरिदिने, संंरक्षण गर्ने सबैले बन्दोनोमिक्सबाट समानुपातिक लाभ लिइरहेका हुन्छन् । साम्यवादका अनुयायीहरू भएपछि समानुपातिक बाँडफाँटमा त लाग्नैपर्‍यो नि, कसो ? त्यसैले बरु आउनोस्, तपाईं हामी सबै मिली देशलाई थप समय बन्द गरौं वा गराऔं । बन्दमा फस्टाउने बन्दोनोमिक्सलाई अझ विस्तार गरौं र बन्दमार्फत समृद्धि हासिल गरौं । ‘लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’लाई मात दिनेगरी ‘स्कुल अफ बन्दोनोमिक्स’ नै खोलौं । यसमै नोबेल पुरस्कार पनि पाइहालिन्छ कि ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८