१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: चमेलियाको सुरुङ निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल ४ किलोमिटर सुरुङमध्ये ४० मिटर मात्र निर्माण गर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । ‘अहिले द्रुत गतिमा सुरुङ निर्माणको काम भइरहेकोले यसको निर्माणको काम एक महीनाभित्र सम्पन्न हुनेछ,’ आयोजनाका निर्देशक गोपालबाबु भट्टराईले भने । ३० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २००७ बाट शुरू गरिएको हो । गत फेब्रुअरीसम्ममा काम पूरा हुनुपर्नेमा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने स्थानको कमजोर भौगोलिक अवस्थाको कारण केही समस्या परेकाले समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको उनले बताए । निर्देशक भट्टराईका अनुसार सन् २०१३ को अगष्टसम्ममा आयोजनाको सबै कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिलेसम्म करीब ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । सो आयोजना सुदूरपश्चिमको एकमात्र निर्माणाधीन आयोजना हो ।  वर्ष ६, अंक २१५, बिहीवार, ७ वैशाख, २०६९

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा सिंचाइ: सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेट मार्फत 'सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी' भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने भएको छ ।  कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना छनौट गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ जस्ताको तस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको शुरूवात गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने छ । महाकाली सिंचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब १७ करोड व्यवस्था गरेको छु। मध्य तराईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. ४ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडवर्क्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. १ अर्ब ७४ करोड बजेट छूट्याएको छु। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नविन यान्त्रिक सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना एवं पुनःनिर्माणबाट करिव ३ हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युववेल निर्माण बाट थप करिव ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्ट मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, वागमती, नारायणी लगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत-सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप १८ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।

उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने नीति लिँदै उत्पादनका आधारमा मात्रै अनुदान दिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि तयार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदान अन्य क्षेत्रमा पुगेको कुरा बाहिरिएपछि उत्पादनका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै अनुदान दिने नीति लिएको देखिएको छ । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख खम्बाका रुपमा अघि बढाउन कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिने र कृषकले उत्पादन गरेको उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । कृषि अभियन्ताहरुले भने उत्पादनका आधारमा मात्रै कृषि अनुदान प्रभावकारी हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले किसानको वर्गीकरण नगरी उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनु ठीक नहुने बताए । ‘यस्तो खालको नीति ठूला किसानको हकमा मात्रै राम्रो हुने भएकाले साना किसान समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको अवस्थामा सोको छानविन गरी कारवाहीको प्रक्रियामा जानु राम्रो हुन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित कृषकको संरक्षण गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि त्यो पूरा गर्न स्पष्ट नीति नदेखिनुलाई आशालाग्दो मान्न नसकिने उनले बताए  । रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रांगारिक मलमा पनि रासायनिक मलकै अनुपातमा अनुदान दिने सरकारको नीति छ । त्यसैगरी कृषक संरक्षणका लागि कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बीमाको पहुँच दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्‍याउने भनिएको छ । उखु किसानको संरक्षण र उखुबाली प्रवर्द्धनका लागि सरकारले उखु क्रसिङ भएकै वर्ष त्यसको प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । गएको कात्तिक पहिलो साता मुलुकभर भएको बेमौसमी वर्षातका कारण कृषि बालीमा पुगेको क्षतिको राहत जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक र सहकारी खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै मूल्य शृंखलामा आधारित सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । अत्यधिक आयात भइरहेका खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसअन्र्तगत धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता वस्तुको उत्पादन  बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ । यसका साथै वर्णसंकर जातका बीउविजनमा आत्मनिर्भर, वातावरणमैत्री स्थानीय बीउबिजनको विकास र अनुसन्धानमा जोड दिई अर्गानिक खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ । खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कुरामा पनि विशेष जोड दिइएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी ठूला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य लगायत भेरी बबई डाइभर्सन हेडवर्क्स तथा पावरहाउस र सुनकोसी मरिन डाइर्भसनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइने भनिएको छ । कृषिक्षेत्रमा सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय किसान आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले समग्रमा कृषिक्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुलाई राम्रै मान्नु पर्ने बताए । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुरा बजेटमा के कति आउँछन् र  कार्यान्वयनका चरणमा कति योजना पुग्छन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।