काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको बताएका छन्। उनले स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सामग्रीहरुको उत्पादन, वृद्धि र बजारीकरण गर्न जोड दिएका छन्।आईतवार नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा वाह्य चाप परेको भन्दै यसलाई निकास दिन विदेशमा उत्पादित महँगा र विलासीपूर्ण वस्तुहरु स्वदेशमा आयात गर्न छोड्नुपर्ने बताए।प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकले धान्न नसक
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सामग्रीहरुको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण गर्न जोड दिएका छन् । आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन् ।उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा वाह्य चाप परेको भन्दै यसलाई निकास दिन विदेशमा उत्पादित महँगा र विलासीपूर्ण वस्तुहरु स्वदेशमा आयात गर्न छोड्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढीरहेको व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति सुस्त बन
नेपाल उद्योग परिसंघको स्टार्टअप अभियान समितिले स्टार्टअप व्यवसायको परिभाषा तय गरी नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ । नीति तर्जुमामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले परिसंघले छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चलान गर्न स्टार्टअपको कार्याविधि तयार भएको छैन । सरकारले गत वर्षदेखि नै बजेटमा स्टार्टअपको प्रवद्र्धनका लागि बीऊपुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।तर, कार्यविधि नबन्दा अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको
काठमाडौँ– काठमाडौँस्थित बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपाली महिला उद्यमीहरुलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको वुमन लिडरसिप फोरमले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले फोरमसँग मिलेर महिला उद्यम विकासमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताइन् । उनले महिला उद्यमीका विभिन्न समस्या रहेको भन्दै ति समस्यासँग लड्न बेलायतले सहयोग गर्ने बताइन् । बेलायतले निजी […]
असोज ५, काठमाडौं । बिलेट र स्पन्ज आइरनको परिवर्तित कर तत्काल लागू नगर्न नेपाल उद्योग परिसंघले माग गरेको छ ।
सरकारको प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालमा औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशमा औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनर्भिर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियान अघि बढाइरहेको परिसंघले बताएको छ । सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तसर्थ यस्ता उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परिसंघले यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्तन वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा १८ महीनादेखि दुई वर्षसम्मको समय आवश्यक हुने भएको बताएको छ ।
नेपाल सरकारले लिने नीतिमा स्थिरताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्नु पर्ने धारणा परिसंघको रहेको छ ।
यसैगरी दीर्घकामा असर गर्ने नीतिमा परिर्वन गर्दा सम्बद्ध पक्ष सँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्व सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
यसैगरी अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने माग परिसंघले गर्दै आएको छ । यसलाई राजस्व संकलन र उद्योगलाई विभेद गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने परिसंघको स्पष्ट धारणा छ ।
नेपाल सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको यथार्थ छ । भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।
नेपाल सरकारले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको अर्थ सम्बन्धी विधयेकमार्फत नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा कर छूट, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुको पहिचान एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा निर्णयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
आर्थिक विधयेकमार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिक टन रू. १ हजार ६५० बाट रू. २ हजार ५०० बनाएको छ ।
त्यस्तै भाग ७ हजार २०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७ हजार २०४ अन्तरगतका फलामको पत्रु भन्सारदरमा पूर्णरूपले छूट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि तथा वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्च एकीकरणको विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदन कमजोर भइरहेको अवस्थामा औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति तर्जुमा हुनु पर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको १८ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई कोभिड–१९ महामारीबाट मुक्त गर्नका लागि उद्योगी तथा व्यापारीहरुले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कोभिड–१९ महामारीको समस्या समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै महामारी नियन्त्रणमा उद्योगी, व्यापारीहरुले हातेमालो […]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन्। बुधवार नेपाल उद्योग परिसंघको १८ औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई कोभिड–१९ महामारीबाट मुक्त गर्नका...
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका छन् । बुधवार नेपाल उद्योग परिसंघको १८ औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई कोभिड–१९ महामारीबाट मुक्त गर्नका लागि उद्योगी तथा व्यापारीहरुले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कोभिड–१९ महामारीको समस्या समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै महामारी नियन्त्रणमा उद्योगी, व्यापारीहरुले हातेमालो गरे छिट्टै मुक्त हुन सकिन भन्दै सहयोगका लागि आह्वान
-1200x560.jpg)
