ekagaj

मंसिर २०८०

स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ- स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम (सहभुक्तानी) बीमित बिरामीलाई तिराउने भएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बोर्डका सूचना ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने

काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम (सहभुक्तानी) बीमित बिरामीलाई तिराउने भएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिए । यसअघि बोर्डमा […]

Khabarhub मंसिर २०८०

स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम (सहभुक्तानी) बीमित बिरामीलाई तिराउने भएको छ ।

Shilapatra मंसिर २०८०

स्वास्थ्य बीमा गर्नेले उपचार खर्चको १० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधि तयार

११ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाट पनि १० प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्तिले अस्पतालमा अनावश्यक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि उपचार खर्चको १० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने गरी बोर्डले कार्यविधि बनाएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ (१) र दफा ४१ दिएको अधिकार प्रयोग […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

स्वास्थ्य बीमा गरे पनि उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत आफैं व्यहोर्नुपर्ने

४ पुस, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले उपचार खर्चवापतको १० प्रतिशत रकम आफैंले तिर्नुपर्ने (को–पेमेन्ट) को नीति लिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीका अनुसार माघ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हालसम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्ति बिरामी परेमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निशुल्क […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले १० प्रतिशत आफैँ तिर्नुपर्ने

स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले लागत साझेदारी (कोपेमेन्ट) गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी माघ १ गतेदेखि १० प्रतिशत बिरामीबाट उपचार खर्च लिने गरी कोपेमेन्ट गर्न लागेको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज नेकपा (एमाले)को स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका पदाधिकारीद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले चाँडै नै सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट सङ्कलित रकम देशभरिका गरिबीको उपचारका लगाउने जानकारी दिए । ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको भन्दा हामीले अहिले कम कर लिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढेपछि महँगो हुने भएकाले उपभोग कम हुन्छ । तर, पनि जति उपभोग हुन्छ सोहीबमोजिम कर पनि उठछ र सोही करबाट गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि अक्षय कोष (बास्केट फन्ड) राखेर उपचार गर्नुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउनै पर्दछ ।’ ठूलो सङ्ख्या चिकित्सक र नर्स पलायन भएकामा मन्त्री बस्नेतले चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशमा नै सेवा गर्ने वातावरण तयार गर्ने बताइन् । उनले विदेशमा गएर पनि चिकित्सक र नर्सले भनेजस्तो तलब सेवासुविधा नपाएको समेत उल्लेख गरे । सबै अस्पतालमा कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यदि अस्पतालले निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्नेसमेत बताए । उनले मन्त्रालयका आठ सय कर्मचारी काजमा विभिन्न ठाउँमा गएकामा तिनलाई फिर्ता ल्याउने प्रयाससमेत गरिरहेको जानकारी गराए । एमाले स्वास्थ्य विभागका प्रमुख तथा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्री बस्नेतलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई पु¥याउनका लागि विभिन्न ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, विभिन्न आठ खालका कडा रोगको उपचारलाई सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, तीन सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै अस्पतालमा शल्यक्रिया, डाइलाइसिसलगायत सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गर्न नहुने, फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नमिलेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारीसहित रिक्त स्थानमा पुनः मिलान गर्नुपर्ने, सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी झाडापखाला, दादुरा र डेङ्गोलगायत महामारी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण र बाढीपहिरोलगायत जलउत्पन्न विपत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १० प्रतिशत शुल्क बीमितबाट लिने

२३ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाट पनि १० प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । बीमितले अस्पतालमा जथाभावी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि उपचार खर्चको १० प्रतिशत शुल्क लिइने भएको हो । त्यसका लागि बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको छ । बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक तथा प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बीमित बिरामीले जथाभावी परीक्षण गरेकाले रेफर अस्पतालमा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९