रणनीतिक सडकमा भएन अध्ययन

नेताहरूलाई रणनीतिक रूपमा सक्षम बनाउन रास्वपाले ‘क्लोज क्याम्प’ आयोजना गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी पदाधिकारी तथा नेतृत्वमा रहेका सदस्यहरूलाई रणनीतिक रूपमा सक्षम बनाउन सघन प्रशिक्षणका लागि ‘क्लोज क्याम्प’आयोजना गर्ने भएको छ । आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका सम्बन्धमा सार्वजनिक बहसमा आएका सबै उपयुक्त विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताए । उनले राष्ट्रिय […]

Nepal Press आषाढ २०८१

दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगका अवसर र चुनौतीबारे छलफल - Nepal Japan

इस्लामावादस्थित रणनीतिक अध्ययन प्रतिष्ठानको भारत अध्ययन केन्द्रले ‘दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगका

NepalJapan बैशाख २०८१

वायु सेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अध्ययन समितिकाे सुझाव

समितिका संयोजक दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आइतबार पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

Shilapatra भाद्र २०८०

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुधारका लागि कसरी हुँदैछ अध्ययन ?

१४ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ५ हजारभन्दा बढी खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने केपी शर्मा ओलीले तुइन हटाउने । दुबै निर्णयको लामो समयसम्म कार्यान्वयन भए नभएको चियो चर्चा […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

१०० मेगावाट क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौँ । संसारभर नै जैविक इन्धनको मात्रा क्रमशः कम हुन थालेको तथा विभिन्न विकल्पका बारेमा खोजी भइरहेको बेला हाइड्रोजन इन्धनको बारेमा चासो सुरु भएको छ । ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा सबैभन्दा राम्रो मानिएको हाइड्रोजन इन्धनको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा त्यसले रणनीतिक बदलावसमेत ल्याउन सक्नेछ । नेपालमा पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल आयल […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा पाकिस्तानी चासो

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले विगतका नीतिका कारण पाकिस्तान विश्वमञ्चमा एक्लिएको बताउँदै भारतसँगको व्यापार र सम्बन्ध सुधारमा जोड दिएका छन् । इस्लामावादको रणनीतिक अध्ययन संस्थानमा बिहीबार भएको कार्यक्रममा उनले युद्ध र द्वन्द्वको लामो इतिहासबाट गुज्रिएका दुवै देशले संवाद र आर्थिक कूटनीतिमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने समय भएको बताउँदै भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न आफूले चाहेको स्पष्ट गरे ।भारत सरकारले अधिनस्थ काश्मिरमा गरेका कारबाही र मुसलमान विरोधी गतिविधिका बाबजुद पाकिस्तानको हितका

Ratopati जेष्ठ २०७९

रणनीतिक सडकमा भएन अध्ययन

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक परियोजना बनाउने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको रणनीतिक महत्त्व के छ भन्नेमा अध्ययन नै गरेको छैन । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा अनुमानित करीब २ हजार २०० किलोमीटर (किमी) सडक निर्माण गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका सडकमा अर्बाैं लगानी गर्ने योजना भएपछि त्यसको रणनीतिक महत्त्वबारे अध्ययन गरेको पाइँदैन । यो परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ र अर्थ मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड–२०७७’ स्वीकृत गरिसकेको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर चालू आर्थिक वर्षमा यो परियोजना अघि बढाइएको छ । यसअनुसार १६५ ओटा सडकमध्ये २५ ओटा सडकको टेन्डर आह्वान भई प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति भइसकेका छन् । उजुरी नआए अबको ३ हप्तामा यी सडक निर्माणका लागि सडक विभागले सम्झौता गर्नेछ । मापदण्डमा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि एक सडक पहिचान गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक विकास, कृति तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको सडकलाई आधार मानी पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा न अध्ययन भएको छ, न त परीक्षण नै । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले निर्वाचन रणनीतिक सडक भनिए कति रणनीतिक हो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा नभएको बताए । ‘यी सडक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका हुन्,’ नेपालले भने, ‘यसमा रणनीतिक महत्त्व हो वा होइन भन्ने कुरा परीक्षण नै भएको छैन भने रणनीतिक महत्त्व के हो भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छैन ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छनोट गरेको सडकमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने तथा आवश्यक परेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिइएअनुसार सडक विभागले काम गर्दै आएको छ । विभागले यी सडक निर्माण गर्न रू.५७ अर्ब १० करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताएको छ । तर, यति ठूलो लगानीमा बन्ने सडकको रणनीतिक महत्त्व के छ तथा आर्थिक रूपमा कत्तिको सहायक हुनेछ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नै भएको देखिँदैन । यी सडक आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्ति र वनको समस्या रहेको छ । त्यसैले डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि समय लाग्ने नेपालले बताए । डीपीआर, आईईईको काम सम्पन्न गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । यसैगरी खरीद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न ६ महीना लाग्छ । डेढ वर्ष यी प्रक्रियामा नै बित्नेछ । ‘बाँकी डेढ वर्षमा १६५ ओटा सडक बनिसक्ने र स्रोत जुट्ने आधार छैन,’ उनले भने, ‘डीपीआर भइसकेका, आईईई गर्नु नपर्ने, रूख काट्न नपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुनपर्ने क्षेत्रका सडक निर्माणमा भने ढिलाइ हुँदैन ।’ अहिले नै २५ सडकमा टेन्डर हालेकाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माणका लागि जिल्लाअनुसार न्यूनतम रू. २० करोडदेखि अधिकतम रू. ६० करोड लगानीको सीमा तोकिएको छ । काठमाडौंमा रू. ३० करोड, तराईमा रू. ३६ करोड र २ ओटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा रू. ४० करोडको सीमा तोकिएको छ । २ लेनको सडक बनाउने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन पनि सकिनेछ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ५५ ओटा सडकको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । ३४ ओटाको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । कुल सडकमध्ये ६९ ओटा सडकको डीपीआर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट तयार भइसकेको छ । यो परियोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रू. २ अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सडक निर्माण गर्ने घोषणा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका रणनीतिक उपाय

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुआती महीनाका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको साउन र भदौ महीनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौं २ महीनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जव कि, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चालू खाता २५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधनान्तर बचतसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । शोधनान्तर घाटा चुलिएर करीब खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालू वर्षको २ महीनामा यस्तो घाटामात्रै ८३ अर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधनान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले २ महीनामा ३ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा करीब ७६ प्रतिशत बढी हो । निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । यो समयमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको हो । भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महीनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ । यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकारमात्र होइन, त्यसमा व्यापारघाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा अहिलेसम्म मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ । भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित छ । उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिनेक्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक हो । विगतका वर्षहरूमा दशैंलगायत चाडवाडको समयमा विप्रेषण बढी भित्रिने गरे पनि यो वर्ष यस्तो भएन । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार यो साउन र भदौ महीनामा गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा यस्तो आय १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गत्यवरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको भने खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापारघाटामा सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमै खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । घरायसी खपत बढाउन प्रभावकारीमात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपतमात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

भारतीय रक्षा महाविद्यालयको प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणको रणनीतिक अर्थ के - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली आश्विन २०७८

सरकारले हुम्लामा सीमासम्बन्धी विषय रणनीतिक बनाउन खोज्यो: बृहत् नागरिक आन्दोलन

‘मन्त्रिपरिषदले हुम्ला सीमामा चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको औपचारिक घोषणा गरेर कूटनीतिमा आवश्यक कौशल वेवास्ता गरेको मात्र होइन, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई विषयको संवेदनशीलताभन्दा रणनीतिक बनाउन खोजेको छ’

सेतोपाटी श्रावण २०७८

रणनीतिक सडकमा भएन अध्ययन

सम्बन्धित सामग्री

इस्लामावादस्थित रणनीतिक अध्ययन प्रतिष्ठानको भारत अध्ययन केन्द्रले ‘दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगका