काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौमा बसोवास गर्दै आएकाहरुलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाव दिएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयमा मंगलवार भएको काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना विषयक छलफलमा सरोकारवालाहरुले फोहोर घरघरमै छुट्याउनुपर्ने भन्दै नागरिकलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाएका हुन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का […]
स्थानीयले फोहोर थुपारेको ल्यान्डफिल्ड साइटमा १५ सेन्टिमिटर माटोले पुर्नुपर्ने, काठमाडौंबाट चिकित्सक लगेर झिँगा नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा दुर्गन्ध हटाउनुपर्ने, लिटेच समस्या समाधान हुनुपर्ने, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले वातावरणीय ...
सहरीकरणलाई हरेक पालिकाको विकासको सूचकका रूपमा लिने गरिएको छ तर सहरीकरणसँगै यसको पहिलो र गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनमा पालिकाले अपेक्षित र हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । आधुनिकीकरण हँुदै गएको भनिएको सहरी सभ्यतामा फोहोरमैलाको समस्याले सहरवासी मात्र नभई जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत लाजमर्दो बनाएको छ ।
सहरीकरण अहिलेको संसारभरकै प्रवृत्ति हो। सहर निर्माण क्रमसँगै यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा पनि कार्ययोजना बनाइनु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अन्यथा सहर अव्यवस्थित बन्छ । अव्यवस्थित सहरका कारण विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना हुन सक्छन्, भइरहेका छन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ सहर निर्माण र विस्तारको क्रम बढ्दो छ तर त्यसलाई व्यवस्थित तवरले विकास गर्ने अवधारणालाई आवश्यक महत्व दिएको पाइँदैन । यसैले पनि हाम्रा अधिकांश सहर अव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइएको देखिँदैन। देशका ठूला सहरमा नै खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी यातायात, भौतिक संरचना, वातावरणीय विषय, ठूला सभा सम्मेलन गर्ने भौतिक संरचनाको अभाव छ। महत्वपूर्ण सहरी पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्याले सहरको संरचनालाई जटिल बनाउँछ। सरकारको मुख्य दायित्व त के हो भने बिनापूर्वाधार सहरको विकास गर्नु हुँदैन र गाउँको समेत आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ।
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयरको स्वागत गर्दै उद्योग संगठन मोरङले बृहत्तर विकासलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन र मध्यकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिएको छ । नवनिर्वाचित मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निरौला कार्कीलाई संगठनको सचिवालयमा स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गर्दै संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले तत्कालीन कार्ययोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्य अघि बढाउन सुझाएका हुन् ।
संगठनले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सडक, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई अनुभूति हुनेगरी सुधारका काम गर्न सुझाव दिए । अध्यक्ष प्याकुरेलले अवैज्ञानिक तवरले सडक, नाला लगायत पूर्वाधार निर्माण भएकाले सानोतिनो वर्षामा समेत विराटनगर डुबानमा पर्दै आएको बताए । महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्दा विज्ञहरूको सुझाव लिई दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न उनले अनुरोध गरे ।
महानगरको मध्यकालीन योजना अन्तर्गत विराटनगरमा स्थायी किसिमको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको आवश्यकता रहेकाले संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग लिएर निर्माणको अगुवाइ लिन अध्यक्ष प्याकुरेलले आग्रह गरे । रुग्ण अवस्थामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याए रोजगारीका अवसर सृजना भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्था, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुको विक्रीवितरणका कक्ष निर्माण, स्टार्टअपहरूको प्रवर्द्धनका माध्यमबाट युवाको उद्यमशीलता विकासमा सघाउने कार्यक्रम ल्याउन समेत उनले अनुरोध गरे ।
नवनिर्वाचित मेयर कोइरालाले औद्योगिक नगरका रूपमा परिचित विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विराटनगरमा रुग्ण अवस्थामा रहेका कुटिर तथा घरेलु उद्योग नयाँ योजनासहित सञ्चालनमा ल्याउन आफू लागिपर्ने उनले उद्घोष गरे । साथै करका दर घटाउँदै दायरा फराकिलो पार्ने कार्ययोजना रहेको उनले बताए ।
देशको राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न शहरमा डम्पिङ साइटको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहोरको व्यवस्थापन राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ ओटै महानगरपालिका, ११ ओटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा नै यस्तो समस्या छ ।
फोहोर पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज हो । काठमाडौं उपत्यकाको हाल दैनिक निष्कासन हुने करीब १२०० मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । नुवाकोटको सिसडोलमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर निष्कासन गर्न थालेको करीब १६ वर्ष पुगिसक्यो । २–३ वर्षका लागि मात्र तयार गरिएको उक्त डम्पिङ साइट २०६२ जेठ २२ देखि प्रयोगमा आएको हो । काठमाडौं, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहोर फाल्न भनी बनाएको उक्त डम्पिङ साइटमा हाल १८ ओटा पालिकाको फोहोर फालिँदै आएको छ । वैकल्पिक ल्यान्ड फिल्ड साइटका रूपमा नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा स्यानिटरी ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माण सम्पन्न हँुदै छ । २ वर्षका लागि भनेर बनाएको डम्पिङ साइटमा करीब १६ वर्ष निरन्तर फोहोर थुपार्दा फैलिएको दुर्गन्धले स्थानिय बासिन्दा आक्रान्त हुनु स्वाभाविक नै हो । बन्चरे डाँडामा सिसडोलको जस्तो नभई फोहोर छुट्ट्याएर मात्र राख्ने स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट हुने कुरा प्रकाशमा आएको छ । सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट बेलाबखत भरिएपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आउने गरेको छ ।
बन्चरे डाँडा काठमाडौंबाट २७ किलोमीटर उत्तरपश्चिममा पर्छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटले बाहिरी क्षेत्रसहित १ हजार ७ सय रोपनी जग्गा ओगटेको छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट फोहोरको वैज्ञानिक आधारित सेमिएरोबिक विधिअनुसार निर्माण गरिएको छ । यस ल्यान्डफिल्ड साइटले २० वर्षसम्म धान्ने प्राविधिकहरूले वताएका छन् । फोहोरलाई स्रोतमै छुट्ट्याएर अधिकतम पुनः प्रयोग तथा उत्पादन गरी बाँकी फोहोरमात्र ल्याएमा यो ल्यान्डफिल्ड साइट १०० वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । आशा गरौं, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटबाट महामारीजन्य संक्रमित फोहोरको पनि आवश्यक व्यवस्थापन हुनेछ ।
यो साइट वातावरणमैत्री हुने कुरा प्रकाशमा आए पनि उचित प्रयोगको आधारमा कति सम्म टिक्ने हो, अहिले किटान गर्न चाहिँ नसकिएला कि ?
नगरवासीले फोहोर आवश्यक पृथकीकरण नगरी फ्याक्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन नहुने, नगरका बासिन्दामा फोहोर व्यवस्थापनबारे आफ्नो जिम्मेवारी बोध नभएको, कानूनको उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको, दक्ष जनशक्तिको कमी आदि समस्याले फोहोरको व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेको छैन । फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा नगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता परे पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिँदैन । फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजनाको अभाव छ । फोहोर व्यवस्थापनमा समुदाय र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी कार्यक्रममा न्यून सहभागिता रहेको पाइन्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा आवश्यक मेशिन तथा उपकरणको उचित प्रयोग भएको छैन । यससम्बन्धी तथ्याङ्क र अध्ययनको अभाव छ । यसको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव छ । त्यस्तै, फोहोर व्यवस्थापनमा अन्तरनगरपालिका समन्वयको अभाव छ । फोहोर प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । संस्थागत रूपले तालिम तथा विकास हुन नसकेको, फोहोर व्यवस्थापन सेवामा नगरपालिकाहरूको प्रतिबद्धता र प्राथमिकता निर्धारण नभइसकेको, संस्थागत अभ्यास कमजोर रहेकाले पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । फोहोरलाई स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने दृष्टिकोण तयार नभई खर्बां धनराशी नोक्सानी भएको छ । यी माथिका कारणबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अन्य शहरी क्षेत्रमा फोहोरको व्यवस्थापनमै राष्ट्रिय रूपमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
फोहोरको समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय नगरवासीले फोहोरलाई (कुहिने र नकुहिने छुट्ट्याई पालिकाले भनेको बेलामा) निष्कासन गर्ने, सम्बद्ध निकायले स्थानीय बासिन्दाको आवश्यक मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नगरपालिकाहरूले आफ्नो संगठन तालिकामा फोहोर व्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरी फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनको तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक ढंगले अद्यावधिक गर्दै पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरूले समन्वय गरी छाता अवधारणाको विकास गर्नुपर्छ । साथै, फोहोर व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नगरपालिकाहरूले विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । नगरपालिकाहरूबाट निजीक्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न सकिएमा फोहोर व्यवस्थापनको सञ्चालन खर्च न्यून गर्न सकिन्छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी त्यसबाट प्रशोधन गरी मल उत्पादन गर्न सके ठूलो धनराशीको बचत हुने देखिन्छ । फोहोर न्यूनीकरण गर्ने घरेलु उपायहरू अवलम्बन गर्न र नगरपालिकाले उपयुक्त प्रविधि भित्र्याई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी सही रूपले फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । नगरपालिकामै ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्था गर्ने, पब्लिक प्राइभेट साझेदारी कार्यक्रमलाई अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यामान कानूनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले कतै निकायगत जिम्मेवारीमा दोहोरोपना र कतै कर्तव्य र दायित्व स्पष्ट नभएको अवस्था छ । अतः फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने निकाय, संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था हुनेगरी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । प्रांगारिक मल कारखाना खोल्न सके यसको व्यवस्थापन निकै सहज हुन्छ । अतः फोहोर व्यवस्थापनमा स्रोत परिचालनको अति आवश्यक छ ।
डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
काठमाडौंलगायत विभिन्न शहरका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा डम्पिङ साइट बेलाबेलामा बन्द वा समस्या आउँदा पनि सम्बद्ध निकायले समस्या निराकरण गर्न नसकी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय समस्याको रूपमा खडा भएको छ । ६ ओटै महानगरपालिका, ११ ओटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाका शहरहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन भोग्नेलाई भोगीनसक्नु, बुज्नेलाई बुजीनसक्नु छ । फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज हो । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, विराटनगर, धनगढी, सुर्खेत, वीरगञ्ज र पोखरा, भरतपुरलगायत देशका विभिन्न शहरहरूमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन समस्याको रूपमा रहेको छ । काठमाडाैं उपत्यकाको हाल दैनिक निष्कासन हुने करीब १२०० मे.टन फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला नुवाकोटको सिसडोलमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरमैला निष्कासन गर्न थालेको करीब १६ वर्ष पुगिसक्यो । काठमाडौं, ललितपुर र कीर्तिपुरको फोहोर फाल्न भनि बनाएको उक्त डम्पिङ साइटमा हाल १८ ओटा पालिकाको फोहोर फालिँदै आएको छ । वैकल्पिक ल्यान्डफिल्ड साइटका रूपमा नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदै छ । २ वर्षका लागि भनेर बनाएको डम्पिङ साइटमा करीब १६ वर्ष निरन्तर फोहोर थुपार्दा फैलिएको दुर्गन्धले स्थानीय बासिन्दा आक्रान्त हुनु स्वाभाविक नै हो । बन्चरे डाँडामा सिसडोलको जस्तो नभई फोहोर छुट्ट्याएर मात्र राख्ने स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइट हुने कुरा प्रकाशमा आएको छ । सिसडोल ल्यान्डफिल साइट २०७८ साउनको पहिलो हप्ता पूर्णरूपमा भरिएपछि उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आएको छ । दैनिक १२ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहोर फालिँदै आएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमाथि भनेजस्तै पूर्णरूपमा भरिई समस्या ग्रस्त भएको नौलो होइन । पूर्ण समाधानका लागि बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण सम्पन्न गरि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन गरि प्रयोग गर्नुपर्छ । बन्चरेडाँडा काठमाडौंबाट २७ किलोमीटर उत्तरपश्चिममा पर्छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटले बाहिरी क्षेत्रसहित १७०० रोपनी जग्गा ओगटेको जानकारीमा आएको छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट फोहोरमैलाको वैज्ञानिक आधारित सेमिएरोबिक विधिअनुसार निर्माण गरिएको हो । यस ल्यान्डफिल साइटले हाल सिसडोलमा फालिँदै आएको फोहोर २० वर्षसम्म धान्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन् । फोहोरलाई स्रोतमै छुट्ट्याएर अधिकतम पुनः प्रयोग तथा उत्पादन गरी बाँकी फोहोरमात्र ल्याएमा यो ल्यान्डफिल साइट १०० वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन नहुनु, नगरका बासिन्दामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको मात्र हो, आफ्नो जिम्मेवारी नसम्झिने, कानूनको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्नु, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संस्थागत अभावजस्ता कारणले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समस्या बल्झिरहने गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको कमी, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यमा नगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता परे पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, दीर्घकालीन योजनाको अभावले पनि यस्तो भएको हो । ल्यान्डफिल साइटको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समुदाय र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आवश्यक मेशिन तथा उपकरणको उचित प्रयोग नहुनु, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्याङ्क र अध्ययनको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निहित स्वार्थ, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा राजनीतिक खिचातानीले समस्या झन् चर्किएको हो । अन्तरनगरपालिका समन्वयको अभाव, फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु, संस्थागत रूपले तालीम तथा विकास हुन नसकेको, फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवामा नगरपालिकाहरूको प्रतिबद्धता र प्राथमिकता निर्धारण नभइसकेको, कमजोर संस्थागत अभ्यासका कारण फोहोरमैलालाई स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने दृष्टिकोण तयार नभई खर्बाैं धनराशी नोक्सानी भएको छ ।
फोहोरमैलाको समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाई काम गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरवासीलाई सचेतना गराउनुपर्ने, प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो संगठन तालिकामा फोहोरमैला ब्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार गर्न कर्मचारी आवश्यक तालीम उपलब्ध गराउनुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनको तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अध्यावधिक गरी राख्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरूले समन्वय गरी छाता अवधारणको विकास गर्नेजस्ता कामबाट यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नगरवासीहरूलाई यसको व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने, निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नगरपालिकाहरूले विशेष कार्ययोजना बनाई अगाडि ल्याउन आवश्यक छ । यस्तो कार्य योजना बढी पारदर्शी तथा नगरपालिकाहरूबाट निजीक्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । नगरक्षेत्रको फोहोरमैला व्यवसथापन बढीभन्दा वढी मात्रामा समुदायमा आधारित संस्था, गैरसरकारी संस्था, सरकारी संस्थाहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न सकिएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी त्यसबाट प्रशोधन गरी मल उत्पादन गर्न, फोहोरमैला न्यूनीकरण गर्ने घरेलु उपायहरू अवलम्बन गर्न र नगरपालिका उपयुक्त प्रविधि भित्र्याई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन फोहोरमैला व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी सहीरूपले फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्न सकिन्छ । ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वको विषयमा कानूनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले निकायगत जिम्मेवारीमा दोहोरापना र कतै कर्तव्य र दायित्व स्पष्ट नभएको अवस्था छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने निकाय, संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था हुनेगरी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । प्राङ्गारिक मलको कारखाना खोल्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट वातावरणमैत्री हुनेछ ।
लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।
प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा दिगो समाधान तथा असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको वातावरण समिति तथा प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनको सहकार्यमा भदौ ४ गते काठमाडौंमा आयोजित प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा दिगो समाधान तथा असल अभ्याससम्बन्धी अन्तक्र्रियामा सरकार र निजी क्षेत्रले वातावरण सरंक्षणमा नयाँ कार्ययोजना तय गरेर सहकार्य गर्न सहमति जनाएका हुन् ।
