ढुवानी व्यवसायीलाई निगमले भन्यो- ‘बन्द, हड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लेऊ’

चितवनका कवाड व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको घोषणा

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै चितवनका कवाड व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । महानगरपालिकाभित्रका कवाडी व्यवसायीले ठेक्का कर प्रणालीविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । शनिवार सरसफाइ तथा पुन: उपयोगी वस्तु व्यवसायी संघ र चितवन कवाड व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठेक्का प्रणाली फिर्ता नभएसम्म आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । सरसफाइ तथा पुन: उपयोगी वस्तु व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकरबहादुर खत्री क्षेत्रीले महानगरमा नियमित धर्ना गर्र्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आज (सोमवार)देखि सशक्त आन्दोलन गर्न लागिएको बताए । ‘पहिले हामी महानगरका व्यवसायी मात्र थियौं, अब जिल्लाका सबै व्यवसायी एक भएका छौं, असोज २१ देखि धर्र्ना विरोध, प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण र्‍याली गर्दा पनि महानगरले वार्तामा बोलाएन, अब सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं,’ उनले भने । चितवन कवाडी व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण सिंह गुरुङले आफूहरूले ९ महीनादेखि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ठेक्का प्रथाको विरोध गर्दै आएको, तर महानगरले आफ्नो अडान नछाडेकाले बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म धेरै शान्तिपूर्ण तरीकाले प्रदर्शन गर्‍यौं, कुरा राख्यौं, सुनुवाइ भएन, अब व्यवसाय नै ठप्प पारेर सडकमा आउँदै छौं,’ उनले भने । आफूहरूले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, निकासी कर, अन्तरपालिकासम्मको निकासी कर तिर्दै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले सबै खालका कर तिर्दै आएका छौं, तर महानगरपालिकाले व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरेर करको नाममा आफैले व्यवसाय गर्न लागेको छ ।’ संघका सल्लाहकार भोलानाथ सापकोटाले व्यवसाय बन्द गरेपछि यसको नतीजा महानगरले नै भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । महानगरको कुल फोहोरको ४० प्रतिशतसम्म कवाड व्यवसायीले पुन: उपयोग गर्दै आएकाले महानगरले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघका सचिव पुरन मल्लले महानगरको यस निर्णयले सयौंको व्यवसाय र रोजगारी खोसिन लागेको बताए । ‘कवाडी सामानको मूल्यभन्दा बढी कर लिइएको छ, अब हामी कसरी व्यवसाय गर्न सक्छौं ?,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीलाई आन्दोलन फिर्ता लिन निगमको आग्रह

२४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । निगमले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । महासंघले शुक्रबारदेखि भारतबाट ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थको पीडीओ नलिने घोषण गरेको थियो भने शनिबारदेखि देशभर ढुवानी रोक्ने बताएको छ । महासंघको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

निगमसँगको ४ बुँदे सहमतिपछि पेट्रोलियम व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता (सहमतिपत्र)

पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। एलपी ग्यास उद्योग संघ र पेट्रोलियम डिलर्स, ढुवानी व्यवसायीउद्योगीले नेपाल आयल निगमसँग आज शनिबार ४ बुंदे सहमती गरेपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो।आजै देखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति भएको र भोलि बिहान ८ बजेदेखि बिगतमा झैं पेट्रोलियमको उपलब्धता सहज हुने निगमले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्याँसका व्यवसायीहरुका मागबारे निगम व्यवस्थापन र राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिबीच आज भएको वार्ता तथा छलफलमा उनीहरुको मागबारे एक हप्ताभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने र जेठ १५ सम्म मागसंग जोडिएका बिषय सक्नेबारे सहमती भएको निगमले जनाएको छ।पेट्रोलियम व्यवसायीले राखेको मागबारे एक हप्ताभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति जुटेकाले आन्दोलन फिर्ता भएको हो। नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिसन स्थगन गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। पेट्रोलियम बिक्रेताहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा पाउँदै आएको कमिसन स्थगित भएकै मितिबाट लागू हुनेगरी पाउनुपर्ने तथा प्राविधिक नोक्सानी पनि पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। निगम संचालक समितिले पेट्रोलियम बिक्रेताले पाउँदै आएको कमिसन २०७८ फागुन १९ गतेबाट स्थगित गरेको थियो। निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्म व्यवसायीलाई प्रतिशतमा नै कमिसन दिँदै आएको थियो । तर, त्यसपछि निगमले पेट्रोलमा मात्रै प्रति लिटर १५ रुपैयाँ मूल्य बढाइसकेको छ। यता ढुवानी व्यवसायीहरुले ढुवानी भाडा समायोजन हुनुपर्ने तथा स्वचालित ढुवानी भाडा लागू गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। डिजेलको मुल्य बढ्दा बढेको मुल्य अनुसार र घट्दा घटेको मुल्य अनुसार ढुवानी भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ। बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा कायम गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरु एक साताअघिदेखि आन्दोलनमा थिए ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

आन्दोलरत व्यवसायीलाई जेठसम्मको समय माग्दै निगमको पत्र, रोकिएला त आन्दोलन ?

चैत ७, काठमाडौं। पेट्रोलियम व्यवसायीले ग्यास उठाउन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयल निगमले व्यवसायीका संगठनलाई पत्र पठाएको छ । अध्ययनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय चाहिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न निगमले पत्र पठाएको हो । तर व्यवसायील भने आफूहरूलाई भुलाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्ने/नरोक्ने विषयमा मंगलवार मात्रै छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले मंगलवारका लागि बैठक बाेलाइएकाले उक्त बैठकमात्रै निर्णयमा पुग्न सकिने बताए । यसअघि निगमले प्रतिशतमा दिंदै आएको कमिशन रोकेर निश्चत रकममै कमिशन दिन शुरू गरेपछि व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । आन्दोलन घोषणा गरेपछि केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गत १९ फागुनमा आयल निगम सञ्चालक समितिले व्यवसायीले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन हटाएर निश्चित रकममा सिमीत गरिदिएपछि २३ फागुनमा व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २९ फागुनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सह-सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ६ चैतदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी अनुसार व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्दै आफूहरुको माग सम्बन्धमा निगम गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । निगमले व्यवसायीका जायज माग यसअघि पनि सम्बोधन गरिँदै आएकाले छलफलबाट माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । भएको के थियो ? यसअघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम विक्रेताले पेट्रोल तथा डिजेलको विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशत कमिशन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । गत १९ फागुनभन्दा अघिसम्म व्यवसायीले प्रतिशतमै कमिशन पाउँदै आएका थिए । फागुन १९ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य उच्च बढेको र तत्कालका लागि व्यवसायीको कमिशन प्रतिशतमा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै निगम सञ्चालक समितिले प्रतिशतका हिसावले अन्तिम पटक कायम कमिशन नै व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिदिएको थियो । फागुन १९ मा पेट्रोलको मूल्य १५० रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँका दरले कायम हुनुअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १३३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले रहेको थियो । सो हिसावले व्यवसायीले पेट्रोल विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशतका दरले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ २५ पैसा कमिशन पाउँदै आएका थिए । १९ फागुनमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिशनमा ब्रेक लगाउँदै पछिल्लो समय कायम कमिशन बराबरको रकम नै कमिशनका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक छ । केही विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छः निगम त्यसपछि पेट्रोलियम व्यवसायी, एलपी ग्यास व्यवसायी तथा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले २३ फागुनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ बुँदे माग राखेका थिए । उक्त मागमा पेट्रोलियम व्यवसायीका तर्फबाट पेट्रोलियम ऐन नभएकाले बनाएर कार्यान्वयन गर्न र विक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन यथावथ राख्न लगायतका माग राखिएको थियो । माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नै दिएका थिए । ग्यास व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि शुरु गरिसकेका छन् । आइतबार प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश लगायतका केही ग्यास व्यवसायीले निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरि अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् । व्यवसायीले यसअघि घोषित कार्यक्रम अनुसार नै ग्यास व्यवसायीले आइतबार पीडीओ उठाएनन् । २३ फागुनमा सार्वजनिक संयुक्त विज्ञप्तिमा ग्यास व्यसवसायीका सम्बन्धमा एलपीजी विनियमावली संशोधन गर्न माग गरिएको छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका प्रधिनिधिको समेत सहभागितामा एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आइतवारसम्म मागका बारेमा कुनै सुनुवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीले बताएका छन् । अझैपनि माग सम्बोधन नभएमा आगामी १० चैतदेखि भारतका रिफाइनरिबाटै ग्यास लोड नगर्ने व्यवसायीहरुको चेतावनी छ । मागका बारेमा सुनुवाई नभएमा आगामी १४ चैतबाट सबै भन्सार कार्यालयहरुबाट भन्सार छुटाउने कार्य नगर्ने ग्यास उद्योगीको यसअघिकै घोषित कार्यक्रम छ । आगामी १६ चैतदेखि पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि पीडीओ नलिने र १७ गतेबाट विक्री बन्द गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइएको छ । २० चैतसम्म पनि माग सम्बोधन नभएमा ग्यास, पेट्रोल लगायतका सम्पूर्ण इन्धनको कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् । निगम गम्भीर नबनेको व्यवसायीको आरोप आफ्ना मागलाई नेपाल आयल निगमले गम्भीर रुपमा नलिएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा निगम गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका हुन् । हामीलाई जानकारी नगराईकनै घोक्रेठ्याक लगाउन खोजियोः व्यवसायी ‘पहिलो कुरा त सञ्चालक समितिमै हाम्रो समस्याबारे राम्ररी ब्रिफिङ गरेर हाम्रो कमिशन प्रतिशतमै यथावत हुनुपर्थ्यो’ प्रधानले भने, ‘हामीले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कम्तीमा हामीलाई छलफलमा बोलाउने काम निगमबाट हुनुपर्थ्यो । हामीलाई अहिलेसम्म पनि निगमले छलफलमा बोलाएको छैन । हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको छ ।’ पछिल्लो समय कमिशन हटाएपनि त्यसले उपभोक्ता र निगम कसैलाई फाइदा नगरेको अध्यक्ष प्रधानको दाबी छ । प्रतिशतमै कमिशन कायम भएमापनि आफूहरुको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिने भन्दै प्रधानले व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएर उक्त निर्णय गरेको भए ७ पैसा छोड्न सकिने बताए । ‘प्रतिशतमै कमिशन कायम भएपनि हामीले अहिले पाउँदै आएको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिन्थ्यो। त्यो ७ पैसा छाड्न हामीलाई कुनै अफ्ठ्यारो थिएन’ प्रधानले भने, ‘हामीलाई जानकारी नगराएरै, सञ्चालक समितिको छलफलमा हाम्रा प्रतिनिधिको सहभागिता नराखीक नै हामीलाई घोक्रेठ्याक लगाउन खोजिएकोप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।’ जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक नेपाल आयल निगमले व्यवसायीका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । निगम प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले व्यवसायीहरुसँगको भेटमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जायज माग सम्बोधन गर्ने बताएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जायज माग गर्न सकारात्मक छौं भनेर कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनिसक्नु भएको छ’ उपाध्यायले भने, ‘विगतमा पनि निगमले व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्दै आएको हुनाले छलफलबाट समस्या सामाधान गर्नेगरी उहाँहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ मारमा उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने निगम र व्यवसायीको लफडाले उपभोक्ता मारमा पर्ने बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले निगम र व्यवसायीको लफडाका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने औंल्याएका छन् । उनले व्यवसायीले जहिल्यै नयाँ कार्यकारी आउनुअघि यस्तै नाजायज माग राख्ने गरेको भन्दै कारोबार नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिनु गैरकानुनी रहेको बताए । ‘व्यवसायीका यी मौसमी माग हुन्’ उनले भने, ‘यसरी अनावश्यक बहाना झिकेर कानुनविपरित कारोबार नै ठप्प पार्छौं भन्नु उचित होइन ।’ अध्ययन गर्न समिति गठन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायीका केही माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिले एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने छ । त्यस्तै पेट्रोलियम विक्रेताले पाउँदै आएको प्राविधिक नोक्सानीको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक दिनानाथ शर्मा समेत सदस्य रहने गरी बनाइएको समितिमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई र आर्थिक प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साह सदस्य रहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

श्रम सहकारीबाट निर्माण: सानालाई विस्थापित गर्न खाेजेकाे भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघको आपत्ति

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पर्यटक आउन छाडेपछि कर्मचारीलाई बिदा दिंदै सौराहाका होटल व्यवसायी

माघ १७, चितवन । कोभिडको तेस्रो लहरसँगै यहाँका होटलमा पर्यटक आउन छाडेपछि व्यवसायीले मजदूर कर्मचारीलाई बिदा दिन थालेका छन् । सरकारले कार्यक्रममा २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित नगर्न आदेश गरेपछि होटलहरूमा बुक भएका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । सौराहाका होटलमा नयाँ वर्षसँगै गोष्ठी, सेमिनार, विवाहाका कार्यक्रम धेरै बुकिङ भएका थिए । घुम्न आउने पर्यटकको बुकिङ पनि राम्रो थियो । क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष दीपक भट्टराईका अनुसार कोभिडका कारण अधिकांश कार्यक्रम र पर्यटकका बुकिङ रद्ध भएका छन् । उनले भने, ‘अहिले होटलमा एक/दुई ओटा कोठा मात्र बुकिङ हुने गरेका छन् ।’ कतिदिन यसरी धान्ने भनेर होटल सञ्चालकहरूले मजदूर एवम् कर्मचारीलाई आलोपालो बिदा दिन थालेको उनले बताए । आफ्नो होटलमा १६ जना कर्मचारी रहेकामा अहिले तीन जना बाहेकलाई बिदामा पठाएको उनले जानकारी दिए । १५ दिनपछि अरु तीन जना आउने र अहिले रहेकालाई बिदा दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ । पाहुँना नहुँदा कर्मचारी र मजदूर पाल्न कठिन भएको व्यवसायीको भनाइ छ । भूकम्प, नाकाबन्दी हुँदै कोभिडसम्म आइपुग्दा सौराहाको पर्यटन व्यवसाय निकै प्रभावित भएको छ । युनिक वाइल्डलाइफ रिसोर्टका सञ्चालक गुणराज थपलिया खोल्नुभन्दा पूरै केही समयका लागि बन्द गर्दा व्यवसायीलाई राहात मिल्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘एउटा दुई वटा कोठा बेचेर कसरी खर्च धान्ने ? न खोलेर पर्यटक आउँछन्, न बन्द गर्न पाइएको छ ?’ कर्मचारी मजदूर पाल्न नै समस्या भएको क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका महासचिवसमेत रहेका थपलियाको गुनासो छ । कोभिडसँगै सौराहा क्षेत्र सुनसान बनेको छ । जंगल सफारी लजका सञ्चालक सुमन घिमिरे कोभिडका कारण व्यवसायी निकै मर्कामा परेको बताउँछन् । होटलमा मजदूर कर्मचारी पाल्न र दैनिकी चलाउनसमेत व्यवसायीलाई समस्या हुन थालेको उनको भनाइ छ । बुकिङ भएका कार्यक्रम रद्द हुँदा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्न लगाएको रोक फिर्ता नभएसम्म कार्यक्रम हुननसक्ने घिमिरेको भनाइ छ । होटल जंगल क्राउनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष गिरी धेरै कार्यक्रम रद्ध हुँदा ठूलो नोक्सान भएको बताउँछन् । जनवरीमा चार ओटा र फेब्रुअरीमा ६ ओटा विवाह बुकिङ भए पनि अधिकांश स्थगन भएको उनले जानकारी दिए । पर्यटक र कार्यक्रम नहुँदा मजदूर कर्मचारी पाल्न कठिन भएको गिरीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अलि -अलि व्यवसाय होला जस्तो हुन्छ, समस्या आइहाल्छ ।’ यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बनेको गिरी बताउँछन् । सौराहामा १२० होटल रहेका छन् । ती होटलमा पाँच हजार पाँच सयसम्म पर्यटक राख्न सक्ने क्षमता रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा होटलमा ठूलो लगानी भएको व्यवसायी बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कर छूट तथा सहुलियत कार्यक्रम : कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बन्दै

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समयसीमा तोकेरै कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार कुन कार्यक्रम कहिलेसम्म लागू गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन धमाधम काम चलिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभागसहित अर्थमातहतका निकायहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खाका कोरिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले समेत बजेटमा आएका कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन थालिसकेको आचार्यले बताए । ‘यो महीनाभित्रै धेरै मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना बनिसक्नेछ,’ आचार्यले भने । जेठ १५ को बजेट घोषणापछि भन्सार दरहरू सामान्यतया लागू भइसकेको अवस्था हो भने बजेटमा आएका आयकर छूटदेखि सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजेटमा आएका आयकर छूटसम्बन्धी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार आयकरसहित कतिपय सहुलियतका कार्यक्रमहरू साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रू. २० लाखसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्म आय हुने करदाताले तिर्नुपर्ने करमा आगामी आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत छूट दिने, रू. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई तिर्नुपर्ने करमा ७५ प्रतिशत तथा रू. १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरेको थियो । बजेटले कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, यातायात, पार्टी प्यालेस, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहलाई करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाएको छ । आर्थिक अध्यादेशअनुसार, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार गर्न सरकारद्वारा स्थापित कोषमा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले योगदान गरेमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बजेटले उद्योगले इन्धन खरीद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने नीति फेरि शुरू गरेको छ । करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र ग्यासको खरीदमा तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै लागू हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटले कोभिड–१९ का संक्रमितको उपचारका लागि आयात गरिने विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीमा कर छूट दिएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कोरोनासँग सम्बद्ध औषधि, उपकरण आयातमा आगामी पुस मसान्तसम्म भ्याट, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल छूट दिइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेको छ । जरीवाना नलगाउन माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निषेधाज्ञाको समयमा राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन माग गरेका छन् । ‘निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था छैन,’ बुधवार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्था मनन गरी राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी, व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन हामी सरकारसमक्ष अनुुरोध गर्छौं ।’ व्यवसायीहरूका तीन छाता संस्थाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायी, कर्मचारीलगायतका लागि खोपको माग पनि गरेका छन् । यसअघि पनि व्यवसायीहरूले समय थप्न माग गरेका थिए तर सरकारी तवरबाट समय थपिएको थिएन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

दुई सातादेखि आन्दोलनरत वादी समुदाय र कर्णाली सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति

काठमाडौं । दुई सातादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका वादी समुदायसँग बुधबार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी रु १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकार र वादी समुदायीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको भएको जनाइएको छ ।

Yug Darshan माघ २०७७

पेट्रोलियम व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता, साँझबाट सहजरुपमा तेल पाइने

आयल निगमले व्यवसायीलाई दिने प्राविधिक नोक्सानीबापतको रकम बढाएपछि नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले हिजोदेखि जारी आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। व्यवसायीले आयल निगमका डिपोहरुबाट तेल ढुवानी गरेर पम्पसम्म ल्याउँदा हुने प्राविधिक नोक्सानीबापतको उचित भरपाई हुनुपर्ने माग राख्दै हिजोदेखि पेट्रोल आयात गरेका थिएनन्। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेपछि कारोबार सुचारु भएको छ। निगमको संचालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री…

Setopati आषाढ २०७४

ढुवानी व्यवसायीलाई निगमले भन्यो- ‘बन्द, हड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लेऊ’

सम्बन्धित सामग्री