अनलाइनखबर

भाद्र २०८०

विश्व बैंक र आईएमएफले दिने ऋण सहायता सहुलियतपूर्ण बनाउन नेपालको माग

२४ असोज, काठमाडौं । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को संयुक्त वार्षिक बैठक सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा विश्वबैक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका कार्यकारी निर्देशकहरु क्रमशः बिम्पी सपुत्रा र याती कुर्निआतीले गरेका प्रस्तुतिमा प्रतिक्रिया दिंदै नेपालका अर्थमन्त्री तथा विश्व बैंक समूहका गभर्नर डा. प्रकाशशरण महतले नेपाललाई प्राप्त हुने ऋण सहायता सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने बताए । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यस्ता छन् भदौ २७ गते बसेका मन्त्रिपरिषद बैठकका १५ निर्णय

यस्ता छन् भदौ २७ गते बसेका मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु १. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने।२. महालेखापरीक्षक श्री टंकमणी शर्मा (दंगाल) नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको संगठनको २४ औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने।३. बेरूजु फछ्र्योट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।४. विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. ३५ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।५. महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। ६. संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सी.मा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने।७. २०७९ असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टकहोममा आयोजना हुने '14' NRNA European Regional Meeting (ERM)” मा सहभागी हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने।८. सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने। ९. नेपाल र रोमानीयाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।१०. जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकाँग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष महामहिम श्री लि चाङसुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा वार्ता गर्न प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। ११. पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।१२. Kibbutz High Level study visit in Israe कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने ।१३. मधेश प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने।१४. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आ.व. २०७९/८० को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। १५. जिल्ला समन्वय समिति, प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका, प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिने।

Bizpati श्रावण २०७९

विश्व बैंक र युएसआईडीबाट नेपालले ९७ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिने

सरकारले विश्व बैंक र युएसआईडीबाट ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । गत चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसआईडी) बाट प्राप्त हुने ६५९ मिलियन अर्थात् ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग स्वीकार्ने निर्णय गरेको हो । यसरी प्राप्त हुने कुल ९७ अर्ब ७१

Ratopati चैत्र २०७८

मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्यो सात निर्णय (सूची)

सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने करिब १८ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत्र ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।बैठकले राष्ट्रिय आवास कम्पनीका अध्यक्ष रामआधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसआइडी) बाट प्राप्त हुने करिब ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले यी लगायत ७ वटा निर्णय गरेको सरकारक

Ratopati चैत्र २०७८

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत

सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट बजेटरी सहयोगका रुपमा प्रस्तावित १० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १२ अर्ब) बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नका लागि सो रकम स्वीकार गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

यस्ताे छ आज सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडाै‌ं । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट बजेटरी सहयोगका रुपमा प्रस्तावित १० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १२ अर्ब) बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नका लागि सो रकम स्वीकार गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले …

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७७

सरकारद्वारा १४ अर्ब बराबरको अनुदान स्वीकार, यी हुन् मन्त्रिपरिषदका पछिल्ला १५ निर्णय

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७७