तालिबानले विदेशी मुद्रामाथि लगायो प्रतिबन्ध, उल्लंघन गरे कारवाहीको चेतावनी

 तालिबान सरकारले अफगानिस्तानमा विदेशी मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । पहिलादेखि नै धरासयी भएको त्यहाँको अर्थव्यवस्था यो कदमपछि थप खस्किने बताइएको छ । तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले अबदेखि घरेलु लेनदेनमा कुनै व्यक्तिले विदेशी मुद्राको प्रयोग गरे उनीमाथि कारवाही गरिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।आफ्नो बयानमा प्रवक्ताले भने, ‘देशको आर्थिक स्थिति र अन्य हितका लागि हरेक अफगान नागरिकले आफगानी मुद्राको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । इस्लामी इमिरेट्स सबै नागरिक, पसले, व्यापारी र सर्वसाध

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासका लागि स्थायित्व

समयमै पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ भन्ने बहस आजको होइन । वर्षौंदेखि यस्ता छलफल हुने गरे पनि नतिजा भने सधैं अपेक्षित छैन । हुँदाहुँदा त पछिल्लो दिनमा पूँजीगत खर्च हुने क्रम निकै कम छ । जति गर्दा पनि यसमा किन सुधार हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । मेरो विचारमा यसमा धेरै कारण छन् । तर, तीमध्ये महत्त्वपूर्ण कारण कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व हुन नसक्नु हो । कर्मचारीको क्षमता जस्तोसुकै होस्, काम गर्ने कर्मचारीले नै हो । त्यसैले कम्तीमा कुनै एक ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा गरिएपछि, जिम्मेवारी दिएपछि पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर र तोकिएको अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । समय मात्र होइन, जिम्मेवारप्राप्त अधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ । तर, यतिखेर नेपालमा सबैतिर राजनीति हाबी भइरहेको छ । अहिले नियम, कानूनले भन्दा राजनीति आडमा काम हुने गरेको छ । नियम, कानून देखाउनका लागि मात्रै छ । विकास खर्च कसरी बिगँ्रदै गएको छ भन्ने कुरा सडक विभागको प्रगति विवरण हेर्दा थाहा हुन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ यताका ६ आव ७० प्रतिशत र त्योभन्दा माथि रहँदै आएको सडक विभागको बजेट खर्च पछिल्ला ४ वर्षमा भने त्योभन्दा तल ओर्लेको छ । आव २०७८/७९ मा त विभागले ५३ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट खर्च गरेको छ ।  ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू साइट क्लियर, मुआब्जा र बिजुलीका पोलहरू सार्नमै ढिलाइ हुने गरेको छ । यसका लागि समयमै भुक्तानी दिने, साइटहरू क्लियर र मुआब्जाजस्ता विषय सल्टाएर मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी ऋण लिँदा शर्त पूरा गर्न सक्नेमा मात्रै स्वीकृत गराउनेजस्ता कार्य गरे खर्चमा सुधार हुन सक्छ । विकास निर्माणका जिम्मा पाएका मन्त्रालय नै खर्च गर्नमा कमजोर देखिएपछि यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना रहँदैन । त्यसमा पनि आवको अन्त्यमा मात्र धेरै खर्च हुने गरेको छ । आव २०७९/८० कै कुरा गर्ने हो भने पनि असारमा मात्रै करीब १८ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । अरू महीनामा निकै सुस्त काम गर्ने संयन्त्र एकाएक असारमा कसरी सक्रिय भयो ? प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने प्रचलनमा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष प्रश्न पनि गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा हुने भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप, विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडोचाँडो सरुवा हुनु जस्ता पक्षलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । आव २०७९/८० मा मात्र नभई त्यसअघिको आवका लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महीनामा मात्र रू. २ खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख भुक्तानी भएको थियो । त्यति मात्र नभई असारको अन्तिम हप्तामा मात्र रू. ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखाले प्रतिवदेनमै जनाएको छ । तर नेपालमा कामभन्दा पनि ध्यान अरूमै गइरहेको पाइन्छ ।  गिरिबन्धु टी इस्टेट, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँको जग्गा विवाद, गोकर्णको जग्गा भाडा, बाइडबडी खरीदलगायतमा बदमासी गरिएको छ । तर, बदमासी गर्नेलाई कारबाही भने हुने गरेको छैन । महालेखाले प्रश्न गरेका कतिपय आयोजनाको अनुसन्धानमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै तामेलीमा राख्ने गरेको छ । लडाकू भत्ताकै कुरा गर्ने हो भने ८ मन्त्रालयमार्फत ५८ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । यो विवाद पनि अहिले अख्तियारमा अडकेको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ६८ अर्बको मुद्दा दर्ता गरियो । त्यसमा पनि अहिले पुन चुपचाप भएको अवस्था छ । सरकारले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने र त्यसको वर्षौंसम्म ब्याज खाने चलन छ । कार्यकारी भ्रष्टाचार सचिव कर्मचारी तहबाट र नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रीस्तरबाट हुने गरेको छ । एकातिर पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरीद ऐन पटकपटक संशोधन हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऐन खरीदमा मनपर्दी नै हुने गरेको छ भन्दा हुन्छ । बजेटमा सुधार गर्ने आवाज खुब उठ्छ तर कोही पनि अर्थ मन्त्री सुधार गर्नेतर्फ लाग्दैनन् । अबन्डा बजेट राख्नु हुँदैन । तर, हरेक अर्थ मन्त्रीले अबन्डा बजेट राखेकै छन् ।  कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपबाहेक नेपालको विकास प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नुमा बुझाइको पनि कमी छ । चालू आवकै बजेटमा जिल्ला स्तरमा रहेका निर्वाचन कार्यालयलाई पहिले हटाउने भनियो । पछि हटाउने नपर्ने भनियो । केही दिनको अन्तरालमा कसरी हटाउने निर्णय भयो र कसरी हटाउन नपर्ने भयो ? मेरो विचारमा यस्तो निर्णय लिनुभन्दा पहिला राम्रोसँग सोचविचार गरेको भए जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउनुको साटो मर्जर गर्ने नीति लिइएको भए यस्तो विवाद हुँदैनथ्यो । जहाँ निर्वाचन कार्यालय चाहिन्थ्यो, त्यहाँ रहन दिने र जहाँ त्यति धेरै काम छैन तर कामभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, ती कार्यालय हटाउँदा खर्च कटौतीका लागि राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले लिएको निर्णय पनि सोचपूर्ण देखिन्थ्यो ।  अर्को कुरा लाभ लिन पाउँदा नैतिकतालाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणकै लागि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्दाको बेलालाई नै सम्झन सकिन्छ । एउटै सडकमा पटकपटक मुआब्जा लिने काम गरेको पनि देखियो । जसले जहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ, त्यसरी नै लिने होडबाजी चलेको जस्तो देखिन्छ । यस्ता विसंगति, विकृति रोक्न भनेर अख्तियार छ । तर, अख्तियार कानूनी रूपमा कमजोर छ । अख्तियारका आयुक्त राजनीतिक रूपमा आउने भएकाले कमजोर हुन पुगेको हो । कारबाही गर्ने निकाय नै आफै कमजोर भएपछि कस्तो नतिजा आउला ? वर्षौंदेखि देखिने गरेका विसंगति, विकृतिविरुद्ध मलगायत केही साथीहरूले प्रयास गरेका छौं । अभियान चलाएका छौं । विसंं २०५५ देखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउँदै आए पनि अहिलेसम्म कसैले राम्रो गरिस् भन्दैनन् ।  हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा दातृ निकायबाट लिने ऋणमा पनि हो । कुन विदेशले वा निकायले दिएको ऋण देशका लागि हितकर छ भनेर छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ । मैले जानेसम्म जापान, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्डलगायत केही देशले दिने ऋणले समस्या सृजना गर्दैन । किनकि यी मुलुकले दिने ऋणको ब्याजदर थोरै छ । साथै विस्तारै ती देशले कर्जालाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण पनि गरिदिन्छन् । तर, कतिपय देश र निकायले दिने ऋणको ब्याजदर निकै उच्च छ । यसले गर्दा देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ । अहिले नै ऋण २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा विदेशी अनुदान पनि कम हुँदै गएको छ । ५/६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सहायता आउन सकेको छैन । विदेशी सहायता परिचालन हुन नसक्नुमा मन्त्रीले पटकपटक सचिव फेर्ने र सचिव फेरिएपछि डिजीलगायत कर्मचारी फेरिनाले पनि हो । समग्रमा भन्दा नेपालमा राजनीतिक, कर्मचारीलगायत सबै पक्षमा स्थायित्वको जरुरी छ । यति गर्न सक्ने हो भने नेपालले विकासमा फड्को मार्न र सुशासनसहित काम गर्न त्यति कठिन छैन । (कुराकानीमा आधारित)  सुकदेव भट्टराई खत्री (भट्टराई खत्री पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन्)

कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन

मुलुकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका उपप्रमुखलाई एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पठाएको पत्रले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई मात्र देखाएको छैन समग्र मुलुककै परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न र आशंका उठाएको छ । यसतो प्रवृत्तिले विश्व रंगमञ्चमा नेपाललाई कसैले पनि नटेर्ने र क्रमशः एक्लिँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ । कूटनीतिक विषयलाई यसरी हलुका लिँदा नै नेपाललाई धेरै देशले पत्याउन छाड्न थालेको पाइन्छ । देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुने कुरा नेपालमा निकै पेचिलो मात्र भएको छैन मुलुक नै यसको समर्थन र विरोधमा विभाजित हुन थालेको संकेत देखापरिरहेका छन् । आफ्नो मुलुकको विकासका लागि आवश्यक लगानीका लागि कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता हुनु र ऋण सहयोग, अनुदान आदि लिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विदेशी अनुदान र सहयोगले मात्रै देश बन्दैन तर यस्तो सहयोग विकासका लागि निकै ठूलो सहयोगी हुन्छ । अतः नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसन (बीआरआई) सँग सम्झौता गरेको भने एमसीसी सहयोगका लागि अमेरिकासँग सम्झौता गरेको छ । सहयोग लिन वा नलिन सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपाल स्वतन्त्र छ । तर, सम्झौता गरिसकेपछि त्यसका पालना गर्नु मुलुकको इमानदारी हो । बीआरआईमा नेपालले इमानदारी देखाएको छ र त्यसमा कुनै विरोध पनि छैन । तर एमसीसीका लागि लिएर भने राजनीतिक दलमात्र होइन सर्वसाधारण जनतासमेत तीव्र विरोध र समर्थनमा देखिएका छन् । यो समस्यालाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर प्रचारबाजी गरिएकाले समस्या झनै जेलिएर गएको छ । अतः यसलाई शीघ्रातिशीघ्र एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसीका एक जना कर्मचारीलाई सम्बोधन गरेर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि समयसीमा माग गरेर पत्र लेखेको घटनाले चर्को विवाद निम्त्याएको छ । समाधानका लागि पत्र लेख्नु त ठीकै हो तर प्रधानमन्त्रीले आफू समकक्षीलाई पत्र नलेखी एउटा कर्मचारीलाई पत्र लेख्दा कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको छ । त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई यसरी चिठी लेख्नु गल्तीमात्र    होइन, अपराध सरह नै हो । अर्को, कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौताहरू गरिन्छ, प्रतिबद्धताहरू गरिन्छ भने त्यसलाई जसरी पनि पालना गर्नुपर्छ । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा चुनौती थपिन्छ र थपिएको छ । नेपालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दुवै मुलुकले नेपाललाई विश्वास नगरेको देखिन्छ । त्यसैले मुलुकको कूटनीति दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ । तर, एमसीसीलाई पत्र लेखेको विषयमा यस्तो इमानदारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले देखाएन । शुरूमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको छैन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, पत्र सार्वजनिक भएर व्यापक आलोचना भएपछि सत्ता गठबन्धन जोगाउन र मुलुकको हितका लागि यस्तो पत्र लेखेको स्पष्टीकरण उनको सचिवालयले दियो । यस्तो दोधारे कुरा र नीति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । अर्को, दाहालले एमसीसी पारित गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेपछि अहिले आएर यसलाई निर्णयार्थ संसद्मा लैजानसमेत अवरोध पुर्‍याएका छन् । संसद्मा लगिसकेपछि पारित गर्नु नगर्नु संसदको अधिकारको कुरा हो । तर, संसदमै लैजान नदिने वातावरण बनाउनु, अझ निर्वाचनपछि मात्रै यस विषयमा छलफल गर्ने भनी विषयान्तर गर्नु कुनै पनि हालतमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि सुहाउँदैन । अहिले पनि माओवादी केन्द्रको अवधारणा हेर्दा एमसीसी पारित हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । नेपालले आफै प्रस्ताव गरेर माग गरेको अनुदान सहयोगबाट नेपाल पछि हट्यो भने आगामी दिन नेपालका लागि झनै कष्टकर हुने सम्भावना छ । यसतर्फ पनि राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ ।

निर्वाचनले ल्याउने आर्थिक तरंग

सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति गरेपछि शेयरबजारमा त्यसको सकारात्मक असर परेको छ । निर्वाचन गराउन सत्तारूढ दलहरूबीच असझदारी बढेको खबरले घटेको बजार निर्वाचनमा सहमति जुटेको समाचारसँगै उकालो लागेको छ । बजार अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गराउने भएकाले निर्वाचनको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासनप्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । गत साता १५१ दशमलव ३६ अंकले घटेको बजार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति भएको समाचारसँगै यो साता पहिलो कारोबार दिनमै १०५ दशमलव ५५ अंकले बढ्यो । यसले लगानीकर्ता र आमानिसमा निर्वाचनबाट स्थायित्व र विकास हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको देखाउँछ । शेयरबजारमात्र होइन, यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवलाई पनि चलायमान बनाउँछ । निर्वाचनमा हुने खर्च पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा कारक तत्त्व मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च त छँदै छ, उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि गर्ने खर्च पनि धेरै नै हुन्छ । यसले गाउँ गाउँमा समेत पैसा परिचालन गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराउँछ । हुन त नेपालमा निर्वाचन महँगो भएको चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ । चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भएकै कारण भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो केही मात्रामा साँचो हो । त्यसैले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च र तडकभडकमा भने नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन आचारसंहितामात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा दलहरूको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाइनुपर्छ । उनीहरूले लिने चन्दालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्थामात्रै गरियो भने पनि यसले निर्वाचनमा हुने खर्चमा लगाम लगाउन सक्छ । केहीले निर्वाचन गरिरहँदा खर्च बढी हुने भएकाले सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन् । तर, खर्च बढी हुन्छ भन्नेहरूलाई शेयरबजारमा आएको वृद्धिले जवाफ दिएको छ : निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई विस्तार पनि गर्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै तहको निर्वाचन भइरहनुपर्छ । यसले दलहरूप्रति जनताको अभिमत के छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउँछ । खर्चको क्षतिपूर्ति विश्वास बढाएर हुन्छ । जनअभिमत थाहा पाउन मात्रै लगानीको वातावरण बनाउन पनि आवधिक निर्वाचनको भूमिका हुन्छ । खासगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस्तो निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रले काम गरेको देशमा लगानी गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक स्थायित्व छ भन्ने स्पष्ट भएको देशमा लगानी गर्छन् । आवधिक निर्वाचनहरूले यो सन्देश दिन्छ र लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा दोधारे कुरा आइरहेका बेला शेयर बजार घटेको थियो तर निर्वाचनको समाचारले शेयरबजारमा लगानी गर्नेमा आत्मविश्वास ल्याएको छ । त्यसो त निर्वाचनबाट पैसा बजारमा आउँछ र त्यो पैसा शेयरबजारमा आउँछ भन्ने कुराको विश्वासले पनि लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ । निर्वाचनको घोषणा भएको होइन, यसका लागि दलहरू तयार भएको समाचार मात्रै आएको हो । यति सानो संकेतले पनि शेयरबजारमा फरक पार्दो रहेछ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासन प्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । बढी खर्चिलो भए पनि लोकतन्त्रको फाइदा यही हो । लोकतन्त्रमा खराबी हुँदैन भन्ने होइन तर त्यसलाई सुधार्ने विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो । अहिले संविधान र ऐनका अल्झो थापेर त्यसको संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्ने कुरो पनि चलाइएको छ । तर, जे गरे पनि आवधिक निर्वाचन संविधानअनुसार हुनैपर्छ । अन्यथा संविधान उल्लंघन हुन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

पेटेन्ट अधिकारको सीमा र पेटेन्टको सार्वजनिक उपयोग

विश्व व्यापार संगठनको अभ्युदयपश्चात् पेटेन्ट अधिकार विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूका सर्वाधिक विवादको विषय बनेको छ । अभियन्ताहरूले यसलाई जति ठूलो हाउगुजीका रूपमा प्रस्तुत गरे त्यति डराउनु पर्ने कुरा केही थिएन । तर, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले जनस्वास्थ्य, वातावरण र प्रकृतिक जैवीसाधन तथा परम्परागत ज्ञानजस्ता विषयमा आधारित पेटेन्ट सम्बन्धमा सजग हुनुपर्ने र होशियारी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको भने होइन । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक उपयोगकर्ताहरू स्पष्ट हुनुपर्ने विषय हुन्– पेटेन्टधनीको एकलौटी अधिकार भएका र निजले नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार केके हुन् तथा निजको परामर्शविना अपवादका रूपमा सार्वजनिक उपयोग गर्न पाइने विषयहरू केके हुन् ? ट्रिप्स सम्झौताको दफा २८ बमोजिम पेटेन्टधनीको एकलौटी अधिकार भएका र निजले नियन्त्रण गर्न पाउने पहिलो अधिकार हो– यदि वस्तुको पेटेन्ट भए धनीको स्वीकृतिविना त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, विक्रीको प्रस्ताव गर्न, विक्री गर्न वा आयात गर्नका लागि तेस्रो पक्षलाई निषेध गर्ने वा रोक्ने अधिकार । दोस्रो अधिकार हो– यदि उत्पादन प्रक्रियासम्बन्धी पेटेन्ट भएमा धनीको स्वीकृतिविना त्यस्तो प्रक्रियाको प्रयोग गर्न र उक्त प्रक्रियाको उपयोग गरी उत्पादन गरिएको वस्तुको प्रयोग गर्न, विक्रीको प्रस्ताव गर्न, विक्री गर्न र आयात गर्नबाट तेस्रो पक्षलाई निषेध गर्ने वा रोक्ने । र, तेस्रो अधिकार हो– आप्नो पेटेन्ट अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने वा आफ्ना पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा उपयोगका लागि इजाजत दिने । तेस्रो पक्षले यी अधिकारको उपयोग गर्दा पेटेन्टधनीको परामर्शमा वा स्वीकृतिमा गर्नुपर्छ । पेटेन्टधनीको स्वीकृतिविना उपयोग गर्न पाउने विषयहरू भने प्रशस्त छन् । ट्रिप्सको दफा ३० ले सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो स्वविवेकमा पेटेन्ट अधिकारका सीमित अपवादहरू राख्नसक्ने छूट दिएको छ । संरक्षित पेटेन्ट सम्बन्धमा सम्बद्ध धनीको मञ्जुरीविना तेस्रो पक्षले यस्ता अपवादपूर्ण कार्यहरू गरेकोलाई पेटेन्टधनीको एकाधिकार उल्लंघन गरेको मानिँदैन । विकासोन्मुख मुलुकले गरेको कानूनी अभ्यासअनुसार अपवादमा राखिएका यस्ता केही सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू देहायअनुसार रहेका छन् : संरक्षित पेटेन्टको उपयोग गरी उत्पादित वस्तुको सम्बन्धमा पेटेन्टधनी आफैले वा निजको सहमतिमा नेपालको बजारमा विक्रीका लागि उपलब्ध गराएको वस्तुको विक्रीवितरण वा उपभोग गरेकोमा व्यापार सञ्जालका वितरक तथा उपभोक्ताको निम्ति पेटेन्ट अधिकार आकर्षित हुँदैन । तर, वस्तु उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादन प्रणालीमा उपयोग गरेको संरक्षित पेटेन्टको स्वीकृति नै नलिई पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन गरेको रहेछ भने वस्तुको भण्डारण गर्ने वा वितरण गर्ने व्यापार सञ्जालका वितरक र खुद्रा व्यापारीलाई सम्म असर पर्न सक्छ । तर, उपभोक्ता स्तरमा वस्तु स्तरहीन भएर पर्ने असरबाहेक पेटेन्ट अधिकार उल्लंघनको भागी बन्नु पर्दैन । यसरी पेटेन्टयुक्त वस्तु उपभोक्ताबीच सार्वजनिक हुनुलाई पेटेन्ट अधिकारको स्थगन भनिन्छ । संरक्षित पेटेन्ट प्रविधिबाट एउटा मुलुकमा उत्पादन भएको र पेटेन्टधनीको स्वीकृतिमा बजारमा राखिएको वस्तु व्यापार सूत्रबाट पेटेन्ट संरक्षित रहेको दोस्रो मुलुकको बजारमा प्रवेश गरेमा पनि पेटेन्टधनीको अधिकार स्थगन भई त्यो वस्तुमा रहेको पेटेन्ट अधिकार समाप्त हुन्छ र निर्बाध रूपले पछिल्लो मुलुकका उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु उपभोग गर्न पाउँछन् । यूरोपेली संघलगायत विश्वका धेरै मुलुकमा यो पद्धति हावी छ । तर, नेपालमा भने विदेशी लगानीलाई संरक्षण दिन पेटेन्टमा होस् वा ट्रेडमार्कमा होस् पेटेन्ट अधिकारको स्थगनलाई स्वीकार गरिएको छैन । उदाहरणका लागि इन्डोनेशियाको लक्स साबुन र हिन्दूस्थान लिभरका केही उत्पादनहरूको पैठारीलाई कानुूनतः रोक लगाएका विगतका उदाहरण पनि छन् । यदि नेपालमा विदेशी लगानीबाट उस्तै ब्रान्डको वस्तु उत्पादन हुँदा पनि स्थानीय उपभोक्ता किन विदेशी ब्रान्डमा आकर्षित भए, मूल्यमा अन्तर प¥यो कि गुणस्तर फरक पर्‍यो, उपभोक्ता ठगिएका त छैनन् ? उनीहरूको वस्तु छनोटको अधिकार त हनन भइरहेको छैन, जस्ता विषयमा राम्रो अनुसन्धान गरी सरकारले नीति परिवर्तन गर्न उचित हुन्छ । पेटेन्ट धनीको आर्थिक हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजी प्रयोजन, गैरव्यापारिक र गैरनाफामूलक कार्यमा पेटेन्टको उपयोग गरेकोमा सार्वजनिक जनजीवनमा पेटेन्ट अधिकार आकर्षित हुँदैन । जस्तो कसैले आयुर्वेदिक औषधिको फर्मुला पेटेन्ट गराएको छ । त्यही विधि अध्ययन गरेर अन्य कसैले स्थनीय जडीबुटी संकलन गरी त्यही फर्मुलाबाट आफ्नो बिरामी छोराको उपचार गर्‍यो भने उसलाई पेटेन्ट अधिकार उल्लंघनको भागी बन्नु पर्दैन । त्यस्तै व्यावसायिक चिकित्सकको रेखदेख र सिफारिशका आधारमा कुनै बिरामी व्यक्तिका लागि निवासमा वा स्वास्थ्य केन्द्रमा तयार गरिएको औषधिको हकमा पनि पेटेन्ट अधिकार आकर्षित हुँदैन । कुनै सम्बद्ध विषयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रममा शिक्षण प्रशिक्षण प्रस्तुत गर्दा, पाठ्यसामग्री वितरण गर्दा, पाठ्यसामग्रीको रूपमा वितरण गर्दा, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्दा पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन भएको मानिँदैन । अघिल्ला पेटेन्टको ज्ञानमा टेकेर कैयौं प्रतिभाले कैयौं अविष्कार सम्पन्न गर्छन् । फलस्वरूप ज्ञानमा अधारित समाजको निर्माण हुन्छ र मुलुकमा प्रविधिको विकास हुन्छ । त्यस्तै नेपालभित्र असल नियतले कसैले प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रहेर त्यस्तो धनीले पेटेन्टको आवेदन गर्नु अघिदेखि वा ग्राह्यता मितिभन्दा अघिदेखि उही वा मिल्दोजुल्दो आविष्कारको उपयोग गर्दै आएकोमा त्यस्तो पहिलेदेखिको उपयोगलाई पेटेन्ट अधिकारले अवरुद्ध गर्न पाउँदैन ।   कसैले पेटेन्टको नियमनका लागि कुनै आधिकारिक निकायले चलन गरेको वस्तु वा नमूना वा कुनै सूचना पेश गराएकोमा, साना प्याकेटमा वा सानो परिमाणमा नमूनाका प्रदर्शनका लागि उत्पादित व्यापारिक वस्तु चलन गरेकोमा, पेटेन्टको संरक्षण अवधि भुक्तानी भइसकेपछि व्यावसायिक रूपमा वस्तु उत्पादन र विक्रीवितरण गर्ने उद्देश्यले वस्तु वा विधिको जानकारी लिएको र कुनै परीक्षण कार्यका लागि मात्र पेटेन्ट चलन गरेकोमा पेटेन्ट उल्लंघन हुँदैन । पेटेन्टको यस प्रकारको स्वतन्त्र सार्वजनिक उपयोग गर्न पाइने व्यवस्थाले उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ । ट्रन्जिट मार्गका रूपमा नेपालको जल, स्थल वा आकाशमा प्रचलित कानूनबमोजिम वा अस्थायी रूपले सञ्चालन गरिएका वा कुनै आकस्मिकताका कारण भित्रिएका जहाज, गाडी, वायुयानजस्ता यातायातका साधन र तिनमा रहेका मालसामानहरूमा पेटेन्ट उल्लंघनसम्बन्धी कारबाही गरेर यात्रुलाई जोखिममा पारिँदैन । त्यस्तै सानो संख्यामा वा मात्रामा आयात गरिएका सामग्रीमा यदि कसैको पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन भएको अवस्था विद्यमान रहे पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था ट्रिप्सको दफा ६० मा गरिएको छ । कुनै सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पोषण तथा वातावरणीय सुरक्षाका लागि वा कुनै अत्यावश्यक सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक विकाससम्बन्धी सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्त गर्न दर्ता भएको ३ वर्ष पुग्दासम्म पनि पेटेन्टधनीले नेपालमा उक्त पेटेन्टमा आधारित वस्तु उत्पादन गर्न वा गराउन चासो नदेखाएको खण्डमा निश्चित अनुशासनमा रहेर सरकारले अनिवार्य इजाजत दिएर वा अन्य सरकारी हस्तक्षेपद्वारा उचित कदम चाल्न सक्छ । त्यस्तै अनावश्यक ढंगले व्यापारमा अवरोध खडा गर्ने गरी वा वैदेशिक प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सम्बद्ध धनीले पेटेन्टको विचलन गरेमा रोकथामका लागि सरकारले हस्तक्षेप गरेर उपयुक्त कदम चाल्न सक्छ । पुछारमा आएर भन्नुपर्दा तोकिएका सीमित प्रयोजनका लागि पेटेन्टको अवधि बढीमा २० वर्ष हो । त्यसपछि यसै पनि पेटेन्ट सार्वजनिक हुन्छ र कुनै कामका लागि पनि पेटेन्टधनीको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । एकपटक सार्वजनिक भएको पेटेन्ट फेरि दर्ता गर्नयोग्य हुँदैन । पेटेन्टको संरक्षण भौगोलिक क्षेत्रसापेक्ष हुने भएकाले विदेशी मुलुकमा संरक्षण भएको पेटेन्ट नेपालमा दर्ता नहुँदासम्म यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले बेसरी प्रयोग गर्न सक्छन् । पेटेन्ट गरेको भन्दैमा पेटेन्टधनीले चाहेजति संरक्षण पाउने पनि होइन, दाबीहरूको दायराभित्र रहेरमात्र संरक्षण पाइन्छ । उपर्युक्त सबै विषयको अध्ययन गर्दा पेटेन्टधनीले पेटेन्ट नलिएको अवस्थाभन्दा लिएको अवस्थामा समाजले धेरै फाइदा पाउँछ । माथिका उदाहरण पेटेन्टको अधिकारका सीमाबाहिरका कुरा भएकाले तिनबाट सोझै सार्वजनिक लाभ प्राप हुन्छ । कृषि, जैवीसाधन, परम्परागत ज्ञानजस्ता विषयमा आधारित पेटेन्ट सम्बन्धमा भने केही सजगता र होशियारी लिनुपर्ने हुन्छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा पेटेन्टधनीलाई दिएको एकलौटी अधिकारको दाँजोमा समाजले पाउने तुलनात्मक लाभ धेरै गुना बढी हुन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा कानूनी प्रतिनिधिको भूमिका

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानूनी प्रतिनिधि (आईपी एटर्नी) नभई नहुने भन्ने कुनै कानूनी बाध्यता त होइन तर पनि मुलुकभित्र यसको सहयोगविना जसरीतसरी काम चलाए पनि संरक्षणको दायरा विदेशमा समेत विस्तार गर्दा कानूनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले पनि योविना सम्भव हुँदैन । अथवा यसकोे निर्भरता अपरिहार्य नै हुन्छ भन्न सकिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानूनी प्रतिनिधि भनी रहँदा पदावली बढी लामो हुने भएकाले छोटो र छरितोका लागि यहाँ लामो पदावलीको सट्टा ‘कानूनी प्रतिनिधि’ मात्र प्रयोग गर्ने अनुमति चाहन्छु । विश्वमा पेटेन्ट एटर्नी, ट्रेडमार्क एटर्नी, पेटेन्ट एजेन्ट, ट्रेडमार्क एजेन्टजस्ता पदहरू प्रचलनमा भए तापनि यीलगायत समग्र बौद्धिक सम्पत्तिकै सेरोफेरो समेटन कानूनी प्रतिनिधि नै सुहाउँदो हुने देखिन्छ । के हो त कानूनी प्रतिनिधि भनेको ? नेपालमा कानूनी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अधिवक्ताहरूबाट निर्वाह भएको छ । कानूनी प्रतिनिधि र वारेस एकै होइन । कानूनी प्रतिनिधि हुन विशेष योग्यता आवश्यक पर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मुलुकको कानूनले स्वीकार गरेको र सम्बद्ध धनीले सुम्पेका यावत् कामहरू खासगरी आवेदन तथा दर्तालगायत समयसमयमा निर्वाह गर्नुपर्ने स्याहार सम्भारका कामहरू, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगको लगाइँ, इजाजत सम्झौता र प्रविधि हस्तान्तरण आदि विषयमा परामर्श र मुद्दामामिला, पैरवी तथा किनाराजस्ता कार्यहरूमा सम्बद्ध धनीलाई सहयोग पु¥याउन पेशागत दक्षता भएको र इजाजत प्राप्त व्यक्तिलाई कानूनी प्रतिनिधि भन्न सकिन्छ । कुनै मुलुकमा पेटेन्ट एटर्नी र ट्रेडमार्क एटर्नी भनी छुट्टाछुट्टै थरीका कानूनी प्रतिनिधि व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । अन्य कतिपय मुलुकमा एकै प्रकारका कानूनी प्रतिनिधिले सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति हेर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा कानूनी प्रतिनिधिको जिम्मेवारी अधिवक्ताहरूबाट निर्वाह भएको छ । कानूनी प्रतिनिधि र वारेस एकै होइन । कानूनी प्रतिनिधि हुन विशेष योग्यता आवश्यक पर्छ । कानूनी प्रतिनिधिका लागि चाहिने योग्यता सम्बन्धमा भारतलगायत धैरै मुलुकले गरेको अभ्यासअनुसार चाहिने योग्यता हुन्— सम्बद्ध मुलुकको नागरिक वा स्थायी बसोवास भएको, २१ वर्ष उमेर पुगेको, कानून वा तोकिएका प्राविधिक विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, कानूनी प्रतिनिधि परीक्षा उत्तीर्ण र मुलुकको न्यायिक, प्रशासनिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकृत पदमा कम्तीमा ५ देखि १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ । कुनैकुनै मुलुकमा एजेन्ट र कानूनी प्रतिनिधिको फरकफरक व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा पेटेन्टको प्राविधिक पक्षमा काम गर्ने पेटेन्ट एजेन्ट र कानूनी ममिला हेर्न कानूनी प्रतिनिधि (पेटेन्ट एटर्नी) लाई कानूनी योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै यूरोपका कतिपय मुलुकमा कानूनी प्रतिनिधिहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानूनको स्नातकोत्तर कक्षामा भर्ना हुन कम्तीमा प्राविधिक स्नातक तहसम्मको योग्यता हुनुपर्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तयार गरिएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पेटेन्ट एजेन्ट वा कानूनी प्रतिनिधि दुवै प्राविधिक र कानूनी मामलामा र सबै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिका लागि सफल हुन सक्छन् । कानूनी प्रतिनिधिले खासगरी बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयका पदाधिकारीको बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी यावत् कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता, नवीकरण, उजुरी, सूचना आदानप्रदान अदिका लागि कागजपत्र तयार पार्ने, सम्बद्ध धनीका तर्फबाट हस्ताक्षर, दाखिला, आदान प्रदान र अन्य धेरै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । धनीले जिम्मेवारी सुम्पेका काम त गर्नु पर्छ नै, यसबाहेक सम्बद्ध अख्तियारीको सिलसिलामा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयका पदधिकारीले सुम्पेका काम पनि पूरा गर्नैपर्छ । कानूनी प्रतिनिधिले निर्वाह गर्ने भूमिका देहायअनुसार चर्चा गरिएको छ : परामर्श दिने कुनै बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्बद्ध धनीलाई दर्ता पूर्व वा दर्तापश्चात् गरिने कार्यहरू सम्बन्धमा कानूनी तथ प्राविधिक परामर्श दिनु पहिलो जिम्मेवारी हो । दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दा, निगरानी राख्दा तथा खोजतलास गर्दा, सूचना तथा सञ्चार निर्वाह गर्दा, मुद्दापैरवी गर्नु पर्दा, बजारीकरणका लागि इजाजत सम्झौता गर्दा र अन्य स्याहार सम्भार गर्दा यावत् कामको लागि राय परामर्श लिइरहनुपर्ने भएकाले कानूनी प्रतिनिधि नभई काम चल्दैन । आवेदन तथा दर्ता प्रकृया अगाडि बढाउने कुनै बौद्धिक सम्पत्ति चाहे त्यो ट्रेडमार्क होस् वा पेटेन्ट होस् वा अरू होस् यो काम जटिल हुन्छ । कागजातहरू तयार पारेर र निवेदन दायर गरेर मात्र पुग्दैन । कैयौंपटक कार्यालय धाउनुपर्छ, कति संशोधन गर्नुपर्छ, दाबी विरोधको सामना गर्नुपर्छ, विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ, परीक्षणका लागि विषय वस्तुको प्रस्तुतीकरण आदि धेरै कार्यहरू गर्नुपर्छ । यसका लागि कानूनी प्रतिनिधि जस्तो पेशागत दक्षता भएको व्यक्तिको खाँचो पर्छ । निगरानी तथा खोजतलास गर्ने दर्ताको क्रममा होस् वा बजारमा कसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गरे नगरेको पत्ता लगाउने क्रममा होस् व्यापार सञ्जाल, बजार, वेबसाइट, सञ्चार माध्यमहरू आदि ठाउँमा निरन्तर निगरानी तथा खोजतलास आवश्यक पर्छ । किनभने बौद्धिक सम्पत्ति अत्यधिक संवेदनशील र उच्च चोरीको सम्भावना रहेको अमूर्त निधि हो । कसैबाट भएको छोटो अवधिको दुरुपयोगले दीर्घकालीन र गम्भीर प्रकृतिको क्षति पुग्न सक्छ । सूचना तथा संचारको दायीत्व निर्वाह गर्ने कानूनी प्रतिनिधिले सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा समयसमयमा पत्रचार, फोन, इमेल, प्रत्यक्ष उपस्थिति अदि माध्यमबाट सम्बद्ध धनी, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, सेवाग्राही, सञ्चारकर्मी आदिसँग बरोबर सूचना तथा सञ्चारको आदान प्रदान गरी नै रहनुपर्छ । मुद्दापैरवी गर्ने मुद्दापैरबी गर्नु रहरको काम त होइन तर सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिरक्षका लागि होस् वा संरक्षणका लागि होस् नगरी पनि हुँदैन । बौद्धिक सम्पत्तिले भौतिक पूँजीको निर्माण तीव्र रप्तारमा हुने भएको, आफैृमा मूल्यवान् सम्पत्ति भएको र जोसुकैको पनि सहज पहुँचमा हुने भएकाले यसको दुरुपयोग र चोरी अत्यधिक मात्रामा हुन्छ । अतः धनीले आफैले मुद्दापैरवी गर्नु वा आइलागेको बेला त्यसको सामना गर्नु सामथ्र्यभन्दा बाहिरको काम हुन्छ । यो कामका लागि व्यावसायिक शीप र दक्षताको खाँचो पर्ने हुँदा स्वदेशमा होस् वा विदेशमा होस् कानूनी प्रतिनिधिको सेवा अपरिहार्य नै हुन जान्छ । बजारीकरण गर्ने बौद्धिक सम्पत्तिबाट अधिक लाभ लिन यसको बजारीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको बजारीकरण गर्ने भरपर्दो उपाय इजाजत सम्झौता नै हो । इजाजत सम्झौता भनेको स्वामित्व धनीसँग नै रहने गरी पारस्परिक सम्झौताद्वारा बौद्धिक सम्पत्ति अरूलाई उपयोग गर्न दिनु हो । यो काम आफ्नो सक्रियतामा धनीले गर्न गाह्रो पर्छ । विदेशी बजारको कुरा गर्ने हो भने त सम्भव नै हुँदैन । यो जिम्मेवारी वहन गर्न पनि कानूनी प्रतिनिधिकै आवश्यकता पर्छ । प्रविधि केन्द्रहरूमा सम्पर्क राख्ने, ग्राहक खोज्ने र सम्झौता गर्ने काम प्रतिनिधिबाट नै हुन्छ । धनीको प्रतिािधित्व गर्ने अन्य कामहरू कानूनी प्रतिनिधिले आफ्नो पेशागत सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा गरे पनि यो काम भने निजले धनीकै उपस्थितिको खाचो वैकल्पिक रूपमा पूर्तिका लागि गर्छन् । यस अर्थमा यसलाई एजेन्टको भूमिका निर्वाह गरेको भन्न सकिन्छ । कार्यालयमा कागजात पेश गर्दा वा मुद्दापैरवी गर्दा जहाँजहाँ धनीको उपस्थिति आवश्यक पर्छ, त्यहाँ त्यहाँ कानूनी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे पुग्छ । प्रतिनिधित्व पनि आफ्नै मुलुकभित्र स्थानीय स्तरको अथवा वैदेशिक स्तरको हुनसक्छ । विदेशमा धनीको उपस्थितिको खाँचो पूर्ति गर्ने काम त्यहाँकै स्थानीय कानूनी प्रतिनिधिले गर्छन् । यसरी स्वदेशभित्र होस् वा विदेशमा होस् कसैको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कानूनी प्रतिनिधिको गहन भूमिका रहेको हुन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन

कुनै सृजनाकारलाई कानूनप्रदत्त अधिकार हरेक बौद्धिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित हुन्छ । जुन कामका लागि निजलाई ती बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिइएका हुन्छन् । ती काम तेस्रो व्यक्तिले निजको स्वीकृतिविना गर्न पाइँदैन । तर, अधिकारप्रदत्त कामबाहेक अन्य काम गर्न भने पाइन्छ । जस्तो कुनै अविष्कारकले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाए भने उनीबाट स्वीकृति लिने व्यवसायीले मात्र त्यो औषधि उत्पादन गर्न पाउँछन् । तर, उत्पादित औषधि सेवन गर्न, फर्मुला अध्ययन गर्न र त्यसको आधारमा अरू नयाँ आविष्कार गर्न सबैले पउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । त्यस्तै, कुनै रचनाकारले एउटा सुन्दर कविता सृजना गरी सार्वजनिक गरे भने त्यने त्यो कविता पढ्न सबैले पाउँछन् । तर, त्यसलाई गीतमा रूपान्तरण गरी सार्वजनिक गर्न रचनाकारको पूर्वस्वीकृति चाहिन्छ । तसर्थ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भनेको कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्दा यसका सृजनाकार वा स्रष्टाको आर्थिक वा नैतिक अधिकारमा बाधा पुग्ने गरी गर्नु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन गर्नु भनेको खेलाडीले खेलका नियम उल्लंघन गरे जस्तै हो । खेलको नियम उल्लंघन गरेर पनि कुनै खेलाडी वा उसको टीमलाई अल्पकालीन फाइदा त पुग्न सक्छ । तर, प्रतियोगीहरू, दर्शक र समस्त खेल जगतलाई यसले प्रतिकूल असर पु¥याउँछ । त्यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुँदा सम्बद्ध सृजनाकार, सम्बद्ध व्यवसाय, सार्वजनिक नीति र उपभोक्ता वर्गलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । सृजनाकार वा स्रष्टामा पर्ने प्रभाव समाजलाई मूल्यवान् वस्तु दिएर गुन लगाएको हुँदा उनीहरू सम्मानका पात्र हुन्छन् । उनीहरूको मेहनत, समय र स्रोत लगानीबाट सृजना गरेको वस्तु आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएर सानोतिनो रोयल्टी आर्जन गर्छन् भने कसैलाई टाउको दुखाउनुपर्ने कुरा के छ ? उनीहरूको यस्तो एकलौटी अधिकार अरूबाट उल्लंघन हुन्छ भने सृजनाकारहरूमा सृजना गर्ने उत्साह र हौसला कहाँबाट आउँछ ? सम्बद्ध व्यवसायलाई पर्ने प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनबाट सबैभन्दा बढी घाटा नवप्रवर्तनकारी आर्थिक व्यवसायहरूले बेहोर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त उल्लंघनकारी व्यवसायका कारण उसको उत्पादित वस्तु वा सेवाको वेचबिखन ह्वात्तै घट्छ । दोस्रो उसको नवप्रवर्तनकारी कामको फाइदा उल्लंघनकारीले उठाउँछ । तेस्रो उल्लंघनकारीले लुकीछिपी तत्कालीन लाभमात्र लिने र कुनै इज्जतको चिन्ता नहुने हुँदा उसको नक्कली उत्पादन दिगो र भरपर्दो हुँदैन । तर, उपभोक्ताले नवप्रवर्तनकारीको व्यवसायसँग झुक्किने हुँदा त्यसको ख्याति घट्छ । चौथो कुरा नक्कली ब्रान्ड वा ट्रेडमार्कले गर्दा रामो छवि भएका ब्रान्डहरू धराशयी हुन्छन् । पाँचौं खोजतलास, निगरानी, मुद्दापैरवीमा वास्तविक व्यवसायीले अनावश्यक खर्च र भैmझमेला बेहोर्नुपर्छ । आखिरमा नवप्रवर्तनकारी उत्साही लगानीकर्तालाई उल्लंघनकारीले ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याई व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछन् । सार्वजनिक प्रभाव बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघनले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पर्छ । प्रथमतः मेहनती नवप्रवर्तनकारी व्यवसायको आम्दानी घटने र उल्लंघनकारीले लुकीछिपी उत्पादन गर्दा कर नै तिर्न नपर्ने भएबाट राजस्व घट्छ । दोस्रो, पीडित व्यवसायहरू बन्द हुँदै जाने हुँदा श्रमिकका रोजगारीका अवसर कम हुँदै जान्छन् । तेस्रो कुरा उल्लंघनकारीले अवैध तरीकाले कमाएको वैध रूपमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो रकम पुनः आपराधिक काममा खर्च गर्छन् र समाजमा झन्झन् अपराध बढ्दै जान्छ । चौथो, मुलुकमा अपराध नियन्त्रणका लागि आर्थिक दायित्व र प्रशासन र पुलिसको काम बढ्छ । पाँचौं, दुवै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता यस्ता उल्लंघनकारी तथा आपराधिक क्रियाकलापले गर्दा लगानी गर्न डराउने हुँदा मुलुकमा आर्थिक विकासका अवसरहरू ह्रास हुन्छन् । आखिरमा यस्ता कार्यबाट समाज र मुलुक नै बदनाम हुन्छ । उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव उल्लंघनकारीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भएका नक्कली सामानहरू सक्कली सामानसँग झुक्याएर बेचबिखन गर्छन् । तिनीहरूमा उचित तरीकाले मापदण्डको पालना गरिएको हुँदैन र आवश्यक सावधानी पनि अपनाइएको हुँदैन । अतः त्यस्ता सामानहरू प्रायः कमसल गुणस्तरका हुन्छन् । अझ खाद्यपदार्थ र औषधि परे भने ज्यान जाने जोखिम पनि हुन्छ । नक्कली मदिरा र खाद्य पदार्थ र औषधिले कतिपय व्यक्तिको ज्यान गएका घटना धेरै सुनिएको पनि छ । हेर्दा ती वस्तु दुरुस्त सक्कली जस्तै देखिन्छन् । उपभोक्ताहरू सस्तोमा लोभिएर अनौपचारिक पसल र घुमन्तेफिरन्तेबाट हतारमा यस्ता सामान किन्छन् र पछि फुर्सदमा पछुताउँछन् । यस्ता नक्कली सामान उत्पादन गर्दा कर तिर्नु पर्दैन, श्रमिक खर्च पनि धेरै चाहिँदैन, उद्योग डुब्ने डर हुँदैन, ब्रान्ड निर्माण गर्नु पर्दैन र उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन अनि सस्तोमा किन नदिनु ? उल्लंघनकारीहरू यस्तो आपराधिक काममा किन उद्यत हुन्छन् ? यसका प्रमुख तीन कारण देखिन्छन्– पहिलो, कुरा बौद्धिक सम्पत्ति बहुमूल्य हुन्छ । अपराधीको रातारात करोडपति बन्ने महŒवाकांक्षा हुन्छ । चोरले मूल्यवान् वस्तु नै खोज्छन् । दोस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकृति । बौद्धिक सम्पत्तिमा अरू किसिमका सम्पत्तिको भन्दा धेरै फरक गुण र लक्षण हुन्छन् । यसको स्वरूप सूक्ष्म अर्थात् अमूर्त हुन्छ । यसको संरक्षण विदेशमा पनि हुन्छ । सञ्चय गर्न ठूला स्टोर चाहिँदैन सानो यूपीएस भए पुग्छ । आदानप्रदानका लागि भौगोलिक सीमाले असर गर्दैन । कुनै भार वहन गर्नु पर्दैन । उत्पादन प्रणालीमा यसले अधिक मात्रामा मूल्य सृजना गर्छ । यस्ता अनौठा लक्षणले गर्दा पनि यसको महत्त्व अत्यधिक छ । तेस्रो हो, बौद्धिक सम्पत्तिमा मान्छेको सहज पहुँच । फेरि चोर्न त्यही कुरा सजिलो हुन्छ जेको पहुँच सहज हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिलाई कतै बैंकको खातामा वा लकरमा राखेर सुरक्षित गर्न सकिँदैन, यो त खुला नेटमा सबैको पहुँचमा हुन्छ । यिनै प्रमुख तीन कारणले नियत खराब भएको व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सहजै उल्लंघन गर्न सक्छ । त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सम्बद्ध सृजनाकार वा धनीलाई मात्र होइन, समग्र समाज र मुलुकलाई पनि पर्छ । जनताको जीउधनको सुरक्षाको दायित्व पनि सरकारको भएकाले विश्वका सबै मुलुकले गरेजस्तै नेपाल सरकारले पनि नागरिककोे बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्न गएको हो । यसका लागि २०५३ सालदेखि अगाडि बढाइएको बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०५३ अहिलेसम्म पनि अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्नु नेपाल सरकार र खासगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हदैसम्मको लापर्बाही हो भन्न संकोच मान्नुपर्ने भएन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार

केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा निर्देशित विधिअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा संरक्षण प्रदान गरिन्छ । यस्तो अधिकार प्रचलन (इनफोर्स) गराउने प्रमुख निकाय अदालत नै हो । तर, कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुँदैन । हरेक अदालतको अधिकार आफ्नो मुलुकभित्र मात्र सीमित हुन्छ । जिज्ञासा हुन सक्छ– त्यसोभए अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण कसरी उपलब्ध हुन्छ ? विश्वका सबैजसो राष्ट्र पेरिस महासन्धि, वर्न महासन्धि वा विश्वव्यापार संगठनजस्ता कुनै संगठनसँग आबद्ध भएका हुन्छन् । ती सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार सदस्य राष्ट्रको अदालतले आआफ्नो मुलुकको क्षेत्राधिकारभित्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउँछन् । जस्तो नेपालमा कुनै भारतीय नागरिकको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कसैले उल्लंघन गर्‍यो भने नेपालमा उसले यहाँकै कानूनअनुसार मुद्दा दायर गरी अधिकार प्रचलन गराउनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिलाई एक मूल्यवान् सम्पत्तिको श्रेणीमा राख्न योगदान पुर्‍याउने आधारभूत पक्ष नै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण अर्थात अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) हो । अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यही पक्ष सबैभन्दा बढी पछाडि परेको छ । यसै कारण बौद्धिक सम्पत्तिले सम्बद्ध स्रष्टा र राष्ट्रका निम्ति वाञ्छित योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष अतिकमजोर भएकाले ट्रिप्स सम्झौताको २१ दफा भएको परिच्छेद तीन पूर्णरूपले यसै विषयमा केन्द्रित भएको छ भने परोक्ष रूपले विचार गर्दा समग्र ट्रिप्स सम्झौताको अन्तिम उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन नै हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रत्याभूति कानून र अदालतले गर्छ । यद्यपि अधिकारको प्रचलनमा योगदान पुराउने अन्य सहयोगी निकायमा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयहरू, भन्सार कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसमेत पर्छन् । यदि कसैले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गर्‍यो भने र त्यसलाई तत्काल रोकथाम गरिएन भने स्रष्टा वा धनीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले न्यायदिने र अधिकार प्रचलन गराउने काम अत्यन्त छिटो छरितो हुनुपर्छ र कम खर्चिलो पनि हुनुपर्छ । अधिकार प्रचलनमा क्रियाशील रहने निकायको बीचमा द्रुत सञ्चार तथा पारस्परिक सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । कारबाही न्यायोचित रहनुपर्छ र अनावश्यक ढिलासुस्ती र रोकावट हुनु हुँदैन । कारबाहीमा पक्षहरूलाई न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अवसर भने दिनुपर्छ । भरसक आपराधिक अभियोगमा कारबाही गर्ने अवस्था नै आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि जनसमुदायबीच बौद्धिक सम्पत्तिप्रति जनचेतना बढाउने र यसको उचित सम्मान गर्ने संस्कार निर्माण गरी शुरूदेखि नै सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्छ । बौद्धिक अधिकारको प्रचलन सम्बन्धमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा देहायका चुनौतीहरूको पहिचान गरेको छ । ती चुनौती हाम्रो मुलुकको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो कुरा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलनमा प्रारम्भिक आवश्यकता भनेको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बौद्धिक सम्पत्ति कानून हो । हाम्रो मुलुकमा त्यो नै नभएपछि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर नहुने कुरै भएन । दोस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै छन् । तर, त्यही नै समस्या नभए पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारतर्फ केन्द्रित प्रयास र सरोकार कम छ । तेस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणसम्बधी क्रियाकलापको कार्यान्वयन धेरै निकायबाट हुन्छ । तर, पारस्परिक रूपमा समन्वयात्मक ढंगले काम हुँदैन । चौथो भन्सार नाकाबाट हुनुपर्ने कारबाही अपर्याप्त रहेको छ र सम्बद्ध कर्मचारीमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे चाहिने ज्ञान र शीपको न्यूनता रहेको छ । पाँचौं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विवाद वा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किइरहेका छन् र सम्बद्ध प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकारीहरूमा यस विषयको ज्ञान र शीपको अभाव पनि देखिन्छ । फेरि बौद्धिक सम्पत्ति र यसको संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना ज्यादै न्यून रहेको छ । प्रत्यक्ष असर पर्ने उपभोक्ता र आम जनस्तरमा यस विषयमा सरोकार नरहँदा बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबाट उत्पादन भएका वस्तु वा सेवाबाट केकस्तो सार्वजनिक क्षति हुन्छ र स्वास्थ्यमा केकस्तो हानिनोक्सानी पुग्छ भन्ने कुरामा सजग छैनन् । ट्रिप्स सम्झौताले ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारको गम्भीर अपराधमा फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरे पनि हाम्रो ट्रेडमार्क कानूनमा सो प्रावधान नै नभएको र प्रतिलिपि अधिकार कानूनमा भए तापनि त्यस्तै अपराधीहरूले गल्ती नदोह¥याउन पर्याप्त हुने पर्याप्त सजायको व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारिता न्यून रहेको छ । यी चुनौतीबाहेक नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन र संरक्षणका धेरै चुनौती रहेका छन् । यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेका छ । जस्तो विद्युतीय डिस्क, सफ्टवेरलगायत प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कको चोरी व्यापक छ । पेटेन्ट र औद्योगिक डिजाइनहरूको सृजना र दर्ता पनि कम छ र छिटपुछ भएका पनि सम्बद्ध निकायको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँले तुहिएर गएका छन् । धेरै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा नेपालमा कानूनी प्रावधान नै छैन । जस्तै भौगोलिक संकेत, व्यापारिक गोप्यता, इन्टेग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, प्लान्ट भेराइटी संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण आदि विषयहरू वर्तमान कानूनमा समेटिएका छैनन् र विद्यमान पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानूनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरअनुसारका पर्याप्त प्रावधानहरू समेटिएका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी संस्थागत संरचनाहरूको नाममा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयसम्म पनि खडा गर्न नसकेको अवस्था छ र विद्यमान संस्थागत संरचना पनि ज्यादै कमजोर रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको जनशक्तिको पनि अभाव रहेको अवस्था छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको न्यूनताले विदेशी लगानी प्रतिकूल ढंगले प्रभावित भएको र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । एकातिर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको यति नाजुक अवस्था छ भने अर्कोतिर विश्व व्यापार संगठनको प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकलाई प्राप्त हुनसक्ने सुविधा सहुलियतलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि सदुपयोग गर्ने हुति पनि सम्बद्ध सरकारी निकायमा हुन सकेन । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रवर्द्धनका लागि सेवा सुविधा र सहुलियतको न्यूनता रहेको छ र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको व्यावसायिक उपोग र त्यसमा आधारित सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप न्यून रहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको सदस्यता नलिँदा तथा कानूनी सुधार नगर्दा स्वदेशी प्रतिभाहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणमा कठिनाइ परिरहेको छ । विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन वा संरक्षणको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिने छैन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

ओलीले विदेशीको सेवा मात्रै गरे : नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीहरुको सेवा मात्रै गरेको आरोप पनि लगाउनुएको छ । बुधबार नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल समूहले ललितपुरको सानेपामा गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले ओलीले पार्टीको लोकप्रियतालाई आफ्नो मात्रै लोकप्रियता ठानेको बताउनुभयो । ओलीमा नेकपा(एमाले)को नेतृत्वमा आएपछि र माओवादीसँग एकीकरण भएपछि पनि शुरु देखिनै गुटगत प्रवृति मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘विधि, पद्धतीको सधैँ उल्लंघन गर्नुभयो । संगठनात्मक सिद्धान्तको सधै उल्लंघन गर्नुभयो । पार्टीको निर्णय र सहमतीको पालना गर्नुभएन । त्यसको उल्लंघन गर्नुभयो । सहमतीको सधैँ रटान लगाउने तर स्वेच्छाचारी व्यवहार गर्दै आउनुभयो । अनि जबजको नारा लगाउँदै निरंकुश प्रवृत्ति देखाउनुभयो । र जबजको कुरा गर्ने, राष्ट्रिय पुँजिको विकासको गफ चाही गर्ने, तर दलाल पुजिँवादको सेवा गर्नुभयो । विदेशी तत्वको सेवा मात्रै गर्नुभयो ।’ नेता नेपालले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गरि नयाँ उचाइमा पु¥याउनको लागि रचनात्मक उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय भेलाको गरिएको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो , ‘हामीले जुन बाटो समातेका छौँ । जुन हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । त्यो ध्वंस गर्नका लागि होइन । निर्माण गर्नका लागि हो । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनका लागि हो । त्यस हुनाले यो कार्यकर्ता भेला सकारात्मक, रचनात्मक उदेश्यका साथ आयोजना गरिएको हो ।’ नेता नेपालले नेकपा(एमाले) भित्रको विवादको जड अध्यक्ष केपि शर्मा ओली भएको दाबी गर्नुभयो । केपी ओलीको अहंकार, व्यक्तिवाद र गुटगत मनोवृत्तिका कारण एमालेमा विवादको सिर्जना भएको उहाँको भनाई थियो । अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्ने बेला जनताको बहुदलीय जनवादलाई कुनै अडान नलिइ हटाएको भएपनि जबजको हिमायतीको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ओलीले मदन भण्डारीको बिरासत बोकेको भनि नक्कली कुरा गरेकाले भ्रममा नपर्न पनि उहाँले नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ...

निर्वाचनमा खर्चको होडबाजी

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको मात्र नभइ निर्वाचन आयोगकै खर्च पनि अत्यधिक देखिएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सवा चार अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गरेको आयोगले चार वर्षपछि भइरहेको निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूबीच कसले बढी खर्च गर्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ भने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङ नाघेर खर्चको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश उम्मेदवारले सिलिङभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गरेका कारण कार्यकर्ता परिचालन र प्रचारप्रसारमा एक खर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताईएकोे छ । दुई महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा ५ गुणा बढी अर्थात ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले आयोगलाई अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब निकासा गरिएको जानकारी दिए । “निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगलाई १० अर्ब गृहलाई ४ अर्ब निकासा भएको छ,” उनले भने “आवश्यक भएमा थप रकम पनि निकासा हुनेछ ।” निर्वाचन आयोगले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, २ लाख ३० हजार कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, कार्यालय सञ्चालन, गोष्ठी र प्रशिक्षण लगायत शीर्षकमा १० अर्ब बजेट स्वभाविक भएको बताएको छ । आयोगले प्रस्तावित बजेटमध्ये एक तिहाई अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सेमिनार, गोष्ठी र प्रशिक्षणमा खर्च गरेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षामा मात्र १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । चार वर्ष पहिलेको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपरेका कारण तथा २ लाख ३० हजार कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ताका कारण खर्चको आकार ठूलो देखिएको बताए । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई तहअनुसार दैनिक १ हजार २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँका दरले भ्रमण तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एक साताका लागि औसतमा सात कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममामात्र २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ । निर्वाचन कार्यक्रमअन्र्तगत तालिम, सेमिनार र गोष्ठी पर्छन् । ती कार्यक्रमका प्रशिक्षक र सहभागीहरूलाई दिने भत्ता, त्यसका लागि चाहिने सामान तथा अनुगमन खर्च पनि निर्वाचन कार्यक्रमभित्रै पर्ने भएकाले खर्चको आकार ठूलो देखिएको आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता ढकालले आयोगले सार्वजनिक खरिद् ऐन र नियमावलीअनुसार मितव्ययी रूपमा नै खर्च गरिरहेको दाबी गरे । यद्यपि, पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले भने केही खर्चको हकमा बिल भरपाइ बुझाउन नपर्ने र सही मात्रै गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले खर्चको आकार बढेको भन्दै अनियमितताको आशंका गरेका छन् । १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निकै ठूलो बजेट भएको भन्दै उनीहरूले आयोगले गरेको खर्चका बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा दल र तिनका उम्मेदवारहरूले सिलिङलाई बेवास्ता गर्दै खर्च गरेका छन् । दल र तिनका उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारमा कार्यकर्ताका लर्को लगाइ तिनको खाना, खाजा तथा गाडी र मोटरसाइकलमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ठुला दलहरूले नै खर्चको होडबाजी गरेपछि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका २३ वटा उजुरी परेको छ । सरकारले तत्काल श्वेतपत्र जारी नगर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुलुकको अर्थव्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेको दाबी गरेको छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, नियन्त्रित मुद्रास्फीति, सबल आन्तरिक स्रोत परिचालन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र अनुकूल शोधनान्तर स्थितिलगायत मुलुकको अर्थ व्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक रहेकोले सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । २ दिनअघि मात्रै वाणिज्य मन्त्रालयले रेमिट्यान्स वृद्धिदर खुम्चिएको, राजस्व संकलन सोचेअनुसार नभएको, संघीय प्रणालीमा खर्च बढिरहेको अवस्थतामा व्यापारघाटा निरन्तर उकालो लागिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीले श्वेतपत्र जारी गर्ने÷नगर्ने बारे कुनै छलफल नभएको बताए । पन्थीले भने “श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो, सचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्यसचिवले व्यापारघाटाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर बैठकमा श्वेतपत्रका सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन ।”